Statement of Solidarity with student protests in Panjab University, Chandigarh: Coordination of Student Forums of the five IITs

Statement by Coordination of Science and Technology Institutes’ Student Associations (COSTISA)

Image Courtesy Hindustan Times

On April 11 2017, Punjab University turned into a war zone. Tear gas, water cannons, lathis, belts and police boots were unleashed on unsuspecting students, along with the choicest of casteist and misogynist abuses. Hundreds of students were mercilessly attacked by Chandigarh police (Police even entered ladies’ hostels) for having the temerity to challenge the jaw dropping fee increase announced by the University (100-1100 percent, across various streams). The protests against fee hike were called by Panjab University Students’ Joint Action Committee, which includes student organizations such as Students for Society (SFS), NSUI, PUSU, SOI, AISA, PSU (Lalkaar). The peacefully protesting students demanded the roll back of fee hike by convening a meeting of the senate at the earliest. Their demand to meet the vice chancellor was met with the ferocious brutality of Chandigarh police.

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Ban self-styled vigilante groups in India – Petition

PETITION ON CHANGE.ORG

Parts of the petition are reproduced below. Follow the link given at the end to sign the petition.

Incidents of mob violence by vigilante groups have become alarmingly common in many parts of India. These groups have frequently committed serious crimes, including harassment, assault and murder…

In spite of these groups repeatedly committing atrocities against minorities, nothing substantial has been done to stop them. The Central and several State Governments have remained silent. In addition, the authorities have extended no support to the victims, predominantly Muslims and Dalits, who have lost their lives and livelihoods.

The recent debates in the Rajya Sabha and the intervention of the Supreme Court are a step towards improvement. An earlier criticism by the Prime Minister proved to be inefficient as the vigilantes continued to operate as before.

Clearly, greater social awareness and resistance is needed to combat vigilante groups. Through this petition, we express our support for the decision of the Supreme Court and demand

1. An immediate ban on vigilante groups irrespective of any cause that has brought them into existence.

2. Unconditional and unequivocal condemnation of vigilantism from the National and State Governments.

3. Social support and compensation for victims.

SIGN THE PETITION HERE.

National Call to Join Three-Day Dharna in Jaipur to Demand Justice Regarding the Lynching of Pehlu Khan

In a unique instance of a united initiative, a number of organizations in Rajasthan have come together to protest the lynching of Pehlu Khan and to demand justice in the matter. A large demonstration was recently held in Jaipur, following which many organizations of different political persuasions have come together to call for a three-day national dharna outside the Rajasthan State Assembly from 24-26 April 2017. The organizations which have issued the appeal published below include: Rajasthan Nagrik Manch, PUCL, CPI (M), CPI, NFIW, AIDWA, WRG, Vividha, National Muslim Women’s Welfare Society, BGVS, MKSS, Suchna Evam Rozgar Adhikar Manch, JIH, Dr. Ambedkar Vichar Manch, CDR, AIDMAM, Welfare Party of India, Jan Vichar Manch, Samajwadi Party, JD (U), SIO, SFI, Rajasthan Smagra Sewa Sangh, HRLN, Samta Gyan Vigyan Manch, All India Kisan Sabha, NAPM, WRG, Vividha, SDPI, RUWA, Zari Workers Union and others.

JAIPUR CHALO!! JAIPUR CHALO!!

NATIONAL CALL TO JOIN THE DHARNA IN JAIPUR, RAJASTHAN

DEMANDING JUSTICE IN THE MATTER OF LYNCHING OF PEHLU KHAN AT BEHROR, ALWAR

Friends,

As you are aware that 55 year old Pehlu Khan a dairy farmer from Nuh, Mewat district in Haryana was lynched by a group of so called Gaurakshaks on NH 8 at Behror, Rajasthan, when he was returning with four others, including his 2 sons, in 2 pick up trucks, after buying a few cows (along with the documents) from the fair in Hatwara, near Jaipur city. At about 6.30pm on the 1st of April, their vehicles were stopped and they were pulled out of their vehicles and beaten up brutally by a mob and later Pehlu Khan succumbed to his injuries on the 3rd of April at Kailash hospital in Behror. Azmat who was critically injured was harassed by the police in the name of investigations, that he too was not given proper treatment and even today he remains seriously sick and in a state of trauma.

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Statement Condemning Minority Minister’s Statement In Parliament That Alwar Killing Did Not Happen

Statement by concerned citizens
We are writing this statement to strongly condemn minister Mukhtar Abbas Naqvi’s comment in Parliament that Alwar killing  did not happen. In spite of, repeated reporting in media about the Alwar killing, this denial from the minister only strengthens the anti social elements as well as communal ideology. We are working with women against violence, protecting socio-economic rights of weaker sections and minority community across states over many years now. In recent time, with the atrocious rise of ‘gau rakshaks’ in our country, there is a simmering growth of threat and insecurity among the Muslims and Dalit communities who are associated with cattle business and in its various forms. However when the government who should be proactive in protection of minorities ends up with a stoic silence on the unfortunate incident like the killing of Pehlu Khan in Alwar, in turn, ascribes impunity to these fascist forces. Post Dadri killing of 2015, the strategic silence of government on the rise of cow vigilantes attacks the democratic and constitutional rights of citizen; and successively there will be a collapse of constitutional machinery.

मारूति-सुजुकि मज़दूरों को उम्र कैद व अन्य नाजायज सजाओं के खिलाफ़ पंजाब में उठी जोरदार आवाज़: लखविन्दर

अतिथि post: लखविन्दर

मारूति-सुजुकि मज़दूरों को उम्र कैद व अन्य नाजायज सजाओं के गुड़गांव अदालत के फैसले को घोर पूँजीपरस्त, पूरे मज़दूर वर्ग व मेहनतकश जनता पर बड़ा हमला मानते हुए पंजाब के मज़दूरों, किसानों, नौजवानों, छात्रों, सरकारी मुलाजिमों, जनवादी अधिकारों के पक्ष में आवाज उठाने वाले बुद्धिजीवियों व अन्य नागरिकों के संगठनों ने व्यापक स्तर पर आवाज़ बुलन्द की है। 4 और 5 अप्रैल को देश व्यापी प्रदर्शनों में पंजाब के जनसंगठनों ने भी व्यापक शमूलियत की है। विभिन्न संगठनों ने व्यापक स्तर पर पर्चा वितरण किया, फेसबुक, वट्सएप पर प्रचार मुहिम चलाई। अखबारों, सोशल मीडिया आदि से इन गतिविधियों की कुछ जानकारी प्राप्त हुई है।

​5 अप्रैल को लुधियाना में लघु सचिवालय पर डीसी कार्यालय पर टेक्सटाईल-हौजऱी कामगार यूनियन, मोल्डर एण्ड स्टील वर्कर्ज यूनियनें, मज़दूर अधिकार संघर्ष अभियान, नौजवान भारत सभा, पी.एस.यू., एटक, सीटू, एस.एस.ए.-रमसा यूनियन, पेंडू मज़दूर यूनियन, डी.टी.एफ., रेलवे पेन्शनर्ज वेल्फेयर ऐसोसिएशन, जमहूरी अधिकार सभा, आँगनवाड़ी मिड डे मील आशा वर्कर्ज यूनियन, कामागाटा मारू यादगारी कमेटी, स्त्री मज़दूर संगठन, कारखाना मज़दूर यूनियन, पेंडू मज़दूर यूनियन (मशाल), कुल हिन्द निर्माण मज़दूर यूनियन आदि संगठनों के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन हुआ और राष्ट्रपति के नाम माँग पत्र सौंपा गया जिसमें माँग की गई कि सभी मारूति-सुजुकि के सभी मज़दूरों को बिना शर्त रिहा किया जाए. उनपर नाजायज-झूठे मुकद्दमे रद्द हो, काम से निकाले गए सभी मज़दूरों को कम्पनी में वापिस लिया जाए।


​लुधियाना में 5 अप्रैल के प्रदर्शन की तैयारी के लिए हिन्दी और पंजाबी पर्चा वितरण भी किया गया जिसके जरिए लोगों को मारूति-सुजुकि मज़दूरों के संघर्ष, उनके साथ हुए अन्याय, न्यायपालिका-सरकार-पुलिस के पूँजीपरस्त और मज़दूर विरोधी-जनविरोधी चरित्र से परिचित कराया गया और प्रदर्शन में पहुँचने की अपील की गई। लुधियाना में 16 मार्च को भी बिगुल मज़ूदर दस्ता, मोल्डर एण्ड स्टील वर्कर्ज यूनियनों, मज़दूर अधिकार संघर्ष अभियान, आदि संगठनों द्वारा रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया था।

​जमहूरी अधिकार सभा, पंजाब द्वारा बठिण्डा व संगरूर में 4 अप्रैल, बरनाला में 8 अप्रैल को, लुधियाना में 1 अप्रैल को पिछले दिनों देश की अदालतों द्वारा हुए तीन जनविरोधी फैसलों मारूति-सुजुकि के मज़दूरों को उम्र कैद व अन्य सजाएँ, जनवादी अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. साईबाबा सहित अन्य बेगुनाह लोगों को उम्र कैद की सजाओं, और हिन्दुत्वी आतन्कवादी असीमानन्द को बरी करने के मुद्दों पर कन्वेंशनें, सेमिनार, प्रदर्शन, मीटिंगें आदि आयोजित किए गए जिनमें अन्य जनसंगठनों नें भी भागीदारी की। जमहूरी अधिकार सभा ने इन मुद्दों पर एक पर्चा भी प्रकाशित किया जो बड़े स्तर पर पंजाब में बाँटा गया।

 पटियाला में 4 अप्रैल को मज़दूरों, छात्रों, किसानों के विभिन्न संगठनों द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया। बिजली मुलाजिमों ने भी टेक्नीकल सर्विसज़ यूनियन के नेतृत्व में 4 अप्रैल को अनेकों जगहों पर प्रदर्शन किए। लहरा थरमल पलांट के ठेका मज़दूरों ने 4 अप्रैल को रोष रैली के जरिए मारूति-सुजुकि मज़दूरों के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए उनके समर्थन में आवाज़ उठाई। मारूति-सुजुकि मज़दूरों के समर्थन में पंजाब में उठी आवाज़ की कड़ी में लोक मोर्चा पंजाब ने 8 अप्रैल को लम्बी (जिला बठिण्डा) में रैली और रोष प्रदर्शन किया। लम्बी में आर.एम.पी. चिकित्सकों द्वारा भी प्रदर्शन किया गया। अनेकों गाँवों में मज़दूर-किसान-नौजवान संगठनों ने अर्थी फूँक प्रदर्शन भी किए हैं। आप्रेशन ग्रीन हण्ट विरोधी जमहूरी फ्रण्ट, पंजाब ने मोगा में 12 अप्रैल को कान्फ्रेंस और प्रदर्शन आयोजित किया।

मारूति-सुजुकि मज़दूरों का जिस स्तर पर कम्पनी में शोषण हो रहा था और इसके खिलाफ़ उठी आवाज़ को जिस घृणित बर्बर ढंग से कुचलने की कोशिश की गई है उसके खिलाफ़ आवाज़ उठनी स्वाभाविक और लाजिमी थी। पंजाब के इंसाफपसंद लोगों का हक, सच, इंसाफ के लिए जुझारू संघर्षों का पुराना और शानदार इतिहास रहा है। अधिकारों के जूझ रहे मारूति-सुजुकि मज़दूरों का साथ वे हमेशा निभाते रहेंगे।

पूरे देश में मज़दूरों का देशी-विदेशी पूँजीपतियों द्वारा भयानक शोषण हो रहा है। जब मज़दूर आवाज़ उठाते हैं तो पूँजीपति और उनका सेवादार पूरा सरकारी तंत्र दमन के लिए टूट पड़ता है। ऐसा ही मारूति-सुजुकी, मानेसर (जिला गुडग़ांव, हरियाणा) के संघर्षरत

 मज़दूरों के साथ हुआ है। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत कत्ल, इरादा कत्ल जैसे पूरी तरह झूठे केसों में फँसाकर पहले तो 148 मज़दूरों को चार वर्ष से अधिक समय तक, बिना जमानत दिए, जेल में बन्द रखा गया और अब गुडग़ाँव की अदालत ने नाज़ायज ढंग से 13 मज़दूरों को उम्र कैद और चार को 5-5 वर्ष की कैद की कठोर सजा सुनाई है। 14 अन्य मज़दूरों को चार-चार साल की सजा सुनाई गई है लेकिन क्योंकि वे पहले ही लगभग साढे वर्ष जेल में रह चुके हैं इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया है। 117 मज़दूरों को, जिन्हें बाकी मज़दूरों के साथ इतने सालों तक जेलों में ठूँस कर रखा गया उन्हें बरी करना पड़ा है। सबूत तो बाकी मज़दूरों के खिलाफ़ भी नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें जेल में बन्द रखने का बर्बर हुक्म सुनाया गया है।

​जापानी कम्पनी मारूति-सुजुकि के खिलाफ़ मज़दूरों ने श्रम अधिकारों के उलण्घन, कमरतोड़ मेहनत करवाने, कम वेतन, लंच, चाय, आदि की ब्रेक के बाद एक मिनट के देरी के लिए भी आधे दिन का वेतन काटने, छुट्टी करने के लिए हजारों रूपए वेतन से काटने जैसे भारी जुर्माने लगाने, आदि के खिलाफ़ कुछ वर्ष पहले संघर्ष का बिगुल बजाया था। कम्पनी की दलाल तथाकथित मज़दूर यूनियन की जगह उन्होंने अपनी यूनियन बनाई। नई यूनियन के पंजीकरण में कम्पनी ने ढेरों रूकावटें खड़ी कीं। उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा ने सरेआम पूँजीपतियों की दलाली का प्रदर्शन करते हुए कहा था कि कारखाने में नई यूनियन नहीं बनने दी जाएगी। मज़दूरों ने लम्बी-लम्बी हड़तालें लड़ीं, अपने अथक संघर्ष से यूनियन का पंजीकरण कराके जीत हासिल की। मज़दूर संघर्ष कम्पनी और समूचे सरकारी तंत्र की आँख की किरकरी बना हुआ था। संघर्ष कुचलने के लिए साजिश रची गई। 18 जुलाई 2012 को कारखाने के भीतर पुलीस की हाजिरी में सैंकड़ों हथियारबन्द गुण्डों से मज़दूरों पर हमला करवाया गया। बड़ी संख्या मज़दूर जख्मी हुए। कारखाने में आग लगवा दी गई। एक मज़दूर पक्षधर मैनेजर की इस दौरान मौत हो गई। साजिश के तहत इसका दोष मज़दूरों पर मढ़ दिया गया। बड़े स्तर पर गिरफतारियाँ की गईं, यातनाएँ दी गईं। ढाई हज़ार मज़दूरों को गैरकानूनी रूप से नौकरी से निकाल दिया गया। 148 मज़दूरों को जेल में ठूँस दिया गया। जमानत की अर्जी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर जमानत दी गई तो भारत में विदेशी पूँजी का निवेश रुकेगा। जिन 13 मज़दूरों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उनमें 12 लोग यूनियन नेतृत्व का हिस्सा थे। इससे इस झूठे मुकद्दमे का मकसद समझना मुश्किल नहीं है।

अदालत का फैसला कितना अन्यायपूर्ण है इसका अन्दाजा लगाने के लिए सिर्फ कुछ तथ्य ही काफ़ी हैं। कम्पनी में चप्पे-चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं लेकिन अदालत में कहा कि उसके पास 18 जुलाई काण्ड की कोई वीडियो है ही नहीं! कम्पनी के गवाहों के ब्यानों से साफ पता चल रहा था कि झूठ बोल रहे हैं। वो तो मज़दूरों को पहचान तक न सके। गुण्डों व उनका साथ देने वाले मैनेजरों व अन्य स्टाफ के मैंबरों से कहीं अधिक संख्या में मज़दूर जख्मी हुए थे। पोस्ट मार्टम में पाया गया कि मैनेजर अवनीश कुमार की मौत दम घुटने से हुई है न कि जलाए जाने से जिससे साफ़ है कि यह हत्या का मामला है ही नहीं। और भी बहुत सारे तथ्य स्पष्ट तौर मज़दूरों का बेगुनाह होना साबित कर रहे थे लेकिन इन्हें अदालत ने नजरान्दाज कर मज़दूरों को ही दोषी करार दे दिया क्योंकि पूँजी निवेश को बढ़ावा जो देना है! वास्तव में मारूति-सुजुकी घटनाक्रम के जरिए लुटेरे हुक्मरानों ने ऐलान किया है कि अगर कोई लूट-शोषण के खिलाफ़ बोलेगा वो कुचला जाएगा।

ये फैसला तब आया है जब असीमानन्द और अन्य संघी आतन्कवादियों के खिलाफ ठोस सबूत होने, असीमानन्द द्वारा जुर्म कबूल कर लेने के बावजूद भी बरी कर दिया जाता है। दंगे भड़काने वाले, बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले न सिर्फ आज़ाद घूम रहे हैं बल्कि मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री जैसे पदों पर पहुँच रहे हैं !

आज देशी-विदेशी कम्पनियों, लुटेरे धन्नासेठों को खुश करने के लिए सरकारें मज़दूरों से सारे श्रम अधिकार छीन रही हैं। न्यूनतम वेतन, फण्ड, बोनस, हादसों से सुरक्षा के इंतजाम तक लागू न करने वाले पूँजीपतियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन्हें कभी जेल में नहीं ठूँसा जाता। उलटा भाजपा, कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियों की सरकारें कानूनी श्रम अधिकारों में मज़दूर विरोधी बदलाव करके पूँजीपतियों को मज़दूरों की बर्बर लूट की और भी खुली छूट दे रही हैं। किसानों, छात्रों, नौजवानों, आदिवासियों, सरकारी कर्मचारियों के अधिकार कुचले जा रहे हैं। भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, आदि तमाम सरकारी सहूलतें छीनी जा रही हैं। इसके खिलाफ़ उठी हर आवाज को दबाने के लिए पूरा राज्य तंत्र अत्याधिक हमलावर हो चुका है। काले कानून बनाकर एकजुट संघर्ष के जनवादी अधिकार छीने जा रहे हैं। जनपक्षधर बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलाकारों तक का दमन हो रहा है, जेलों में ठूँसा जा रहा है। जन एकजुटता को तोडऩे के लिए धर्म, जाति, क्षेत्र के नाम पर बाँटने की साजिशें पहले किसी भी समय से कहीं अधिक तेज़ हो चुकी हैं। जहाँ जनता को बाँटा न सके, जहाँ लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाया न जा सके, वहाँ जेल, लाठी, गोली से कुचला जा रहा है। यही मारूति-सुजुकी मज़दूरों के साथ हुआ है। लेकिन बर्बर हुक्मरानों को दीवार पर लिखा पढ़ लेना चाहिए। इतिसाह गवाह है- जेल, लाठी, गोली, बर्बर दमन जनता की अवाज़ न कभी दबी है न कभी देबेगी।

Reclaiming Punjab University-Student Protests Erupt in Chandigarh: Prerna Trehan

Guest Post by Prerna Trehan

While walking through the lawns between the Library and the Chemistry Department , one is confronted with the sudden and  scary sight of policemen brandishing canes.

One of the policemen says, threateningly : “Go inside, before we start shooting bombs” (of tear gas). Behind him two policemen leap at a bewildered group of boys raining lathis and choicest of abuses.

This scene could be right out of the woeful alleys of Palestine, Syria or even Kashmir. However, the events that it describes  took place yesterday in Panjab University, nestled in India’s first planned city, Nehru’s vision of modernity-Chandigarh.

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Why Ahmadis are Victims of Persecution: Rameez Raja

Guest post by RAMEEZ RAJA

Ahmadiyya Muslim Community (AMC) was founded by Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad in 1889 in village Qadian, District Gurdaspur, Punjab. He claimed to be the “Reformer” of the age and fulfilled all the revelations of the Prophet Muhammad (pbuh) regarding the second advent of the Promised Messiah and Mahdi (the Guided One). Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad had written over 80 books and one of his greatest scholarly works was The Philosophy of the Teachings of Islam. After his claims, he was criticized by the mainstream Muslim as well as the Christian community. The reason put forth was his book Jesus in India which describes that Jesus is dead and is buried in Khanyar area of Srinagar, Kashmir and above mentioned claims.

After his demise in 1908, AMC has been headed by respective successors and currently Hadhrat Mirza Masroor Ahmad is spiritual head of the AMC worldwide. Hadhrat Mirza Masroor Ahmad has delivered speeches in several parliaments in the West regarding the futility of the nuclear weapons and has sent official letters to the heads of the states which possess nuclear warheads. Most of his speeches and letters are collected in a book World Crises and the Pathway to Peace and is distributed free all over world in order to save this world from nuclear destruction.

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