Category Archives: Government

Online Education, the Latest Stage of Educational Apartheid: Maya John

Guest post by MAYA JOHN

Given the rampant social and economic inequalities in our society, education has been seen by majority of the common masses as a tool for moving up the social ladder. Their aspirations for higher segment jobs and status constitute the largest component of the growing demand for higher education.Nevertheless, the opinion of the dominant classes that the state cannot pay for the education of all has come to enjoy hegemonic status, resulting in the lack of adequate development of educational infrastructure to meet the rapidly growing demand.In response to the widening gap between the demand and supply for education, successive governments have pushed through measures that allow for greater penetration of private capital in higher education, and its corollary, the persistent decline in per capita government allocation of funds towards education. Consequently, private colleges and universities have mushroomed across the country. Likewise,the expansion of the open and distance learning (ODL) mode and mainstreaming of e-learning have been consistently projected by policy makers as credible alternative routes to accessing higher education when higher educational institutions (HEIs) are not within reasonable distance, or when students do not have the marks or financial condition to enroll in formal education.

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Statement against the arrest of Pinjra Tod Activists, Devangana Kalita and Natasha Narwal: Students Against Fascism, Johns Hopkins University

Statement by Students Against Fascism, Johns Hopkins University, USA. Students Against Fascism is a group of international students at Johns Hopkins University (Baltimore, USA), which aims to build solidarities against fascism across borders.

We have been deeply saddened by the recent arrests of Natasha Narwal and Devangana Kalita, the founding members of the Feminist group, Pinjra Tod. At a time, when the entire country has been dealing with the pandemic of COVID-19 and the economic hardships of the lockdown, it is of extreme concern to see that the Indian state is selectively targeting the human rights activists who have been raising their voices against the pro-Hindutva fascist policies of the Indian state.

It is abundantly clear that these arrests are a part of the series of the crackdown on the activists, who have particularly been vocal against the CAA and anti-Muslim violence in north-east of Delhi, including Umar Khalid, being threatened with sedition charges alongside other protestors like Shifa-ur-Rahman, President of Jamia Alumni Association and Zafarul Khan, Chairman of Delhi Minorities Commission. In connection with this, it is also extremely disturbing to see the arrest of student activists Safoora Zargar, Meeran Haider and Asif Iqbal Tanha of Jamia Milia Islamia University and activists Gulfisha Fatima, Khalid Saifi and Ishrat Jahan, under the Unlawful Activities Prevention Act. This arbitrary branding of students and activists, particularly Muslim and women student activists, as “terrorists”, instead of investigating into the anti-Muslim violence in north-east Delhi and bringing the perpetrators to justice indicates the deepening of authoritarian tendencies in the Indian state. Pinjra Tod’s Natasha and Devangana’s arrests are the latest examples of this dangerous trajectory. Continue reading Statement against the arrest of Pinjra Tod Activists, Devangana Kalita and Natasha Narwal: Students Against Fascism, Johns Hopkins University

असहमति के दमन के लिए मानवाधिकार-कर्मियों और लेखकों-पत्रकारों की गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद करो! 

राजनीतिक उत्पीड़न और साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए तालाबंदी के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ सांस्कृतिक-सामाजिक संगठनों का संयुक्त आह्वान

महामारी से मुक्ति के लिए जनएकजुटता का निर्माण करो!

तालाबंदी के दौरान जेलबंदी

महामारी और तालाबंदी के इस दौर में समूचे देश का ध्यान एकजुट होकर बीमारी का मुक़ाबला करने पर केन्द्रित है.

लेकिन इसी समय देश के जाने माने बुद्धिजीवियों, स्वतंत्र पत्रकारों, हाल ही के सीएए-विरोधी आन्दोलन में सक्रिय रहे राजनीतिक कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं की ताबड़तोड़ गिरफ़्तारियों ने नागरिक समाज की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

बुद्धिजीवियों और राजनैतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारियां सरकारी काम में बाधा डालने (धरने पर बैठने) जैसे गोलमोल आरोपों में और  अधिकतर विवादास्पद यूएपीए क़ानून के तहत की जा रही हैं. यूएपीए कानून आतंकवाद से निपटने के लिए लाया गया था. यह विशेष क़ानून ‘विशेष परिस्थिति में’ संविधान  द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों को परिसीमित करता है. जाहिर है, इस क़ानून का इस्तेमाल केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जिनका सम्बन्ध आतंकवाद की किसी वास्तविक परिस्थिति से हो. दूसरी तरह के मामलों में इसे लागू करना संविधान के साथ छल करना है. संविधान लोकतंत्र में राज्य की सत्ता के समक्ष नागरिक के जिस अधिकार की गारंटी करता है, उसे समाप्त कर लोकतंत्र को सर्वसत्तावाद में बदल देना है.

गिरफ्तारियों के लगातार जारी सिलसिले में सबसे ताज़ा नाम जेएनयू की दो छात्राओं, देवांगना  कलिता और नताशा नरवाल के हैं. दोनों शोध-छात्राएं प्रतिष्ठित नारीवादी आन्दोलन ‘पिंजरा तोड़’ की संस्थापक सदस्य भी हैं.  इन्हें पहले ज़ाफ़राबाद धरने में अहम भूमिका अदा करने के नाम पर 23 मई को गिरफ्तार किया गया. अगले ही दिन अदालत से जमानत मिल जाने पर तुरंत अपराध शाखा की स्पेशल ब्रांच द्वारा क़त्ल और दंगे जैसे आरोपों के तहत गिरफ़्तार कर लिया गया ताकि अदालत उन्हें पूछ-ताछ के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दे. आख़िरकार उन्हें दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. Continue reading असहमति के दमन के लिए मानवाधिकार-कर्मियों और लेखकों-पत्रकारों की गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद करो! 

प्रार्थना स्थलों पर लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

news on judiciary

कांकर पाथर जोरि कै मस्जिद लई बनाय.
ता चढि मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाय

क्या अपने ‘खुदा’ को आवाज़ देने के लिए बांग देने की जरूरत पड़ती है ?

आज से छह सदी पहले ही कबीर ने यह सवाल पूछ कर अपने वक्त़ में धर्म के नाम पर जारी पाखंड को बेपर्दा किया था. पिछले दिनों यह मसला नए सिरे से उछला जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बारे में एक अहम फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि अज़ान अर्थात प्रार्थना के लिए आवाज़ देने की बात इस्लाम का हिस्सा है लेकिन वही बात लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के बारे में नहीं कही जा सकती, लिहाजा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी ध्वनिवर्द्धक यंत्र का इस्तेमाल के इजाजत नहीं दी जा सकती.

अदालत के मुताबिक मुअज्जिन मस्जिद की मीनार से अपनी मानवीय आवाज़ में अज़ान दे सकता है और उसे महामारी रोकने के लिए राज्य द्वारा लगायी गयी पाबंदियों के तहत रोका नहीं जा सकता, अलबत्ता उसके लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल वर्जित रहेगा.

ध्यान रहे कि अदालत यूपी पुलिस द्वारा जगह-जगह मनमाने ढंग से अज़ान पर लगायी गयी पाबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर विचार कर रही थी. हाथरस, अलीगढ़ आदि स्थानों पर महामारी के कानूनों का हवाला देते हुए पुलिस वालों ने अज़ान देने पर ही पाबंदी लगायी थी, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था.

उम्मीद है कि अदालत के फैसले के मद्देनज़र यूपी पुलिस मनमाने तरीके से अज़ान पर नहीं रोक लगाएगी, निश्चित ही यह सुनिश्चित करेगी कि इसके लिए किसी ध्वनिवर्द्धक यंत्र का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है.

गौरतलब है कि अदालत ने संविधान के तहत प्रदत्त बुनियादी अधिकारों में शामिल आर्टिकल 19/1/ए का हवाला देते हुए जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि‘किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह अन्य लोगों को बन्दी श्रोता (captive listeners) बना दें’ यह निर्देश दिया.

निश्चित ही मस्जिदों में जहां बिना अनुमति के लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी, वही बात मंदिरों, गुरुद्धारों या अन्य धार्मिक स्थलों पर भी लागू रहेगी ताकि आरती के बहाने या गुरुबाणी सुनाने के बहाने इसी तरह लोगों को ‘बन्दी श्रोता’ मजबूरन न बनाया जाए. ( Read the full article here :https://hindi.theprint.in/opinion/allahabad-high-court-ban-loudspeakers-at-prayer-places-exposes-hypocrisy-in-the-name-of-faith/140765/)

Covid-19 and the Idea of India: Manish Thakur and Nabanipa Bhattacharjee

Guest post by MANISH THAKUR and NABANIPA BHATTACHARJEE

Much has already been said and written about the plight of the migrants during the lockdown necessitated by the current Covid-19 outbreak in India. The visual images of their endless walk – which reminds us of the flight of Partition refugees – in their desperate bid to reach home in the scorching summer heat on almost empty stomachs with throats parched (women in tow with the children on men’s shoulders and their meagre belongings on the heads) is heart-wrenching to say the least. Whatever be the cause, it is a living testimony to the entrenched structures of poor governance that define our polity. It is also revealing of the class character of the Indian state, a term that has for long left the public discourse of our republic. One need not invoke Marx or be a communist to see the glaring contrast in the ways say, for instance, state functionaries conduct themselves at airports in Delhi or Kochi and railway stations at Barkakana in Jharkhand or Bapu Dham, Motihari in Bihar.

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Community-Based Mapping of Covid: Nothing Official About it

No doubt the clarification that India will not map Covid-19 infections on the basis of religion has many heaving sighs of relief. But will the peace last?

Community-Based Mapping of Covid: Nothing Official About it

Image Courtesy: AP

Move for community-based mapping of coronavirus?” a recent news item in a prestigious daily asked, getting tongues wagging about “closed-door meetings at the highest level”, though no “official” decision had been taken in themThe Ministry of Health declared that any such news is “baseless, incorrect and irresponsible”. Lav Agarwal, the top bureaucrat in the ministry—who interacts with the media on Covid-related developments—called such news reports “…very irresponsible”. “The virus does not see people’s caste, creed or religion,” he said, quoting the Supreme Court’s directions on controlling non-factual or fake news.

No doubt the official clarification has many heaving sighs of relief.

The relief is understandable, because it was only last month—when the Novel Coronavirus pandemic had started taking a toll—that Muslims were being stigmatised as “super-spreaders” of the disease.

Taking a grim view of the situation, in its press conference o6 April, the World Health Organisation had given the Indian government some simple advice. The WHO said, in response to an India-specific question, that countries should not profile Covid-19 infections in religious, racial or ethnic terms. The WHO Emergency Programme Director Mike Ryan also underlined that every positive case should be considered a victim.

( Read the full article here)

Poetry of resistance against the suppression of dissent

On 16th May 2020, the Campaign against Witch-hunt of Anti-CAA Activists inaugurates its Poetry Week.  

Poetry bears witness. It records, it remembers. Resistance, indeed life itself, has long been sustained and nourished by the words of poets.
So, it is with poetry that we celebrate the inspiring movement against the Citizenship Amendment Act, and with the power of words fight the wrongful arrests and malicious prosecution of anti-CAA activists.
The first session will feature poets Aamir Aziz, Aquila, Neha and Rabiya of the Parcham Collective, Miya’h poet Shalim Hussain & Naveen Chourey
Host and anchor: Tanzil Rahman
FIRST SESSION
On 16th May | Saturday | 8 pm onwards
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