Tag Archives: Committee for the release of Binayak Sen

आत्ममुग्ध क्रांतिकारिता और वरवर राव : अपूर्वानंद

हर वर्ष इकतीस जुलाई को दिल्ली में ‘हंस’ पत्रिका की ओर से किसी एक विषय पर एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया जाता रहा है. बातचीत का स्तर जो हो, यह एक मौक़ा होता है तरह-तरह के लेखकों, पाठकों और साहित्यप्रेमियों के एक-दूसरे से मिलने का. कई लोग तो वहीं सालाना मुलाकातें करतें है. मेरी शिकायत हंस के इस कार्यक्रम से वही रही है जो दिल्ली में आमतौर पर होने वाले हिंदी साहित्य से जुड़े अन्य कार्यक्रमों से है: इंतजाम के हर स्तर पर लापरवाही और लद्धड़पन जो निमंत्रण पत्र में अशुद्धियों और असावधानी से लेकर कार्यक्रम स्थल पर  अव्यवस्था, मंच संचालन में अक्षम्य बेतकल्लुफी तक फैल जाता है.प्रायः वक्ता भी बिना तैयारी के आते हैं और जैसे नुक्कड़ भाषण देकर तालियाँ बटोरना चाहते हैं.ऐसे हर कार्यक्रम से एक कसैला स्वाद लेकर आप लौटते हैं. श्रोताओं के समय, उनकी बुद्धि के प्रति यह अनादर परिष्कार के विचार का मानो शत्रु है. मैं हमेशा अपने युवा  छात्र मित्रों को ऐसी जगहों पर देख कर निराशा से भर उठता हूँ : ये सब यहाँ से हमारे बारे में क्या ख्याल लेकर लौटेंगे?

यह भी हिंदी के कार्यक्रमों की विशेषता है कि जितना वे अपने विषय के कारण नहीं उतना आयोजन , आयोजक और प्रतिभागियों के चयन से सम्बद्ध इतर प्रसंगों के कारण चर्चा में बने रहते हैं. चटखारे लायक मसाला अगर उसमें नहीं है तो शायद ही मंच पर हुई ‘उबाऊ’ चर्चा को कोई याद रखे. अक्सर सुना जाता है कि फलां को तो बुलाया ही इसलिए गया था कि  विवाद पैदा हो सके. विवाद अपने आप में उतनी भी नकारात्मक चीज़ नहीं अगर उससे कुछ विचार पैदा हो. लेकिन प्रायः विवाद और कुत्सा में अंतर करना हम भूल जाते हैं. विवाद में फिर  भी मानसिक श्रम लगता है, कुत्सा में मस्तिष्क को  हरकत में आने की जहमत नहीं मोल लेनी पड़ती. Continue reading आत्ममुग्ध क्रांतिकारिता और वरवर राव : अपूर्वानंद

An index of incompetence

One of the issues that the Binayak Sen trial has revealed is the quality of the investigative process in the case and the nonchalance with which the police has flouted even routine guidelines, safeguards and rules.

In a series of “reaction interviews” I did after the verdict came out, Ajai Sahni called the investigative process  “an index of the incompetence of the Chhattisgarh police.”

But, as an editorial in the The Hindu notes, an

“email referring to an occupant of the White House as a “chimpanzee” was introduced by the prosecutor as evidence of the kind of “code language” terrorists resort to. But tragically, it is the Chhattisgarh police that have had the last laugh in this round.”

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Repeal AFSPA: Committee for the Release of Dr Binayak Sen Mumbai


Irom Sharmila has been on a fast unto death for the repeal of the Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) after troops of the Assam Rifles gunned down 10 civilians at Malom near Imphal airport on November 2, 2000. She is periodically arrested and force-fed by the Indian state.

Dear Prime Minister, Home Minister and Sonia Gandhi,

We have noticed a striking anomaly in the way the armed forces and the state treats the people of Kashmir and the Northeast. When contemplating the use of the armed forces in the forest belt, the armed forces and the state concluded (quite correctly, in our opinion) that they should not be used against the people of this region, including the Maoists, since ‘they are our people’. Yet the very same armed forces have no compunction about being deployed against the people of Kashmir and the Northeast, and the state agrees! Worse still, the armed forces insist that they cannot carry out their duties without AFSPA, which allows them to rape, torture and kill with impunity.

So what is happening here? Are the people of Kashmir and the Northeast not ‘our people’? This is indeed the message that comes across. And if these people feel that they are not regarded or treated as ‘our people’ by the state and armed forces of India, is it surprising that many of them do not want to belong to India?

In fact, AFSPA allows the armed forces to commit atrocities that would be considered war crimes even if they were directed at a foreign enemy. There is no justification for keeping it on the statute books, because it is incompatible with international humanitarian law. Its enforcement in these states has been one of the main reasons why there has been no resolution of the conflicts in them for decades. Consulting the armed forces about the repeal of a law that allows them unlimited power is worse than useless: why would they ever agree? Surely you ought instead to be consulting people like Irom Sharmila, who has been waging a heroic and totally non-violent struggle against AFSPA for ten years!

Shouldn’t the government be asking her why she is ready to sacrifice her life to get this law repealed? And taking her answer deadly seriously before she dies?

FROM
COMMITTEE FOR THE RELEASE OF DR BINAYAK SEN MUMBAI