Category Archives: Government

If Comment is Free, Why are Dissenters Being Locked Up?

THE STATE LOOKS THE OTHER WAY ONLY WHEN RIGHT-WING FOOTSOLDIERS TARGET INNOCENT PEOPLE AND PROVOKE VIOLENCE.

If Comment is Free, Why are Dissenters Being Locked Up?

A foreigner, returning from a trip to the Third Reich,

When asked who ruled there, answered:

Fear…

The Regime, Bertolt Brecht.

Those occasions on which judicial verdicts bring cheer are getting rarer. As everyone who supports gender justice rejoices over the victory of senior journalist Priya Ramani in the defamation case filed against her by ex-minister MJ Akbar, it is also time to get excited over another judgement passed in another court.

In an ambience in which dissent is increasingly criminalised, this judgement by a Delhi court, which grants bail to two people accused of posting “fake” videos related to the ongoing farmer movement, is also a breath of fresh air.

The prosecution argued that these videos—which seemed to express discontent among police officers against the government—could create disaffection against the government. Instead of agreeing, the judge hearing the case handed out a tutorial to the government as to when the law on spreading disaffection is actually to be applied.

The law, the prosecution was told, can be invoked only when there is a “call to violence”. The judge underlined that the law to punish sedition is an important instrument to maintain peace and order, and it cannot be invoked to quieten disquiet while pretending to muzzle miscreants.

Any student of law knows that the judge’s declarations resonate with two historic judgements delivered by the highest court of the country, namely the Kedarnath Singh vs State of Bihar ruling from 1962 and the Balwant Singh and Bhupinder Singh vs State of Punjab government case from 1995, which specifically emphasise that the charge of sedition can be used only when violence is invoked or where there are attempts to create disorder.

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Molehills from mountains and other stories from kerala

Recently, on fieldwork in a peri-urban panchayat in Kerala devastated by illegal large-scale granite quarrying, a local resident pointed us to what looked like a hillock. It was covered with vegetation — and flowers of a pleasant lilac — which made a very pretty sight — and to the naked eye, looked as solid as any other hillock in the peripheries of the Western Ghats. “This hillock,” he clarified, “is actually just a heap. It is the earth loosened by quarrying, heaped up here over a long time. Because it is overgrown by weeds, we think it is a verdant hill.” Far from being the latter, he said, it poses a serious danger to the neighborhood. “A spell of really heavy rain can bring it down and just imagine what will happen to the houses below?”

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Release 24-year-old Dalit Worker Nodeep Kaur – Condemn Arrest and Custodial Sexual Violence by Haryana Police: WSS

STATEMENT BY WOMEN AGAINST SEXUAL VIOLENCE AND STATE REPRESSION 

Demand the immediate release of Nodeep Kaur and Shiv Kumar and cessation of targeting of workers and peasants by the Haryana Police!

On January 12th 2021, the Haryana Police began firing at a workers’ rally in the Kundli Industrial Area. Firing at workers demanding unpaid wages, the police claimed that their demand amounted to extortion. Following the gunfire, when the congregated workers dispersed in all directions, a 24-year-old dalit worker, Nodeep Kaur, was caught by the police and brutally beaten. She was beaten by male police officers who targeted her genitals and then dragged her to the Kundli Police Station. She was then arrested and had two FIRs filed against her, FIR 25/2021 and 26/2021; one under sections 148, 149, 186, 332, 352, 384, 379B and 307 of the Indian Penal Code and the other under sections 148, 149, 323, 452, 384 and 506 with a wide range of charges including inciting a riot, causing hurt to a public servant, assault and criminal force, extortion, trespass, criminal intimidation and attempt to murder. Most shockingly, even after being taken into custody, Nodeep Kaur was mercilessly beaten by the police. She has sustained severe injuries on her body including her genitals amounting to sexual violence and torture in custody. She has been lodged in Karnal Jail, without adequate medical care or support, barely able to speak to her sister, one of the only persons she is allowed to meet. She has spent over two weeks in judicial custody. On January 25th, she was produced in court via video conference. The court ordered a medical examination over two weeks after she was beaten in custody. The family has not been provided the medical examination report. Meanwhile, another worker and Majdoor Adhikar Sanghatan (MAS) activist Shiv Kumar has also been arrested by the Haryana Police. This comes alongside the arrest of Mandeep Punia, a freelance journalist who had been extensively covering the Kisan Andolan for over two months, who covered issues of worker-peasant unity in the Kundli area and, most recently, had exposed the BJP-police nexus during the attack against the peasants at the border on January 29th 2021.

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A people’s planning adequate to twenty-first century kerala

It is now about twenty-five years since the CPM in Kerala took the calculated risk of meeting neoliberalism half-way through an experiment in localising development. The People’s Planning Campaign drew eclectically on a range of ideologies, from Gandhian self-reliance to neoliberal self-help, not always in ways that were sufficiently self-conscious, but there can be little doubt that there was a conscious effort to build in some mechanisms, however minimal, to counter the possible ill-being that neoliberal responsibilized welfare could inflict.

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Trump Has Gone, But Neofascism Is Alive In Mainstream American Society: Vishwas Satgar

Guest post by VISHWAS SATGAR

Capitol Attack, image courtesy Conversation.in

At last, the Trump Presidency has crash landed and he is out of the White House. Now, we can all start dealing with ‘Trump trauma’ and shock. What did we  live through over the past four years ? This is a planetary question. It is a question we are all grappling with because the world is now capitalist on a global scale and America is the leading power making that world. Post the Cold War we were all conscripted to  be Americans and the ‘American Dream’  was declared the global dream. Even China bought into it in its own self interested and authoritarian way. They became so good at it that even Trump baulked. He wanted it back and declared : “Make America Great Again”. While we do not physically live in America, through the global media we are front-row spectators gazing into it, watching the theatrics of its leaders while grappling with its presence in our everyday lives. It has set the standards of ‘civilization’ by asserting a set of universals – democracy, progress,  competition, individualism and free enterprise. These universals are the props of a mythic America, standing tall at the vanguard of the ‘free world’, and  which reveals itself through the iconic hamburger, unthinking patriotism, voting in elections, the veneration of  a masculine gun culture, Hollywood movies and mass consumption.

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A lesson in political theory from farmers’ unions

A little bemused, I heard a writer addressing the farmers’ protests recently say in all solidarity and sincerity – “What we have been writing about for long, you have demonstrated at ground level.”

On the contrary, I believe that this massive and electrifying protest against the farm laws is at the cutting edge of political theory and political practice, from which writers and academics must listen and learn.

Please listen to the statement by Kanwaljeet Singh on the Supreme Court judgement staying the farm laws, and setting up an “expert” committee to “negotiate” between the farmers and the government.

Speaking on behalf of the joint forum of farmers’ unions, Kisan Ekta Morcha, Kanwaljeet (of Punjab Kisan Union) makes what I think are two critical points regarding the law and how movements can relate to it. These thought provoking points have larger resonance and require wide ranging debate and consideration. Continue reading A lesson in political theory from farmers’ unions

Mohan Bhagwat’s Divisive Mantra on Automatic Patriotism

It is a mischievous denigration of constitutional principles and values which declare every human equal and bar discrimination.

Mohan Bhagwat

“A Hindu is an automatic patriot and can never be an anti-national.” Remember the line? It is of Mohan Bhagwat, the Sangh supremo, who was at his best last week, at the launch of the book, Making of a Hindu Patriot: Background of Gandhiji’s Hind Swaraj. The book on Gandhi’s journey from Porbandar in Gujarat to England and South Africa and back to India, by JK Bajaj and MD Srinivas, was released by the Centre for Policy Studies.

In this book is the controversial claim that during 1893-94, Gandhi was pressurised to change his religion by both his Muslim employer and Christian colleagues in South Africa, which he refused. And by 1905, the book says, he became a devout Hindu.

Sure, everybody has a right to express their views, the authors and Mohan Bhagwat included, but the veracity of their claim still needs to be tested. As for the alleged pressure on Gandhi, the claim seems to come from out of the blue, and I would take it with a pinch of salt.

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‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म-समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश’ फ़ौरन रद्द करो : एक बयान

133 संगठनों और 858 लोगों की तरफ़ से जारी बयान

Scrap the “Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance” Immediately

इस बयान पर दस्तख़त करने वाले संगठनों और व्यक्तियों की फ़ेहरिस्त इसके अंग्रेज़ी वर्ज़न में देखें.

प्रिय मित्रों,

18 वर्ष की आयु में हम अपने पार्षदों, विधायकों, सांसदों को वोट दे सकते हैं। 18 की उम्र में, हम तय करते हैं कि कौन ऐसी नीतियां बनाएगा और लागू करेगा जो हमें, हमारे प्रियजनों, हमारे समुदाय, हमारे देश को प्रभावित करती हैं 18 में, हमें अपने मताधिकार का जिम्मेदारी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त परिपक्व माना जाता है  

हालांकि, चाहे 18 साल की उम्र में हो या 50 की उम्र में, हमें अपने रोमांटिक पार्टनर तय करने की या किससे शादी करनी है की, इजाज़त नहीं है!! अल्पसंख्यक धर्म, जातियों, दबीकुचली जातियों, समलैंगिक ट्रांस और क्वीयर के साथ दोस्ती और रोमांटिक संबंध नहीं बनाने के लिए हमारे परिवारों द्वारा चेताया जाता है ।अगर कोई हिंदू महिला किसी मुस्लिम पुरुष से प्रेम करती है तो यह समाज में अपराध माना जाता है, अगर वे शादी करते हैं और महिला मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण करती है तो यह मान लिया जाता है कि मुस्लिम पुरुष ने उसे धर्मांतरण के लिए मजबूर किया है। अंतरविश्वास और अंतरजाति विवाहों में भी, यह मान लिया जाता है कि दूसरा व्यक्ति महिला की इच्छा के विरुद्ध धोखा देकर उसे बाध्य कर रहा है और उसके इरादे गलत हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि कैसे समलैंगिक जोड़ों को उनके जैविक परिवारों, समाज और पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है जिसमें पुलिस कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने और संरक्षण देने के बजाए परिवार की आकांक्षा को ही पूरा कर रही होती है  ।समलैंगिक महिलाओं, समलैंगिक पुरुषों, ट्रांस व्यक्तियों को तथा सिर्फ स्त्रीपुरुष सम्बन्धों पर विश्वास करने वाले ब्राह्मणवादी परिवार इस से परे, अंतरंग संबंधों और सामाजिक जीवन जीने के  आकांक्षीलोगों को घरों पर गंभीर दमन का सामना करना पड़ता है

27 नवंबर 2020 को पारित उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मांतरण  निषेध अध्यादेश मेंरोमांटिक पार्टनर चुनने में धर्म, जाति, लिंग और लैंगिकता की सीमाओं का उल्लंघन करने वाले लोगों पर परिवारधर्मसमुदायों द्वारा की गई हिंसा को मंजूरी देने की बात कही गई है।एक्ट के मुताबिक हर धर्मांतरण गैरकानूनी है। धर्मांतरण के लिए जिलाधिकारी से पूर्व मंजूरी जरूरी है।अधिनियम में यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति के पिछले धर्म में पुनर्परिवर्तन अवैध नहीं है, भले ही जबरन किया जाए ।जबकि हिंदू दक्षिणपंथी समूहों और दक्षिणपंथी नेतृत्व वाली सरकारों ने अंतरविश्वास रोमांटिक संबंधों के बारे में लोगों कोलवजिहादके रूप में भड़काया, जहां ज्यादातर मामलों में मुस्लिम आदमी को आतंकवादी मान लिया जाता है, ऐसी कोई घटना या आंकड़े नहीं हैं जो यह साबित करें कि ऐसे रोमांटिक रिश्ते कभी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मिले हों दूसरी ओर, ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां राज्य और समुदाय ने अंतरविश्वास प्रेम और विवाहित वयस्क जोड़ों पर गलत तरीके से हमले किये हैंI स्थानीय पंचायतों ने भी समुदाय के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए युवा जोड़ों को मौत के घाट उतार दिया है। हाल ही में शेफिनजहां मामले 2018, मेंजहां अंत में सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास बदलने का अधिकार माना, और कहा कि विश्वास बदलने का अधिकार पसंद का मौलिक अधिकार है और यह भी देखा गया है कि, एक बार दो वयस्क व्यक्ति रोमांटिक साझेदारी में प्रवेश करने के लिए सहमत होते हैं तो परिवार, समुदाय, कबीले की सहमति आवश्यक नहीं है Continue reading ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म-समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश’ फ़ौरन रद्द करो : एक बयान

Scrap the “Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance” Immediately: A Statement

A STATEMENT BY 133 ORGANIZATIONS and 858 INDIVIDUALS

Dear friends,

At the age of 18, we can vote for our councilors, MLAs, MPs. At 18, we decide who will make and implement policies that affect us, our loved ones, our community, our country. At 18, we are supposed to be mature enough to responsibly exercise our voting rights.

However, whether at the age of 18 or at the age of 50, we are not allowed to decide our romantic partners or who to marry. We are not allowed to have friendships and romantic relationships with people of `the other’ religion, caste, ethnicity, genders, sexualities.

If a Hindu woman chooses a Muslim man as her romantic partner, it is considered a crime in society and if they marry and the woman converts to Muslim religion, it is assumed that the Muslim man has forced her for conversion. In inter-faith and also in inter-caste marriages, it is taken for granted that the other person is bound to cheat you or dupe you and that the person you have chosen to be your partner has some wicked, ulterior motive to `make’ you fall in love.

In homo-erotic romantic relationships, often we hear how lesbian couples are being tortured by biological family, community and the police often acting on behalf of the family. Lesbian women, gay men, trans persons face severe repression at home for transgressing gender norms, aspiring for intimate and social lives beyond the compulsory Brahmanical hetero-normative family system. Many of us have similar painful and traumatic experiences.

`The Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance 2020’ passed on 27th November 2020, seeks to sanction the violence committed by family-religion-communities on people who transgress boundaries of religion, caste, gender and sexuality in choosing romantic partners.

This Ordinance is simultaneously an attack on any person who wishes to change her religion. According to the Act, every conversion is illegal. The conversion requires the prior sanction from the District Magistrate. The Ordinance also says that `reconversion’ to a person’s previous religion is not illegal even if done forcibly. This is the gateway to what is termed `ghar wapasi’.

Over the last few years, the Hindu right-wing groups and right-wing led governments have accelerated their attempts at whipping up paranoia about inter-faith romantic relationships. They deliberately call it ‘love-jihad’, equating the Muslim lover with terrorism, while there have been no incidence or statistics that even the right-wing gangs or governments have been able to furnish. Continue reading Scrap the “Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance” Immediately: A Statement

A confession of its own loss of legitimacy – the Modi government must resign

Farmers across the country have geared up to escalate their protests against the farm laws, as the government remains adamant in its commitment to its crony capitalists. The talks yesterday failed as three Union ministers part of the negotiations said it was not possible to commit to a rollback of the legislation without “consultations with higher authorities”.  

Who are these mysterious higher authorities whom they dare not name? Do they mean the Pradhan Sevak Himself, who is after all, within tweeting distance at all times, and could have deigned to talk to the farmers’ representatives; or do they mean his paymasters? 

Meanwhile 60 farmers have died at the Singhu Border protest site alone, according to doctors, to deafening silence from this utterly shameless government, that has tear-gassed and lathi charged its people, and forced them to brave the bitter cold and torrential rain in protest at these laws, which will wreak devastation on agriculture and on food security for all.

But the most revealing statement of all comes from the Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar, an explicit admission of the total loss of legitimacy of his government. Continue reading A confession of its own loss of legitimacy – the Modi government must resign

Pandemic Lowers India’s Level of Democracy

THIS GOVERNMENT HAS STIGMATISED THE VERY IDEA OF PROTEST, YET IT IS STRUGGLING TO MANAGE THE MASS UPSURGE AGAINST THE FARM LAWS.

Parliament Closed

For nearly a month, lakhs of farmers have staged sit-ins on various points along the border shared by the national capital and neighbouring states. Their peaceful movement, which is drawing support from farmers across the country, is meant to persuade the government to repeal the farm-related laws that it pushed through Parliament in September.

The farmers have refused to accept the government’s claim that the new laws would benefit them. They insist that these laws would dismantle state procurement and open up agriculture to contract farming, which would only help big corporations. They have also been insisting that corporations will amass essential food commodities and manipulate stocks and prices, for the government has also revoked stocking limits.

The three laws were initially introduced as ordinances this summer while the Covid-19 pandemic was raging and the country was still segregated into red, green and amber zones. Thereafter, they were passed in Parliament without discussion or debate. The manner of their introduction—rather, imposition—threw all democratic norms to the winds and so farmers see no reason to trust the intention behind them either.

Farmers do not look forward to a time when large retail chains would dictate terms and impose conditions on them. They rightly say that these laws would usher in an attack on the right to food security of working people and escalate food prices, which would hurt all consumers.

The immediate response of the government to the concerns of farmers was to repress and distort their movement. Not a day has passed without fresh abuse hurled at them. Starting from “Khalistani” to “Urban Naxal” to “anti-national” to “fake farmers”, every trick in the book has been tried to stigmatise them. Nor have the authorities made serious efforts to stop those who are maligning this historic peaceful protest.

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कृषि क़ानूनों पर नयी सरकारी किताब में बड़े बड़े दावों के अलावा सफ़ेद झूठ भी : राजिंदर चौधरी

Guest post by RAJINDER CHAUDHARY

हाल ही में मोदी सरकार ने हिंदी, अंग्रेजी एवं पंजाबी में 106 पन्नों की एक किताब कृषि क़ानूनों के पक्ष में निकाली है.  मोदी ने यह भी कहा है कि किसान आन्दोलन जारी रखने से पहले इस को ज़रूर पढ़ें. मोदी की बात मान कर हम ने इस को पढ़ा. सब से पहले तो यह देख कर धक्का लगा कि 106 पन्नों की किताब में नए कृषि क़ानूनों वाले अध्याय में मात्र 28 पृष्ठ हैं और इन 28 पन्नों में भी मोदी के भाषणों, मोदी सरकार के कृषि कार्यों और मोदी द्वारा गुजरात में किये कामों का विवरण शामिल है. इस लिए इन 28 पन्नों में भी सीधे सीधे नए कृषि क़ानूनों पर तो मात्र 13 पेज हैं. इस में भी बहुत दोहराव है, एक ही बात को बार बार कहा गया है.  शेष पुस्तिका तो मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में किये गए कामों के दावों पर ही केन्द्रित है. यहाँ हम मोदी द्वारा गुजरात और केंद्र में कृषि और किसानों के लिए किये गए सारे दावों की पड़ताल करने की बजाय नए क़ानूनों के पक्ष में किये गए दावों की ही पड़ताल करेंगे. (यहाँ पर कई स्थानों पर दो तरह के पृष्ठ नंबर दिए गए हैं. पहले पीडीएफ फ़ाइल के और फिर छपी हुई पुस्तिका के; अगर एक पृष्ठ नंबर है तो वो पीडीएफ का है). इन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है.  Continue reading कृषि क़ानूनों पर नयी सरकारी किताब में बड़े बड़े दावों के अलावा सफ़ेद झूठ भी : राजिंदर चौधरी

किसान आंदोलन की माँगों और 8 तारीख के भारत बंद के समर्थन में जारी बयान

( न्यू सोशलिस्ट इनीशिएटिवदलित लेखक संघअखिल भारतीय दलित लेखिका मंचप्रगतिशील लेखक संघजन संस्कृति मंचइप्टासंगवारीप्रतिरोध का सिनेमा और जनवादी लेखक संघ द्वारा किसान आंदोलन की माँगों और  तारीख के भारत बंद के समर्थन में जारी बयान  )

Image : Courtesy Reuters

तीन जनद्रोही कृषि-क़ानूनों के खिलाफ़ किसानों के ऐतिहासिक आन्दोलन का साथ दें!

केन्द्र सरकार के कार्पोरेटपरस्त एजेण्डा के विरोध में अपनी आवाज़ बुलन्द करें!

दिसम्बर के भारत बंद को सफल बनाएं!

 भारत का किसान – जिसके संघर्षों और कुर्बानियों का एक लम्बा इतिहास रहा है – आज एक ऐतिहासिक मुक़ाम पर खड़ा है।

हज़ारों-लाखों की तादाद में उसके नुमाइन्दे राजधानी दिल्ली की विभिन्न सरहदों पर धरना दिए हुए हैं और उन तीन जनद्रोही क़ानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं जिनके ज़रिए इस हुकूमत ने एक तरह से उनकी तबाही और बरबादी के वॉरंट पर दस्तख़त किए हैं। अपनी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए किसान संगठनों की तरफ़ से 8 दिसम्बर को भारत बंद का ऐलान किया गया है।

सरकार भले ही यह दावा करे कि ये तीनों क़ानून – जिन्हें महामारी के दिनों में पहले अध्यादेश के ज़रिए लागू किया गया था और फिर तमाम जनतांत्रिक परंपराओं को ताक़ पर रखते हुए संसद में पास किया गया – किसानों की भलाई के लिए हैं, लेकिन यह बात बहुत साफ़ हो चुकी है कि इनके ज़रिए राज्य द्वारा अनाज की खरीद की प्रणाली को समाप्त करने और इस तरह बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए ठेका आधारित खेती करने तथा आवश्यक खाद्य सामग्री की बड़ी मात्रा में जमाखोरी करने की राह हमवार की जा रही है।

लोगों के सामने यह भी साफ़ है कि यह महज़ किसानों का सवाल नहीं बल्कि मेहनतकश अवाम के लिए अनाज की असुरक्षा का सवाल भी है। अकारण नहीं कि किसानों के इस अभूतपूर्व आन्दोलन के साथ खेतमज़दूरों, औद्योगिक मज़दूरों के संगठनों तथा नागरिक समाज के तमाम लोगों, संगठनों ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है।

 जनतंत्र और संवाद हमेशा साथ चलते हैं। लेकिन आज यह दिख रहा है कि मौजूदा निज़ाम की ओर से जिस ‘न्यू इंडिया’ के आगमन की बात की जा रही है, उसके तहत जनतंत्र के नाम पर अधिनायकवाद की स्थापना का खुला खेल चल रहा है।

आज की तारीख में सरकार किसान संगठनों के साथ वार्ता करने के लिए मजबूर हुई है, मगर इसे असंभव करने की हर मुमकिन कोशिश सरकार की तरफ़ से अब तक की जाती रही है। उन पर लाठियां बरसायी गयीं, उनके रास्ते में तमाम बाधाएं खड़ी की गयी, यहां तक कि सड़कें भी काटी गयीं। यह किसानों का अपना साहस और अपनी जीजीविषा ही थी कि उन्होंने इन कोशिशों को नाकाम किया और अपने शांतिपूर्ण संघर्ष के काफ़िलों को लेकर राजधानी की सरहदों तक पहुंच गए।

किसानों के इस आन्दोलन के प्रति मुख्यधारा के मीडिया का रवैया कम विवादास्पद नहीं रहा। न केवल उसने आन्दोलन के वाजिब मुद्दों को लेकर चुप्पी साधे रखी बल्कि सरकार तथा उसकी सहमना दक्षिणपंथी ताक़तों द्वारा आन्दोलन को बदनाम करने की तमाम कोशिशों का भी जम कर साथ दिया। आंदोलन को विरोधी राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रायोजित बताया गया, किसानों को खालिस्तान समर्थक तक बताया गया।

दरअसल, विगत कुछ सालों यही सिलसिला आम हो चला है। हर वह आवाज़ जो सरकारी नीतियों का विरोध करती हो – भले ही वह नागरिकता क़ानून हो, सांप्रदायिक दंगे हों, नोटबंदी हो – उसे बदनाम करने और उसका विकृतिकरण करने की साज़िशें रची गयीं। किसानों का आंदोलन भी इससे अछूता नहीं है।

यह सकारात्मक है कि इन तमाम बाधाओं के बावजूद किसान शांतिपूर्ण संघर्ष की अपनी राह पर डटे हैं।

हम सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन किसानों के इस अभूतपूर्व आन्दोलन के प्रति अपनी एकजुटता प्रगट करते हैं। हम जनता तथा जनता के संगठनों, पार्टियों से अपील करते हैं कि वे इस आन्दोलन के साथ जुड़ें और 8 दिसम्बर के भारत बंद को सफल बनाकर केंद्र सरकार को एक स्पष्ट संदेश दें।

हम सरकार से यह मांग करते हैं कि वह अपना अड़ियल रवैया छोड़े और तीन जनद्रोही कृषि-क़ानूनों को रद्द करने का ऐलान करे।

 हम आंदोलनरत किसानों से भी अपील करते हैं कि वे शांति के अपने रास्ते पर अडिग रहें।

जीत न्याय की होगी ! जीत सत्य की होगी !! जीत हमारी होगी !!

न्यू सोशलिस्ट इनीशिएटिव   दलित लेखक संघ   अखिल भारतीय दलित लेखिका मंच   प्रगतिशील लेखक संघ   जन संस्कृति मंच   इप्टा   संगवारी   प्रतिरोध का सिनेमा   जनवादी लेखक संघ

जेल और थानों में सीसीटीवी: क्या इससे पुलिस ज़्यादतियों पर अंकुश लग सकता है?

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य एवं जिला स्तरों पर ऐसी निगरानी कमेटियों का भी निर्माण किया जाए तथा ऐसे कैमरों को स्थापित करने की दिशा में तेजी लायी जाए।

सीसीटीवी

सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका के संदर्भ में पिछले दिनों एक अहम फैसला दिया। इसके तहत उसने तमाम राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वह हर थाने में क्लोजड सर्किट टीवी (सीसीटीवी), जिसमें आवाज़ रिकॉर्डिंग की भी सुविधा हो तथा रात में ‘देखने’ की व्यवस्था हो, जल्द से जल्द स्थापित करे। अदालत की इस त्रिसदस्यीय पीठ ने – जिसमें न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस भी शामिल थे – अपने आदेश में यह भी जोड़ा कि ऐसी सुविधा केन्द्रीय एजेंसियों के दफ्तरों में भी स्थापित की जानी चाहिए फिर चाहे सीबीआई हो, नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) हो या नारकोटिक्स कन्टोल ब्यूरो (एनसीबी) हो या एनफोर्समेण्ट डायरेक्टोरेट हो।

भारत जैसे मुल्क में पुलिस बलों या अन्य केन्द्रीय एजेंसियों के दस्तों द्वारा की जाने वाली प्रताड़ना एवं यातनाओं से अक्सर ही रूबरू होना पड़ता है। आप तमिलनाडु के थोडकुडी जिले में पिता पुत्रों- जयराज उम्र 62 वर्ष और बेंडक्स उम्र 32 साल – की हिरासत में मौत के प्रसंग को देखें, जब दोषी पुलिसकर्मियों की संलिप्तता को साबित करने के लिए जन आंदोलन करना पड़ा था। जून, 2020 या आप कुछ वक्त़ पहले राजधानी दिल्ली से ही आर्म्स एक्ट के तहत बंद विचाराधीन कैदी की पुलिस द्वारा निर्वस्त्र कर की गयी पिटाई का दृश्य चर्चित हुआ था जब किसी न कैमरे में उपरोक्त नज़ारा कैद कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था।

त्रिसदस्यीय पीठ का मानना था कि चाहे मानवाधिकार आयोग हो या मुल्क की अदालतें हो, वह किसी विवाद की स्थिति में इस सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल कर सकती हैं, जहां हिरासत में बंद लोगों के मानवाधिकारों के हनन की अक्सर शिकायतें आती रहती हैं और जनाक्रोश भी सड़कों पर उतरता रहता है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य एवं जिला स्तरों पर ऐसी निगरानी कमेटियों का भी निर्माण किया जाए तथा ऐसे कैमरों को स्थापित करने की दिशा में तेजी लायी जाए।

गौरतलब है कि जहां तक थानो में सीसीटीवी लगाने का सवाल है, देश के अन्य न्यायालय भी इस किस्म का निर्देश पहले दे चुके हैं।

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इस्लामिस्ट एवं हिन्दुत्ववादी: कब तक चलेगी यह जुगलबंदी!

आखिर इस्लामिस्ट क्यों खुश हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम से

not in my name

प्रतीकात्मक तस्वीर। 

विजयादशमी के दिन सरसंघचालक की तकरीर आम तौर पर आने वाले समय का संकेत प्रदान करती है।

विश्लेषक उस व्याख्यान की पड़ताल करके इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि दिल्ली में सत्तासीन संघ के आनुषंगिक संगठन भाजपा की आगामी योजना क्या होगी।

विगत माह विजयादशमी के दिन संघ सुप्रीमो के व्याख्यान का फोकस नागरिता संशोधन अधिनियम पर था, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि यह अधिनियम किसी भी ‘धार्मिक समुदाय’ के साथ भेदभाव नहीं करता है और मुसलमानों को एक छद्म प्रचार से गुमराह किया गया है। उनके मुताबिक संसद में यह कानून संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करके पारित हुआ है, एक तरह से सरहद पार के उन भाइयों एवं बहनों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिन्हें वहां धार्मिक प्रताडना झेलनी पड़ती है।

मालूम हो कि उन दिनों चूंकि बिहार चुनावों की सरगर्मियां बनी हुई थीं, लिहाजा उनके वक्तव्यों से निकले संकेतों पर अधिक बात नहीं हो सकी।

गौरतलब है कि बंगाल के चुनावों के मद्देनज़र भाजपा के कुछ अग्रणी नेताओं ने भी इसी किस्म की बातें शुरू कर दी हैं। मालूम हो कई बार अपनी आम सभाओं में उनके कई अग्रणी, ‘दीमक’ की तरह ऐसे ‘अवांछितों’ को हटाने की बात पहले ही कर चुके हैं।

प्रश्न यह है कि क्या कोविड काल में इस सम्बन्ध में नियम बनाने का जो सिलसिला छोड़ दिया गया था क्या उसी मार्ग पर सरकार चलने वाली है और इसे लागू किया जाने वाला है या यह सिर्फ चुनावी सरगर्मी बनाए रखने का मामला है।

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Condemn the harassment and unlawful arrest of Anti-CAA Activist Zainab Siddiqui’s family: Citizens’ Statement

The following is a statement issued by concerned citizens, activists and organizations

We condemn the shocking assault, humiliation and harassment of human rights Activist Zainab Siddiqui’s family by Uttar Pradesh Police in Lucknow on 5th November. This targeting of grassroots Activists is a new way of curbing voices of dissent and must be strongly resisted.  
Zainab Siddiqui, an Activist based in Lucknow, has been working extensively at grass root level on Women & human rights issues. She is part of Bebaak Collective. As a young Activist she enthusiastically participated in demonstrations against CAA/NRC/NPR.
On 5 November 2020, UP Police visited Zainab’s residence asking her parents whether she was part of Anti CAA/NRC/NPR agitations. Her Parents responded by saying that she has worked with grass roots organizations. At 8:00 pm, Anti Terrorism Squad (ATS) & Uttar Pradesh Police barged into Zainab’s house without any due process of law and took Zainab’s father into custody. They also took Zainab’s Brother into their custody who studies in Std 10 and is 16 years old. The police assaulted & abused Zainab’s Mother and younger sisters who were in the house and snatched away their phones.
The Anti Terrorism Squad (ATS) & Uttar Pradesh Police were unwilling to co-operate. Even after requesting repeatedly, they refused to provide arrest warrant. Anti Terrorism Squad (ATS) & Uttar Pradesh Police then took Zainab’s Father and 16 year old brother to Sarojini Nagar Police Station, Lucknow. The younger brother of Zainab, a juvenile was beaten by the U.P Police and kept in custody for a night. Zainab has also received threats from Uttar Pradesh Police. 
We condemn this act of terrorizing people around her locality. We condemn the barbarous violence that Anti Terrorism Squad (ATS) & Uttar Pradesh Police has subjected Zainab & her family. It is a matter of utmost shame that human rights defender and their families are being attacked while those who commit acts of violence and promote social enmity roam free. 
We are also concerned that in the past one year Uttar Pradesh Police has been systematically targeting Activists who are associated with Anti CAA-NRC-NPR protests which are inimical for the functioning of democracy in this country.
We appeal to human rights Activists & organizations to endorse this appeal in solidarity with Zainab & her family and condemn despotic action of Anti Terrorism Squad (ATS) and Uttar Pradesh Police.

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डॉक्‍टर राजकुमारी बंसल – एक अंबेडकरवादी दलित जिन्हें ‘नक्सल भाभी’ बना दिया गया

A statement by WOMEN AGAINST SEXUAL VIOLENCE AND STATE REPRESSION

हाथरस में एक दलित लड़की के साथ हुई बलात्कार की घटना व उसकी जघन्य हत्या के बाद, पीड़ित परिवार के साथ डॉक्टर राजकुमारी बंसल जिस निर्भीकता और साहस के साथ खड़ी हुईं उन पर देश भर की मीडिया ने जिस तरह की फर्ज़ी और झूठी खबरें चलाईं उसके विरोध में हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेशनल व तमाम संगठन, जो जातिगत और यौनिक हिंसा का विरोध करते हैं, डॉ. राजकुमारी बंसल के समर्थन में एकजुट हैं। उनकी निर्भीकता व मानवीय प्रयास के लिए हम उन्हें सलाम करते हैं।

विगत 24 अक्टूबर 2020 को मध्य प्रदेश महिला मंच, छत्तीसगढ़ महिला अधिकार मंच, एनएफआईडब्ल्यू (मध्य प्रदेश), नागरिक अधिकार मंच, डब्ल्यूएसएस (मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़) के प्रतिनिधियों ने डॉ. राजकुमारी बंसल से जबलपुर में उनके घर पर मुलाकात की। 

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CAA and dissent – the mere passing of a law does not imply democratic consensus: Abhik chimni

Guest post by ABHIK CHIMNI

The Citizenship Amendment Act, 2019 (CAA) is a legislation which along with the National Register of Citizens (NRC)  gives rise to a legal regime which is not consistent with the tenets of the Indian Constitution.

The CCA/NRC violates the basic structure of the Indian Constitution, primarily the equality clause and the principle of secularism embedded within the constitutional framework.

I further argue that Fundamental Rights are in fact dissenting rights.

The Indian Constitution – A story in three parts

The Constitution can be broadly divided into three parts.

The first accounts for protection of individual liberty through the fundamental rights chapter stipulated in Part III of the Constitution.

The second seeks to create independent institutions such as the constitutional courts, the Election Commission, the Comptroller Auditor General and the Governor’s office etc.

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Who is afraid of anuradha bhasin ?

Attacks on the media have become more “sophisticated”, such as stopping advertisements, which adds to the threat of violence.

Anuradha bhasin

In the first week of October came news from Jammu that the government-allotted apartment where Anuradha Bhasin, the executive editor of Kashmir Times has lived for twenty years, had been ransacked. The act was allegedly perpetrated by the relative of a former member of the Legislative Council. The intruders tried not to be photographed in the act by Bhasin, but later she published them and wrote on social media about how her “jewellery, silverware and other valuables” were taken by them in “connivance with the [Jammu and Kashmir] Estates Deptt and some police personnel”. Bhasin had not been served a show-cause notice to vacate the flat.

Soon after the office of her newspaper, located in the Press Enclave area in Srinagar, was also sealed, again without giving its legal owner or editor any reason. “Today, Estates Deptt locked our office without any due process of cancellation & eviction, same way as I was evicted from a flat in Jammu, where my belongings including valuables were handed over to ‘new allottee’,” Bhasin wrote.

One is suddenly reminded of the various storms the oldest and most-circulated newspaper published from Jammu and Kashmir has faced all these years. In 1983, some 200 Hindu right-wing lumpen, armed with batons and sharp weapons, barged into the offices of Kashmir Times in Jammu and attacked the editor at the time, Ved Bhasin. This attack followed a news report published by the then forty-year-old newspaper, which had apparently “hurt” their sentiments. The grand old man of English journalism, as Ved Bhasin was known in Jammu and Kashmir, survived the attack and continued his work with renewed vigour.

(Read the full article here)

Hathras and Beyond: the Upper Caste Counter-Revolution

 

If the post-Mandal Dalit Bahujan upsurge was an expression of the democratic revolution, the advent of Adityanath’s BJP government constituted the beginning of a counter-revolution that is on the way to consolidating itself in Uttar Pradesh.

Police at the Delhi-UP order, image courtesy The Print

The facts of the case are well known, even though the Yogi Adityanath government in Uttar Pradesh is trying, ever so hard, to produce a different narrative by resorting to the usual Hindutva tactic of assigning it to an international conspiracy. It is typical of the utterly farcical and shoddy nature of the Indian police (and maybe indicates the regime’s over-confidence) that it in the name  of collecting evidence of the conspiracy, it has done a cut-and-paste job from an American site, even forgetting to delete references to ‘NYPD’ and ‘white supremacism’! Incidents of gang-rape and murder have since also happened elsewhere in the state, notably in Balrampur and Bulandshahr. We are witnessing the heinous episode of the Hathras gang rape and murder when the memory of the Unnao rape case in which then BJP leader Kuldeep Sengar was accused, is still fresh in our minds. The victim’s father died in police custody, having already been very badly beaten by Sengar’s brother and their goons, a video of which was proudly circulated on social media. Some other members of the family were killed in an  accident when a truck with a blackened number plate hit their car. In a second rape case, in the very same Unnao, two years later, a 23-year old woman who had been raped and was on the way to a hearing of the rape case, was caught and set ablaze by five men and died soon after that. In the first case, the rape-accused was a ‘popular’ figure – a Rajput leader – in whose support demonstrations were organized after he was arrested. In the second case, the girl was a Lohar (a blacksmith jati) while those who brutalized and killed her were Brahmins.

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Over 10,000 Feminist groups and individuals condemn gangrape and murder of dalit woman in hathras

Received via SAHELI WOMEN’S RESOURCE CENTRE

We condemn the horrific rape and murder of a young Dalit woman from Hathras, UP.

We stand with the family in their sorrow. Extend support, solidarity and rage.

We demand immediate action against the state officials responsible for mishandling the case, destroying key evidence, and further traumatising the family and community.

SHAME ON THE STATE THAT STANDS WITH THE GUILTY.
SHAME ON THE STATE THAT INCREASES THE IMPUNITY WITH WHICH UPPER CASTE FORCES COMMIT VIOLENCE AND HATE CRIMES.

Today, over 10,000 people from all walks of life, cutting across caste, religion, gender, occupation and community came together from almost every state in India and more than a dozen countries across the world such US, UK, Canada, Australia, UAE, Hong Kong, Japan, Nepal, Netherlands, Sweden, Slovenia etc to demand justice for the heinous rape, brutalising attack and murder of a young Dalit woman from Hathras.

In a sharp statement condemning the incident, they got together to say thatdespite a continuing saga of countless other cases of brutal sexual assault and murders especially of young Dalit women the conscience of this nation does not seem to be shaken enough to do anything serious to stop the systematic targeting of women, Dalits and the poor.

While there is a historicity to these incidents, but under CM Yogi’s rule, Uttar Pradesh has only gone from bad to worse. Crimes against women and Dalits have increased, and police have been given unlimited powers without any accountability. Today UP tops the charts for atrocities against Dalits, it also tops the charts for crimes against women.

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