Received via SAHELI WOMEN’S RESOURCE CENTRE
We condemn the horrific rape and murder of a young Dalit woman from Hathras, UP.
We stand with the family in their sorrow. Extend support, solidarity and rage.
We demand immediate action against the state officials responsible for mishandling the case, destroying key evidence, and further traumatising the family and community.
SHAME ON THE STATE THAT STANDS WITH THE GUILTY.
SHAME ON THE STATE THAT INCREASES THE IMPUNITY WITH WHICH UPPER CASTE FORCES COMMIT VIOLENCE AND HATE CRIMES.
Today, over 10,000 people from all walks of life, cutting across caste, religion, gender, occupation and community came together from almost every state in India and more than a dozen countries across the world such US, UK, Canada, Australia, UAE, Hong Kong, Japan, Nepal, Netherlands, Sweden, Slovenia etc to demand justice for the heinous rape, brutalising attack and murder of a young Dalit woman from Hathras.
In a sharp statement condemning the incident, they got together to say that “despite a continuing saga of countless other cases of brutal sexual assault and murders especially of young Dalit women the conscience of this nation does not seem to be shaken enough to do anything serious to stop the systematic targeting of women, Dalits and the poor.”
While there is a historicity to these incidents, but under CM Yogi’s rule, Uttar Pradesh has only gone from bad to worse. Crimes against women and Dalits have increased, and police have been given unlimited powers without any accountability. Today UP tops the charts for atrocities against Dalits, it also tops the charts for crimes against women.
Even as the tragic news of the death of the victim from Hathras was coming in, more case s of sexual violence on Dalit women have come upin
While the caste atrocities gain public attention only when they manifest themselves as sexual violence, suicide or murders, we also need to understand the ways in which caste manifests itself in our daily lives. The Hathras case is a blatant case of upper caste power and patriarchy operating through both, socially sanctioned violence and through state agencies.
we, as members of society and WOMEN’S AND FEMINIST movementS affirm our resolve to address the issue of caste based discrimination, violence and atrocities, until its complete annihilation.
We believe that a proper course of justice, fair investigation, holding the guilty persons and police and other state officials responsible are the only way forward. It is only fear of certain justice and accountability that can stop privileged men from committing such crimes. The state must not, we repeat NOT, push a rhetoric of death penalty for rape – for we have seen time and again that that is not the answer to stopping crimes, sexual or otherwise, anywhere in the world! After all, in our own country, it is barely 6 months since the hanging of those held guilty of the December 2012 gang rape and murder in Delhi. Has it stopped the guilty of Hathras, or Balramur, or Bulandshahr or Azamgarh… or anywhere else?
In their demands, the signatories sought strict action against both, those guilty of the crimes of gangrape and murder, as well as officials who manhandled the case, exposed the identity of the victim and wilfully destroyed crucial forensic evidence.
The signatories included teachers, activists, journalists, homemakers, corporate sector executives, designers, cultural groups and artists, writers, poets, school teachers, students, retired private and public officials, film societies, medical and other
Well known progressive voices like Dr Syeda Hamid, Aruna Roy, Maimoona Mollah, Annie Raja, Beena Pallical, Cynthia Stephens, Rose Dzuvichu, Masooma Ranalvi, Roshmi Goswami, Anjali Bharadwaj, Kavita Krishnan, Dr Ajita Rao, Kalyani Menon Sen, Chayanika Shah, Rituparna, Bittu, Shampa Sengupta, Ranjana Padhi, Elina Horo, Sabina Martins Jarjum Ete, Kiran Deshmukh, Rita Manchanda, Meera Sangamitra.
and others
Retired public officials such as Jawahar Sircar (Former Culture Secretary, GoI and ex CEO, Prasar Bharati), Jerusha Rai, Kavita Singh, Former Officer?(Jaipur), Latha Reddy (retd IFS) and others
Legal luminaries like Indira Jaising, Flavia Agnes, Poonam Kaushik, Shalini Gera,
Individuals and groups from the worlds of culture such as Aparna Sen, Maya Krishna Rao, Anju Mahendru, Adhuna, Anjali Montiero, Mallika Taneja, Vani Subramanian and others , as well as Progressive Writers Association, Artists United, IPTA, Banjara Theatre, Samudaya Theater group, Jazba Theatre Group, Jana Natya Manch, Peoples’ Theatre Group
Senior journalists such as Ankita Anand, Pamela Phillipose, Kavin Malar, Rajshri Dasgupta, Antara Dev Sen, Sujata Madhok, Francesca Mascarenhas.
Eminent Academics like Mary John, Nivedita Menon, Janaki Nair, Sadhna Arya, Meena Gopal, Lata Singh, and others.
And hundreds of rights groups including Saheli, Women Against Sexual Violence and State Repression, Dalit Sthree Sakthi, NFIW, AIDWA, AIPWA, Forum Against Oppression of Women, Dr. Ambedkar Medicos Association, NWMI, Haatemalo, Human Rights Forum of India, National Alliance of Peoples’ Movements, Majlis, HAQ: Centre for Child Rights, Dalit Arthik Adhikar Andolan, Dalit Women Fight, Dalit Intellectual Collective, Dalit Ekta, Dalit Women Fight Delhi University Women’s Association, Mazdoor Kisan Sangharsh Samiti, AUD Queer Collective, PUCL, Mahila Dakshita Samiti, Orinam Indian Social Institute, ANHAD, Bebaak Collective, Asmita Collective, Jan Swasthya Abhiyan, National Domestic Workers Movement, Naga Mothers Association, Gramya Resource Centre for Women, Alternative Law Forum, Community Awareness for Rural Development, Forum for Justice and Peace, Lawyer’s Collective, Women’s Forum, LABIA – A queer feminist LBT Collective, Vidrohi Mahila Manch, South Asians for Human Rights, Xommonoy (a queer collective), Satark Nagrik Sangathan, Sachetana, Progressive Democratic Students Union, Vanchit Bal Adhikaar manch, All India Union of Forest Working People, Bhim army, Queerala, Bharat Bachao Andolan, YWCA, WeSpeakOut, Streebal, Maati, Sahiyar, Sampada Garmin Mahila Sanstha, SANGRAM, Sangli, Women and Transgender JAC, SAATHI, Democratic Youth Federation of India, SAMA, Adivasi Women’s Network, All India Students Federation, Gamana Mahila Samuha, Free Speech Collective, VAMP Sangli, KSSP, National Alliance of Women, Haatemalo Collective, Nirantar Delhi, Nagaland Deaf Association, Delhi Science Forum, Feminist Learning Partnerships, South Asia Forum for Human Rights etc.
आज पूरे भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, होन्ग कोंग, जापान, नेपाल, नेदरलैंड्स, स्वीडन, स्लोवेनिया,जैसेअन्यदेशोंकेसभीजाति, धर्म, लिंग, व्यवसायऔरसमुदायसेजुड़े 10,000 से अधिक लोगों ने एक साथ मिलकर हाथरस की युवती के साथ हुए इस जघन्य बलात्कार, नृशंस हमलेऔर हत्या के संदर्भ में न्याय की मांँग की है।
हम उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती के जघन्य बलात्कार और हत्या की निंदा करते हैं।
हम इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। हम अपना समर्थन, एकजुटता और रोष व्यक्त करते हैं।
इस मामले को ग़लत तरीक़े से पेश करने, अहम सबूतों को नष्ट करने और परिवार और समुदाय को डराने-धमकाने के लिए ज़िम्मेदार राज्य अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांँग करते हैं।
सरकार को शर्म आनी चाहिए जो दोषियों के साथ खड़ी है। राज्य सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वह सवर्ण जातियों को बचा रही है, जिससे उनको और ज़्यादा हिंसा तथा अपराध करने की छूट मिल जाएगी।आज पूरे भारत तथा अन्य देशों के सभी जाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय और समुदाय से जुड़े 10,000 से अधिक लोगों ने एक साथ मिलकर हाथरस की युवती के साथ हुए इस जघन्य बलात्कार, नृशंस हमले और हत्या के संदर्भ में न्याय की मांँग की है।
इस घटना की निंदा करते हुए एक कड़ा बयान जारी करते हुए उन लोगों ने कहा है: खैरलांजी के भयावह मामले के 14 साल बाद। दिसंबर 2012 में हुए जधन्य मामले के 8 साल बाद। कथुआ मामले के लगभग 3 साल बाद। और ऐसे ही अनगिनत मामलों विशेष रूप से जिनमें दलित युवतियों को क्रूर यौन हमले और हत्याओं का शिकार बनाया गया उसके बावजूद राष्ट्र की अंतरात्मा को किसी तरह का धक्का नहीं लगा ताकि महिलाओं, दलितों और ग़रीबों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए ठोस क़दम उठाया जाए।
हालांँकि इस तरह की घटनाएँ लगातार होती रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी के शासन में उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर होती चली गई है। महिलाओं और दलितों के ख़िलाफ़ अपराध बढ़े हैं, और पुलिस को बिना किसी जवाबदेही के असीमित अधिकार दिए गए हैं। जब हाथरस से पीड़िता की मौत की दुखद खबर आ रही थी, उसी दौरान उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, बुलंदशहर, आजमगढ़ से दलित महिलाओं पर यौन हिंसा के और भी कई मामले सामने आए हैं। ठाकुरों के प्रति बढ़ते समर्थन का पता साफ़ तौर पर इस बात से चलता है कि पीड़िता की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार से कोई मिलने नहीं गया, इससे ज़ाहिर है कि उनकी किसी को कोई परवाह नहीं है और जाति की एकजुटता आधुनिक भारतीय राज्य की सबसे ख़राब और मजबूत गठजोड़ है, जिसे चुनौती देने होगी और तोड़ना होगा। राज्य की कार्रवाई केवल उन लोगों को और मज़बूत करेगी जो बिना किसी डर के ऐसे अपराधों को अन्जाम देते हैं।
हालाँकि जातिगत अत्याचार की ओर सार्वजनिक रूप से हमारा ध्यान तभी जाता है जब वह यौन हिंसा, आत्महत्या या हत्याओं के रूप में समाने आता है, हमें उन तरीकों को भी समझने की जरूरत है, जिनमें जाति हमारे दैनिक जीवन में भिन्न रूपों में सामने आता है। हाथरस का मामला उच्च जाति के वर्चस्व और पितृसत्ता का मामला है, जो सामाजिक रूप से स्वीकृत हिंसा और राज्य एजेंसियों के माध्यम से संचालित है। हम, समाज के सदस्य तथा महिला और नारीवादी आंदोलन के सदस्य के रूप में जाति आधारित भेदभाव, हिंसा और अत्याचार के मुद्दे को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।
हमारा मानना है कि उचित न्यायिक प्रक्रिया, निष्पक्ष जांँच, दोषी व्यक्तियों को पकड़ना तथा इसके लिए ज़िम्मेदार पुलीस और राज्य के अधिकारियों को सज़ा देना ही एक मात्र रास्ता है। यह केवल न्याय और जवाबदेही का ही थोड़ा बहुत डर है जो विशेषाधिकार प्राप्त पुरुषों को ऐसे अपराध करने से रोक सकता है। हम इस बात को फिर से कहते हैं कि राज्य को बलात्कार के लिए मौत की सजा देने का जुमला नहीं दोहराना चाहिए – क्योंकि हमने बार-बार देखा है कि दुनिया भर में कहीं भी यह यौन अपराधों तथा अन्य क़िस्म के अपराधों को रोकने का जवाब नहीं है! आख़िरकार, हमारे ही देश में, दिल्ली में दिसंबर 2012 के सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषी लोगों को फांँसी की सज़ा दिए हुए मुश्किल से 6 महीने हुए हैं। क्या इसने हाथरस, या बलरामपुर, या बुलंदशहर या आज़मगढ़ … या कहीं और के दोषियों को रोका है?
अपनी मांँगों में, हस्ताक्षरकर्ताओं ने सामूहिक बलात्कार और हत्या के अपराध के दोषियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने के साथ–साथ उन अधिकारियों के ख़िलाफ़ भी कड़ी कार्रवाई का मांँग की है जिन्होंने मामले की ग़लत तरीक़े से जाँच की, पीड़िता की पहचान उजागर की और महत्वपूर्ण फोरेंसिक सबूत नष्ट कर दिए।:
जानी मानी प्रगतिशील आवाजें: डॉ सईदा हामिद, अरुणा रॉय, मैमूना मोल्लाह, एनी राजा, बीना पल्लीकल, सिंथिया स्टीफेंस, रोज़ दजुविचू, मासूमा रानाल्वी, रश्मि गोस्वामी, अंजलि भरद्वाज, कविता कृष्णन, डॉ अजिता राव, चयनिका शाह, ऋतुपर्ण, शम्पा सेनगुप्ता, रंजना पाढ़ी, एलीना होरो, जारजुम एते, किरण देशमुख, रीता मनचंदा, मीरा संगमित्रा, फ़ीरोज़े मिथिबोरवाला
सेवानिवृत्त सार्वजनिक अधिकारी : जवाहर सरकार (पूर्व संस्कृति सचिव, भारत सरकार और ex CEO, प्रसार भारती), जेरूशा राय, कविता सिंह (पूर्व पुलिस अधिकारी, जयपुर), लता रेड्डी (पूर्व इंडियन फॉरेन सर्विस) और आदि
कानूनी विशेषज्ञ : इंदिरा जैसिंग, फ्लेविआ अग्नेस, पूनम कौशिक, शालिनी गेरा
सांस्कृतिक दुनिया के व्यक्ति और समूह: अपर्णा सेन, माया कृष्णा राव, अंजू महेन्द्रू, अधुना, अंजलि मोंटेरो, मल्लिका तनेजा, वाणी सुब्रमनियन और प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, आर्टिस्ट्स यूनाइटेड, IPTA, बंजारा थिएटर, समुदाया थिएटर ग्रुप, जज़्बा थिएटर ग्रुप, जन नाट्य मंच, पीपल्स थिएटर ग्रुप
वरिष्ठ पत्रकार: अंकिता आनंद, पामेला फिलीपोस, केविन मलार, राजश्री दासगुप्ता, अंतरा देव सेन, सुजाता मधोक, फ्रांसेस्का मैस्करेन्हास
प्रख्यात शिक्षाविद: मैरी जॉन, निवेदिता मेनन, जानकी नायर, साधना आर्या, मीना गोपाल, लता सिंह, आदि
अनेक राइट्स ग्रुप्स: सहेली, वीमेन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस एंड स्टेट रेप्रेशन, दलित स्त्री शक्ति, NFIW, AIDWA, AIPWA, फोरम अगेंस्ट ओप्प्रेशन ऑफ़ वूमेन, डॉ. अम्बेडकर मेडिकोस एसोसिएशन, NWMI, ह्यूमन राइट्स फोरम ऑफ़ इंडिया, नेशनल अलायन्स ऑफ़ पीपल्स मूवमेंट्स, मजलिस, हक़: सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन, दलित वूमेन फाइट, दलित इंटेलेक्चुअल कलेक्टिव, दिल्ली यूनिवर्सिटी वूमेंस एसोसिएशन, इंडियन सोशल इंस्टिट्यूट, अनहद, बेबाक कलेक्टिव, अस्मिता कलेक्टिव, जन स्वस्थ्य अभियान, नेशनल डोमेस्टिक वर्कर्स मूवमेंट, कम्युनिटी अवेयरनेस फॉर रूरल डेवलपमेंट, फोरम फॉर जस्टिस एंड पीस, लॉयर्स कलेक्टिव, वूमेंस फोरम, लेबिया – क्वीर फेमिनिस्ट LBT कलेक्टिव, विद्रोही महिला मंच, साउथ एशियन्स फॉर ह्यूमन राइट्स, Xommonoy (क्वीर कलेक्टिव), सतर्क नागरिक संगठन, सचेतना, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन, वंचित बल अधिकार मंच, आल इंडिया यूनियन ऑफ़ फारेस्ट वर्किंग पीपल, भीम आर्मी, क्वीरला, भारत बचाओ आंदोलन, YWCA, WeSpeakOut, स्त्रीबल, माटी, सहियार, सम्पदा ग्रमीण महिला संस्था, संग्राम, सांगली, दलित एकता, साथी, डेमोक्रेटिक युथ फेडरेशन ऑफ़ इंडिया, समां, आदिवासी वूमेंस नेटवर्क, आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, गमन महिला समूह, फ्री स्पीच कलेक्टिव, VAMP सांगली, KSSP, नेशनल अलायन्स ऑफ़ वूमेन, हातेमालो कलेक्टिव, नागालैंड डेफ एसोसिएशन, दिल्ली साइंस फोरम, फेमिनिस्ट लर्निंग पार्टनरशिप्स, मज़दूर किसान संघर्ष समिति, AUD क्वीर कलेक्टिव, PUCL, महिला दक्षिता समिति, Orinam, साउथ एशिया फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स, नागा मदर्स एसोसिएशन, ग्राम्य रिसोर्स सेंटर फॉर वूमेन, अल्टरनेटिव लॉ फोरम आदि।
READ THE FULL STATEMENT BELOW:
Feminists and Feminist groups condemn the horrific rape and murder of a young Dalit woman from Hathras, UP.
CASTE AND PATRIARCHY ASSERT THEIR UGLY POWER AGAIN.
AND THE STATE STANDS WITH THEM AGAINST THE BETIS OF INDIA!
Women’s groups condemn the horrific rape and murder of a young Dalit woman
from Hathras, UP.
Stand with the family in their sorrow. Extend support, solidarity and rage.
Shame on the State that stands with the guilty. Shame on the State that increases the impunity with which upper caste forces who commit violence and hate crimes.
Demand immediate action against the state officials responsible for mishandling the case, destroying key evidence, and further traumatising the family and community.
14 years after the horrific Khairlanji case. 8 years after the brutal December 2012 case. Almost 3 years after the hideous Kathua case. And despite a continuing saga of countless other cases of brutal sexual assault and murders especially of young Dalit women the conscience of this nation does not seem to be shaken enough to do anything serious to stop the systematic targeting of women, Dalits and the poor. Worse yet, in almost every case, the actions of the state have further traumatised the victims and/or their loved ones, obstructed the cause of justice, and shielded the guilty.
The gory details, the visuals, the total caste and gender insensitivity with which the whole case has been handled by the powers that are supposed to protect people and implement the law, the violation of Article 21, that she was accorded no dignity even after death… the cries of the Hathras case leave us stunned, but raging. After more than four decades of relentless struggles against violence on women, we understand that the marginalisation of women as determined by caste, religion, class, sexualities and other markers of powerlessness in society aggravate, make them so much more vulnerable – not just at the social level, but also at the hands of state agencies which are hand and glove with powerful, castiest, communal and other forces of society.
The Hathras case is a blatant case of upper caste power and patriarchy operating through socially sanctioned violence and through state agencies. The details of the manner in which the police has wilfully manhandled the case – from their refusal to file of an FIR, to not providing the victim enough medical aid, to denying her rape to inhumanly cremating her in the middle of the night without the consent or presence of her parents and family members… raises so many questions on the conduct of the administrative authorities and the impunity given to police force by the ruling government. All these actions have resulted in destruction of key evidence. It is evident that the ruling powers have no interest in pursuing the cause of justice and holding the guilty accountable for their heinous actions.
The Chief Minister of Uttar Pradesh remained indifferent until compelled to act. Not surprisingly, crimes against women and Dalits have increased under his government, and police have been given unlimited powers without any accountability. Even as the tragic news of the death of the victim from Hathras was coming in, more reports of aggravated sexual violence on Dalit women and brutalising injuries have come in from Balrampur, Bulandshahar, Azamgarh, all in UP. The actions of the state in the Hathras case will only further strengthen those who continue to commit such crimes without any fear of punishment.
We believe that a proper course of justice, fair investigation, holding the guilty persons and police and other state officials responsible are the only way forward. It is only fear of certain justice and accountability that can stop privileged men from committing such crimes. The state must not, we repeat NOT, push a rhetoric of death penalty for rape – for we have seen time and again that that is not the answer to stopping crimes, sexual or otherwise, anywhere in the world!
After all, in our own country, it is barely 6 months since the hanging of those held guilty of the December 2012 gang rape and murder in Delhi. Has it stopped the guilty of Hathras, or Balrampur, or Bulandshahr or Azamgarh… or anywhere else?
TOGETHER WE DEMAND:
∙ Both, the criminals and negligent state officials who failed to fulfil their duty towards the victim be prosecuted for caste atrocities, by invoking SC/ST Prevention of Atrocities Act
∙ The present UP government must resign. It has lost all moral ground to rule the state where women, people from oppressed castes and anyone raising their voice in protest are systematically and repeatedly being targeted.
∙ Police officials who refused to file an FIR must be booked under the CLA 2013.
∙ Police personnel responsible for cremating the victim surreptitiously in the dead of the night must be immediately dismissed and charged with destroying evidence.
∙ All officials involved in covering up and attempting to destroy the case, be they the District Magistrate, Police, and other members of the ruling government must be held accountable.
∙ Instead of the SIT as instituted by the state government, we urge the Lucknow Bench of the Allahabad High Court to commission an independent and fearless enquiry against the guilty without any delay.
∙ Action be taken against the BJP IT cell head Amit Malviya who shared a video of the Hathras gang rape victim on Twitter and hence revealed her identity, in violation of the Indian Penal Code (IPC).
∙ The recommendation of the Justice J.S. Verma Committee, 2013 must be implemented to ensure that women, especially women from oppressed identities, are able to exist with dignity and without fear in this country.
The family of the victim must be provided with security and safety
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