An Anthem for Kerala: Mojitopaattu

In these days in which Indo-Gangetic barbarians seethe with rage against Kerala and unleash all sorts of false propaganda about the state of affairs here, I have been thinking about my own love for and quarrels with this place. My relation to it has been largely critical, as a Malayali woman born and raised here who has endured, and continue to endure, much second-rate treatment. More than anyone else, I realize, it is Malayalis who have criticized Kerala.  Not surprising, then, is the fact that one of the most ardently-discussed themes in public politics here in the past decades has been the critique of the entrenched imagination of Kerala, and its exclusions. Not for nothing, too, have the struggles of marginalized people here demanded not just material gains, but the reimagining of Kerala in more expansive terms. And newer and newer groups of excluded people keep renewing it – most recently, the LGBTIQ+ people.

Our love for Kerala is a cursing, stumbling love – but love above all.

That’s why I think Anitha Thampi’s poem  Mojitopaattu (The Mohito Song) ought to be our anthem. Anitha is undoubtedly one of Kerala’s most perceptive poets of the present, capable of delving into the depths of the present cultural moment and surfacing with inscrutable yet pervasive feelings and moods and weaving these into words. Our crazy love of Kerala which cannot be but critical is brilliantly caught in this poem In it, this love comes alive as moonlight falling on this place which illuminates erratically, sways madly, and disappears without notice; this loving looks as hard and risky as a drunk’s faltering steps along a rough bylane through treacherous yet playful moonlight; this love eddies through the blood of two and a half generations and comes awake even as the whole world sleeps. Long before the Indo-Gangetic barbarians even noticed us have we felt this mad love, and it will take more than vituperative slander to kill it.

Below is my translation of Mojitopaattu – and I take Anitha’s suggestion that it a song, and a drunken one, seriously. I hope someone sets it to music and it becomes the anthem of crazy-lovers of Kerala.

 

 

Four-five sprigs fresh mint

Two spoons sugar
Juice of three limes
Vodka, two measures and a half 
Soda
Ice

Hey you, swayin’-shakin’-rollin’
 on night-time alley that’s runnin’
all o’er earth that’s green and shinin’
Banana-leaf-like, straight and gleamin’*
Hey sweet moonlight, 
who you be,
you be man or you be woman?

Hey you, fallin’ easy-loose-y
You for real, or just a feelin’?
Hey you singin’ , spreadin’-creepin’
Who you be to sunshine beamin’?

Hey you lurchin’, fallin’, stumblin’
on each an’ ev’ry greenly leafling  
Hey bright moonshine,  distilled-dried blood, bluish, 
two and a half generations bleedin’
Who be you?

You be me, or you be you?

*Kerala, that lies at the foot of mountains like a bright green banana leaf beside the sea.

( Anitha Thampi , ‘Mojitopattu’)

 

And here is the original, much more terse and controlled in its use of language, but a paattu all the same:

 

മൊഹീതോപ്പാട്ട്

നാലഞ്ച് തളിർപ്പുതിന

രണ്ടു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര

മൂന്നു നാരങ്ങാ നീര്

രണ്ടര വോഡ്ക

സോഡ

ഐസ്

 

നാക്കിലമണ്ണിൻ∗

രാവൂടുവഴിയൂടെ

 

ആടിയാടിപ്പോകുന്ന പൂനിലാവേ നീ

ആണാണോ പെണ്ണാണോ?

അഴിഞ്ഞഴിഞ്ഞു തൂവുന്ന പൂനിലാവേ നീ

നേരാണോ പൊളിയാണോ?

പാടിപ്പാടിപ്പരക്കുന്ന പൂനിലാവേ നീ

വെയിലിൻറെ ആരാണോ?

 

പച്ചിലകൾ തോറും തപ്പിത്തടഞ്ഞു വീഴും

രണ്ടരത്തലമുറ നീലിച്ച വാറ്റുചോരപ്പൂന്തെളിനിലാവേ നീ

ഞാനാണോ നീയാണോ?

 

∗കേരളം

 

 

 

 

 

No Flag Large Enough – Jubilation in India and Collateral Damage in Kashmir

The recent incident of violence that led to the death of a police officer, DSP Ayub Pandith, was condemned by all kinds of people in Kashmir, as well as elsewhere. It prompted introspection, sadness and regret – like any tragedy of this nature should.

Yesterday two unarmed civilians, Tahira Begum, a forty three year old woman and a young man called Shahdab Ahmed Chopan of Brenty Batapora Village in Anantnag district in South Kashmir were killed along with two Kashmiri combatants (Bashir Ahmed Lashkari and another person who may or may not be called Abu Maz) in the course of a joint operation by the 19th Rasthriya Rifles of the Indian Army, CRPF and the Special Operations Group of Jammu & Kashmir police.

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After #NotinMyName at Jantar Mantar on June 28: Sanjay Kak for NotinMyName, Delhi

Guest Post by Sanjay Kak, for  #Notinmyname / Statement from Not In My Name, Delhi

Last evening’s (June 28th) spirited protest at Jantar Mantar, New Delhi, under the banner of Not In My Name, was an autonomous citizens protest against the recent spate of targeted lynchings of Muslims in India – the most recent of 16 year old Junaid, stabbed to death on 23 June 2017 in Delhi (NCR).
For an audience that was estimated to be 3500 strong, the torrential downpour at a little past 8 pm may have rained out a part of the programme. But something remarkable had already been achieved: the evening had washed away, even if temporarily, an almost overwhelming sense of despondency, of hopelessness, and of fear. 


Since the Not In My Name protest had announced that the platform was not meant for political parties, and their banners and slogans, the stage saw the marked absence of the speeches (and faces) of routine protest meetings at Jantar Mantar. Rhetoric was displaced by feeling, and it was left to the poets and musicians to carry the sharp political messages of the day. On an evening that was often very emotional, the most difficult moments came when a group of young men from Junaid and Pehlu Khan’s extended families (and residents from their respective villages) came on stage and spoke to the audience.

When the call for a protest meeting went out last Sunday we were hoping that a few hundred people would gather to express their outrage at what is happening around us. For the attacks on Muslims are part of a pattern of incidents that targets Dalits, Adivasis, and other disadvantaged and minority groups across the country. In almost all these incidents the possibilities of justice seem remote, as the families of the victims are dragged into procedures they are ill-equipped to handle. Through all these heinous crimes the Government has maintained a silence, a gesture that is being read as the acquiescence of all Indians.

Not In My Name aimed to break that silence. But the scale and spirit of the protest meeting at Jantar Mantar became amplified many times over, as similar gatherings were spontaneously announced all over the country. As word spread through social media, groups in 19 other locations announced Not In My Name protests, and this phenomenal synergy inevitably drew media attention to all the events, and gave the protest a solidarity and scale that was truly unprecedented – there were at least 4 protests in cities abroad too. (And more protests have been announced for later this week…) The protest meeting ran on the shoulders of a group of volunteers who managed to put together everything in less than four days. No funds were received (or solicited) for the expenses from any political party, NGO, or institution. Instead volunteers worked the crowd and our donation boxes received everything – from Rs 10 coins to currency notes of Rs 2000, and everything in between.

Citizens hold placards during a silent protest Not in My Name against the targeted lynching, at Janter Manter in New delhi on wednesday. Photo by Parveen Negi/Mail Today, June 28, 2017

The impact of the Not In My Name protest at Jantar Mantar yesterday only points to the importance of a focused politics to deal with the crisis this country seems to be enveloped by. Less than a day after the protests Prime Minister Modi broke his silence on the matter of lynchings. It could not have been a coincidence: speaking in Ahmedabad he said killing in the name of gau bhakti is unacceptable. But to protect the life of a 16 year old being brutalised in a train needs more than a tweet, and we all wait and watch.

This fight has just begun. In the days to come the exceptional solidarity attracted by the protest in New Delhi will have to become less exceptional, and more everyday.


Sanjay Kak is a filmmaker and writer based in Delhi.

The #NotinMyName protests, which began in a response to a Facebook post uploaded by Delhi filmmaker Saba Dewan, have since taken place in more than twelve cities in India, and also in the UK, USA and Pakistan. More protests, under the #NotinMyName tag, as well as independently of it are being planned by citizens groups, organizations and individuals in many places.

Tomorrow, July 2nd, 2017 will see a sit in at Jantar Mantar from 11 in the morning, at Jantar Mantar, New Delhi called by families, individuals and panchayats from Nuh, Ballabhgarh and Faridabad, they will be joined by students, activists and other individuals.

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A Day Against Kalluri at IIMC, Delhi: Bastar Solidarity Network Delhi Chapter

Guest Post by Bastar Solidarity Network Delhi Chapter

The democratic forces, organizations and the thinking minds of IIMC took part in a spirited protest today against the invitation extended to notorious ex-IG Kalluri by the IIMC administration to take part in a seminar. To start with, since last two days, there were several attempts on the part of the organizers to confuse/conceal Kalluri’s invitation. Immediately after the declaration of the protest, Kalluri’s name was dropped from the poster. There were also threats of counter-mobilisation by the BJP goons. But undeterred, as we reached the gates of IIMC at 11am, the site echoed with slogans of “Killer Kalluri Go Back”!

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LBJ, Kashmir, and Indian Liberals: Rajive Kumar

Guest Post by RAJIVE KUMAR

Towards the end of his presidency, Lyndon B Johnson, the 36th President of the United States of America, had been reduced to a figure of universal scorn and derision. His escalation of the Vietnam War to a point from which it became impossible to extricate the US ended up  in becoming one of the defining human tragedies of twentieth century. This was war fought on the basis of pretexts that did not actually exist.  The slur “Hey, hey, LBJ, how many kids did you kill today?” which became an anthem of sorts for protestors eventually compelled him to forgo running for a second term in office in 1968.  Those protesting against the war, those who eventually forced Lyndon Johnson to leave the political arena were Americans who were overcome with images of atrocities and the rising count of civilian deaths in a mindless war.

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Erdogan Gets A Degree from Jamia Millia Islamia and Everyone Else’s Father is in Prison in Istanbul

Everyone else’s father is in prison in Istanbul,
they want to hang everyone else’s son
in the middle of the road, in broad daylight
People there are willing to risk the gallows
so that everyone else’s son won’t be hanged
so that everyone else’s father won’t die
and bring home a loaf of bread and a kite.
People, good people,
Call out from the four corners of the world,
say stop it,
Don’t let the executioner tighten the rope
[ Nazim Hikmet, 1954 ]

Its best to stay as far aways as possible when two mafia dons meet to talk business. Especially when their deep state security detail has a disturbing tendency to shoot first and ask questions after. Today, Delhi’s roads are emptier than usual, even on a Sunday. And I am reading Nazim Hikmet, because a thug is coming to town.

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मारूति-सुजुकि मज़दूरों को उम्र कैद व अन्य नाजायज सजाओं के खिलाफ़ पंजाब में उठी जोरदार आवाज़: लखविन्दर

अतिथि post: लखविन्दर

मारूति-सुजुकि मज़दूरों को उम्र कैद व अन्य नाजायज सजाओं के गुड़गांव अदालत के फैसले को घोर पूँजीपरस्त, पूरे मज़दूर वर्ग व मेहनतकश जनता पर बड़ा हमला मानते हुए पंजाब के मज़दूरों, किसानों, नौजवानों, छात्रों, सरकारी मुलाजिमों, जनवादी अधिकारों के पक्ष में आवाज उठाने वाले बुद्धिजीवियों व अन्य नागरिकों के संगठनों ने व्यापक स्तर पर आवाज़ बुलन्द की है। 4 और 5 अप्रैल को देश व्यापी प्रदर्शनों में पंजाब के जनसंगठनों ने भी व्यापक शमूलियत की है। विभिन्न संगठनों ने व्यापक स्तर पर पर्चा वितरण किया, फेसबुक, वट्सएप पर प्रचार मुहिम चलाई। अखबारों, सोशल मीडिया आदि से इन गतिविधियों की कुछ जानकारी प्राप्त हुई है।

​5 अप्रैल को लुधियाना में लघु सचिवालय पर डीसी कार्यालय पर टेक्सटाईल-हौजऱी कामगार यूनियन, मोल्डर एण्ड स्टील वर्कर्ज यूनियनें, मज़दूर अधिकार संघर्ष अभियान, नौजवान भारत सभा, पी.एस.यू., एटक, सीटू, एस.एस.ए.-रमसा यूनियन, पेंडू मज़दूर यूनियन, डी.टी.एफ., रेलवे पेन्शनर्ज वेल्फेयर ऐसोसिएशन, जमहूरी अधिकार सभा, आँगनवाड़ी मिड डे मील आशा वर्कर्ज यूनियन, कामागाटा मारू यादगारी कमेटी, स्त्री मज़दूर संगठन, कारखाना मज़दूर यूनियन, पेंडू मज़दूर यूनियन (मशाल), कुल हिन्द निर्माण मज़दूर यूनियन आदि संगठनों के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन हुआ और राष्ट्रपति के नाम माँग पत्र सौंपा गया जिसमें माँग की गई कि सभी मारूति-सुजुकि के सभी मज़दूरों को बिना शर्त रिहा किया जाए. उनपर नाजायज-झूठे मुकद्दमे रद्द हो, काम से निकाले गए सभी मज़दूरों को कम्पनी में वापिस लिया जाए।


​लुधियाना में 5 अप्रैल के प्रदर्शन की तैयारी के लिए हिन्दी और पंजाबी पर्चा वितरण भी किया गया जिसके जरिए लोगों को मारूति-सुजुकि मज़दूरों के संघर्ष, उनके साथ हुए अन्याय, न्यायपालिका-सरकार-पुलिस के पूँजीपरस्त और मज़दूर विरोधी-जनविरोधी चरित्र से परिचित कराया गया और प्रदर्शन में पहुँचने की अपील की गई। लुधियाना में 16 मार्च को भी बिगुल मज़ूदर दस्ता, मोल्डर एण्ड स्टील वर्कर्ज यूनियनों, मज़दूर अधिकार संघर्ष अभियान, आदि संगठनों द्वारा रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया था।

​जमहूरी अधिकार सभा, पंजाब द्वारा बठिण्डा व संगरूर में 4 अप्रैल, बरनाला में 8 अप्रैल को, लुधियाना में 1 अप्रैल को पिछले दिनों देश की अदालतों द्वारा हुए तीन जनविरोधी फैसलों मारूति-सुजुकि के मज़दूरों को उम्र कैद व अन्य सजाएँ, जनवादी अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. साईबाबा सहित अन्य बेगुनाह लोगों को उम्र कैद की सजाओं, और हिन्दुत्वी आतन्कवादी असीमानन्द को बरी करने के मुद्दों पर कन्वेंशनें, सेमिनार, प्रदर्शन, मीटिंगें आदि आयोजित किए गए जिनमें अन्य जनसंगठनों नें भी भागीदारी की। जमहूरी अधिकार सभा ने इन मुद्दों पर एक पर्चा भी प्रकाशित किया जो बड़े स्तर पर पंजाब में बाँटा गया।

 पटियाला में 4 अप्रैल को मज़दूरों, छात्रों, किसानों के विभिन्न संगठनों द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया। बिजली मुलाजिमों ने भी टेक्नीकल सर्विसज़ यूनियन के नेतृत्व में 4 अप्रैल को अनेकों जगहों पर प्रदर्शन किए। लहरा थरमल पलांट के ठेका मज़दूरों ने 4 अप्रैल को रोष रैली के जरिए मारूति-सुजुकि मज़दूरों के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए उनके समर्थन में आवाज़ उठाई। मारूति-सुजुकि मज़दूरों के समर्थन में पंजाब में उठी आवाज़ की कड़ी में लोक मोर्चा पंजाब ने 8 अप्रैल को लम्बी (जिला बठिण्डा) में रैली और रोष प्रदर्शन किया। लम्बी में आर.एम.पी. चिकित्सकों द्वारा भी प्रदर्शन किया गया। अनेकों गाँवों में मज़दूर-किसान-नौजवान संगठनों ने अर्थी फूँक प्रदर्शन भी किए हैं। आप्रेशन ग्रीन हण्ट विरोधी जमहूरी फ्रण्ट, पंजाब ने मोगा में 12 अप्रैल को कान्फ्रेंस और प्रदर्शन आयोजित किया।

मारूति-सुजुकि मज़दूरों का जिस स्तर पर कम्पनी में शोषण हो रहा था और इसके खिलाफ़ उठी आवाज़ को जिस घृणित बर्बर ढंग से कुचलने की कोशिश की गई है उसके खिलाफ़ आवाज़ उठनी स्वाभाविक और लाजिमी थी। पंजाब के इंसाफपसंद लोगों का हक, सच, इंसाफ के लिए जुझारू संघर्षों का पुराना और शानदार इतिहास रहा है। अधिकारों के जूझ रहे मारूति-सुजुकि मज़दूरों का साथ वे हमेशा निभाते रहेंगे।

पूरे देश में मज़दूरों का देशी-विदेशी पूँजीपतियों द्वारा भयानक शोषण हो रहा है। जब मज़दूर आवाज़ उठाते हैं तो पूँजीपति और उनका सेवादार पूरा सरकारी तंत्र दमन के लिए टूट पड़ता है। ऐसा ही मारूति-सुजुकी, मानेसर (जिला गुडग़ांव, हरियाणा) के संघर्षरत

 मज़दूरों के साथ हुआ है। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत कत्ल, इरादा कत्ल जैसे पूरी तरह झूठे केसों में फँसाकर पहले तो 148 मज़दूरों को चार वर्ष से अधिक समय तक, बिना जमानत दिए, जेल में बन्द रखा गया और अब गुडग़ाँव की अदालत ने नाज़ायज ढंग से 13 मज़दूरों को उम्र कैद और चार को 5-5 वर्ष की कैद की कठोर सजा सुनाई है। 14 अन्य मज़दूरों को चार-चार साल की सजा सुनाई गई है लेकिन क्योंकि वे पहले ही लगभग साढे वर्ष जेल में रह चुके हैं इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया है। 117 मज़दूरों को, जिन्हें बाकी मज़दूरों के साथ इतने सालों तक जेलों में ठूँस कर रखा गया उन्हें बरी करना पड़ा है। सबूत तो बाकी मज़दूरों के खिलाफ़ भी नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें जेल में बन्द रखने का बर्बर हुक्म सुनाया गया है।

​जापानी कम्पनी मारूति-सुजुकि के खिलाफ़ मज़दूरों ने श्रम अधिकारों के उलण्घन, कमरतोड़ मेहनत करवाने, कम वेतन, लंच, चाय, आदि की ब्रेक के बाद एक मिनट के देरी के लिए भी आधे दिन का वेतन काटने, छुट्टी करने के लिए हजारों रूपए वेतन से काटने जैसे भारी जुर्माने लगाने, आदि के खिलाफ़ कुछ वर्ष पहले संघर्ष का बिगुल बजाया था। कम्पनी की दलाल तथाकथित मज़दूर यूनियन की जगह उन्होंने अपनी यूनियन बनाई। नई यूनियन के पंजीकरण में कम्पनी ने ढेरों रूकावटें खड़ी कीं। उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा ने सरेआम पूँजीपतियों की दलाली का प्रदर्शन करते हुए कहा था कि कारखाने में नई यूनियन नहीं बनने दी जाएगी। मज़दूरों ने लम्बी-लम्बी हड़तालें लड़ीं, अपने अथक संघर्ष से यूनियन का पंजीकरण कराके जीत हासिल की। मज़दूर संघर्ष कम्पनी और समूचे सरकारी तंत्र की आँख की किरकरी बना हुआ था। संघर्ष कुचलने के लिए साजिश रची गई। 18 जुलाई 2012 को कारखाने के भीतर पुलीस की हाजिरी में सैंकड़ों हथियारबन्द गुण्डों से मज़दूरों पर हमला करवाया गया। बड़ी संख्या मज़दूर जख्मी हुए। कारखाने में आग लगवा दी गई। एक मज़दूर पक्षधर मैनेजर की इस दौरान मौत हो गई। साजिश के तहत इसका दोष मज़दूरों पर मढ़ दिया गया। बड़े स्तर पर गिरफतारियाँ की गईं, यातनाएँ दी गईं। ढाई हज़ार मज़दूरों को गैरकानूनी रूप से नौकरी से निकाल दिया गया। 148 मज़दूरों को जेल में ठूँस दिया गया। जमानत की अर्जी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर जमानत दी गई तो भारत में विदेशी पूँजी का निवेश रुकेगा। जिन 13 मज़दूरों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उनमें 12 लोग यूनियन नेतृत्व का हिस्सा थे। इससे इस झूठे मुकद्दमे का मकसद समझना मुश्किल नहीं है।

अदालत का फैसला कितना अन्यायपूर्ण है इसका अन्दाजा लगाने के लिए सिर्फ कुछ तथ्य ही काफ़ी हैं। कम्पनी में चप्पे-चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं लेकिन अदालत में कहा कि उसके पास 18 जुलाई काण्ड की कोई वीडियो है ही नहीं! कम्पनी के गवाहों के ब्यानों से साफ पता चल रहा था कि झूठ बोल रहे हैं। वो तो मज़दूरों को पहचान तक न सके। गुण्डों व उनका साथ देने वाले मैनेजरों व अन्य स्टाफ के मैंबरों से कहीं अधिक संख्या में मज़दूर जख्मी हुए थे। पोस्ट मार्टम में पाया गया कि मैनेजर अवनीश कुमार की मौत दम घुटने से हुई है न कि जलाए जाने से जिससे साफ़ है कि यह हत्या का मामला है ही नहीं। और भी बहुत सारे तथ्य स्पष्ट तौर मज़दूरों का बेगुनाह होना साबित कर रहे थे लेकिन इन्हें अदालत ने नजरान्दाज कर मज़दूरों को ही दोषी करार दे दिया क्योंकि पूँजी निवेश को बढ़ावा जो देना है! वास्तव में मारूति-सुजुकी घटनाक्रम के जरिए लुटेरे हुक्मरानों ने ऐलान किया है कि अगर कोई लूट-शोषण के खिलाफ़ बोलेगा वो कुचला जाएगा।

ये फैसला तब आया है जब असीमानन्द और अन्य संघी आतन्कवादियों के खिलाफ ठोस सबूत होने, असीमानन्द द्वारा जुर्म कबूल कर लेने के बावजूद भी बरी कर दिया जाता है। दंगे भड़काने वाले, बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले न सिर्फ आज़ाद घूम रहे हैं बल्कि मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री जैसे पदों पर पहुँच रहे हैं !

आज देशी-विदेशी कम्पनियों, लुटेरे धन्नासेठों को खुश करने के लिए सरकारें मज़दूरों से सारे श्रम अधिकार छीन रही हैं। न्यूनतम वेतन, फण्ड, बोनस, हादसों से सुरक्षा के इंतजाम तक लागू न करने वाले पूँजीपतियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन्हें कभी जेल में नहीं ठूँसा जाता। उलटा भाजपा, कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियों की सरकारें कानूनी श्रम अधिकारों में मज़दूर विरोधी बदलाव करके पूँजीपतियों को मज़दूरों की बर्बर लूट की और भी खुली छूट दे रही हैं। किसानों, छात्रों, नौजवानों, आदिवासियों, सरकारी कर्मचारियों के अधिकार कुचले जा रहे हैं। भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, आदि तमाम सरकारी सहूलतें छीनी जा रही हैं। इसके खिलाफ़ उठी हर आवाज को दबाने के लिए पूरा राज्य तंत्र अत्याधिक हमलावर हो चुका है। काले कानून बनाकर एकजुट संघर्ष के जनवादी अधिकार छीने जा रहे हैं। जनपक्षधर बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलाकारों तक का दमन हो रहा है, जेलों में ठूँसा जा रहा है। जन एकजुटता को तोडऩे के लिए धर्म, जाति, क्षेत्र के नाम पर बाँटने की साजिशें पहले किसी भी समय से कहीं अधिक तेज़ हो चुकी हैं। जहाँ जनता को बाँटा न सके, जहाँ लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाया न जा सके, वहाँ जेल, लाठी, गोली से कुचला जा रहा है। यही मारूति-सुजुकी मज़दूरों के साथ हुआ है। लेकिन बर्बर हुक्मरानों को दीवार पर लिखा पढ़ लेना चाहिए। इतिसाह गवाह है- जेल, लाठी, गोली, बर्बर दमन जनता की अवाज़ न कभी दबी है न कभी देबेगी।