Take back our government – BJP’s Electoral Bonds and Corporate Control: Bharat Sarkar Bachao Committee

Received from Bharat Sarkar Bachao Committee, Delhi

Sign Petition Against the BJP’s Electoral Bonds – An Open Door for Corporates to Control Our Government

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हिंदी के लिए नीचे देखें

In this year’s budget session of Parliament, the Modi government quietly introduced a new provision in the Finance Act that throws open the door for corporates to purchase our government – and for the BJP to get huge unaccounted funds.

The new instrument is called an “electoral bond.” An electoral bond is just a piece of paper, worth a certain amount of money, that can be purchased from a notified bank and given to a registered political party. The party can then cash the bond and get the money.

But – and this is the key – all laws and regulations have been changed to prevent anyone from knowing who purchased the bond and who encashed it. The Income Tax Act has been amended to state that the political party is not required to disclose who gave them the money. The Companies Act has been amended to say that a company can give any amount of money to political parties, and it does not have to disclose who it donated to (earlier, companies could only donate up to 7.5% of their profits and had to make the recipients public). The bank is not required to disclose who purchased the bond.

The only institution who will know which company gave money to which political party is the bank – and, therefore, the party in charge of the Finance Ministry, namely the BJP. The government claims they want to “protect donors from harassment”. But, of course, the ruling party at the Centre will know about donors using electoral bonds, and it can and will harass them if they donate to the opposition.

In short, electoral bonds are just a giant, open funding channel for corporate cash to flow to the BJP.

They are also a perfect route for money laundering. Once money is put into an electoral bond it is untraceable. Sources that preferred to remain anonymous in the RBI have effectively pointed this out – noting that bearer bonds are just another form of cash.

Multiple institutions have already opposed the bonds. The opposition in the Rajya Sabha voted to reject money bonds, but using the ‘money bill’ provisions of the Constitution, the BJP overruled them by a vote of the majority in the Lok Sabha. The Election Commission has called electoral bonds a “retrograde step”. The outgoing Chief Election Commissioner, Naseem Zaidi, has said the “public has a right to know who is making donations” and that “electoral bonds will rob poll funding of transparency.”

In 2002, when directing candidates to disclose their assets when standing for elections, the Supreme Court had said that voters’ right to know is “fundamental and basic for the survival of democracy”. Electoral bonds are not just one more bad policy. They are a direct threat to the foundations of Indian democracy. We face the prospect of corporates not only influencing policy through the back door, but of effectively purchasing the government through the front door. It is vital for people to raise voices against this ‘reform’ before it is too late.

Hindi petition follows.

भाजपा सरकार के इलेक्टोरल बौंड्स के खिलाफ एक गुहार – सरकार की खुल्ली बिक्री, बड़ी कम्पनियों के घाट – लोकतंत्र आघात

इस साल के बजट सत्र में मोदी सरकार ने दबे पाँव फाइनेंस एक्ट में एक ऐसा नया प्रावधान जोड़ दिया जिसके चलते बड़ी-बड़ी कम्पनियां हमारी सरकार को बेहद आसानी से और बिना किसी निगरानी के खरीद सकेंगी, एवं भाजपा को बेलगाम और गुमनाम तौर से पैसे दे पाएंगी|

इस नई व्यवस्था का नाम है इलेक्टोरल बौंड | एक इलेक्टोरल बौंड सिर्फ एक कागज है जिसको कोई भी अधिकृत बैंक से खरीद सकता हैं और किसी भी पंजीकृत राजनीतिक दल को दे सकता हैं | उसके उपरांत वह दल किसी भी अधिकृत बैंक जाकर उस कागज के बदले नकद रकम ले सकता हैं|

परन्तु – और यह कोई मामूली परन्तु नहीं है – मोदी सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को गोपनीय बना दिया है| सारे कानून और नियम बदलते हुए बौंड खरीदने वाली कम्पनी और बौंड के बदले में नकद निकालने वाले दल का नाम अब आम नागरिक से छिपा रहेगा| आयकर अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है और अब वह कहता है कि अगर किसी राजनैतिक दल को इलेक्टोरल बौंड के द्वारा पैसा आता है तो उस दल को इस पैसे का स्त्रोत सार्वजनिक करना अनिवार्य नहीं होगा| कंपनीज़ एक्ट में भी संशोधन कर दिया गया है| अब कोई भी कम्पनी किसी भी दल को जितना चाहे उतना पैसा दे सकती है (जबकि पहले के नियम के अनुसार वह सिर्फ सालाना मुनाफे का 7.5 प्रतिशत दे सकती थी और ऐसे सारे चन्दे को सार्वजनिक करना अनिवार्य था)| मोदी सरकार के संशोधन के बाद इस भेंट को सार्वजनिक करने की कोई जरुरत नहीं होगी और न ही इस भेंट पर किसी भी किस्म की सीमा होगी |

अब सिर्फ एक ही विभाग के पास यह सारी जानकारी होगी, और वह है केंद्रीय वित्त मंत्रालय | सरकार का कहना है कि यह प्रावधान भेंटकर्ता कंपनियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए लाया गया है| पर ज़ाहिर है कि हर विपक्ष की पार्टी को मिलने वाले चंदे की जानकारी – किसने कितने पैसे किस विपक्ष पार्टी को दिए – केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा सत्ताधारी पार्टी के पास भी होगी| तो क्या कोई भी कंपनी विपक्ष को चंदा देने की हिम्मत कर पायेगी?

कुल मिलाकर लगता तो यही है कि यह इलेक्ट्रोल बौंड भाजपा के लिए पैसे वसूलने का एक रास्ता है, वह पैसा जिसके बारे में हम जैसे आम नागरिकों को कभी पता नहीं चलेगा |

गौर करने वाली बात यह है कि इस बौंड से काला धन छुपाने के लिए भी एक बहुत आसान रास्ता बन गया है| जो पैसे राजनीतिक दल के हाथ में जायेंगे, उनका नियंत्रण करना तो असंभव ही समझिये|

इसके खिलाफ काफी एजेंसी अपनी आवाज उठा चुकी हैं| राज्यसभा में सारी विपक्षी पार्टीयों ने एकमत हो इस इलेक्ट्रोल बौंड के खिलाफ वोट दिए, लेकिन भाजपा ने लोकसभा में अपनी बहुमत को इस्तेमाल कर राज्यसभा की राय को नज़रंदाज़ कर दिया| केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी कहा है कि यह कदम चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लूटने के बराबर है| 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने भी टिपण्णी दी थी कि देश के हर मतदाता के पास चुनावी प्रक्रिया की वित्तीय जानकारी होना हमारे लोकतंत्र की एक नीव है, जिसके बिना हमारा लोकतंत्र डगमगा जायेगा|

इलेक्टोरल बौंड सिर्फ एक और गलत नीति नहीं है| यह हमारे लोकतंत्र के सर पर मंडराता हुआ एक बड़ा खतरा है| आज तक बड़ी कम्पनियां सरकार पर दबाव डाल नीतियों को अपने लिए लाभदायक बनवाने में लगी रहती थी | अब वे सरकार को पूरा-पूरा खरीद अपनी कूटनीति लागू करवाने लगेंगी| इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, विकास के आढ़ में छिपे हमारे लोकतंत्र की इस बिक्री के खिलाफ हमे एकजुट हो अपनी आवाज़ उठानी पढ़ेगी|

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3 thoughts on “Take back our government – BJP’s Electoral Bonds and Corporate Control: Bharat Sarkar Bachao Committee

  1. Dinesh Shah

    Since its announcement by the government I was disturbed by this prospect; corporate amd oresent governmmet hobnobbing to create a situation where they both can play havoc with transperancy and accountability.
    It is necessary that giver nad receiver are openly trading their wares; so no opportunity for underhand dealing remains.
    We must protest vehemently and get this recasted as the bonds must be issued by the CEC mad the corporate entity or any body wanted to purchase may bid for it and mention for which party he is bidding. So every body will know.
    If some body donates why it should be a secret.?

  2. K SHESHU BABU

    By these bonds, the ruling party is not only paving way to amass huge funds but also trying to clandestinely use the power of corporates to retain power for a second term. It is an open secret that elections are less than free and fair with every sort of malpractice during voting. These funds would lend them huge advantage in manipulations.

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