समान नागरिक संहिता के विधेयक के मसौदे पर उत्तराखंड महिला समूहों का यह बयान हम यहाँ छाप रहे हैं ताकि इस ख़तरनाक़ बिल पर और बहस हो सके।
6 फरवरी 2024
उत्तराखंड महिला समूह और प्रतिनिधि राज्य विधानसभा में पेश किए गए इस विधेयक को पूरी तरह से खारिज करते हैं।
- संवैधानिक व्यवहार को अपराध बनाने वाला, नैतिक पुलिसिंग का परिचय देने वाला विधेयक अस्वीकार्य है।
- प्रस्तुत हिंदूकृत समान संहिता विधेयक का एजेंडा सभी वर्गों के परिवारों में असमानताओं को दूर करना नहीं है, बल्कि मुस्लिम अल्पसंख्यक और वयस्कों के स्वायत्त व्यवहार को अपराधी बनाना है।
- मांग करें कि यह स्थायी समिति के पास जाए।