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Magistrate Ganatra’s Dictionary and the Crime Scene of Language

Written in the wake of the dismissal of Zakia Jafri’s Petition by an Ahmedabad Metropolitan Magistrate’s Court

On 13th June, 1971, a courageous Pakistani journalist called Anthony Mascaranhas published an article in the Sunday Times, London, which was headlined ‘Genocide‘. The story of how this article got to be written and published is noteworthy in itself – and is an object lesson in how an ethical journalist takes and follows through a difficult decision. Forty two years later, Is it too late to wonder if a Gujarati magistrate could have taken an ethical leaf out of a Pakistani-Goan journalist’s lexicon?

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सामूहिक अपराध और जवाबदेही

मुज्ज़फरनगर की सांप्रदायिक हिंसा की जिम्मेदारी तय करने का मसला पेचीदा होता जा रहा है.क़त्ल हुए हैं,बलात्कार की रिपोर्ट है, घर लूटे और बर्बाद किए गए हैं.हजारों मुसलमान अपने घरों और गावों से बेदखल कर दिए गए हैं.यह सब कुछ अपने आप तो नहीं हुआ होगा.किसी भी अपराध के मामले में इंसाफ की प्रक्रिया की शुरुआत अभियुक्तों की पहचान और उनकी नामजदगी से होती है.मुज्ज़फरनगर के हिंदू ग्रामीणों को इस पर ऐतराज है.उनका दावा है कि शिकायतें, जो मुस्लिम उत्पीड़ितों ने दर्ज कराई हैं और जिनके आधार पर अभियुक्तों को चिह्नित किया गया है,गलत हैं.वे और उनके लोग निर्दोष हैं और इसलिए पुलिस को धर पकड़ की अपनी कार्रवाई से बाज आना चाहिए.

अभियुक्तों को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं और पकड़े गए लोगों को छुड़ा लिया जा रहा है.हथियारों के साथ औरतें सड़क पर हैं,कहते हुए कि वे अपने बच्चों और मर्दों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगी.किसी तुलना के लिए नहीं,लेकिन ऐसे सामूहिक प्रतिरोध के बारे में राय कायम करने एक लिए क्या हम किसी दहशतगर्द हमले में शक की बिना पर किसी मुस्लिम बस्ती में की जा गिरफ्तारी के इसी तरह के सामूहिक विरोध की कल्पना कर सकते हैं?उस समय हम उसे उस समूह की  अविचारित सामूहिक प्रतिक्रिया ही मानेंगे. Continue reading सामूहिक अपराध और जवाबदेही

Burma – Lest We Don’t See, A Genocide Is In The Making: Bonojit Hussain

“We have to ask ourselves whether we may have over-romanticized its (Burmese pro-democracy movement within and outside of Burma) battles against the junta as a broader quest to bring pure, universal human rights to Burma, when in fact we had little evidence of a wholesale commitment to the principle of tolerance.” – Francis Wade (Thailand based Journalist and a keen observer of developments in Burma)

Since the summer of 2012 Burma has seen pogroms, massacres, riots of unprecedented scale against religious minorities, the latest being on the 30th April. Few hundreds have been killed and few hundred thousands have been rendered homeless.Much has been talked about how it is a ploy by the hardliners in the army and the post-reform government to stall further reforms. It might be true to a large extend, but the silence of the pro-democracy opposition is intriguing. While many from the “pro-democracy” camp have remained either silent or ambivalent; many others have shown that they actually belong to the ranks of fundamentalist who in the pretext of unfounded “sense of self-victimization” are fomenting a near genocidal situation in the country.  Continue reading Burma – Lest We Don’t See, A Genocide Is In The Making: Bonojit Hussain