Category Archives: Law

covid-19 mismanagement : Can india ‘do’ a brazil ?

Brazil’s Parliamentary Enquiry is probing the way the Bolsonaro-led government handled the pandemic leading to the deaths of 4,00,000 Brazilians.

Covid mismangement

Jail Bolsonaro, the far right President of Brazil, is a worried man these days. The next round of elections for the post of President is merely a year away and there is a strong possibility that his bete noire Lula – former President of Brazil between 2003 and 2011 – can be in the ring to challenge him. The Supreme Court of Brazil has annulled Lula’s two bribery convictions, and if he plans the 75 year old charismatic Lula can give him a tough challenge.

The worrisome aspect is the unfolding Parliamentary Enquiry, which seeks to focus on the way the Brazil government handled the pandemic, what his critics call ‘disastrous and potentially criminal response to Covid that has killed 4,00,000 Brazilians and the nightmare still continues.

An indication of the fact that this enquiry is not going to be a formality can be gauged from the way one of its key members, Sen Humberto Costa, who was a former health minister, put it; he said, “It is a true health, economic, and political tragedy, and the main responsibility lies with the president,” and he believes there is enough evidence to conclude that Bolsonaro committed “crimes against humanity”. Costa is not alone in his assessment of Bolsonaro, many other analysts have also used similar label for him.

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Hey Ram ( Rajya) !

Teachers as Cannon Fodder During Covid 19 ?

covid 19 ram rajya

There is in every village a torch – the teacher; and an extinguisher – the priest.” -Victor Hugo

Hugo, the great French writer and activist, had famously described the role education or a teacher plays in a backward society, where education was still a preserve of the few.

Perhaps we Indians can associate with it more since this has been a society where education was denied to the vast majority of people for hundreds of years just because they were born into so-called unclean families. How the mere exposure to rudimentary education could transform someone like a Muktabai – a girl born to one of the depressed caste families – challenges these age-old denials with vehemence.

It can be said with a degree of certainty that Hugo would not have envisaged a situation when the Priest himself assumes power or where a monk himself becomes the ruler.

The biggest state within the Indian Union, namely Uttar Pradesh, with a population of more than 200 million people, provides a glimpse of this phenomenon unfolds in the field of education. The state is presently governed by monk-turned-politician Yogi Adityanath; a man who till he became Chief Minister was a member of Parliament and had the sole experience of running a religious mutt.

Reports mention that 135 teachers and teaching assistants died owing to their duties in Panchayat elections in the state. A teachers’ association said how right from the days of training teachers for election duty to the actual elections, thousands of teachers and teaching assistants had contracted COVID-19.The counting of votes for these elections will occur on May 2.

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Why ensuring dalit human rights is still a tough task in the 21 st century

‘Sunped in Haryana and Natham in Tamil Nadu, separated from each other by hundreds of kilometers, populated by communities speaking different languages and cultures, find themselves connected because of this ‘Unity in Diversity’ of a different kind; being witness to atrocities on Dalits in very many ways.’

Representational image. | Image Courtesy: Wall Street Journal

“The Smallest Coffins are the Heaviest”.

Sunped, a small village in Faridabad, Haryana, hit the national headlines recently once again, when a CBI court gave its verdict in case of the deaths of two Dalit children.

If memory does not fail you, one would recall that this village had witnessed the deaths of two children – two and a half year-old Vaibhav and ten-month-old Divya – who were burned alive and their parents Rekha and Jitender suffering burn injuries half a decade ago. 

These deaths in a village which had a background of simmering conflict between dominant castes and Dalits, despite police protection provided to the ill-fated family, had caused  tremendous uproar at the national level. Rallies and marches were held in different parts of the state and in the rest of India as well, demanding justice for the family. A callous statement by a Union Cabinet Minister about the incident where he argued that the government cannot be held responsible if “someone throws stones at a dog” had then added further fuel to the fire.

Perhaps to douse popular anger, the state government led by Manohar Lal Khattar had ordered a CBI enquiry into the case. It also took into custody eleven members of the dominant caste (namely Rajputs) from Sunped for their alleged involvement in these killings, based on a complaint by the victims.  

The verdict by the CBI court in the case has landed the struggle for justice in this particular case into a black hole. 

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नरेंद्र मोदी स्टेडियम: आज़ादी के नायकों की जगह लेते ‘नए इंडिया’ के नेता

मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलना दुनिया के इतिहास में- ख़ासकर उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष कर आज़ाद हुए मुल्कों में, ऐसा पहला उदाहरण है, जहां किसी स्वाधीनता सेनानी का नाम मिटाकर एक ऐसे सियासतदां का नाम लगाया गया हो, जिसका उसमें कोई भी योगदान नहीं रहा हो.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम. फोटो: रॉयटर्स)

Courtesy – नरेंद्र मोदी स्टेडियम. फोटो: रॉयटर्स

क्रिकेट का खेल भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है. पिछले दिनों यह खेल नहीं बल्कि इस खेल के लिए फिलवक्त मौजूद दुनिया का ‘सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम’ एक अलग वजह से सुर्खियों में आया.

मौका था अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम- जिसे सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम के तौर पर जाना जाता रहा है – के नए सिरे से उद्घाटन का, जो वर्ष 2015 में नवीनीकरण के लिए बंद किया गया था और अब नयी साजसज्जा एवं विस्तार के साथ खिलाड़ियों एवं दर्शकों के लिए तैयार था.

याद रहे कि पहले गुजरात स्टेडियम के तौर जाने जाते इस स्टेडियम का स्वाधीनता आंदोलन के महान नेता वल्लभभाई पटेल – जो आज़ादी के बाद देश के गृहमंत्री  भी थे- के तौर पर नामकरण किया गया था, जब तत्कालीन गुजरात सरकार ने स्टेडियम के लिए सौ एकड़ जमीन आवंटित की, जिसका निर्माण महज नौ महीनों में पूरा किया गया था. (1982)

दरअसल हुआ यह कि जिस दिन उसका उद्घाटन होना था, उस दिन अचानक लोगों को पता चला कि अब यह सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम नहीं बल्कि ‘नरेंद्र मोदी स्टेडियम’ के तौर पर जाना जाएगा.

सबसे विचित्र बात यह थी कि इस नामकरण को बिल्कुल गोपनीय ढंग से किया गया. गोपनीयता इस कदर थी कि खुद समाचार एजेंसियों प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया या एएनआई आदि तक को पता नहीं था कि उसका नामकरण किया जाने वाला है.

जाहिर था कि पीटीआई या एएनआई जैसी संस्थाओं की सुबह की प्रेस विज्ञप्ति भी उसे सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम के तौर पर संबोधित करती दिख रही थी. यह अलग बात है कि अगली प्रेस विज्ञप्ति में अचानक नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जिक्र होने लगा.

अब जैसी कि उम्मीद की जा सकती है कि इस नामकरण- जो दरअसल नामांतरण था- पर तीखी प्रतिक्रिया हुई. न केवल इसे सरदार वल्लभभाई पटेल के अपमान के तौर पर देखा गया बल्कि यह भी कहा गया कि एक पदेन प्रधानमंत्री का नाम देकर प्रस्तुत सरकार ने एक तरह से दुनिया में अपनी हंसी उड़ाने का ही काम किया है.

विपक्ष ने साफ कहा कि यह एक तरह से मोदी के पर्सनालिटी कल्ट को अधिक वैधता प्रदान करने का काम है. मिसालें पेश की गईं कि समूची दुनिया में भी ऐसी मिसालें बहुत गिनी-चुनी ही मिलती हैं, जो अधिनायकवादी मुल्कों में दिखती हैं.

( Read the full text here : http://thewirehindi.com/160559/renaming-of-motera-stadium/)

If Comment is Free, Why are Dissenters Being Locked Up?

THE STATE LOOKS THE OTHER WAY ONLY WHEN RIGHT-WING FOOTSOLDIERS TARGET INNOCENT PEOPLE AND PROVOKE VIOLENCE.

If Comment is Free, Why are Dissenters Being Locked Up?

A foreigner, returning from a trip to the Third Reich,

When asked who ruled there, answered:

Fear…

The Regime, Bertolt Brecht.

Those occasions on which judicial verdicts bring cheer are getting rarer. As everyone who supports gender justice rejoices over the victory of senior journalist Priya Ramani in the defamation case filed against her by ex-minister MJ Akbar, it is also time to get excited over another judgement passed in another court.

In an ambience in which dissent is increasingly criminalised, this judgement by a Delhi court, which grants bail to two people accused of posting “fake” videos related to the ongoing farmer movement, is also a breath of fresh air.

The prosecution argued that these videos—which seemed to express discontent among police officers against the government—could create disaffection against the government. Instead of agreeing, the judge hearing the case handed out a tutorial to the government as to when the law on spreading disaffection is actually to be applied.

The law, the prosecution was told, can be invoked only when there is a “call to violence”. The judge underlined that the law to punish sedition is an important instrument to maintain peace and order, and it cannot be invoked to quieten disquiet while pretending to muzzle miscreants.

Any student of law knows that the judge’s declarations resonate with two historic judgements delivered by the highest court of the country, namely the Kedarnath Singh vs State of Bihar ruling from 1962 and the Balwant Singh and Bhupinder Singh vs State of Punjab government case from 1995, which specifically emphasise that the charge of sedition can be used only when violence is invoked or where there are attempts to create disorder.

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Molehills from mountains and other stories from kerala

Recently, on fieldwork in a peri-urban panchayat in Kerala devastated by illegal large-scale granite quarrying, a local resident pointed us to what looked like a hillock. It was covered with vegetation — and flowers of a pleasant lilac — which made a very pretty sight — and to the naked eye, looked as solid as any other hillock in the peripheries of the Western Ghats. “This hillock,” he clarified, “is actually just a heap. It is the earth loosened by quarrying, heaped up here over a long time. Because it is overgrown by weeds, we think it is a verdant hill.” Far from being the latter, he said, it poses a serious danger to the neighborhood. “A spell of really heavy rain can bring it down and just imagine what will happen to the houses below?”

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Toolkits of democracy and a paranoid Hindu Rashtra

Widows and relatives of farmers who were believed to have killed themselves over debt, at Tikri border. Image courtesy Indian Express

Let me tell you what the Delhi Police knows. And I do not mean the abstract entity called Delhi Police. I mean every single IPS officer and every constable involved in carrying out the “toolkit investigation.”

They know that 22 year old Disha Ravi is not the Prime Mover along with the relatively recently formed Canada-based Poetic Justice Foundation  (set up in March 2020) , in a plot to overthrow the Indian government.  They know this because the IPS officers at least, can read English and a simple search would show them that the term “toolkit” in this context is basically used by organizers of street protests against autocracies the world over, for peacefully expressing mass dissent.

Here is one such article from 2013 called The Dissident’s Toolkit, in the context of the Arab Spring. The author Erica Chenoweth (soon to be honoured with an arrest warrant) explains:

Research shows, in fact, that demonstrations are just one of many tools that civil resistance movements can use to effect change. Successful movements are those that use a wide array of methods to pressure their state opponents while keeping their activists safe. The demonstration tactic we’re used to seeing is just one of many hundreds of tactics available to civilians seeking change — and successful campaigns for change must use more than just a single tactic.

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किसान आंदोलन और नए कंपनी राज के खतरे – अब बाक़ी देश को आगे आना होगा : राजेन्द्र चौधरी

Guest post by RAJINDER CHAUDHARY

दिल्ली पहुँचने के बाद और 26 जनवरी से पहले, ऊपरी तौर पर सरकार ने किसान आन्दोलन की राह में कोई रोड़े नहीं अटकाए और किसान आन्दोलन को दबाने की रणनीति दबी-ढकी थी। परन्तु अब सरकार खुल कर किसान आन्दोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। न केवल आन्दोलनकारियों का बिजली पानी बंद किया जा रहा है और उन पर पथराव प्रायोजित किया जा रहा है बल्कि आन्दोलन स्थल तक पहुंचने के रास्ते भी बंद किये जा रहे हैं।  इन्टरनेट जो आज झूठी ख़बरों के साथ साथ जानकारी का भी मुख्य स्रोत बन चुका है, बल्कि आज जीवन की बुनियादी ज़रूरत बन चुका है उस पर भी आन्दोलन स्थलों के आसपास के इलाकों में रोक लगा दी गई है। यहाँ तक की आन्दोलनकारियों द्वारा कोई रूकावट न डाले जाने के बावजूद, रेलगाड़ियों के मार्ग परिवर्तन किये जा रहे हैं या रेल सेवा बंद की जा रही है जिस से न केवल आन्दोलनकारी किसानों या उन के समर्थकों को परेशानी हो रही है अपितु आमजन भी परेशान हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार किसान आन्दोलन से बिलकुल बेपरवाह है।

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When-an-Assassin-Fascinates-a People”

Behavioural psychologists say hatred and fear are two sides of the same coin. That explains the Hindu Right obsession with Gandhi and Godse.

Gandhi and Godse

Image Courtesy: India TV News

For now, the invidious project of the Hindu Mahasabha to set up a Nathuram Godse Gyan Shala in Gwalior has been shelved. Perhaps what terminated thill-conceived venture was the sheer anachronism: while the country would mark Gandhi’s 73rd death anniversary on 30 January, one section would be found singing paens to his assassin, Nathuram GodseIt would only have served to remind people of how an unarmed man was shot down on his way to prayer meeting.

This killing was Godse’s so-called contribution and, according to leaders of the Mahasabha, marked his patriotism. The same Hindu Mahasabha haalready launched “Godse workshop”, where the members exhort Indians to “strive to follow his path”. It was also instrumental in installing his statue in the city which had invited opprobrium.

The killing of Gandhi has been shown to be part of an elaborate conspiracy hatched by the higher-ups in the Hindutva supremacist forces. Remembrance of Godse would have been a reminder of the five attempts on Gandhi’s life since the mid-thirties that involved Hindutva forces. There was even a sixth attempt, according to Chunnibhai Vaidya, a Gandhian from Gujarat. Justice Jinvanlal Kapur, who was entrusted with examining the conspiracy to assassinate the Mahatma had concluded in 1969, “All these facts taken together were destructive of any theory other than the conspiracy to murder by Savarkar and his group.”

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दाव पर केवल कुछ किसान या किसानी ही नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र हैं : राजेन्द्र चौधरी

Guest post by RAJINDER CHAUDHARY

कई लोगों को यह गलतफहमी है कि नए कृषि कानूनों से केवल किसान और वो भी केवल पंजाब के किसान परेशान हैं. दिल्ली की सिंघु सीमा से आन्दोलन स्थल के फोटो जिनमें सिक्ख किसानों की भरमार होती है, को देख कर यह गलतफहमी किसी भी अनजान व्यक्ति को हो सकती. यह भी सही है कि सड़कों पर जिस तादाद में पंजाब/हरियाणा/उत्तर प्रदेश के किसान आये हैं उस पैमाने पर शेष भारत से किसान इन कानूनों के खिलाफ होने के बावजूद सड़कों पर नहीं आये हैं. ऐसा दो कारणों से हुआ है. एक तो ये कानून केवल अंग्रेजी में उपलब्ध हैं. इस लिए देश के ज़्यादातर किसान स्वयं तो इन को पढ़ ही नहीं पाए. दूसरा मीडिया में केवल एमएसपी या न्यूनतम समर्थन पर खतरे का मुद्दा ही छाया रहा, जिस के चलते ऐसा प्रतीत हुआ कि केवल यही खतरा मुख्य है. अब जिन किसानों को वैसे भी आमतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर फसल बेचनी ही पड़ती है, उन को यह लगना स्वाभाविक ही है कि इन कानूनों से उन्हें कोई विशेष नुकसान नहीं होने वाला.

परन्तु इन कानूनों को पढ़ सकने वाला कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि दाव पर केवल एमएसपी नहीं है. और खतरा न केवल करार कानून के तहत हुए समझौतों से कम्पनियों के मुकर जाने का है. करार खेती कानून धारा 2 (डी), धारा 2 (जी) (ii), धारा 8 (ख) और सरकार द्वारा सदन में रखे गए बिल के पृष्ट 11 पर दिए गई कृषि मंत्री के ‘कानून के उदेश्यों एवं कारणों’ पर प्रकाश डालते हुए वक्तव्य से यह शीशे की तरह स्पष्ट है, भले ही मीडिया में यह मुद्दा पूरे जोरशोर से नहीं आया, कि अब कम्पनियां न केवल खेती को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करेंगी अपितु सीधे सीधे स्वयं खेती भी कर सकेंगी. एमएसपी पर संकट से भी बड़ा संकट यह है कि इस कानून के लागू होने के बाद ज़मीन भले ही किसान की रहेगी पर खेती कम्पनियां करने लगेंगी.

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The gender between men’s legs and other learnings from a college in kerala

Over the past one year, I have been trying to make a college in Kerala – in a women’s college in Kerala– take some action against one of their faculty members who rained abuse on me publicly, including a public assertion about his possession of a penis, at a seminar in which I was an invited guest. This happened in November 2019.

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A lesson in political theory from farmers’ unions

A little bemused, I heard a writer addressing the farmers’ protests recently say in all solidarity and sincerity – “What we have been writing about for long, you have demonstrated at ground level.”

On the contrary, I believe that this massive and electrifying protest against the farm laws is at the cutting edge of political theory and political practice, from which writers and academics must listen and learn.

Please listen to the statement by Kanwaljeet Singh on the Supreme Court judgement staying the farm laws, and setting up an “expert” committee to “negotiate” between the farmers and the government.

Speaking on behalf of the joint forum of farmers’ unions, Kisan Ekta Morcha, Kanwaljeet (of Punjab Kisan Union) makes what I think are two critical points regarding the law and how movements can relate to it. These thought provoking points have larger resonance and require wide ranging debate and consideration. Continue reading A lesson in political theory from farmers’ unions

किसान आंदोलन की माँगों और 8 तारीख के भारत बंद के समर्थन में जारी बयान

( न्यू सोशलिस्ट इनीशिएटिवदलित लेखक संघअखिल भारतीय दलित लेखिका मंचप्रगतिशील लेखक संघजन संस्कृति मंचइप्टासंगवारीप्रतिरोध का सिनेमा और जनवादी लेखक संघ द्वारा किसान आंदोलन की माँगों और  तारीख के भारत बंद के समर्थन में जारी बयान  )

Image : Courtesy Reuters

तीन जनद्रोही कृषि-क़ानूनों के खिलाफ़ किसानों के ऐतिहासिक आन्दोलन का साथ दें!

केन्द्र सरकार के कार्पोरेटपरस्त एजेण्डा के विरोध में अपनी आवाज़ बुलन्द करें!

दिसम्बर के भारत बंद को सफल बनाएं!

 भारत का किसान – जिसके संघर्षों और कुर्बानियों का एक लम्बा इतिहास रहा है – आज एक ऐतिहासिक मुक़ाम पर खड़ा है।

हज़ारों-लाखों की तादाद में उसके नुमाइन्दे राजधानी दिल्ली की विभिन्न सरहदों पर धरना दिए हुए हैं और उन तीन जनद्रोही क़ानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं जिनके ज़रिए इस हुकूमत ने एक तरह से उनकी तबाही और बरबादी के वॉरंट पर दस्तख़त किए हैं। अपनी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए किसान संगठनों की तरफ़ से 8 दिसम्बर को भारत बंद का ऐलान किया गया है।

सरकार भले ही यह दावा करे कि ये तीनों क़ानून – जिन्हें महामारी के दिनों में पहले अध्यादेश के ज़रिए लागू किया गया था और फिर तमाम जनतांत्रिक परंपराओं को ताक़ पर रखते हुए संसद में पास किया गया – किसानों की भलाई के लिए हैं, लेकिन यह बात बहुत साफ़ हो चुकी है कि इनके ज़रिए राज्य द्वारा अनाज की खरीद की प्रणाली को समाप्त करने और इस तरह बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए ठेका आधारित खेती करने तथा आवश्यक खाद्य सामग्री की बड़ी मात्रा में जमाखोरी करने की राह हमवार की जा रही है।

लोगों के सामने यह भी साफ़ है कि यह महज़ किसानों का सवाल नहीं बल्कि मेहनतकश अवाम के लिए अनाज की असुरक्षा का सवाल भी है। अकारण नहीं कि किसानों के इस अभूतपूर्व आन्दोलन के साथ खेतमज़दूरों, औद्योगिक मज़दूरों के संगठनों तथा नागरिक समाज के तमाम लोगों, संगठनों ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है।

 जनतंत्र और संवाद हमेशा साथ चलते हैं। लेकिन आज यह दिख रहा है कि मौजूदा निज़ाम की ओर से जिस ‘न्यू इंडिया’ के आगमन की बात की जा रही है, उसके तहत जनतंत्र के नाम पर अधिनायकवाद की स्थापना का खुला खेल चल रहा है।

आज की तारीख में सरकार किसान संगठनों के साथ वार्ता करने के लिए मजबूर हुई है, मगर इसे असंभव करने की हर मुमकिन कोशिश सरकार की तरफ़ से अब तक की जाती रही है। उन पर लाठियां बरसायी गयीं, उनके रास्ते में तमाम बाधाएं खड़ी की गयी, यहां तक कि सड़कें भी काटी गयीं। यह किसानों का अपना साहस और अपनी जीजीविषा ही थी कि उन्होंने इन कोशिशों को नाकाम किया और अपने शांतिपूर्ण संघर्ष के काफ़िलों को लेकर राजधानी की सरहदों तक पहुंच गए।

किसानों के इस आन्दोलन के प्रति मुख्यधारा के मीडिया का रवैया कम विवादास्पद नहीं रहा। न केवल उसने आन्दोलन के वाजिब मुद्दों को लेकर चुप्पी साधे रखी बल्कि सरकार तथा उसकी सहमना दक्षिणपंथी ताक़तों द्वारा आन्दोलन को बदनाम करने की तमाम कोशिशों का भी जम कर साथ दिया। आंदोलन को विरोधी राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रायोजित बताया गया, किसानों को खालिस्तान समर्थक तक बताया गया।

दरअसल, विगत कुछ सालों यही सिलसिला आम हो चला है। हर वह आवाज़ जो सरकारी नीतियों का विरोध करती हो – भले ही वह नागरिकता क़ानून हो, सांप्रदायिक दंगे हों, नोटबंदी हो – उसे बदनाम करने और उसका विकृतिकरण करने की साज़िशें रची गयीं। किसानों का आंदोलन भी इससे अछूता नहीं है।

यह सकारात्मक है कि इन तमाम बाधाओं के बावजूद किसान शांतिपूर्ण संघर्ष की अपनी राह पर डटे हैं।

हम सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन किसानों के इस अभूतपूर्व आन्दोलन के प्रति अपनी एकजुटता प्रगट करते हैं। हम जनता तथा जनता के संगठनों, पार्टियों से अपील करते हैं कि वे इस आन्दोलन के साथ जुड़ें और 8 दिसम्बर के भारत बंद को सफल बनाकर केंद्र सरकार को एक स्पष्ट संदेश दें।

हम सरकार से यह मांग करते हैं कि वह अपना अड़ियल रवैया छोड़े और तीन जनद्रोही कृषि-क़ानूनों को रद्द करने का ऐलान करे।

 हम आंदोलनरत किसानों से भी अपील करते हैं कि वे शांति के अपने रास्ते पर अडिग रहें।

जीत न्याय की होगी ! जीत सत्य की होगी !! जीत हमारी होगी !!

न्यू सोशलिस्ट इनीशिएटिव   दलित लेखक संघ   अखिल भारतीय दलित लेखिका मंच   प्रगतिशील लेखक संघ   जन संस्कृति मंच   इप्टा   संगवारी   प्रतिरोध का सिनेमा   जनवादी लेखक संघ

जेल और थानों में सीसीटीवी: क्या इससे पुलिस ज़्यादतियों पर अंकुश लग सकता है?

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य एवं जिला स्तरों पर ऐसी निगरानी कमेटियों का भी निर्माण किया जाए तथा ऐसे कैमरों को स्थापित करने की दिशा में तेजी लायी जाए।

सीसीटीवी

सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका के संदर्भ में पिछले दिनों एक अहम फैसला दिया। इसके तहत उसने तमाम राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वह हर थाने में क्लोजड सर्किट टीवी (सीसीटीवी), जिसमें आवाज़ रिकॉर्डिंग की भी सुविधा हो तथा रात में ‘देखने’ की व्यवस्था हो, जल्द से जल्द स्थापित करे। अदालत की इस त्रिसदस्यीय पीठ ने – जिसमें न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस भी शामिल थे – अपने आदेश में यह भी जोड़ा कि ऐसी सुविधा केन्द्रीय एजेंसियों के दफ्तरों में भी स्थापित की जानी चाहिए फिर चाहे सीबीआई हो, नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) हो या नारकोटिक्स कन्टोल ब्यूरो (एनसीबी) हो या एनफोर्समेण्ट डायरेक्टोरेट हो।

भारत जैसे मुल्क में पुलिस बलों या अन्य केन्द्रीय एजेंसियों के दस्तों द्वारा की जाने वाली प्रताड़ना एवं यातनाओं से अक्सर ही रूबरू होना पड़ता है। आप तमिलनाडु के थोडकुडी जिले में पिता पुत्रों- जयराज उम्र 62 वर्ष और बेंडक्स उम्र 32 साल – की हिरासत में मौत के प्रसंग को देखें, जब दोषी पुलिसकर्मियों की संलिप्तता को साबित करने के लिए जन आंदोलन करना पड़ा था। जून, 2020 या आप कुछ वक्त़ पहले राजधानी दिल्ली से ही आर्म्स एक्ट के तहत बंद विचाराधीन कैदी की पुलिस द्वारा निर्वस्त्र कर की गयी पिटाई का दृश्य चर्चित हुआ था जब किसी न कैमरे में उपरोक्त नज़ारा कैद कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था।

त्रिसदस्यीय पीठ का मानना था कि चाहे मानवाधिकार आयोग हो या मुल्क की अदालतें हो, वह किसी विवाद की स्थिति में इस सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल कर सकती हैं, जहां हिरासत में बंद लोगों के मानवाधिकारों के हनन की अक्सर शिकायतें आती रहती हैं और जनाक्रोश भी सड़कों पर उतरता रहता है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य एवं जिला स्तरों पर ऐसी निगरानी कमेटियों का भी निर्माण किया जाए तथा ऐसे कैमरों को स्थापित करने की दिशा में तेजी लायी जाए।

गौरतलब है कि जहां तक थानो में सीसीटीवी लगाने का सवाल है, देश के अन्य न्यायालय भी इस किस्म का निर्देश पहले दे चुके हैं।

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इस्लामिस्ट एवं हिन्दुत्ववादी: कब तक चलेगी यह जुगलबंदी!

आखिर इस्लामिस्ट क्यों खुश हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम से

not in my name

प्रतीकात्मक तस्वीर। 

विजयादशमी के दिन सरसंघचालक की तकरीर आम तौर पर आने वाले समय का संकेत प्रदान करती है।

विश्लेषक उस व्याख्यान की पड़ताल करके इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि दिल्ली में सत्तासीन संघ के आनुषंगिक संगठन भाजपा की आगामी योजना क्या होगी।

विगत माह विजयादशमी के दिन संघ सुप्रीमो के व्याख्यान का फोकस नागरिता संशोधन अधिनियम पर था, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि यह अधिनियम किसी भी ‘धार्मिक समुदाय’ के साथ भेदभाव नहीं करता है और मुसलमानों को एक छद्म प्रचार से गुमराह किया गया है। उनके मुताबिक संसद में यह कानून संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करके पारित हुआ है, एक तरह से सरहद पार के उन भाइयों एवं बहनों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिन्हें वहां धार्मिक प्रताडना झेलनी पड़ती है।

मालूम हो कि उन दिनों चूंकि बिहार चुनावों की सरगर्मियां बनी हुई थीं, लिहाजा उनके वक्तव्यों से निकले संकेतों पर अधिक बात नहीं हो सकी।

गौरतलब है कि बंगाल के चुनावों के मद्देनज़र भाजपा के कुछ अग्रणी नेताओं ने भी इसी किस्म की बातें शुरू कर दी हैं। मालूम हो कई बार अपनी आम सभाओं में उनके कई अग्रणी, ‘दीमक’ की तरह ऐसे ‘अवांछितों’ को हटाने की बात पहले ही कर चुके हैं।

प्रश्न यह है कि क्या कोविड काल में इस सम्बन्ध में नियम बनाने का जो सिलसिला छोड़ दिया गया था क्या उसी मार्ग पर सरकार चलने वाली है और इसे लागू किया जाने वाला है या यह सिर्फ चुनावी सरगर्मी बनाए रखने का मामला है।

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Condemn the harassment and unlawful arrest of Anti-CAA Activist Zainab Siddiqui’s family: Citizens’ Statement

The following is a statement issued by concerned citizens, activists and organizations

We condemn the shocking assault, humiliation and harassment of human rights Activist Zainab Siddiqui’s family by Uttar Pradesh Police in Lucknow on 5th November. This targeting of grassroots Activists is a new way of curbing voices of dissent and must be strongly resisted.  
Zainab Siddiqui, an Activist based in Lucknow, has been working extensively at grass root level on Women & human rights issues. She is part of Bebaak Collective. As a young Activist she enthusiastically participated in demonstrations against CAA/NRC/NPR.
On 5 November 2020, UP Police visited Zainab’s residence asking her parents whether she was part of Anti CAA/NRC/NPR agitations. Her Parents responded by saying that she has worked with grass roots organizations. At 8:00 pm, Anti Terrorism Squad (ATS) & Uttar Pradesh Police barged into Zainab’s house without any due process of law and took Zainab’s father into custody. They also took Zainab’s Brother into their custody who studies in Std 10 and is 16 years old. The police assaulted & abused Zainab’s Mother and younger sisters who were in the house and snatched away their phones.
The Anti Terrorism Squad (ATS) & Uttar Pradesh Police were unwilling to co-operate. Even after requesting repeatedly, they refused to provide arrest warrant. Anti Terrorism Squad (ATS) & Uttar Pradesh Police then took Zainab’s Father and 16 year old brother to Sarojini Nagar Police Station, Lucknow. The younger brother of Zainab, a juvenile was beaten by the U.P Police and kept in custody for a night. Zainab has also received threats from Uttar Pradesh Police. 
We condemn this act of terrorizing people around her locality. We condemn the barbarous violence that Anti Terrorism Squad (ATS) & Uttar Pradesh Police has subjected Zainab & her family. It is a matter of utmost shame that human rights defender and their families are being attacked while those who commit acts of violence and promote social enmity roam free. 
We are also concerned that in the past one year Uttar Pradesh Police has been systematically targeting Activists who are associated with Anti CAA-NRC-NPR protests which are inimical for the functioning of democracy in this country.
We appeal to human rights Activists & organizations to endorse this appeal in solidarity with Zainab & her family and condemn despotic action of Anti Terrorism Squad (ATS) and Uttar Pradesh Police.

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डॉक्‍टर राजकुमारी बंसल – एक अंबेडकरवादी दलित जिन्हें ‘नक्सल भाभी’ बना दिया गया

A statement by WOMEN AGAINST SEXUAL VIOLENCE AND STATE REPRESSION

हाथरस में एक दलित लड़की के साथ हुई बलात्कार की घटना व उसकी जघन्य हत्या के बाद, पीड़ित परिवार के साथ डॉक्टर राजकुमारी बंसल जिस निर्भीकता और साहस के साथ खड़ी हुईं उन पर देश भर की मीडिया ने जिस तरह की फर्ज़ी और झूठी खबरें चलाईं उसके विरोध में हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेशनल व तमाम संगठन, जो जातिगत और यौनिक हिंसा का विरोध करते हैं, डॉ. राजकुमारी बंसल के समर्थन में एकजुट हैं। उनकी निर्भीकता व मानवीय प्रयास के लिए हम उन्हें सलाम करते हैं।

विगत 24 अक्टूबर 2020 को मध्य प्रदेश महिला मंच, छत्तीसगढ़ महिला अधिकार मंच, एनएफआईडब्ल्यू (मध्य प्रदेश), नागरिक अधिकार मंच, डब्ल्यूएसएस (मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़) के प्रतिनिधियों ने डॉ. राजकुमारी बंसल से जबलपुर में उनके घर पर मुलाकात की। 

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The Tragic innocence of being faisal khan

India cannot take its syncretic tradition for granted. A culture of communal amity has to be rebuilt from the ground up.

Fasial.

Irony died a thousand deaths on Monday, 2 November, when 48-year-old non-violent activist Faisal Khan, a founder member of a revived Khudai Khidmatgar, was arrested by the Uttar Pradesh police. The charge against him is that he spread disharmony and hurt religious sentiment, by offering namaz at a Krishna temple in Mathura. He and three other members of his organisation, whose name roughly translates to “servants of god”, have been charged by the police, though Faisal is the only one arrested so far.

Faisal was arrested at “Sabka Ghar”, a centre for communal harmony he has established near Ghaffar Manzil. People of all faiths can stay at this centre and celebrate festivals of all religions together. He had revived the historic Khudai Khidmatgar, an organisation established by the legendary Abdul Ghaffar Khan, also known as Frontier Gandhi, whose role in the anti-colonial struggle has been documented in South Asia and the world.

Faisal himself is well-regarded for his deep knowledge of Hindu and Islamic religious traditions and scriptures, and it is for promoting harmony within India, and between India and Pakistan, that he is most recognised. He and his team have also provided relief to people devastated by communal riots or natural disasters.

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Who is afraid of anuradha bhasin ?

Attacks on the media have become more “sophisticated”, such as stopping advertisements, which adds to the threat of violence.

Anuradha bhasin

In the first week of October came news from Jammu that the government-allotted apartment where Anuradha Bhasin, the executive editor of Kashmir Times has lived for twenty years, had been ransacked. The act was allegedly perpetrated by the relative of a former member of the Legislative Council. The intruders tried not to be photographed in the act by Bhasin, but later she published them and wrote on social media about how her “jewellery, silverware and other valuables” were taken by them in “connivance with the [Jammu and Kashmir] Estates Deptt and some police personnel”. Bhasin had not been served a show-cause notice to vacate the flat.

Soon after the office of her newspaper, located in the Press Enclave area in Srinagar, was also sealed, again without giving its legal owner or editor any reason. “Today, Estates Deptt locked our office without any due process of cancellation & eviction, same way as I was evicted from a flat in Jammu, where my belongings including valuables were handed over to ‘new allottee’,” Bhasin wrote.

One is suddenly reminded of the various storms the oldest and most-circulated newspaper published from Jammu and Kashmir has faced all these years. In 1983, some 200 Hindu right-wing lumpen, armed with batons and sharp weapons, barged into the offices of Kashmir Times in Jammu and attacked the editor at the time, Ved Bhasin. This attack followed a news report published by the then forty-year-old newspaper, which had apparently “hurt” their sentiments. The grand old man of English journalism, as Ved Bhasin was known in Jammu and Kashmir, survived the attack and continued his work with renewed vigour.

(Read the full article here)

A history of conservative strike on books

Even in a future in which books are outlawed, ideas cannot be vanquished.

Nazi's Boook burning

“You may burn my books and the books of the best minds in Europe, but the ideas those books contain have passed through millions of channels and will go on,” wrote Helen Keller, in An Open Letter to German Students in 1933. Keller’s How I Became a Socialist was on the list of books to be burned. “History has taught you nothing if you think you can kill ideas. Tyrants have tried to do that often before, and the ideas have risen up in their might and destroyed them,” she wrote.

Today you cannot perhaps have campaigns like Nazi’s book burnings, nor can books disappear off the shelves as they did in the United States during the McCarthy era. Yet the powers that be have thought of ingenious ways to stop people from reading books.

A recent order by the department of education in Britain needs to be seen in this context. It has ordered schools in England to stop accepting funds from groups or organisations which have expressed the desire to end capitalism. Anti-capitalism is seen by the department as an “extreme political stance”, similar to opposing freedom of speech, anti-Semitism and endorsing illegal activities.

( Read the full text here)

Over 10,000 Feminist groups and individuals condemn gangrape and murder of dalit woman in hathras

Received via SAHELI WOMEN’S RESOURCE CENTRE

We condemn the horrific rape and murder of a young Dalit woman from Hathras, UP.

We stand with the family in their sorrow. Extend support, solidarity and rage.

We demand immediate action against the state officials responsible for mishandling the case, destroying key evidence, and further traumatising the family and community.

SHAME ON THE STATE THAT STANDS WITH THE GUILTY.
SHAME ON THE STATE THAT INCREASES THE IMPUNITY WITH WHICH UPPER CASTE FORCES COMMIT VIOLENCE AND HATE CRIMES.

Today, over 10,000 people from all walks of life, cutting across caste, religion, gender, occupation and community came together from almost every state in India and more than a dozen countries across the world such US, UK, Canada, Australia, UAE, Hong Kong, Japan, Nepal, Netherlands, Sweden, Slovenia etc to demand justice for the heinous rape, brutalising attack and murder of a young Dalit woman from Hathras.

In a sharp statement condemning the incident, they got together to say thatdespite a continuing saga of countless other cases of brutal sexual assault and murders especially of young Dalit women the conscience of this nation does not seem to be shaken enough to do anything serious to stop the systematic targeting of women, Dalits and the poor.

While there is a historicity to these incidents, but under CM Yogi’s rule, Uttar Pradesh has only gone from bad to worse. Crimes against women and Dalits have increased, and police have been given unlimited powers without any accountability. Today UP tops the charts for atrocities against Dalits, it also tops the charts for crimes against women.

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