नवोदय और भारत की साझी हानि: यश पाल रोहिल्ला व संतोष शर्मा


हाल के वर्षों में हुई दो घटनायें उल्लेख के लायक हैं। पहली एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने मुखौटा लगाकर भीड़ के सामने अपनी कहानी बयान की, जिसमें उसने बताया कि किस तरह से उसे कॉलेज की पढ़ाई के लिए, लिए गए कर्ज को उतारने में देह फरोख्ती का सहारा लेना पड़ा। दूसरी घटना मे लगभग एक लाख विद्यार्थी सड़कों पर उतर आए क्योंकि उन्हें मंजूर नहीं था कि उनके देश की सरकार परा-स्नातक की पढ़ाई के लिए भी ट्यूशन फीस ले। पहली घटना अमेरिका में हुई और दूसरी जर्मनी में। दोनों घटनाएं विचारधारा सम्मत हैं: पहली पूंजीवाद का फल है और दूसरी लुप्त होते सामाजिक लोकतंत्र की निशानी।

भारत की वर्तमान सरकार ने अमेरिका वाला रास्ता अपना लिया है। इसका एक पुख्ता उदाहरण है जवाहर नवोदय विद्यालय में फीस वृद्धि। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना करना एक विशिष्ट व आदर्शोन्मुख कदम था। यह कदम, तब जब राजीव गांधी प्रधान मन्त्री थे और पी.वी नरसिम्हा राव मानव संसाधन विकास मन्त्री, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लिया गया। इस नीति के तहत, अन्य कदमों के अतिरिक्त, देश के हर जिले में नवोदय विद्यालय होगा जिसमें छठी कक्षा में 80 सीटों पर दाखिला होगा; दाखिले के लिए पांचवीं स्तर से कठिन व मेधा मापने वाली प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत सीटें ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों और बाकी शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगीं। एक तिहाई लड़कियों के लिए और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सरकारी प्रावधान के अनुसार। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण अभी भी लागू नहीं है। हालांकि यह कहना आवश्यक है कि उस वक्त जब नवोदय विद्यालय की शुरूआत हुई थी तब कहीं पर भी यह आरक्षण नहीं था। विद्यालय आवासीय सुविधाएं देगा और सारा खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी।

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A Theatre Olympics that Isn’t: Arundhati Ghosh


Image courtesy Deccan Herald

I have been working for the past 16 years with a small organisation called India Foundation for the Arts (IFA) that attempts to support arts and culture projects across the country. In these years I have been fortunate enough to travel across the country to big cities and small ones, towns and villages where arts practitioners and scholars work intensely, passionately, with almost no economic resources or social acknowledgements. The percentage of our total national budget outlay to the arts and culture is negligible as is the amount that finally gets spent on it. The state of our national arts and culture institutions is abysmal and much has been written by eminent experts critiquing the vision, mandates, policies and mechanisms of funding or the lack of any of these prerequisites to support the sector with an imagination that attempts to build a robust, vibrant ecology for the arts.

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No your lordship, everybody opposing Aadhar is not following an“NGO line”: Baidik Bhattacharya


We live in strange times. A judge in the country’s Supreme Court believes anyone challenging the government’s decision to impose Aadhar-based surveillance regime is following an “NGO line.” Another judge wonders in the court whether “one nation one identity” is not the necessary path forward. Soon, one wonders, if any opposition to surveillance, and any resistance to being spied upon by the state, will be deemed anti-national not only by the government but also by our top judiciary.

Since the hearings on the various anti-Aadhar pleas are being heard in the Supreme Court, and since such inconsiderate observations are being made regularly, let us look at a few problematic aspects of the biometry-based Aadhar idea itself—not only the technical glitches and possible misuses (of which there are many), but the central philosophy that underlines the state’s eagerness to bring every citizen under one biometric identity.

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Adam, Eve, Art – Neither Belief Nor Unbelief: Prasanta Chakravarty


Stephen Greenblatt has struck upon a sheer and stupendous idea: to retell the tale of the first couple of the Christian world, Adam and Eve. The Rise and Fall of Adam and Eve is a sweeping work with a remarkably ranging scholarship, galloping through centuries in minutes. The tone and the expanse of the book successfully hide the vertical depth of laborious research that has gone into bringing such an ambitious endeavour into culmination.  This is also a book of reliving an ancient art: the bare act of telling a story, holding up the full panoply of its rich narrative contours. The book jauntily speculates as much as it reveals. The very subject matter allows Greenblatt to do so. But there is yet another dimension to this project— a life-long, intense personal engagement with the idea of how conscious human intervention may have altered man’s relationship with whatever is cosmic, mythical and animistic. To that end it is also an ideological book that tells the story of Adam and Eve as it tries to grapple with our modern condition.

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Defend Constitutional Values, Save Hinduism from Hindtuva: For Civil Servants and Armed Forces Veterans

On 30 January 2018, retired civil servants and veterans of the armed forces jointly organised a conclave on ‘Hinduism and Hindutva’ at the Indian Social Institute, New Delhi. The conclave attended by over hundred participants, emphasized the need to rescue both Hinduism and the Indian Constitution from the clutches of the political project that calls itself Hindutva, and which has nothing to do with religion as such. The participants at the conclave sought to make a plea for saving Hinduism without making any concessions to the monstrosity of caste oppression, which in the spirit of many earlier reformers, they rejected.

This conclave followed an earlier one on ‘A Fractured Polity: The
Relevance of Gandhi Today’ organised on 10 October 2017, which had been
addressed by Justice A P Shah, Mrinal Pande and Ramachandra Guha. The
speeches are available on YouTube (Justice A.P. Shah, Mrinal Pande,
Ramachandra Guha). These civil servants and veterans have also raised severe
concerns about the present situation in a series of open letters over the last few
months: on vigilantism and hyper-nationalism; the suspicious death of Justice
Loya; and violence and discrimination against minorities in India. (See: Retired
Civil Servants open letter – 10 June 2017, Armed Forces Veterans open letter –
30 July 2017, Retired Civil Servants Letter 02 December 2017 – Enquiry into
Judge Loya’s death, Armed Forces Veterans letter to Supreme Court & Bombay
High Court on Judge Loya’s death, Retired Civil Servants open letter – 28 January
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कासगंज हिंसा- तिरंगे को हड़प जाएगा भगवा? वैभव सिंह

Guest post by VAIBHAV SINGH

kasganj-uttar-pradesh-violence, image courtesy ndtv

पूरे हिंदी क्षेत्र में और विशेषकर उत्तरप्रदेश में ऐसे बडे, छोटे और मंझोले किस्म के नेताओं की बड़ी फौज पैदा हो गई है जिसकी नेतागिरी केवल सांप्रदायिक नारे लगाने और समाज में सांप्रदायिकता फैलाने पर टिकी है। सार्वजनिक जीवन पर इन संकीर्ण सोच वाले हिंदुत्व नेताओं की निरंतर मजबूत होती पकड़ ने सांप्रदायिक हिंसा को ‘न्यू नार्मल’ के रूप में मान्यता दिला दी है। हिंदू धर्म को कलंकित करने में इस नए जमाने के हिंदुत्व की क्या भूमिका है, यह अब किसी से छिपा नहीं है। एक समय था जब समाज पर समाजवादी और गांधीवादी विचारों के प्रभाव के कारण सांप्रदायिकता का सामना करना अपेक्षाकृत कम मुश्किल काम था। पर इन विचारधाराओं का प्रभाव कम हो जाने से सांप्रदायिक नेताओं-समूहों का तेजी से विस्तार हो रहा है। एबीवीपी, विहिप, हिंदू युवावाहिनी और बजरंग दल जैसे संगठन सामाजिक-राजनीतिक जीवन के पूरे परिदृश्य पर हावी हो चुके हैं।अक्सर साधारण परिवारों के युवक इन संगठनों की चपेट में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि सांप्रदायिक संगठन समाज सेवा के मुखौटे के भीतर रहकर अपना काम करते हैं। वे दिखावे के तौर पर ब्लड डोनेशन या स्वच्छता मिशन या फिर शहीदों के सम्मान जैसी गतिविधियां करते हैं पर उनका असल मकसद समाज में सांप्रदायिकता का विचारधारा का विस्तार करना होता है। मुस्लिमों में भी सांप्रदायिकता है, पर वे उस प्रकार से संगठित सांप्रदायिकता को व्यक्त नहीं कर रहे हैं। Continue reading “कासगंज हिंसा- तिरंगे को हड़प जाएगा भगवा? वैभव सिंह”

A Revolution Called Chandrashekhar Azad ‘Ravan’ – the Republic on Trial

देख ज़िन्दां के परे, रंग-ए-चमन, जोश-ए-बहार

रक्स करना है तो पॉंव की ज़ंजीर न देख – मजरूह सुल्तानपुरी

Look –  beyond the the prison walls, the brilliance of flowers, the vitality of spring

If you must dance, ignore the chains that bind your feet – Majrooh Sultanpuri

Today, the scared Republic that has imprisoned its young idealistic fighter son, Chandrashekhar, is on trial. The Republic, scared of its own offspring, stands in the dock. This Republic Day, we must all answer how it came to pass that a gang of adventurers and marauders simply took it over, submitted it to their command, while all the elderly, wise men and women, watched. Today, when the Republic bondage we must seek answers from all those who watched helplessly – or self-righteously – as marauders took it over.

It is official now. A radiogram from the Deputy Secretary, Home, Govt of Uttar Pradesh to the Superintendent, Saharanpur District Jail, dated 23 January 2018, confirms the slapping of charges under the National Security Act, on Bhim Army founder, Chandrashekhar Azad ‘Ravan’. Pradeep Narwal, Coordinator, Committee for the Defence of Bhim Army, who met Chandrashekhar in jail yesterday, underlined how the Karni Sena activists attacking school buses and vandalizing schools were being allowed the freedom to do so while Chandrashekhar, responsible for setting up and running of schools (see the video below), is being held in jail for months and has now been slapped with charges under NSA. “Karni Sena are apparently deshbhakts and Shekher bhai and Bhim Army are ‘terrorists’ in the perverted logic of this government,” he said.


In conversations with friends and sympathizers who have been meeting him over the past months, including Pradeep Narwal, Chandrashekhar ‘Ravan’ has been expressing a fear that many of us have also had, independently, for some time now: that the government wants to actually get rid of him – just as judge Loya was, it now transpires. Continue reading “A Revolution Called Chandrashekhar Azad ‘Ravan’ – the Republic on Trial”