नक्सलवादियों के खिलाफ केंद्र का अभियान शुरू हो गया है. जनमत को अपने इस हिंसक अभियान के पक्ष में करने के लिए केंद्र ने अखबारों में पूरे पृष्ठ के विज्ञापन दिए  जिनमें ‘माओवादियों’ या ‘नक्सलवादियों’ के हाथों मारे गए लोगों की तसवीरें थीं. इनसे शायद यह साबित करने की कोशिश की गयी थी कि माओवादी हत्यारे  हैं, इसलिए उनके विरुद्ध चलने वाले अभियान में अगर राज्य की तरफ से हत्याएं होती हैं तो उन पर ऐतराज नहीं किया जाना चाहिए. इस विज्ञापन के फौरन बाद छतीसगढ़ में राज्य की कारवाई में साथ माओवादियों के मारे जाने का दावा किया गया.  छत्तीसगढ़ के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसके प्रमाण पेश कर दिए कि मारे गए लोग  साधारण आदिवासी थे ,न कि माओवादी,  जैसा पुलिस का दावा था. केन्द्रीय गृहमंत्री ने इसी के आस-पास छत्तीसगढ़  में यह कहा कि माओवादियों के विरुद्ध राजकीय अभियान में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रास्ते में नहीं आने दिया जाएगा. वे यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि माओवादियों के खिलाफ चल रही जंग में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने अड़ंगा डाला है, अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस नए संकल्प पर हंसा भी नहीं जाता. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की अगर इतनी ताकत होती तो बिनायक सेन को दो साल तक जेल में न रहना पड़ता.

छत्तीसगढ़ जैसी जगह में मानवाधिकार की बात करना अपनी जान को जोखिम में डालना है , यह हिमांशु से पूछिए जिनके बीस साल पुराने आश्रम को गैर-कानूनी तरीके से बुलडोजर लगा कर ढाह दिया गया.हिमांशु कोई  माओवादी नहीं हैं, बल्कि वे तो माओवादियों के गुस्से के निशाने पर भी रहे हैं. फिर भी हिमांशु का न्याय-बोध डगमगाया नहीं और उन्होंने छत्तीससगढ़ में पुलिस और सलवा-जुडूम की कार्रवाई के बारे में हमेशा सच बताने की अपनी जिद बनाए रखी. हिमांशु इस धारणा के खिलाफ हैं कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ दो पक्ष हैं, एक राज्य का और दूसरा माओवादियों का . वे वहां के आदिवासियों के अपने गावों में रहने , अपने जमीन पर खेती करने के हक की हिफाजत की लडाई में उनके साथ हैं. क्या यह सच नहीं और क्या इस पर बात नहीं की जानी चाहिए कि सलवा जुडूम   के दौरान गाँव  के गाँव जला दिए गए और आदिवासियों को मजबूर किया गया कि वे सरकारी शिविरों में रहें !क्या यह सवाल राज्य से नहीं पूछा जाना चाहिए कि तकरीबन साधे छः सौ गाँवों से विस्थापित कर दिए  गए दो लाख से ऊपर आदिवासी कहाँ लापता हो गए क्योंकि वे शिविरों में तो नहीं हैं! अगर शिविरों में अमानवीय परिस्थियों में रहने को मजबूर पचास हजार आदिवासियों के अलावा बाकी की खोज करें तो क्या इस पर बात न की जाए कि क्या वे बगल के आंध्रप्रदेश में विस्थापितों का जीवन जी रहे हैं और जो वहां नहीं भाग पाए वे छत्तीसगढ़ के जंगलों में छिपे हुए हैं। जंगलों मे छिपे,या बेहतर हो हम कहें कि जंगलों में फंसे आदिवासी क्या माओवादियों की सेना के सदस्य मान लिए गए हैं!
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