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मज़दूरों के नाम खुला पत्र: #MigrantLivesMatter

मज़दूरों के नाम खुला पत्र

प्रवासी माइग्रेंट शार्मिक सहयोग (माइग्रेंट वरकर्स सॉलिडैरिटी) :

सरकारों और पूंजीपतियों द्वारा कोरोना महामारी के दौरान लॉक डाउन में फंसे मजदूरों के साथ किए जा रहे अमानवीय, ज़बरजस्ती और दमनात्मक व्यवहार के ख़िलाफ़!

साथियों,

केंद्र सरकार द्वारा 19 अप्रैल को एक मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) आदेश जारी करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे श्रमिकों के आने जाने को लेकर उठाया गया कदम, श्रमिकों के अधिकारों पर कुठाराघात है।  आइए, हम सब मिलकर पूंजीपतियों और सरकरो के खिलाफ जो कोविड -19 महामारी के बहाने मज़दूरों का और ज्यादा शोषण करना चाहते हैं, का मिलकर प्रतिवाद करे ।

सरकार द्वारा जारी यह आदेश किस बारे में है? 19 अप्रैल को गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस सर्कुलर के मुताबिक़ फैक्ट्रियों में उत्पादन जारी रखने के लिए, जो श्रमिक जहां है उसको उस राज्य में कहीं भी ले जाया जा सकता है। लेकिन मजदूरों को अपने घर वापस जाने की इजाजत नहीं है। इस आदेश का सीधा मतलब है कि हम मज़दूरों के पास सरकार के आदेशों का पालन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन पिछले अनुभव बताते हैं कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से मज़दूरों को जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा। पहले से ही इस तरह की खबरें सामने आनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में, क्या यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में कोरोना महामारी से निपटने के बहाने बंधुआ मजदूरी लागू करने की कोशिश की जा रही है? Continue reading मज़दूरों के नाम खुला पत्र: #MigrantLivesMatter