Category Archives: Capitalism

CAA-NPR-NRC’s Impact on Urban Poor : National Coalition for Inclusive and Sustainable Urbanisation (NCU)

 

Guest Post by National Coalition for Inclusive and Sustainable Urbanisation (NCU)

The National Coalition for Inclusive and Sustainable Urbanisation (NCU) unequivocally condemns the unconstitutional and anti-constitutional CAA-NPR-NRC being unilaterally imposed by the National Democratic Alliance (NDA) government. The NCU is a network of activists, researchers, urban practitioners, lawyers, informal sector workers, collectives and individuals who, for the past two years have been involved with issues of urban class and caste inequalities and is continually monitoring this acutely dangerous social condition in our cities. Therefore, are working for an alternative paradigm of urbanization. These inequalities are brought to light when basic rights such as the right to housing, participation in governance mechanisms, right to livelihood and most importantly, equal right to the city, are denied to the urban poor.

India has been going through tumultuous times. The massive inequities in Indian cities are best highlighted by a recent Oxfam report. Shockingly, just 63 billionaires have more money than the entire budget of the government of India. This disparity is mirrored in asset holdings in cities. The difference between the top 10 per cent and the bottom ten per cent is 50,000 times in Indian cities! This is further accentuated by the huge informality that exists in urban India-93 per cent.This exposes the extreme vulnerabilities faced by urban population. Continue reading CAA-NPR-NRC’s Impact on Urban Poor : National Coalition for Inclusive and Sustainable Urbanisation (NCU)

കേരളത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയും അരാഷ്ട്രീയതയുടെ പിണറായിശൈലിയും

കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളം നടക്കുന്ന സിഏഏ-എൻ ആർ സി വിരുദ്ധസമരങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെയെല്ലാം   ഉള്ളുപൊള്ളയായ രാഷ്ട്രീയ അവബോധങ്ങളിലും സുഖസ്ഥലങ്ങളിലും നീറുപോലെ കടിച്ചുപറിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം — താഹയും അലനും സഹിക്കുന്ന അനീതി. യുഏപിഏ അറസ്റ്റുകൾ മുൻപ് മുസ്ലീംയുവാക്കളെ ഉന്നംവച്ചപ്പോൾ അവർ തീവ്രവാദികളാണെന്ന് – പലപ്പോഴും കാര്യമായ തെളിവൊന്നുമില്ലാതെ — വിശ്വസിച്ചു മനഃസാക്ഷിയെ  നാം പാട്ടുപാടി ഉറക്കിയതാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത് പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ നേരിട്ടറിയാവുന്ന പാർട്ടിവിശ്വാസികൾക്കെല്ലാം അറിയാം, അവർ നിരപരാധികളാണെന്ന്. Continue reading കേരളത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയും അരാഷ്ട്രീയതയുടെ പിണറായിശൈലിയും

CAA-NRC: Turning India Into a Warzone of ‘Peace’

Is the Indian state turning into a religious dystopia, like some of its neighbours?

CAA-NRC: Turning India Into a Warzone of ‘Peace’

Image Courtesy: Free Press Journal

The Bharatiya Janata Party-led central government has pushed the Citizenship Amendment Act through, but it is struggling to manage its fallout and the national outrage that a related proposal to create a National Register of Indian Citizens or NRIC has generated. At first, BJP leaders desperately assured those who were excluded in the NRC, or national register of citizens, that was finalised in October this year for the people of Assam. Its pleas were meant to reassure the Hindus who were excluded in the state’s citizen-count that it would hold a fresh all-India count of citizens, in which they will be included. The reason for the BJP’s desperation was the outcome of the Assam NRC, which turned out to be contrary to its expectations: out of 19 lakh found “illegal” in the state, only about 5 lakh are Muslim, almost all the rest are Hindu.

Yet, the fears of the citizenship law, combined with the resistance to an all-India NRC, have now given rise to tremendous mass resistance across India. There have been massive marches and rallies in many places, some of them culminating in aggressive confrontations with police and security forces. There is an ongoing massive crackdown on several universities, including in Lucknow, Aligarh, and Delhi where students were agitating against the new citizenship law and the all-India listing of citizens or NRIC.

( Read the full story here : https://www.newsclick.in/CAA-NRC-turning-india-earzone-peace)

Why the JNU #FeesMustFall is a Mass Intersectional Movement: Paresh Hate

Guest Post by PARESH HATE

It has been more than a month that students in JNU have been protesting against the new IHA Hostel Manual. The fight had initially begun against the exorbitant fee hikes, introduction of curfew timings and dress codes, lack of reservations and deprivation points in the manual, and the undemocratic manner in which the manual was passed. At this juncture, the movement has become broader, and articulates its resistance to the National Education Policy and its defence of the idea of public university and what it stands for.

While there have been many attempts to characterize the students’ movement as anti-national and free-loading as usual by the right-wing media, it is clear that the political articulation of students has managed to transcend these limited dimensions offered by the discourse set by the public perception. Even the propagandists are this time at a loss as to how to demonise the movement. All they have been able to come up with is that the protests ‘disrupted traffic’ and that the protests are ‘political’. One is unable to understand how the latter is a jibe, when protests are obviously always political in nature, especially this one. The demonization of JNU is not simply about the social sciences, or left-oriented student politics, but also a manufacturing of consent toward the commercialization and a legitimizing of this government’s agenda to destroy public avenues of welfare. However, due to the developments that have taken place in the last few weeks, politics itself of the campus is churning, wherein what is emerging is a cultivated intersectional discourse that has resulted in the breathing of new life into the campus. Continue reading Why the JNU #FeesMustFall is a Mass Intersectional Movement: Paresh Hate

कितनी आज़ाद है ग्रामीण पत्रकारों की कलम? : पी. साइनाथ

Guest Post by P Sainath

(बनारस के पराड़कर स्मृति सभागार में 29 नवंबर, 2019 को “पत्रकारों पर हमले के विरुद्ध समिति” CAAJ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिया गया व्याख्यान)

मैं पांच भाषाओं में बराबर खराब बोल सकता हूं। यहां मैं मुंबइया हिंदी में बोलूंगा। आप लोगों ने सम्मान दिया, किताब रिलीज करने को बुलाया, यह मेरे लिए सम्मान की बात है क्योंकि ग्रामीण भारत के बारे में बहुत कम छपता है। इस किताब में दस राज्यों से रिपोर्टें हैं। ये वे दस राज्य हैं जहां देश की आधी आबादी, करीब साठ−सत्तर करोड़ लोग रहते हैं। इसलिए ये बहुत अहम है। इसकी अहमियत समझने के लिए आप ये आंकड़े देखिए।

हिंदुस्तान के नेशनल अखबारों में ग्रामीण खबरें कितना छपती हैं, इसके लिए इनके फ्रंट पेज लीजिए। दिल्ली में एक संस्था है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़। एन. भास्कर राव की। वो तीस साल से रिसर्च कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। अभी उनका आपरेशन कमती हो रहा है क्योंकि मीडिया में रिसर्च को लेकर इंटरेस्ट नहीं रह गया है। अब मीडिया वाले मार्केट रिसर्च एजेंसी के पास जाते हैं, इनके पास नहीं जाते। सीएमएस की स्टडी में ग्रामीण खबरों पर एक रिसर्च निकला था। ये नेशनल डेली का पांच साल का डेटा है। नेशनल डेली का मतलब वे अखबार जिनका एक एडिशन दिल्ली से निकलता हो। हो सकता है कि एक ही एडिशन निकलता हो कुल दिल्ली से, लेकिन वो भी नेशनल डेली है। बाकी सब एंटी-नेशनल डेली हैं। तो नेशनल डेली के फ्रंट पेज पर पांच साल का एवरेज ग्रामीण खबर का स्पेस है 0.67 परसेंट। ग्रामीण इलाके में जनसंख्या क्या है? 69 परसेंट, 2011 के सेंसस में। 69 परसेंट आबादी को आप देते हैं 0.67 परसेंट जगह। अगर जनसंख्या के 69 परसेंट को आप 0.67 परसेंट जगह अखबार के फ्रंट पेज पर देते हैं तो बाकी पेज किस पर जाते हैं? फ्रंट पेज का 67 परसेंट नर्इ दिल्ली को जाता है। और यह 0.67 परसेंट भी एग्ज़ैग्जरेशन (अतिरेक) है। ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि पांच साल का यह एवरेज है। इसमें एक साल चुनाव का साल है। अगर चुनाव का साल निकाल दें, तो डेटा 0.20 परसेंट आता है।

एक पत्रकार जो काम करता है, बिना इनसेंटिव के करता है। अपने आदर्शवाद के चलते करता है। आपको ग्रामीण पत्रकारिता से कोर्इ प्रमोशन नहीं मिलने वाला है। कोर्इ रिकग्नीशन नहीं मिलने वाला है। मैंने जब “एवरीवन लव्ज़ अ गुड ड्रॉट” किताब लिखी, तब ज़माना बदल रहा था। तब मुझे थोड़ा रिकग्नीशन मिला। इस किताब का नाम मैंने नहीं दिया। एक छोटे से किसान ने मुझे ये नाम दिया था। वो मेरे साथ गया था पलामू, डालटनगंज। लातेहार में हम पहुंचे एक दिन। मैंने सोचा सर्किल आफिस में जाएंगे। किसान का नाम था रामलखन। वो मेरे साथ गया। सरकारी आफिस में एक आदमी नहीं बैठा था। सर्किल अफसर नहीं, बीडीओ नहीं, कुछ नहीं था। वहां बीडीओ को बीटीडीओ कहते हैं। ब्लॉक द डेलपमेंट अफसर। मैंने पूछा− रामलखन, ये लोग कहां गया यार। उसने बोला, सब तीसरी फसल लेने के लिए गया है। आइ फेल्ट अ लिटिल स्टुपिड… ये तीसरी फसल क्या चीज़ है। मैंने बोला− मैं जानता हूं रबी, खरीफ़। डेढ़ सौ साल पहले एक तीसरी फसल थी जायद। ये तीसरी फसल क्या है मैं नहीं समझ पा रहा। उसने बोला− ये तीसरी फसल है ड्रॉट रिलीफ (सूखा राहत)। उसने कहा− यहां बड़े लोग इस तीसरी फसल को बहुत पसंद करते हैं। ये लोग अकाल को बहुत पसंद करते हैं। इस तरह मेरी किताब का नाम पड़ा।

( Read the full text here : https://www.mediavigil.com/event/how-free-are-rural-journalists-sainath-lecture-in-varanasi/)

 

Solidarity Statement by TISS Alumni with Students of JNU

We the undersigned, are alumni of the Tata Institute of Social Sciences.

We are appalled at the complete lack of sensitivity shown by the JNU administration and concerned government officials to the issues raised by the students on the recent proposal of irrational 999% hike in their fee structure. We also strongly condemn the inappropriate use of brute force by the police officials towards the peaceful protest of university students when they were demanding a roll back of this policy to keep higher education accessible for all, and to oppose imposing of regressive restrictions on the clothing and movement of students in the university.

Not just insensitive, the state has also used condemnable tactics to deal with the legitimate demands of the protesting students. Instead of using questionable means to stop students from peacefully protesting and approaching the policymakers, the government should have facilitated a dialogue with the students and paid heed to their demands. Continue reading Solidarity Statement by TISS Alumni with Students of JNU

Everyday Tips for Surviving Tyranny: Anonymous

Guest Post by ANONYMOUS

Suspected Banksy mural in London in support of environmentalist protest. 

As authoritarian right-wing populist leaders across the world unleash a reign of tyranny and hate, there is a need to think together about everyday strategies of survival. As an individual, it can get a bit overwhelming. Everything could look pointless. Many friends talk about how they find it impossible to write or work in an atmosphere of hate and violence. However, it is important to remember that what might look invincible today may not last for even half a decade. But while it lasts, how does one live under tyranny and what are the ways of building non-violent resistance? Continue reading Everyday Tips for Surviving Tyranny: Anonymous