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दो कठ्ठा ज़मीन : किशोर

Guest post by KISHORE

बच्चा मुसहर को सन 1986 में भूमि सुधार अधिनियम 1961 के तहत 0.26 डेसिमल (लगभग एक चौथाई एकड़) ज़मीन बिहार सरकार द्वारा दी गयी थी. इस एक्ट के तहत भूमिहीनों को ज़मींदारों से अर्जित अधिशेष भूमि दी जानी थी. बच्चा मुसहर ज़िंदगी भर सरकार द्वारा उनके नाम पर करी गयी ज़मीन पर हल चलाने को तरसते रह गए पर उन्हें अपनी ज़मीन पर कदम रखने का अवसर नहीं मिला. उन्होंने  ब्लाक, जिला और राजधानी तक ना जाने कितने दफ्तरों के चक्कर लगाये पर ज़मीन पर उनका मालिकाना हक, उस कागज़ के पुर्जे तक ही सीमित रहा.

सन 2000 में बच्चा मुसहर अपनी ज़मीन के मालिकाना हक़ के अधूरे सपने के साथ इस दुनिया से चले गए. बच्चा मुसहर को गुज़रे 13 साल बीत गए पर उनकी विधवा आज भी उस कागज़ के टुकड़े को संभाले बैठी है पर उनको ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं मिल सका. दफ्तरों के चक्कर लगाने का सिलसिला बच्चा मुसहर के बाद उसकी विधवा और बच्चों ने भी जारी रखा पर ज़मीन की बंदोबस्ती के लगभग तीन दशकों के बाद आज भी ज़मीन उनके कब्जे में नहीं है. Continue reading दो कठ्ठा ज़मीन : किशोर

Leftist Babel in Kerala

There is still the eerie silence here about the land struggle at Chengara, but we are nearly deaf from listening to talk, talk, and more talk about the redistribution of surplus land to landless dalit people. Everyone, from Karat to Pinarayi Vijayan to VS, to even that undaunted champion of liberal ‘minimum entitlements’ welfarism, T.M. Thomas Isaac, is talking of redistributing surplus land to landless dalits (adivasis, according to some,or landless ‘poor’ according to others, ‘poor’ according to yet others…).

That seems rather odd.Talking with some minor CPM intellectual-bhikshaamdehis the other day (who are of course still patiently waiting for ‘more and accurate information’) I could see a sense of wounded innocence. “Don’t forget,” one of them told me,”it is the CPM that campaigned for redistribution of surplus land.” What they do not want to acknowledge — in the very specific present, of course — was that this promise was never fulfilled. Indeed, the so-called ‘class agenda’of the dominant left was more or less treated as over in the early 1970s;the left’s achievements after this did not touch upon redistribution of productive resources to the agricultural working classes. Indeed, we have seen the expansion of mass welfare — mass housing, fixing minimum wages, making available welfare pensions through welfare funds for unorganised sector workers, and so on.We have also seen the welfare system’s indirect acknowledgement of the rise of the consumer-citizen in Kerala — for instance, in the state-run Maveli stores.

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