Category Archives: Law

If Comment is Free, Why are Dissenters Being Locked Up?

THE STATE LOOKS THE OTHER WAY ONLY WHEN RIGHT-WING FOOTSOLDIERS TARGET INNOCENT PEOPLE AND PROVOKE VIOLENCE.

If Comment is Free, Why are Dissenters Being Locked Up?

A foreigner, returning from a trip to the Third Reich,

When asked who ruled there, answered:

Fear…

The Regime, Bertolt Brecht.

Those occasions on which judicial verdicts bring cheer are getting rarer. As everyone who supports gender justice rejoices over the victory of senior journalist Priya Ramani in the defamation case filed against her by ex-minister MJ Akbar, it is also time to get excited over another judgement passed in another court.

In an ambience in which dissent is increasingly criminalised, this judgement by a Delhi court, which grants bail to two people accused of posting “fake” videos related to the ongoing farmer movement, is also a breath of fresh air.

The prosecution argued that these videos—which seemed to express discontent among police officers against the government—could create disaffection against the government. Instead of agreeing, the judge hearing the case handed out a tutorial to the government as to when the law on spreading disaffection is actually to be applied.

The law, the prosecution was told, can be invoked only when there is a “call to violence”. The judge underlined that the law to punish sedition is an important instrument to maintain peace and order, and it cannot be invoked to quieten disquiet while pretending to muzzle miscreants.

Any student of law knows that the judge’s declarations resonate with two historic judgements delivered by the highest court of the country, namely the Kedarnath Singh vs State of Bihar ruling from 1962 and the Balwant Singh and Bhupinder Singh vs State of Punjab government case from 1995, which specifically emphasise that the charge of sedition can be used only when violence is invoked or where there are attempts to create disorder.

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Molehills from mountains and other stories from kerala

Recently, on fieldwork in a peri-urban panchayat in Kerala devastated by illegal large-scale granite quarrying, a local resident pointed us to what looked like a hillock. It was covered with vegetation — and flowers of a pleasant lilac — which made a very pretty sight — and to the naked eye, looked as solid as any other hillock in the peripheries of the Western Ghats. “This hillock,” he clarified, “is actually just a heap. It is the earth loosened by quarrying, heaped up here over a long time. Because it is overgrown by weeds, we think it is a verdant hill.” Far from being the latter, he said, it poses a serious danger to the neighborhood. “A spell of really heavy rain can bring it down and just imagine what will happen to the houses below?”

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Toolkits of democracy and a paranoid Hindu Rashtra

Widows and relatives of farmers who were believed to have killed themselves over debt, at Tikri border. Image courtesy Indian Express

Let me tell you what the Delhi Police knows. And I do not mean the abstract entity called Delhi Police. I mean every single IPS officer and every constable involved in carrying out the “toolkit investigation.”

They know that 22 year old Disha Ravi is not the Prime Mover along with the relatively recently formed Canada-based Poetic Justice Foundation  (set up in March 2020) , in a plot to overthrow the Indian government.  They know this because the IPS officers at least, can read English and a simple search would show them that the term “toolkit” in this context is basically used by organizers of street protests against autocracies the world over, for peacefully expressing mass dissent.

Here is one such article from 2013 called The Dissident’s Toolkit, in the context of the Arab Spring. The author Erica Chenoweth (soon to be honoured with an arrest warrant) explains:

Research shows, in fact, that demonstrations are just one of many tools that civil resistance movements can use to effect change. Successful movements are those that use a wide array of methods to pressure their state opponents while keeping their activists safe. The demonstration tactic we’re used to seeing is just one of many hundreds of tactics available to civilians seeking change — and successful campaigns for change must use more than just a single tactic.

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किसान आंदोलन और नए कंपनी राज के खतरे – अब बाक़ी देश को आगे आना होगा : राजेन्द्र चौधरी

Guest post by RAJINDER CHAUDHARY

दिल्ली पहुँचने के बाद और 26 जनवरी से पहले, ऊपरी तौर पर सरकार ने किसान आन्दोलन की राह में कोई रोड़े नहीं अटकाए और किसान आन्दोलन को दबाने की रणनीति दबी-ढकी थी। परन्तु अब सरकार खुल कर किसान आन्दोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। न केवल आन्दोलनकारियों का बिजली पानी बंद किया जा रहा है और उन पर पथराव प्रायोजित किया जा रहा है बल्कि आन्दोलन स्थल तक पहुंचने के रास्ते भी बंद किये जा रहे हैं।  इन्टरनेट जो आज झूठी ख़बरों के साथ साथ जानकारी का भी मुख्य स्रोत बन चुका है, बल्कि आज जीवन की बुनियादी ज़रूरत बन चुका है उस पर भी आन्दोलन स्थलों के आसपास के इलाकों में रोक लगा दी गई है। यहाँ तक की आन्दोलनकारियों द्वारा कोई रूकावट न डाले जाने के बावजूद, रेलगाड़ियों के मार्ग परिवर्तन किये जा रहे हैं या रेल सेवा बंद की जा रही है जिस से न केवल आन्दोलनकारी किसानों या उन के समर्थकों को परेशानी हो रही है अपितु आमजन भी परेशान हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार किसान आन्दोलन से बिलकुल बेपरवाह है।

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When-an-Assassin-Fascinates-a People”

Behavioural psychologists say hatred and fear are two sides of the same coin. That explains the Hindu Right obsession with Gandhi and Godse.

Gandhi and Godse

Image Courtesy: India TV News

For now, the invidious project of the Hindu Mahasabha to set up a Nathuram Godse Gyan Shala in Gwalior has been shelved. Perhaps what terminated thill-conceived venture was the sheer anachronism: while the country would mark Gandhi’s 73rd death anniversary on 30 January, one section would be found singing paens to his assassin, Nathuram GodseIt would only have served to remind people of how an unarmed man was shot down on his way to prayer meeting.

This killing was Godse’s so-called contribution and, according to leaders of the Mahasabha, marked his patriotism. The same Hindu Mahasabha haalready launched “Godse workshop”, where the members exhort Indians to “strive to follow his path”. It was also instrumental in installing his statue in the city which had invited opprobrium.

The killing of Gandhi has been shown to be part of an elaborate conspiracy hatched by the higher-ups in the Hindutva supremacist forces. Remembrance of Godse would have been a reminder of the five attempts on Gandhi’s life since the mid-thirties that involved Hindutva forces. There was even a sixth attempt, according to Chunnibhai Vaidya, a Gandhian from Gujarat. Justice Jinvanlal Kapur, who was entrusted with examining the conspiracy to assassinate the Mahatma had concluded in 1969, “All these facts taken together were destructive of any theory other than the conspiracy to murder by Savarkar and his group.”

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दाव पर केवल कुछ किसान या किसानी ही नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र हैं : राजेन्द्र चौधरी

Guest post by RAJINDER CHAUDHARY

कई लोगों को यह गलतफहमी है कि नए कृषि कानूनों से केवल किसान और वो भी केवल पंजाब के किसान परेशान हैं. दिल्ली की सिंघु सीमा से आन्दोलन स्थल के फोटो जिनमें सिक्ख किसानों की भरमार होती है, को देख कर यह गलतफहमी किसी भी अनजान व्यक्ति को हो सकती. यह भी सही है कि सड़कों पर जिस तादाद में पंजाब/हरियाणा/उत्तर प्रदेश के किसान आये हैं उस पैमाने पर शेष भारत से किसान इन कानूनों के खिलाफ होने के बावजूद सड़कों पर नहीं आये हैं. ऐसा दो कारणों से हुआ है. एक तो ये कानून केवल अंग्रेजी में उपलब्ध हैं. इस लिए देश के ज़्यादातर किसान स्वयं तो इन को पढ़ ही नहीं पाए. दूसरा मीडिया में केवल एमएसपी या न्यूनतम समर्थन पर खतरे का मुद्दा ही छाया रहा, जिस के चलते ऐसा प्रतीत हुआ कि केवल यही खतरा मुख्य है. अब जिन किसानों को वैसे भी आमतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर फसल बेचनी ही पड़ती है, उन को यह लगना स्वाभाविक ही है कि इन कानूनों से उन्हें कोई विशेष नुकसान नहीं होने वाला.

परन्तु इन कानूनों को पढ़ सकने वाला कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि दाव पर केवल एमएसपी नहीं है. और खतरा न केवल करार कानून के तहत हुए समझौतों से कम्पनियों के मुकर जाने का है. करार खेती कानून धारा 2 (डी), धारा 2 (जी) (ii), धारा 8 (ख) और सरकार द्वारा सदन में रखे गए बिल के पृष्ट 11 पर दिए गई कृषि मंत्री के ‘कानून के उदेश्यों एवं कारणों’ पर प्रकाश डालते हुए वक्तव्य से यह शीशे की तरह स्पष्ट है, भले ही मीडिया में यह मुद्दा पूरे जोरशोर से नहीं आया, कि अब कम्पनियां न केवल खेती को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करेंगी अपितु सीधे सीधे स्वयं खेती भी कर सकेंगी. एमएसपी पर संकट से भी बड़ा संकट यह है कि इस कानून के लागू होने के बाद ज़मीन भले ही किसान की रहेगी पर खेती कम्पनियां करने लगेंगी.

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The gender between men’s legs and other learnings from a college in kerala

Over the past one year, I have been trying to make a college in Kerala – in a women’s college in Kerala– take some action against one of their faculty members who rained abuse on me publicly, including a public assertion about his possession of a penis, at a seminar in which I was an invited guest. This happened in November 2019.

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A lesson in political theory from farmers’ unions

A little bemused, I heard a writer addressing the farmers’ protests recently say in all solidarity and sincerity – “What we have been writing about for long, you have demonstrated at ground level.”

On the contrary, I believe that this massive and electrifying protest against the farm laws is at the cutting edge of political theory and political practice, from which writers and academics must listen and learn.

Please listen to the statement by Kanwaljeet Singh on the Supreme Court judgement staying the farm laws, and setting up an “expert” committee to “negotiate” between the farmers and the government.

Speaking on behalf of the joint forum of farmers’ unions, Kisan Ekta Morcha, Kanwaljeet (of Punjab Kisan Union) makes what I think are two critical points regarding the law and how movements can relate to it. These thought provoking points have larger resonance and require wide ranging debate and consideration. Continue reading A lesson in political theory from farmers’ unions

किसान आंदोलन की माँगों और 8 तारीख के भारत बंद के समर्थन में जारी बयान

( न्यू सोशलिस्ट इनीशिएटिवदलित लेखक संघअखिल भारतीय दलित लेखिका मंचप्रगतिशील लेखक संघजन संस्कृति मंचइप्टासंगवारीप्रतिरोध का सिनेमा और जनवादी लेखक संघ द्वारा किसान आंदोलन की माँगों और  तारीख के भारत बंद के समर्थन में जारी बयान  )

Image : Courtesy Reuters

तीन जनद्रोही कृषि-क़ानूनों के खिलाफ़ किसानों के ऐतिहासिक आन्दोलन का साथ दें!

केन्द्र सरकार के कार्पोरेटपरस्त एजेण्डा के विरोध में अपनी आवाज़ बुलन्द करें!

दिसम्बर के भारत बंद को सफल बनाएं!

 भारत का किसान – जिसके संघर्षों और कुर्बानियों का एक लम्बा इतिहास रहा है – आज एक ऐतिहासिक मुक़ाम पर खड़ा है।

हज़ारों-लाखों की तादाद में उसके नुमाइन्दे राजधानी दिल्ली की विभिन्न सरहदों पर धरना दिए हुए हैं और उन तीन जनद्रोही क़ानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं जिनके ज़रिए इस हुकूमत ने एक तरह से उनकी तबाही और बरबादी के वॉरंट पर दस्तख़त किए हैं। अपनी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए किसान संगठनों की तरफ़ से 8 दिसम्बर को भारत बंद का ऐलान किया गया है।

सरकार भले ही यह दावा करे कि ये तीनों क़ानून – जिन्हें महामारी के दिनों में पहले अध्यादेश के ज़रिए लागू किया गया था और फिर तमाम जनतांत्रिक परंपराओं को ताक़ पर रखते हुए संसद में पास किया गया – किसानों की भलाई के लिए हैं, लेकिन यह बात बहुत साफ़ हो चुकी है कि इनके ज़रिए राज्य द्वारा अनाज की खरीद की प्रणाली को समाप्त करने और इस तरह बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए ठेका आधारित खेती करने तथा आवश्यक खाद्य सामग्री की बड़ी मात्रा में जमाखोरी करने की राह हमवार की जा रही है।

लोगों के सामने यह भी साफ़ है कि यह महज़ किसानों का सवाल नहीं बल्कि मेहनतकश अवाम के लिए अनाज की असुरक्षा का सवाल भी है। अकारण नहीं कि किसानों के इस अभूतपूर्व आन्दोलन के साथ खेतमज़दूरों, औद्योगिक मज़दूरों के संगठनों तथा नागरिक समाज के तमाम लोगों, संगठनों ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है।

 जनतंत्र और संवाद हमेशा साथ चलते हैं। लेकिन आज यह दिख रहा है कि मौजूदा निज़ाम की ओर से जिस ‘न्यू इंडिया’ के आगमन की बात की जा रही है, उसके तहत जनतंत्र के नाम पर अधिनायकवाद की स्थापना का खुला खेल चल रहा है।

आज की तारीख में सरकार किसान संगठनों के साथ वार्ता करने के लिए मजबूर हुई है, मगर इसे असंभव करने की हर मुमकिन कोशिश सरकार की तरफ़ से अब तक की जाती रही है। उन पर लाठियां बरसायी गयीं, उनके रास्ते में तमाम बाधाएं खड़ी की गयी, यहां तक कि सड़कें भी काटी गयीं। यह किसानों का अपना साहस और अपनी जीजीविषा ही थी कि उन्होंने इन कोशिशों को नाकाम किया और अपने शांतिपूर्ण संघर्ष के काफ़िलों को लेकर राजधानी की सरहदों तक पहुंच गए।

किसानों के इस आन्दोलन के प्रति मुख्यधारा के मीडिया का रवैया कम विवादास्पद नहीं रहा। न केवल उसने आन्दोलन के वाजिब मुद्दों को लेकर चुप्पी साधे रखी बल्कि सरकार तथा उसकी सहमना दक्षिणपंथी ताक़तों द्वारा आन्दोलन को बदनाम करने की तमाम कोशिशों का भी जम कर साथ दिया। आंदोलन को विरोधी राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रायोजित बताया गया, किसानों को खालिस्तान समर्थक तक बताया गया।

दरअसल, विगत कुछ सालों यही सिलसिला आम हो चला है। हर वह आवाज़ जो सरकारी नीतियों का विरोध करती हो – भले ही वह नागरिकता क़ानून हो, सांप्रदायिक दंगे हों, नोटबंदी हो – उसे बदनाम करने और उसका विकृतिकरण करने की साज़िशें रची गयीं। किसानों का आंदोलन भी इससे अछूता नहीं है।

यह सकारात्मक है कि इन तमाम बाधाओं के बावजूद किसान शांतिपूर्ण संघर्ष की अपनी राह पर डटे हैं।

हम सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन किसानों के इस अभूतपूर्व आन्दोलन के प्रति अपनी एकजुटता प्रगट करते हैं। हम जनता तथा जनता के संगठनों, पार्टियों से अपील करते हैं कि वे इस आन्दोलन के साथ जुड़ें और 8 दिसम्बर के भारत बंद को सफल बनाकर केंद्र सरकार को एक स्पष्ट संदेश दें।

हम सरकार से यह मांग करते हैं कि वह अपना अड़ियल रवैया छोड़े और तीन जनद्रोही कृषि-क़ानूनों को रद्द करने का ऐलान करे।

 हम आंदोलनरत किसानों से भी अपील करते हैं कि वे शांति के अपने रास्ते पर अडिग रहें।

जीत न्याय की होगी ! जीत सत्य की होगी !! जीत हमारी होगी !!

न्यू सोशलिस्ट इनीशिएटिव   दलित लेखक संघ   अखिल भारतीय दलित लेखिका मंच   प्रगतिशील लेखक संघ   जन संस्कृति मंच   इप्टा   संगवारी   प्रतिरोध का सिनेमा   जनवादी लेखक संघ

जेल और थानों में सीसीटीवी: क्या इससे पुलिस ज़्यादतियों पर अंकुश लग सकता है?

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य एवं जिला स्तरों पर ऐसी निगरानी कमेटियों का भी निर्माण किया जाए तथा ऐसे कैमरों को स्थापित करने की दिशा में तेजी लायी जाए।

सीसीटीवी

सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका के संदर्भ में पिछले दिनों एक अहम फैसला दिया। इसके तहत उसने तमाम राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वह हर थाने में क्लोजड सर्किट टीवी (सीसीटीवी), जिसमें आवाज़ रिकॉर्डिंग की भी सुविधा हो तथा रात में ‘देखने’ की व्यवस्था हो, जल्द से जल्द स्थापित करे। अदालत की इस त्रिसदस्यीय पीठ ने – जिसमें न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस भी शामिल थे – अपने आदेश में यह भी जोड़ा कि ऐसी सुविधा केन्द्रीय एजेंसियों के दफ्तरों में भी स्थापित की जानी चाहिए फिर चाहे सीबीआई हो, नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) हो या नारकोटिक्स कन्टोल ब्यूरो (एनसीबी) हो या एनफोर्समेण्ट डायरेक्टोरेट हो।

भारत जैसे मुल्क में पुलिस बलों या अन्य केन्द्रीय एजेंसियों के दस्तों द्वारा की जाने वाली प्रताड़ना एवं यातनाओं से अक्सर ही रूबरू होना पड़ता है। आप तमिलनाडु के थोडकुडी जिले में पिता पुत्रों- जयराज उम्र 62 वर्ष और बेंडक्स उम्र 32 साल – की हिरासत में मौत के प्रसंग को देखें, जब दोषी पुलिसकर्मियों की संलिप्तता को साबित करने के लिए जन आंदोलन करना पड़ा था। जून, 2020 या आप कुछ वक्त़ पहले राजधानी दिल्ली से ही आर्म्स एक्ट के तहत बंद विचाराधीन कैदी की पुलिस द्वारा निर्वस्त्र कर की गयी पिटाई का दृश्य चर्चित हुआ था जब किसी न कैमरे में उपरोक्त नज़ारा कैद कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था।

त्रिसदस्यीय पीठ का मानना था कि चाहे मानवाधिकार आयोग हो या मुल्क की अदालतें हो, वह किसी विवाद की स्थिति में इस सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल कर सकती हैं, जहां हिरासत में बंद लोगों के मानवाधिकारों के हनन की अक्सर शिकायतें आती रहती हैं और जनाक्रोश भी सड़कों पर उतरता रहता है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य एवं जिला स्तरों पर ऐसी निगरानी कमेटियों का भी निर्माण किया जाए तथा ऐसे कैमरों को स्थापित करने की दिशा में तेजी लायी जाए।

गौरतलब है कि जहां तक थानो में सीसीटीवी लगाने का सवाल है, देश के अन्य न्यायालय भी इस किस्म का निर्देश पहले दे चुके हैं।

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इस्लामिस्ट एवं हिन्दुत्ववादी: कब तक चलेगी यह जुगलबंदी!

आखिर इस्लामिस्ट क्यों खुश हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम से

not in my name

प्रतीकात्मक तस्वीर। 

विजयादशमी के दिन सरसंघचालक की तकरीर आम तौर पर आने वाले समय का संकेत प्रदान करती है।

विश्लेषक उस व्याख्यान की पड़ताल करके इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि दिल्ली में सत्तासीन संघ के आनुषंगिक संगठन भाजपा की आगामी योजना क्या होगी।

विगत माह विजयादशमी के दिन संघ सुप्रीमो के व्याख्यान का फोकस नागरिता संशोधन अधिनियम पर था, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि यह अधिनियम किसी भी ‘धार्मिक समुदाय’ के साथ भेदभाव नहीं करता है और मुसलमानों को एक छद्म प्रचार से गुमराह किया गया है। उनके मुताबिक संसद में यह कानून संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करके पारित हुआ है, एक तरह से सरहद पार के उन भाइयों एवं बहनों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिन्हें वहां धार्मिक प्रताडना झेलनी पड़ती है।

मालूम हो कि उन दिनों चूंकि बिहार चुनावों की सरगर्मियां बनी हुई थीं, लिहाजा उनके वक्तव्यों से निकले संकेतों पर अधिक बात नहीं हो सकी।

गौरतलब है कि बंगाल के चुनावों के मद्देनज़र भाजपा के कुछ अग्रणी नेताओं ने भी इसी किस्म की बातें शुरू कर दी हैं। मालूम हो कई बार अपनी आम सभाओं में उनके कई अग्रणी, ‘दीमक’ की तरह ऐसे ‘अवांछितों’ को हटाने की बात पहले ही कर चुके हैं।

प्रश्न यह है कि क्या कोविड काल में इस सम्बन्ध में नियम बनाने का जो सिलसिला छोड़ दिया गया था क्या उसी मार्ग पर सरकार चलने वाली है और इसे लागू किया जाने वाला है या यह सिर्फ चुनावी सरगर्मी बनाए रखने का मामला है।

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Condemn the harassment and unlawful arrest of Anti-CAA Activist Zainab Siddiqui’s family: Citizens’ Statement

The following is a statement issued by concerned citizens, activists and organizations

We condemn the shocking assault, humiliation and harassment of human rights Activist Zainab Siddiqui’s family by Uttar Pradesh Police in Lucknow on 5th November. This targeting of grassroots Activists is a new way of curbing voices of dissent and must be strongly resisted.  
Zainab Siddiqui, an Activist based in Lucknow, has been working extensively at grass root level on Women & human rights issues. She is part of Bebaak Collective. As a young Activist she enthusiastically participated in demonstrations against CAA/NRC/NPR.
On 5 November 2020, UP Police visited Zainab’s residence asking her parents whether she was part of Anti CAA/NRC/NPR agitations. Her Parents responded by saying that she has worked with grass roots organizations. At 8:00 pm, Anti Terrorism Squad (ATS) & Uttar Pradesh Police barged into Zainab’s house without any due process of law and took Zainab’s father into custody. They also took Zainab’s Brother into their custody who studies in Std 10 and is 16 years old. The police assaulted & abused Zainab’s Mother and younger sisters who were in the house and snatched away their phones.
The Anti Terrorism Squad (ATS) & Uttar Pradesh Police were unwilling to co-operate. Even after requesting repeatedly, they refused to provide arrest warrant. Anti Terrorism Squad (ATS) & Uttar Pradesh Police then took Zainab’s Father and 16 year old brother to Sarojini Nagar Police Station, Lucknow. The younger brother of Zainab, a juvenile was beaten by the U.P Police and kept in custody for a night. Zainab has also received threats from Uttar Pradesh Police. 
We condemn this act of terrorizing people around her locality. We condemn the barbarous violence that Anti Terrorism Squad (ATS) & Uttar Pradesh Police has subjected Zainab & her family. It is a matter of utmost shame that human rights defender and their families are being attacked while those who commit acts of violence and promote social enmity roam free. 
We are also concerned that in the past one year Uttar Pradesh Police has been systematically targeting Activists who are associated with Anti CAA-NRC-NPR protests which are inimical for the functioning of democracy in this country.
We appeal to human rights Activists & organizations to endorse this appeal in solidarity with Zainab & her family and condemn despotic action of Anti Terrorism Squad (ATS) and Uttar Pradesh Police.

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डॉक्‍टर राजकुमारी बंसल – एक अंबेडकरवादी दलित जिन्हें ‘नक्सल भाभी’ बना दिया गया

A statement by WOMEN AGAINST SEXUAL VIOLENCE AND STATE REPRESSION

हाथरस में एक दलित लड़की के साथ हुई बलात्कार की घटना व उसकी जघन्य हत्या के बाद, पीड़ित परिवार के साथ डॉक्टर राजकुमारी बंसल जिस निर्भीकता और साहस के साथ खड़ी हुईं उन पर देश भर की मीडिया ने जिस तरह की फर्ज़ी और झूठी खबरें चलाईं उसके विरोध में हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेशनल व तमाम संगठन, जो जातिगत और यौनिक हिंसा का विरोध करते हैं, डॉ. राजकुमारी बंसल के समर्थन में एकजुट हैं। उनकी निर्भीकता व मानवीय प्रयास के लिए हम उन्हें सलाम करते हैं।

विगत 24 अक्टूबर 2020 को मध्य प्रदेश महिला मंच, छत्तीसगढ़ महिला अधिकार मंच, एनएफआईडब्ल्यू (मध्य प्रदेश), नागरिक अधिकार मंच, डब्ल्यूएसएस (मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़) के प्रतिनिधियों ने डॉ. राजकुमारी बंसल से जबलपुर में उनके घर पर मुलाकात की। 

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The Tragic innocence of being faisal khan

India cannot take its syncretic tradition for granted. A culture of communal amity has to be rebuilt from the ground up.

Fasial.

Irony died a thousand deaths on Monday, 2 November, when 48-year-old non-violent activist Faisal Khan, a founder member of a revived Khudai Khidmatgar, was arrested by the Uttar Pradesh police. The charge against him is that he spread disharmony and hurt religious sentiment, by offering namaz at a Krishna temple in Mathura. He and three other members of his organisation, whose name roughly translates to “servants of god”, have been charged by the police, though Faisal is the only one arrested so far.

Faisal was arrested at “Sabka Ghar”, a centre for communal harmony he has established near Ghaffar Manzil. People of all faiths can stay at this centre and celebrate festivals of all religions together. He had revived the historic Khudai Khidmatgar, an organisation established by the legendary Abdul Ghaffar Khan, also known as Frontier Gandhi, whose role in the anti-colonial struggle has been documented in South Asia and the world.

Faisal himself is well-regarded for his deep knowledge of Hindu and Islamic religious traditions and scriptures, and it is for promoting harmony within India, and between India and Pakistan, that he is most recognised. He and his team have also provided relief to people devastated by communal riots or natural disasters.

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Who is afraid of anuradha bhasin ?

Attacks on the media have become more “sophisticated”, such as stopping advertisements, which adds to the threat of violence.

Anuradha bhasin

In the first week of October came news from Jammu that the government-allotted apartment where Anuradha Bhasin, the executive editor of Kashmir Times has lived for twenty years, had been ransacked. The act was allegedly perpetrated by the relative of a former member of the Legislative Council. The intruders tried not to be photographed in the act by Bhasin, but later she published them and wrote on social media about how her “jewellery, silverware and other valuables” were taken by them in “connivance with the [Jammu and Kashmir] Estates Deptt and some police personnel”. Bhasin had not been served a show-cause notice to vacate the flat.

Soon after the office of her newspaper, located in the Press Enclave area in Srinagar, was also sealed, again without giving its legal owner or editor any reason. “Today, Estates Deptt locked our office without any due process of cancellation & eviction, same way as I was evicted from a flat in Jammu, where my belongings including valuables were handed over to ‘new allottee’,” Bhasin wrote.

One is suddenly reminded of the various storms the oldest and most-circulated newspaper published from Jammu and Kashmir has faced all these years. In 1983, some 200 Hindu right-wing lumpen, armed with batons and sharp weapons, barged into the offices of Kashmir Times in Jammu and attacked the editor at the time, Ved Bhasin. This attack followed a news report published by the then forty-year-old newspaper, which had apparently “hurt” their sentiments. The grand old man of English journalism, as Ved Bhasin was known in Jammu and Kashmir, survived the attack and continued his work with renewed vigour.

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A history of conservative strike on books

Even in a future in which books are outlawed, ideas cannot be vanquished.

Nazi's Boook burning

“You may burn my books and the books of the best minds in Europe, but the ideas those books contain have passed through millions of channels and will go on,” wrote Helen Keller, in An Open Letter to German Students in 1933. Keller’s How I Became a Socialist was on the list of books to be burned. “History has taught you nothing if you think you can kill ideas. Tyrants have tried to do that often before, and the ideas have risen up in their might and destroyed them,” she wrote.

Today you cannot perhaps have campaigns like Nazi’s book burnings, nor can books disappear off the shelves as they did in the United States during the McCarthy era. Yet the powers that be have thought of ingenious ways to stop people from reading books.

A recent order by the department of education in Britain needs to be seen in this context. It has ordered schools in England to stop accepting funds from groups or organisations which have expressed the desire to end capitalism. Anti-capitalism is seen by the department as an “extreme political stance”, similar to opposing freedom of speech, anti-Semitism and endorsing illegal activities.

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Over 10,000 Feminist groups and individuals condemn gangrape and murder of dalit woman in hathras

Received via SAHELI WOMEN’S RESOURCE CENTRE

We condemn the horrific rape and murder of a young Dalit woman from Hathras, UP.

We stand with the family in their sorrow. Extend support, solidarity and rage.

We demand immediate action against the state officials responsible for mishandling the case, destroying key evidence, and further traumatising the family and community.

SHAME ON THE STATE THAT STANDS WITH THE GUILTY.
SHAME ON THE STATE THAT INCREASES THE IMPUNITY WITH WHICH UPPER CASTE FORCES COMMIT VIOLENCE AND HATE CRIMES.

Today, over 10,000 people from all walks of life, cutting across caste, religion, gender, occupation and community came together from almost every state in India and more than a dozen countries across the world such US, UK, Canada, Australia, UAE, Hong Kong, Japan, Nepal, Netherlands, Sweden, Slovenia etc to demand justice for the heinous rape, brutalising attack and murder of a young Dalit woman from Hathras.

In a sharp statement condemning the incident, they got together to say thatdespite a continuing saga of countless other cases of brutal sexual assault and murders especially of young Dalit women the conscience of this nation does not seem to be shaken enough to do anything serious to stop the systematic targeting of women, Dalits and the poor.

While there is a historicity to these incidents, but under CM Yogi’s rule, Uttar Pradesh has only gone from bad to worse. Crimes against women and Dalits have increased, and police have been given unlimited powers without any accountability. Today UP tops the charts for atrocities against Dalits, it also tops the charts for crimes against women.

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How to see in the dark? An open letter to the women in cinema collective

Dear friends in the WCC

I am writing to you at a time so dark that unless we hold hands and feel the warmth of each others’ palms, we may even lose our sense of reality. This is my way of holding your hand and gaining strength from your presence.

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State of the judiciary and reforms required : Prashant Bhushan

Democracy Dialogues Lecture Series Organised by New Socialist Initiative – 3 rd Lecture

Topic: State of the Judiciary and Reforms Required
Speaker: Prashant Bhushan, eminent Supreme Court lawyer and civil rights activist
Date and Time: Sunday, September 20, 2020 at 6 PM IST

Zoom and Facebook Live details in the poster below.

Image may contain: one or more people, text that says 'Democracy Dialogues 3rd Lecture State of the Judiciary and Reforms Required Time: 20 Sep 2020 06:00 PM India Join us on Zoom!! Meeting ID: 848 2963 1643 Passcode: 799603 f fb.com/newsocialistinitiative.nsi Live link: Prashant Bhushan Public Interest Lawyer and Civil Liberty Activist New Socialist Initiative A World for the Workers! A Future for the World'

[New Socialist Initiative Presents Democracy Dialogues – Lecture Series

The idea behind this series – which we call ‘Democracy Dialogues’ – is basically to initiate as well as join in the on-going conversation around this theme in academic as well as activist circles.

The inaugural lecture in the series was delivered by Prof Suhas Palshikar on 12 th July 2020. The theme of Prof Palshikar’s presentation was  TRAJECTORY OF INDIA’S DEMOCRACY AND CONTEMPORARY CHALLENGES, Professor Pratap Bhanu Mehta delivered the second lecture on THE STRUCTURAL CONTRADICTIONS OF INDIAN DEMOCRACY AND THE RISE OF THE BJP on 16 th August 2020 ]

Ethics of Selective Outrage – On Converting Mosques and Museums: Aejaz Ahmad and Irshad Rashid

Guest post by AEJAZ AHMAD and IRSHAD RASHID

What does turning Hagia Sophia into a mosque mean for global political practice? 

In an unusally brazen move Turkey’s top court recently ruled in favour of transforming Hagia Sophia, a museum of global tourist attraction, into a mosque. Originally a cathedral built in pre-Islamic Turkey but converted into a mosque when Ottomans invaded Constantinople in 1453, with the liquidation of the Ottoman Empire, Attaturk transformed it into a museum in 1934 as a secular gesture to herald what is called modern secular Turkey. This was more recently followed by  transforming another historic Chora Church, that went exactly through the same iteration, into yet another mosque.

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People from across Professions and Continents Come out In Solidarity with K. Satyanarayana

UPDATE

Signatures kept coming in even as we closed the campaign in order to collate them. We are adding at the end of the statement, some names received between our closing and releasing the statement to the media. We are aware that there are many more who wanted to sign but we had to close it, in order to release the statement on time. 

We reproduce below a statement signed by over 720 signatories, in solidarity with Prof K. Satyanarayana, who has been summoned by the NIA today, along with senior journalist KV Kurmanath.

The signatories, from across different professions, include luminaries such as Professors Noam Chomsky, Barbara Harris-White, Jan Breman, Susie Tharu, Sumit Sarkar, Tanika Sarkar, Prabhat Patnaik, John Harris, Gyan Prakash, Rajeswari Sunder Rajan and Utsa Patnaik; leading writers and poets like K. Satchidanandan, Mridula Garg, Geeta Kapur and Gita Hariharan, artists like Sudhir Patwardhan and Vivan Sundaram.

It is an expression of the great respect that Prof K Satyanarayana commands among different sections of people, including a large number of students, that so many people added their names to this statement of solidarity in such  a short time.

We, the undersigned academics, journalists and concerned citizens strongly condemn the fresh round of harassment and arrests of academics and activists by the National Investigation Agency (NIA), which is trying to implicate them in the Bhima Koregaon case. After Partho Sarathi Ray, the NIA has now summoned Prof Satyanarayana and senior journalist KV Kurmanath to appear before it on 9 September. And even as these summons were being served, the NIA has also arrested Sagar Gorkhe and Ramesh Gaichor of the Kabir Kala Manch in connection with the same case.

Dr. K. Satyanarayana is Professor at the Department of Cultural Studies at the English and Foreign Languages University, Hyderabad. He has been instrumental in establishing Dalit Studies as an academic discipline and has a formidable reputation as a scholar and teacher.

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