Category Archives: Identities

प्रार्थना स्थलों पर लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

news on judiciary

कांकर पाथर जोरि कै मस्जिद लई बनाय.
ता चढि मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाय

क्या अपने ‘खुदा’ को आवाज़ देने के लिए बांग देने की जरूरत पड़ती है ?

आज से छह सदी पहले ही कबीर ने यह सवाल पूछ कर अपने वक्त़ में धर्म के नाम पर जारी पाखंड को बेपर्दा किया था. पिछले दिनों यह मसला नए सिरे से उछला जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बारे में एक अहम फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि अज़ान अर्थात प्रार्थना के लिए आवाज़ देने की बात इस्लाम का हिस्सा है लेकिन वही बात लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के बारे में नहीं कही जा सकती, लिहाजा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी ध्वनिवर्द्धक यंत्र का इस्तेमाल के इजाजत नहीं दी जा सकती.

अदालत के मुताबिक मुअज्जिन मस्जिद की मीनार से अपनी मानवीय आवाज़ में अज़ान दे सकता है और उसे महामारी रोकने के लिए राज्य द्वारा लगायी गयी पाबंदियों के तहत रोका नहीं जा सकता, अलबत्ता उसके लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल वर्जित रहेगा.

ध्यान रहे कि अदालत यूपी पुलिस द्वारा जगह-जगह मनमाने ढंग से अज़ान पर लगायी गयी पाबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर विचार कर रही थी. हाथरस, अलीगढ़ आदि स्थानों पर महामारी के कानूनों का हवाला देते हुए पुलिस वालों ने अज़ान देने पर ही पाबंदी लगायी थी, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था.

उम्मीद है कि अदालत के फैसले के मद्देनज़र यूपी पुलिस मनमाने तरीके से अज़ान पर नहीं रोक लगाएगी, निश्चित ही यह सुनिश्चित करेगी कि इसके लिए किसी ध्वनिवर्द्धक यंत्र का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है.

गौरतलब है कि अदालत ने संविधान के तहत प्रदत्त बुनियादी अधिकारों में शामिल आर्टिकल 19/1/ए का हवाला देते हुए जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि‘किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह अन्य लोगों को बन्दी श्रोता (captive listeners) बना दें’ यह निर्देश दिया.

निश्चित ही मस्जिदों में जहां बिना अनुमति के लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी, वही बात मंदिरों, गुरुद्धारों या अन्य धार्मिक स्थलों पर भी लागू रहेगी ताकि आरती के बहाने या गुरुबाणी सुनाने के बहाने इसी तरह लोगों को ‘बन्दी श्रोता’ मजबूरन न बनाया जाए. ( Read the full article here :https://hindi.theprint.in/opinion/allahabad-high-court-ban-loudspeakers-at-prayer-places-exposes-hypocrisy-in-the-name-of-faith/140765/)

निरंकुशता के स्रोत, प्रतिरोध के संसाधन : रवि सिन्हा

Guest Post by Ravi Sinha

राजनीति का आम सहजबोध यह है कि सत्ता की निरंकुशता लोकतंत्र का निषेध है। लोकतंत्र राजनीतिक सत्ता का गठन तो करता है, लेकिन उसे निरंकुश नहीं होने देता। यदि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत निरंकुश सत्ता का उद्भव होता है तो उसे लोकतंत्रा की दुर्बलता, उसके विकार या उसमें किसी बाहरी अलोकतांत्रिक शक्ति के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। यदि लोकतंत्र का अर्थ यह है कि सत्ता के स्रोत लोक में स्थित हैं तो यह स्वयंसिद्ध है कि लोकतांत्रिक सत्ता निरंकुश नहीं हो सकती।

इसी तरह राजनीति का सहजबोध यह भी है कि सत्ता की निरंकुशता प्रतिरोध को जन्म देती है और प्रतिरोध की जड़ें लोक में स्थित होती हैं। निरंकुशता यदि लोकतंत्र का निषेध है तो यह भी स्वयंसिद्ध है कि लोक या जन ही प्रतिरोध के मूल आधार और उसके प्रमुख संसाधन हैं। यह दूसरी मान्यता पहली के साथ जुड़ी हुई है। यदि पहली मान्यता टिकती है तो दूसरी की सत्यता भी साबित होती है। यदि पहली संदेह के घेरे में आती है तो दूसरी के स्वयंसिद्ध होने पर भी प्रश्न खड़े होते हैं।

और, प्रश्न तो खड़े होते हैं। वास्तविकता की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वह मान्यताओं की परवाह नहीं करती – बहुप्रचलित और स्वयंसिद्ध प्रतीत होने वाली मान्यताओं की भी नहीं। दूसरी तरफ़, मान्यताओं की – ख़ास तौर पर बहुप्रचलित मान्यताओं की – बनावट और उनकी ज़मीन ऐसी होती है कि वास्तविकताओं के उलट होने के बावजूद वे चलन में बनी रहती हैं। ऐसी स्थिति में पहले तो यह देखना होता है कि वास्तविकता क्या है और संबंधित मान्यताओं से उसकी संगति बैठती है या नहीं। फिर यह अलग से देखना होता है कि मान्यताएं जब ग़लत होती हैं, तब भी उनके चलते रहने के कारण कहां पर स्थित हैं। एक तरह से यह सहजबोध की जांच-पड़ताल का समय होता है। और कभी-कभी नये सहजबोध के निर्माण का समय भी होता है।

भारत की आज की हक़ीक़त यह तो है ही कि मौजूदा सरकार के अधीन राज्य और राजनीतिक सत्ता निरंकुश हो चले हैं। संवैधानिक, संस्थागत तथा लोकतांत्रिक नियमों, नियंत्रणों और परंपराओं को रौंदा जा रहा है और व्यवस्था तथा समाज, दोनों क्षेत्रों में मनमानी की जा रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक, संसद से और भीमा कोरेगांव से तीस हज़ारी तक और तिहाड़ तक नंगी निरंकुशता के उदाहरण सभी के सामने हैं। लेकिन क्या सभी को यह सब दिखायी दे रहा है? Continue reading निरंकुशता के स्रोत, प्रतिरोध के संसाधन : रवि सिन्हा

Understanding the Rise of the BJP

Guest Post by PARVIN SULTANA

(Review of HINDUTVA: EXPLORING THE IDEA OF HINDU; NATIONALISM, Jyotirmaya Sharma ( Context 2019); M.S. GOLWALKAR, THE RSS AND INDIA, Jyotirmaya Sharma (Context, 2019) ; DECODING THE RSS: ITS TRADITIONS AND POLITICS Raosaheb Kasbe (Leftword Books, 2019) , RAJIV GANDHI TO NARENDRA MODI: BROKEN POLITY, FLICKERING REFORMS Parsa Venkateshwar Rao Jr. (Sage Select, 2019) ; MODINAMA: ISSUES THAT DID NOT MATTER Subhash Gatade (Leftword Books, 2019) 

The 2014 general elections which saw the Bharatiya Janata Party return to power with an absolute majority is believed to have brought an important paradigmatic shift to Indian politics. Scholars commenting have termed it as a majoritarian shift. Post elections, there have been discussions which tried to understand the reasons behind this massive mandate that the Right Wing political party managed to get. This Right Wing shift in India’s electoral politics was further proven by the 2019 Parliament election results which gave the BJP a larger mandate. Scholars have written trying to understand the rise of BJP—is it an isolated event or a continuation of past developments? This becomes important because even at the international level, there is a shift towards conservative politics.
Indian academia has also taken an objective look at this shift. A number of books have been written on various aspects of present-day politics, the ideologies and icons that paved the way for this rise and continue to provide intellectual fodder for this politics, the liberal economic policies which have been taken to their logical conclusion by the present government, etc. And these books have provided us with important insights to make sense of the present-day political situation of the country.

( Read the full text here : https://thebookreviewindia.org/understanding-the-rise-of-the-bjp/)

Thoughts on the AAP’s Hindu Gestures from Kerala’s History

I have been reading with interest the exchange between Aditya Nigam and Satish Deshpande on the AAP’s strategy of avoiding ‘politics’ – or rather, distancing itself mostly from the polarised ideological debates while making small moves to shape for itself a space, arguably fuzzy, in the hegemonic discourse of Hindu. I am also witness to the unbelievably egregious attacks by the CPM leadership in Kerala against Islamist organizations protesting the CAA — the free reign granted to an explicitly communalised police force, the appallingly soft treatment of Hindutva offenders, even when they make open threats that warn Malayalis to ‘remember Gujarat’, the wanton attack on internal dissidents in the CPM using the worst instruments of the security states such as the UAPA, and the threat to dismantle the pandal of the Shaheen Bagh solidarity satyagraha in Thiruvananthapuram, something even Amit Shah has not dared to do (thankfully withdrawn after public outrage), and its blatant caste-elite majoritarian thrust while claiming to be the (sole) guardians of secularism. Continue reading Thoughts on the AAP’s Hindu Gestures from Kerala’s History

Apropos AAP Victory in Delhi: Satish Deshpande Responds

Guest post by SATISH DESHPANDE

[This post responds to the piece by Aditya Nigam on Kafila last week, which was partially in response to pieces by Satish Deshpande and Apoorvanand.]

Thanks for your response, which (despite its tone 😊) helps to underline the seriousness of our broader predicament today.

I readily concede that my article was not sufficiently respectful of AAP’s major achievement in winning a second landslide against heavy odds.  But I do not think – as you seem to do – that this lack of respect (even if it was ungenerous) was without any justification whatsoever.

The article expresses my frustration at the fact (yes, this is a fact and not just my opinion) that the most effective and astute non-BJP political party around today chose not to use even a small fraction of its proven on-the-ground capabilities to counter the poison being spewed daily.  I have no prescription to offer AAP, and I don’t know why you think I do – where have I said that or even implied it?  Though I had no specific acts in mind (such as AK visiting Shaheen Bagh, etc.) I did expect AAP to do something (in its own unique way) to take back at least an inch or two of the political ground that is being ceded every day.

Continue reading Apropos AAP Victory in Delhi: Satish Deshpande Responds

Winning Delhi Elections – AAP, Gandhi and the Ideology Wars

 

What has Gandhi got to do with the recently concluded elections in Delhi? On the face of it nothing. But at another level, the election process, its campaign and its results – all invite us to revisit Gandhi’s stupendous moral-political project of cementing the Hindu-Muslim division with his own blood and his heroic failure. He could not prevent the Partition and ultimately fell to the bullets of a fanatic Hindu nationalist of the kind who are in power today.

I remember Gandhi today because gung-ho secularists (the political community that I inhabit, if very uncomfortably) are once again at their favourite occupation of daring Arvind Kejriwal and AAP to ‘prove’ their ‘anti-communal stance’ and all that it can mean today – as though they alone have the talisman to fight communalism. I am reminded of Gandhi because his was by far the most audacious  attempt to fight the communal menace but he too had no readymade answers to it.

Secular warrriors have been basically daring Kejriwal and AAP to do and say things that he had been avoiding doing or saying all these days. Just two instances – of the quotes below from two dear friends – should suffice to indicate what I mean.  The first is from Apoorvanand, writing in the Business Standard,

‘Voters in Delhi were confident that the AAP victory in the assembly elections wouldn’t so much as serve as an irritant to the BJP, let alone rock its boat, as the saffron outfit was firmly and safely ensconced in power. An efficient delivery boy is all the electorate wanted. In the Delhi voters mindset, an ideology-agnostic party that does not impede the BJP’s nationalist drive is tolerable.’

Continue reading Winning Delhi Elections – AAP, Gandhi and the Ideology Wars