Promoting Superstition – Everything Official About It !

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Bhupendra Singh Chudasama, Education minister of Gujarat and his colleague Atmaram Paramar, who handles the Social Justice Ministry, were in the news sometime back- albeit for wrong reasons. A video went viral which showed them participating in a felicitation ceremony of exorcists in Botad. They were also seen watching how a couple of the exorcists were beating themselves with metal chains to live music near the stage.

Perhaps it did not matter to them that the Constitution frowns upon such activities and Article 51A (h) of the Indian constitution clearly says that it shall be a fundamental duty of all citizens “to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform.” Neighbouring state Maharashtra has even enacted a law (The Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Act, 2013) to rein in all such activities and it criminalises practices related to black magic, human sacrifices, use of magic remedies to cure ailments and other such acts which exploit people’s superstitions. And it was a culmination of a prolonged movement led by activists led by Dr Dabholkar – who even faced martyrdom for his activities. Continue reading “Promoting Superstition – Everything Official About It !”

प्रधानसेवक का मौन

ऊपर से शांत दिखने वाली भीड़ का हिंसक बन जाना अब हमारे वक्त़ की पहचान बन रहा है. विडंबना यही है कि ऐसी घटनाएं इस क़दर आम हो चली हैं कि किसी को कोई हैरानी नहीं होती.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi participates in the mass yoga demonstration at the Ramabai Ambedkar Maidan, on the occasion of the 3rd International Day of Yoga - 2017, in Lucknow on June 21, 2017.

15 वर्ष का जुनैद ख़ान, जिसकी चाहत थी कि इस बार ईद पर नया कुर्ता पाजामा, नया जूता पहने और इत्र लगा कर चले, लेकिन सभी इरादे धरे के धरे रहे गए. उसे शायद ही गुमान रहा होगा कि ईद की मार्केटिंग के लिए दिल्ली की उसकी यात्रा ज़िंदगी की आख़िरी यात्रा साबित होगी. दिल्ली बल्लभगढ़ लोकल ट्रेन पर जिस तरह जुनैद तथा उसके भाइयों को भीड़ ने बुरी तरह पीटा और फिर ट्रेन के नीचे फेंक दिया, वह ख़बर सुर्ख़ियां बनी है.

दिल्ली के एम्स अस्पताल में भरती उसका भाई शाकिर बताता है कि किस तरह भीड़ ने पहले उन्हें उनके पहनावे पर छेड़ना शुरू किया, बाद में गाली गलौज करने लगे और उन्हें गोमांस भक्षक कहने लगे और बात बात में उनकी पिटाई करने लगे. विडम्बना है कि समूची ट्रेन खचाखच भरी थी, मगर चार निरपराधों के इस तरह पीटे जाने को लेकर किसी ने कुछ नहीं बोला, अपने कान गोया ऐसे बंद किए कि कुछ हुआ ही न हो.

ट्रेन जब बल्लभगढ़ स्टेशन पर पहुंची तो भीड़ में से किसी ने अपने जेब से चाकू निकाल कर उन्हें घोंप दिया और अगले स्टेशन पर उतर कर चले गए. एक चैनल से बात करते हुए हमले का शिकार रहे मोहसिन ने बताया कि उन्होंने ट्रेन की चेन भी खींची थी, मगर उनकी पुकार सुनी नहीं गई. इतना ही नहीं, रेलवे पुलिस ने भी मामले में दखल देने की उनकी गुजारिश की अनदेखी की.

विडंबना ही है कि उधर बल्लभगढ़ की यह ख़बर सुर्ख़ियां बन रही थी, उसी वक़्त कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की मस्जिद के बाहर सादी वर्दी में तैनात पुलिस अधिकारी को आक्रामक भीड़ द्वारा मारा जा रहा था. जुनैद अगर नए कपड़ों के लिए मुंतज़िर था तो अयूब पंडित को अपनी बेटी का इंतज़ार था जो बांगलादेश से पहुंचने वाली थी.

( Read the full article here : http://thewirehindi.com/12095/mob-lynching-and-india/)

The method in madness and the case of Adarsha Vidyalayas in Assam : Delhi Action Committee for Assam

Statement by Delhi Action Committee for Assam 

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(Protest in Guwahati against unconstitutional and discriminatory policy of the Assam govt. in teacher recruitment, organised by KMSS on 19 June 2017 (Photo courtesy: Amar Asom)

In an unconstitutional and discriminatory move, the Education Department of the Assam government has recently come up with a notification that bars candidates who have studied in the vernacular medium from appearing for the Special Teachers Eligibility Test (TET) for Graduate Teachers in the Adarsha Vidyalayas in Assam. The advertisement No. RMSA/Special TET/842/2017/2 dated 7 June 2017, issued by the Secondary Education Department of the state government states: “The candidates must be passed out from English Medium Schools as Adarsha Vidyalayas are CBSE affiliated English Medium School (sic).” To further clarify the matter, the Education Minister of the state, Himanta Biswa Sharma, said in a press conference that those who studied in Assamese or vernacular medium schools do not have the essential ability to teach in English medium schools. Mr. Sharma not only ridiculed and questioned the qualifications of those who studied in the vernacular medium but also invalidated the entire vernacular medium education system of the state. Continue reading “The method in madness and the case of Adarsha Vidyalayas in Assam : Delhi Action Committee for Assam”

धर्म का बोझ और बच्चे

आखिर जिन छोटे बच्चों को क़ानून वोट डालने का अधिकार नहीं देता, जीवनसाथी चुनने का अधिकार नहीं देता, उन्हें आध्यात्मिकता के नाम पर इस तरह जान जोखिम में डालने की अनुमति कैसे दी जा सकती है?

Aradhna Varshil

17 साल का वर्षिल शाह – जिसने 12 वीं की परीक्षा में 99.93 परसेन्टाइल हासिल किए, अब इतिहास हो गया है.

दुनिया उसे सुविरा महाराज नाम से जानेगी और वह अपने गुरु कल्याण रत्न विजय की तरह बाल भिक्खु में शुमार किया जाएगा, ऐसे लोग जिन्होंने बचपन में ही जैन धर्म की दीक्षा ली और ताउम्र जैन धर्म के प्रचार में मुब्तिला रहे.

बताया जा रहा है कि इन्कम टैक्स आफिसर पिता जिगरभाई शाह और मां अमीबेन शाह ने अपनी सन्तान को बिल्कुल ‘धार्मिक’ वातावरण में पाला था, उनके घर में टीवी या रेफ्रिजरेटर भी नहीं था और बिजली का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी होने पर किया जाता था क्योंकि शाह दंपति का मानना था कि उर्जा निर्माण के दौरान पानी में रहने वाले जीव मर जाते हैं, जो जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ पड़ता है.

वर्षिल-जो अभी कानून के हिसाब से वयस्क नहीं हुआ है, जो वोट भी डाल नहीं सकता है, यहां तक कि अख़बारों में प्रकाशित उसकी तस्वीरों में मासूमियत से भरे उसके चेहरे को भी देखा जा सकता है- के इस हालिया फैसले ने बरबस तेरह साल की जैन समुदाय में जन्मी हैदराबाद की आराधना (जो चार माह से व्रत कर रही थी) के बहाने उठी बहस को नए सिरे से जिंदा किया है, जो पिछले साल खड़ी हुई थी.

( Read the full article here : http://thewirehindi.com/11503/monk-jain-bal-diksha-fasting/)

Elephants in the Room – Who Gets the Autonomy in Autonomous Colleges? : Sanjay Kumar

Guest Post by Sanjay Kumar

In February this year, University of Delhi officials invited chairpersons of the six best known colleges to apply for  autonomy. So far, only the governing body of St Stephen’s College has reacted, authorising its principal to take up the application process. Teachers and staff associations of the university, DUTA (Delhi University Teachers’ Association) and DUCKU (Delhi University Karamchari Union), are against the move. Besides affecting the working conditions of faculty and staff, college autonomy has bearing on the academic content of undergraduate learning. It is surprising that many of the academic red flags are not even noticed in the policy. These obvious blind spots indicate that real motivations are not academic, but lie elsewhere.

The XII plan document of the UGC sets the target to make 10 percent of eligible colleges autonomous by the end of the plan period. It boldly declares, ‘(t)he only safe and better way to improve the quality of undergraduate education is to the link(sic) most of the colleges from the affiliating structure’. The claim is surprising, because world over university education is considered a good undergraduate education. A university with active research, accomplished faculty and diversity of subjects to offer is the best place for a young person to get initiated into the adventure and challenges of higher education. How taking students away from the ambit of a university becomes the way to better education requires a bit of an explanation. Continue reading “Elephants in the Room – Who Gets the Autonomy in Autonomous Colleges? : Sanjay Kumar”

The Elephant in the Room – Silence on Class Issues in Indian Politics : Sanjay Kumar

Guest Post by SANJAY KUMAR

Ramesh has been working as a daily wager in a Government of India office in Delhi for ten years. He is one of the army of peons, office assistants, security guards, gardeners, and cleaning staff which government offices, city municipalities, hospitals, schools and colleges of the metropolis employ regularly. He is a graduate, but gets the wage of an unskilled worker. He is among the fortunate ones who at least get government mandated minimum wage. Most private employers in the city violate the minimum wage act; either they pay less than the mandated amount, or make daily wagers work more than eight hours without any overtime.

Ramesh was pleasantly surprised this April when he noted a more than 30% increase in his wages. His daily wage that stood at Rs 360/ earlier was now Rs 513/. This was due to a Government of Delhi notification issued on 3rd March, 2017. The news was covered in the inner pages of some newspapers. Most TV news channels ignored it. Hence, it is not surprising that employees like Ramesh who are not associated with any organsiation of workers were not aware of this increase. Continue reading “The Elephant in the Room – Silence on Class Issues in Indian Politics : Sanjay Kumar”

फर्ज़ी प्रमाण पत्र के सहारे दलित और आदिवासियों के अधिकार पर डाका

सांसद समेत अन्य लोग फर्ज़ी कागज़ातों के ज़रिये दलित और आदिवासियों के अधिकार छीन रहे हैं.

Indian tribal people sit at a relief camp in Dharbaguda, in the central state of Chhattisgarh, March 8, 2006. Violence in Chhattisgarh, one of India's poorest states, has mounted since the state government set up and started funding an anti-Maoist movement. Picture taken March 8, 2006. REUTERS/Kamal Kishore

(फोटो: कमल किशोर/रॉयटर्स)

मध्य प्रदेश के बैतूल से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट से दूसरी बार चुनी गईं सांसद ज्योति धुर्वे की सदस्यता फिलवक़्त ख़तरे में पड़ती नज़र आ रही है.

पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार की उच्चस्तरीय जांच कमेटी ने सघन जांच के बाद उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाति प्रमाण पत्र को खारिज़ कर दिया.

ख़बरों के मुताबिक अपने जाति प्रमाण पत्र की कथित संदिग्धता के चलते धुर्वे तभी से विवादों में रही हैं जब 2009 में वह पहली दफ़ा वहां से सांसद चुनी गई थीं. यह आरोप लगाया गया था कि वह गैर आदिवासी समुदाय से संबद्ध हैं और उन्होंने फर्ज़ी जाति प्रमाण पत्र जमा किया है.

इस मसले को लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सामने एक केस दायर किया गया है और अदालत के आदेश पर ही उपरोक्त जांच पूरी की गई है.

गौरतलब था कि जांच के दौरान पाया गया कि उनका जाति प्रमाण पत्र वर्ष 1984 में रायपुर से जारी हुआ था, मगर जब कमेटी ने इस बारे में कुछ और प्रमाणों की मांग की तो सांसद महोदया उन्हें कमेटी के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकी.

कमेटी ने यह फैसला एकमत से लिया है और इसके बाद सांसद महोदया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग उठी है. विपक्ष का कहना है कि यह मसला 2009 से सुर्ख़ियों में रहने के बावजूद राजनीतिक दबाव के चलते इस पर फैसला नहीं लिया गया था.

बहरहाल, ज्योति धुर्वे के बहाने फिर एक बार फर्ज़ी जाति प्रमाण पत्रों का मसला चर्चा में आया है.

(Read the complete text here : http://thewirehindi.com/8059/how-our-leaders-and-other-people-snatching-the-rights-of-dalit-and-adivasi-by-fake-certificates/)