56 इंच का सीना और बोलती बंद?

सरकती जाए है रुख़ से नक़ाब, अहिस्ता, अहिस्ता….

इसे कहते हैं ५६ इंच की छाती
इसे कहते हैं ५६ इंच की छाती

बहुत दहाड़ते हैं फेकू महाराज. गुजरात के शेर. 56 इंच के सीने वाले. यकीन न हो तो यह देख लीजिये बाएँ बाज़ू पर छपी तस्वीर. गरजते हुए शेर के कम लग रहे हैं? ऐसा दहाड़ना, ऐसा गरजना की अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए. और क्यों न हो? कौन भूल सकता वो दिन – जिसे आज मीडिया की धुआंदार बमबारी भुला देने पर अमादा है. अंग्रेजी में एक शब्द है इस तरह की बमबारी के लिए – carpet bombing, यानि कालीन कि माफ़िक बम से ज़मीन को ढक देना. पिछले कुछ वक़्त से हमारी इन्द्रियों पर जो हमला हो रहा, कुछ इसी किस्म का है. मगर वो लाख चाहे कि इन महाशय की सारी करतूतें भुला दी जाएँ, ऐसा कैसे हो सकता है? जब जब यह शक्ल सामने आती है तब तब नाखूनों में खून दिखाई दे जाता है. वैसे भूलने भुलाने वाले भी अजीब मिट्टी के बने होते हैं. अब देखिये न जी, हिन्दुओं से कहते हैं की चार सौ साल पुरानी मस्जिद भी मत भूलना – बाबर का बदला लेना है और मुसलमानों से कहते हैं इतनी पुरानी बात – 2002 का रोना अब भी रोये जा रहे हो? इसे कहते हैं “चित भी मेरी, पट भी मेरी – और अंटा मेरे बाप का”. खैर जिन्हें बदला लेना था उन्होंने ले लिया. किस का बदला किससे – कौन जाने? क्या फ़र्क पड़ता है आखिर? वैसे गनीमत है कि पब्लिक सब जानती है – इसलिए ज्यादातर हिन्दू भी इनकी नहीं सुनते. इसी लिए इन्हें हर चुनाव से पहले आग लगानी होती है. खैर, ये तो ठहरे मर्जी के बादशाह – मगर उन मीडिया वालों की क्या कहिये, या उन नए नवेले भक्तों और भक्तिनों की जो सब जान कर अनजान बने हैं?

मज़े की बात यह है कि जैसे की यह शेर अकेले में धर लिया जाता है – जहाँ खुले मैदान में दहाड़ना क़ाफ़ी नहीं, जहाँ सवाल का जवाब देना ही होता है, जहाँ चालाकी से किसी को भी “पाकिस्तानी एजेंट” वगैरह कहा नहीं जा सकता है – वहीँ फेकूराम बगलें झाँकने लगते हैं. घूँट भरते हैं, पानी मांगते हैं और फिर मौन व्रत. एक बार तो स्टूडियो से ही उठ कर चल दिए थे. अभी हाल में हेलिकोप्टर में फँस ही गए तो चेहरा फीका पड़ गया (देखिये नीचे दूसरा वीडियो).

Continue reading 56 इंच का सीना और बोलती बंद?

आओ हम ढोएं हिन्दुत्व की पालकी


अस्सी के दशक में उत्तर भारत के कुछ शहरों में एक पोस्टर देखने को मिलता था। 

रामबिलास पासवान के तस्वीर वाले उस पोस्टर के नीचे एक नारा लिखा रहता था ‘मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं, जिस घर में अंधेरा है।’ उस वक्त़ यह गुमान किसे हो सकता था कि अपनी राजनीतिक यात्रा में वह दो दफा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी का चिराग़ रौशन करने पहुंच जाएंगे। 2002 में गुजरात जनसंहार को लेकर मंत्रिमंडल से दिए अपने इस्तीफे की ‘गलति’ को ठीक बारह साल बाद ठीक करेंगे, और जिस शख्स द्वारा ‘राजधर्म’ के निर्वाहन न करने के चलते हजारों निरपराधों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उसी शख्स को मुल्क की बागडोर सम्भालने के लिए चल रही मुहिम मंे जुट जाएंगे।

मालूम हो कि अपने आप को दलितों के अग्रणी के तौर पर प्रस्तुत करनेवाले नेताओं की कतार में रामबिलास पासवान अकेले नहीं हैं, जिन्होंने भाजपा का हाथ थामने का निर्णय लिया है। Continue reading आओ हम ढोएं हिन्दुत्व की पालकी

Condemn the Vengeful Actions of the Gujarat Government – A Statement In Solidarity with Teesta Setalvad and her Comrades

The following is a statement issued by activists and intellectuals in solidarity with Teesta Setalvad and her comrades

We, the undersigned express our deep shock at the rejection of the anticipatory bail application of Teesta Setalvad and four others in what is being called the Gulberg Embezzlement Case, by the City sessions court of Ahmedabad. From its beginning, the so-called embezzlement has been the concoction of elements instigated by the state government of Gujarat, including the Gujarat Crime Branch. In January 2014, an FIR was registered against the five accused for defrauding the members of the Gulberg Society of funds meant for the building of the Gulberg Memorial commemorating the state sponsored carnage.

It may be in order to recall the facts of the case, especially, since a section of the media is spreading canards that the funds thus raised were used for buying jewellery, wine and such like, and gloating over the possibility of the arrest of Teesta Setalvad and others.

Continue reading Condemn the Vengeful Actions of the Gujarat Government – A Statement In Solidarity with Teesta Setalvad and her Comrades

Revenge is the Only Motive of the Vindictive Modi government – A Statement in Support of Teesta and Others

The following is a Statement issued by SAHMAT in Support of Teesta Setalvad and others

We are shocked and outraged by the continuing attempt of the highly vindictive Modi government and the Gujarat police to somehow implicate activists Teesta Setalvad and Javed Anand, along with three victim-survivors of the state-sponsored Gujarat carnage in 2002 on patently trumped-up charges.

This is nothing but a desperate bid to delay or derail the justice process, in particular Zakia Jafri’s appeal which is now before the Gujarat High Court. Mrs. Jafri has accused Gujarat chief minister and home minister, Narendra Modi along with 59 other top politicians, police officers and civil servants of conspiracy for mass murder and other serious criminal offences.

It is significant that the Supreme Court appointed amicus curiae in the case, Mr. Raju Ramachandran, has told the apex court there was enough prima facie evidence to prosecute Modi. Continue reading Revenge is the Only Motive of the Vindictive Modi government – A Statement in Support of Teesta and Others

फेकू की भजन मंडली उर्फ़ खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे

फेकूराम की भजन मंडली का ‘नमो नमो’ मन्त्र तो एक लम्बे अरसे से चल ही आ रहा था, मगर भक्तों में होड़ लगी तो कुछ को लगा की अब शिवजी की जगह इन्हीं को बैठा दिया जाए – सो ‘हर हर महादेव’  भी हड़प लिया गया. भला हो शिव भक्तों का कि उन्होंने यह दांव चलने नहीं दिया. और फिर खुद शंकराचार्य ने इस पर एतराज़ कर दिया. खैर, यह तो रहा परिवार के भीतर का झगडा. सुलट जायेगा.

मगर इसी बीच एक मोर्चा बनारस में खुल गया. फेकूराम के बैंड बजे तो दिल्ली तक में हमारी नींद उड़ाये हुए थे ही मगर अचानक एक अदना सा आम आदमी जा कर उसे ललकार आया. भक्तों ने अंडे फेंके, स्याही फेंकी – हर जतन कर के देख लिया. मगर आख़िरकार उसने पोल खोल ही दी. कहने लगे कभी इन्होने कांग्रेसियों को या कांग्रेसियों ने इन्हें काले झंडे दिखाए? अंडे फेंके? तो ये बौखलाहट किस लिए है जी? आप दोनों की नूरा कुश्ती चलती रहती और सब आपस में बाँट कर लूट लेते – जैसे करते आये हैं – तो कोई परेशानी नहीं होती. आप की बौखलाहट से हे तो कई राज़ एक साथ खुलने लगे हैं.

तभी एक भक्तिन को लगा की उनकी भारत माता के साथ ‘गैंगरेप’ हो रहा है. देखिये नीचे इन भक्तन की ट्वीट. जैसे उन्हें मजबूर किया जा रहा है की वे अपनी माँ का सामूहिक बलात्कार देखें. अब तक तो अम्बानी, मनमोहन, चिदम्बरम, सिबल और फेकूराम की फ़ौज भारत माँ की आरती उतार रही थी – कहाँ से चले आये ये बलात्कारी! आरती उतर रहे थे वो विहिपई और बजरंगी सेनानी जो प्रेमी युगलों को सरे बाज़ार बेआबरू कर रहे थे. पबों से निकाल निकाल कल निर्वस्त्र कर रहे थे. आरती उतार रहा था राज ठाकरे. किसी ने इन भक्तिन के उद्गार उस वक़्त देखे?

 
Photo: The shamelessness of Madhu Kishwar... Her employer CSDS as well as her political mentor Mr Narendra Modi must clear their stand on this...
भारत माता की 1984 में आरती उतारी गयी, 1992 में बाबरी मस्जिद का ध्वंस करके आरती उतारी गयी और फिर 2002 में गुजरात में उतारी गयी.

Continue reading फेकू की भजन मंडली उर्फ़ खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे

Dalit Students and Journalists – from Classroom to Newsroom: Shivnarayan Rajpurohit

This is a guest post by SHIVNARAYAN RAJPUROHIT

The conscious or unconscious exclusion of Dalits (SC/ST) from the Indian mediascape has given way to a lopsided public sphere which hardly manages to generate comprehensive debates. Corporate interests have aggravated this malaise, given the indifference of the corporate sector towards fomenting a diverse media, cutting across caste, religious and class lines. The following paper looks at the absence of Dalit journalists and students from English press and journalism schools. The primary conclusion of my research is that English-language media as an institution has been undemocratic because it draws its workforce from a homogenous set of people, overlooking the urgent need for diversity. In that sense it is hostile to opposing viewpoints and diversity of arguments. The paper is primarily divided into five parts: counting Dalit journalists, reason for exclusion, classroom to newsroom, need for Dalits in media and Blacks in USA.

Continue reading Dalit Students and Journalists – from Classroom to Newsroom: Shivnarayan Rajpurohit

Narendra Modi’s Plans for India if He Becomes PM!

 

Narendra Modi’s Plans for India
For a detailed explanation of how Mr. Narendra Modi plans to run the country if elected Prime Minister, Click here.

A Corruption Scandal in Turkey: Tamer Söyler

Guest post by TAMER SӦYLER 

A corruption Scandal in Turkey first broke on December, 17th last year. Under instructions by the public prosecutor Celal Kara, the financial police took into custody several suspects comprising famous businessmen (Ali Agaoğlu and Reza Zarrab), family members of three ministers from the cabinet (sons of ministers Muammer Güler, Zafer Çaglayan and Erdoğan Bayraktar) and high level bureaucrats. Main suspects were immediately arrested by the court.
Prime Minister Erdoğan declared that this was a fabricated investigation to humiliate his government on the eve of coming elections. The Prime Minister accused Fethullah Gülen, the founder of the Gülen Movement, living in a self-imposed exile in the US for the last 15 years, for placing a plot to overthrow his government.

Continue reading A Corruption Scandal in Turkey: Tamer Söyler

चायवाला: गौहर रज़ा

Guest post – a poem by GAUHAR RAZA

चायवाला

बहुत फ़र्क़ है यह चायवाला
उन से
जो अपनी ज़िंदगी
दूसरों को चाय पिलाते गुज़ार देते हैं
बहुत फ़र्क़ है यह चायवाला
रामदीन, मैकल या ज्ञानी जी से
जो भूखे पेट रहते हैं दिन भर
और टूटे छप्पर, या पेड़ की जड़ के सहारे
चाय के एक प्याले से किसी के माथे की
थकन मिटाते हैं
फ़ैक्टरी के गेट के बाहर,
उस नौजवान का ग़म दूर करते हैं
जिसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया है
या किसी राहगीर को सही रास्ता बताते हैं
बहुत फ़र्क़ है यह चाएवाला
उन से जो
देर गए, रात को अपने घर लौटते हैं
चंद सिक्के समेटे, उन गुंडों की गालियों के साथ,
जो रोज़ ज़बरदस्ती चाए पीते हैं,
और बदले में धमकियाँ देते हैं Continue reading चायवाला: गौहर रज़ा

डेमॉगॉग का वक्त

कुछ महीने पहले प्रतापभानु मेहता ने पूछा,’डेमॉगॉग को हिंदी में क्या कहेंगे?’ इतनी बार इस शब्द का प्रयोग किया है लेकिन इसका हिंदी प्रतिरूप खोजना सूझा नहीं। डेमॉगॉग कौन है बताया जा सकता है लेकिन क्या है,बताना इतना सरल नहीं।  तुरत दिमाग में लफ्फाज कौंधा लेकिन उसका रिश्ता वाचालता से अधिक है। फिर एक और शब्द की ओर ध्यान दिलाया मित्र  अरशद अजमल ने,शोलाबयानी। लगा कि यह अंगेज़ी के ‘रैबल राउज़र’ के काम के लिए अधिक उपयुक्त प्रतिरूप  है। फादर कामिल बुल्के के  और दूसरे शब्दकोशों में देखा तो पाया कि यह शब्द है ही नहीं। तो क्या फादर का कभी किसी डेमॉगॉग से पाला नहीं पड़ा था? Continue reading डेमॉगॉग का वक्त

नरेंद्र भाई मोदी के करियर में एक और मील का पत्थर, चुटकुलों की किताब में होंगे शामिल

GUEST POST BY PANINI ANAND
● मोदी मानव इतिहास का सबसे विकसित रूप है, 50 हजार साल बाद हर इंसान मोदी जैसा दिखेगा
● मोदी के गुजरात में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कंप्यूटर का भी इंटरव्यू लिया जाता है
● एक बार मोदी नशे में लड़खड़ाए तो गुजरातियों ने डांडिया का स्टेप बना लिया
● महमूद गजनवी तभी भारत पर हमला करता था जब मोदी गुजरात से बाहर रहते थे Continue reading नरेंद्र भाई मोदी के करियर में एक और मील का पत्थर, चुटकुलों की किताब में होंगे शामिल

Naked Bias Threatens Media’s Credibility – A Statement by Some Mediapersons

An Appeal to Indian Journalist Fraternity by a Group of Media persons, released in Chandigarh, 16 March, 2014

In a terse comment, Aam Aadami Party leader Arvind Kejriwal said that a part of the media, particularly some TV channels “sold itself to Bharatiya Janta Party (BJP) and is indulging in running a propaganda spree in favor of BJP’s Prime Ministerial candidate, Narendra Modi”. As has happened earlier in many cases relating to deprived and unprivileged sections of the Indian society, that section of media took an undue offence to the comment that was completely out of proportion, and it launched a virulent campaign against AAP. This section of media is peeved at Arvind Kerjriwal’s remarks that if his party came to power, a punitive action would be taken against those media outlets which have been biased in their news coverage and suppressed the anti Modi news stories projecting his false claim to an ‘unparalleled development of Gujarat’.

During his field tour to Gujarat, Kejriwal started taking on Modi , attempting to expose the chinks in ‘Gujarat Vikas’, which according to him, is a ‘hollow projection’ made with ‘active support’ of a section of media. In what could be called an overreaction, a naked anti-Kejriwal slant became a routine affair in the coverage of some media outlets. It is not difficult to smell from the reports and debates of these media outlets that their journalists (by order from above or own their own) have shamelessly started walking in the footsteps of Hitler’s notorious spin doctor Joseph Goebbels, who also did a stint in journalism. Continue reading Naked Bias Threatens Media’s Credibility – A Statement by Some Mediapersons

Cricket and Communal Identities in South Asia: Raoof Mir

Guest post by RAOOF MIR

In the Hindi movie Bheja Fry (2007), there is an archetypal abominably portrayed Muslim Character, Asif Merchant, the caricatured Indian Muslim who supports the Pakistan cricket team over the Indian cricket team. Asif Merchant is shown as a comical, hideous, perfidious character with loyalties to Pakistan despite living in India – taunted with Yahan ke khaate ho, aur wahan ke Gaate Ho (You eat here but sing their praises). It is a well established fact that Muslims in India have from time to time been subjected to periodic tests of loyalty.  There is a rich history of sectarian violence between Hindus and Muslim in independent India, in which it is mostly Muslims who have suffered. However, these tensions are exacerbated whenever there is a cricket match between India and Pakistan. Continue reading Cricket and Communal Identities in South Asia: Raoof Mir

Jamaate-E-Islami’s Tryst With Politics – Tilting at the Electoral Windmills: Fahad Hashmi

Guest Post by FAHAD HASHMI

‘It was all very well to say “Drink me”, but the wise little Alice was not going to do that in a hurry. “No, I’ll look first,” she said, “and see whether it’s marked ‘poison’ or not”; for she had read several nice little stories about children who had got burnt, and eaten up by wild beasts, and other unpleasant things, all because they would not remember the simple rules their friends had taught them: such as, that a red-hot poker will burn you if you hold it too long; and that, if you cut your finger very deeply with a knife, it usually bleeds; and she had never forgotten that, if you drink much from a bottle marked “poison,” it is almost certain to disagree with you, sooner or later.’

(Alice’s Adventure in Wonderland)

Continue reading Jamaate-E-Islami’s Tryst With Politics – Tilting at the Electoral Windmills: Fahad Hashmi

Time For a Code of Conduct for Media

Let us make no mistake, the Big Media in India does not merely report; it is a player in Indian politics in general and elections in particular.

Now that the debate is out in public it is time to insist on a code of conduct for the media as well. After Arvind Kejriwal’s recent allegations against four television channels that have been blown out of proportion and misrepresented, there has been an uproar. A burst of righteous anger, not only from those accused by Kejriwal of having been bought out by a particular party, but also by professional bodies like the News Broadcasters Association (NBA), the Editor’s Guild, the Broadcast Editors Association (BEA) and other senior journalists.

The NBA, which is a private association, threatened to black out Kejriwal and AAP news and then went on to assert its objectivity and fairness against the “unsubstantiated and unverified allegations” against the news channels.

The BEA said in its statement:

“BEA condemns Arvind Kejriwal’s irresponsible statement on media. BEA believes that electronic media is discharging its responsibility in a fair and objective manner. It is wrong to say that TV channels are pursuing a biased agenda in favour of any person or party. BEA believes that such statements are a conspiracy to dilute the credibility of media. We have strong faith in the self regulatory institutions that electronic media has developed…”

Let us concede for the sake of argument that Arvind Kejriwal went overboard and his statement about ‘jailing mediapersons’ was uncalled for. But does the claim of the BEA, NBA and other bodies really stand up to scrutiny? Is the electronic media really dïscharging its  responsibility in a fair and objective manner”? What precisely, may we ask, are the “self regulatory institutions that electronic media has developed” and what have they done by way of reigning in the Indian media that have sunk to new lows in recent years with “paid news”and “advertorials” – not to mention private treaties with big corporations ? We ask the BEA and the NBA and 0ther defenders of the media, is this the ethical behavior they talk of? Is this self-regulation? Maybe Kejriwal’s allegations are “unsubstantiated” in the sense that there is no “proof”, but there is little doubt from the instructions that journalists have been receiving from their bosses, that a lot more than mere reporting is at stake. And just for the record, the the Chairman of one of media houses accused by Kejriwal, Subhash Chandra of Zee News, is currently facing a case of extortion – using his channel’s news-gathering for blackmail. We would love to hear how this qualifies as ‘fair and objective’in the eyes of the BEA and other luminaries. Continue reading Time For a Code of Conduct for Media

Capital, Growth and Molecular Socialism

A slightly modified version of a talk delivered at the Conference on ‘Democracy, Socialism and Visions for the 21st Century’, 7-10 March, at Hyderabad 

Today we stand at a moment of history that is very different from the conjuncture at the turn of the 1980s and onset of the 1990s, which marked the collapse of actually existing socialism and the eventual victory of neo-liberalism. ‘Capital’ looked victorious and invincible and everything that was associated with socialism stood discredited. This is no longer the case today. The struggle for a new kind of left imagination, for a re-signification of the idea of socialism, is now evident in large parts of the world. The neo-liberal emperor has been revealed to have no clothes. Many neoliberals, incidentally, still live in the 1990s, sincere in their belief that History had come to an end at that moment. Simply because twentieth century socialism stood discredited, it was assumed that that meant the end of popular struggles and challenges to capital’s domination over the world. Today, two and a half decades after the collapse of socialism and the victory of neoliberalism, the latter stands challenged as perhaps, never before. 

The difficulty however, is that while the spirit of the Left animates struggles and movements, an actual programmatic vision is still not quite in sight.  The weight of dead generations still weighs like a nightmare on the brains of the living. Revolutionaries have long conceded defeat and accepted that capitalism is the only salvation and that they too must build capitalism wherever they are in power, even if rhetorically, they still hold on to the idea of transcending capitalism. The problem has little to do with the intentions of the revolutionaries; it is fundamentally a matter of a vision that is predicated upon the productivist and ‘progressist’ imagination of the past three centuries or more. In our contemporary everyday language, we could even call it the growth-fetishist vision – a vision that fails to differentiate between cancerous growth of capital on the social body, and the all round improvement in the lives of ordinary people. The fact that twentieth century socialists too remained captive to that vision is perhaps the reason they could not pose any serious challenge to capital.

Productivism and Progress

This productivist imagination was put in place over a few centuries through the conjunction of a range of new bodies of knowledge – moral philosophy, Lockean political theory and political economy – later economics. At one level, the twentieth century socialist imagination too partook of the fundamental assumptions that lay behind this modernist vision and sought to defeat capitalism on its own ground. That was an impossible task. It was impossible for it never radically questioned the fundamentals of the new capitalist creed, namely economics. Economics was and remains a discipline constituted by capital and ‘socialist economics’ is, strictly speaking, an oxymoron. For, apart from the ecological imperative, to which I will turn in a moment, the discipline was fundamentally hostile to all but bourgeois forms of property and production. Continue reading Capital, Growth and Molecular Socialism

साम्प्रदायिक फासीवाद की चुनौती – नयी ज़मीन तोड़ते हुए

यहुदी तथा ईसाई, हिन्दू तथा मुस्लिम ‘मूलवादी/बुनियादपरस्त’ श्रेष्ठ भिन्नता (सुपीरिअर डिफरेन्स) की बात करते हैं। हरेक का मुक़ाबला एक कनिष्ठ और डरावने अन्य से होता है। हरेक असमावेश की राजनीति में सक्रिय रहता है। इसलिए हरेक अपने दायरे में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए खतरे के तौर पर उपस्थित होता है।.. मुस्लिम मिलिटेण्ट के लिए ‘अन्य’ यहुदी होते हैं, कभी ईसाई होते हैं और दक्षिण एशिया में हिन्दू, ईसाई और अहमदी होते हैं। मैं ऐसे किसी धार्मिक-राजनीतिक संगठन को आज नहीं जानता जिसके सामने एक दानवीकृत, डरावना अन्य नहीं है।

अन्य हमेशा एक सक्रिय निषेध (active negation) होता है। ऐसे तमाम आन्दोलन नफरत की लामबन्दी करते हैं और अक्सर इसके लिए अभूतपूर्व सांगठनिक प्रयास करते हैं।..
हिंसा का सम्प्रदाय और दुश्मनों का विस्तार भिन्नता की विचारधाराओं में निहित होता है। सभी अन्य के प्रति अपनी नफरत को संगठित ंिहंसा के जरिए अभिव्यक्त करते हैं। सभी धर्म और इतिहास की दुहाई देते हुए अपनी हिंसा को वैधता प्रदान करते हैं। लगभग सभी मामलों में दुश्मनों की संख्या बढ़ती जाती है। पहले भारतीय परिवार के निशाने पर मुस्लिम अन्य रहता था और अब उसने ईसाइयों को उसमें शामिल किया है।
( प्रोफाइल आफ द रिलीजियस राइट – इकबाल अहमद, 1999)

1.
मुखौटा और आदमी

बच्चों की फन्तासियां अनन्त एवं अकल्पनीय होती हैं।

वह शेर का मुखौटा पहनेगा और अपने आत्मीयों को अपनी गुर्राहट से ‘डराने’ लगेगा और दूसरे ही क्षण वह स्पाइडरमैन का मुखौटा पहन कर कल्पना करेगा कि वह हवा में उड़ रहा है। आप ने किसी वयस्क को शायद ही कहीं देखा हो जो बच्चे की उन शैतानियों से परेशान हो उठे, भले ही उसके लिए वह बच्चा बिल्कुल अजनबी हो।

क्या होगा कि किसी अलसुबह आप को वयस्कों का एक समूह या उसी तरह शरीर से दृष्टपुष्ट लोग सड़कों पर घुमते मिलें जिन्होंने उसी किस्म के या वही मुखौटे पहनें हों ? आप निश्चित ही उन बुजुर्गों की मानसिक स्थिति को लेकर चिन्तित होंगे और उन्हें यह सलाह देना चाहेंगे कि वह नजदीकी मनोवैज्ञानिक से अवश्य मिल लें।

जनाब नरेन्द्र मोदी के सियासत में आगमन – पहले गुजराती हिन्दुओं के एक नेता के तौर पर, जिस वक्त ‘गुजरात का शेर’ के तौर पर उन्हें सम्बोधित किया जाता था और बाद में ‘भारत माता के शेर’ के तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण – के साथ हम ऐसे ही मुखौटा पहननेवाले वयस्कों से रूबरू हैं जो एक ऐसे चेहरे में अपनी पहचान ‘विलीन’ कर देना चाहते हैं जो 21 वीं सदी में सबसे ध्रुवीकृत करनेवाली छवियों में शुमार की जाती है। Continue reading साम्प्रदायिक फासीवाद की चुनौती – नयी ज़मीन तोड़ते हुए

A Temporary Respite from Ordinance Raj: Apurv Mishra

Guest post by APURV MISHRA

The Roman legalist Julius Paulus once said that, “One who contravenes the intention of a statute without disobeying its actual words, commits a fraud on it.” With the model code of conduct declared on Wednesday, the country was spared the possibility of a fresh round of ordinances that would have amounted to yet another fraud on the constitution by the UPA government. Believers in constitutionalism, for whom a constitutional impropriety is as disturbing as a blatantly unconstitutional act, can now breathe a temporary sigh of relief.

The phrase “fraud on the constitution” is not of my own making. It was used by the Supreme Court in a case that at once represents the best and worst of Indian polity. Between 1967 and 1981, the governor of Bihar promulgated an astonishing 256 ordinances which were kept alive for up to 14 years, including a fateful day on which 50 ordinances were passed at one go. The state assembly meanwhile, passed only 189 Acts in the same period. This was a brazen disregard for the basic structure of our constitution of which “separation of power” is an essential component- a simple and intuitive scheme where the legislature makes laws after careful deliberations and the executive branch of the government implements them.

It required two extraordinary individuals to put an end to this “complete nonsense”- Dr D C Wadhwa, who meticulously collected data on the systematic abuse of power by the Bihar government at grave personal cost and then-Chief Justice of India P N Bhagwati, who delivered an outstanding judgment (on the PIL filed by Dr Wadhwa ) which stated in no uncertain terms that the power to promulgate an ordinance is essentially an emergency power to be used to meet an extraordinary situation and “it cannot be allowed to be perverted to serve political ends.” Continue reading A Temporary Respite from Ordinance Raj: Apurv Mishra

Modi and Godhra – Review of Manoj Mitta’s ‘The Fiction of Fact-finding’: Monobina Gupta

MONOBINA GUPTA reviews The Fiction of The Fact-finding: Modi and Godhra by Manoj Mitta, Harper Collins India, 2014

My most embarrassing moment during my recent Eastern UP trip was hearing RSS and BJP men sing praises of the media. “Aap log Modiji ka bahut madat kar rahen hain” (You all in media are really helping Modiji), they said warmly, throwing cheerful smiles all around. “Sometime ago, you were giving Arvind Kejriwal too much of coverage. Now you have brought the focus back on Modiji,” was the discomfiting refrain in these upbeat quarters.

I squirmed beneath my fake smile and grumbled to myself: this was a stiff penalty to pay for covering these fraught general elections. I would rather these men complain about why we in the media were still so troubled about Narendra Modi’s role in the 2002 Gujarat riots; why were we still persisting with our questioning the process of investigation, particularly the role of the Special Investigation Team (SIT), that led to Modi’s exoneration in the charge of complicity in the 2002 pogrom.

But that’s not how political discourse in the run up to the 2014 elections is shaping up. Skeptics holding the judiciary to be fallible are blasted for daring to express doubts about the ‘hallowed’ courts; those not rushing in to embrace Modi’s acquittal as manifestation of the truth and nothing but the truth are regularly shouted down on television talk shows. Dissidence is drowned out in the noisy din raised by Modi drum-beaters. Continue reading Modi and Godhra – Review of Manoj Mitta’s ‘The Fiction of Fact-finding’: Monobina Gupta

Hidden in Plain Sight – Problems of Democracy Under Capitalism: Ravi Sinha

Talk delivered by RAVI SINHA at the International Seminar on “Democracy, Socialism, and the Visions for the 21st Century”, 7th to 10th March, 2014 Hyderabad, India

If one has to say something brief and short about a large and complex subject, which is also a much discussed topic, one always runs the risk of stating the obvious. But one may also chance upon the unexpected and the counter-intuitive. Problems of democracy under capitalism and under socialism have by now a ring of tiring familiarity around them, but they also contain surprises that are hidden in plain sight. While fixing my coordinates by recounting the obvious, my hope is to point towards aspects that may be counter-intuitive to the political common sense prevalent in much of the left and the social movements.

 Let me begin with the status of democracy under capitalism. Popular mind considers them complementary to each other. Ancients – whether in Greece or in India – were familiar with the concept of democracy and, at least in some famous examples, they are also supposed to have practiced it. But the large-scale acceptance and practice of democracy overlaps with the history of capitalism. In addition, the history of socialism of the twentieth century has been such that this association got further entrenched in the popular mind. I will come to the socialism question a little later. For now, let me stay with the relationship between democracy and capitalism.
If I were to say, then, that at the core of this relationship lies a tension that is fundamentally irresolvable, it would appear counter-intuitive to the popular common sense. On the other hand, it would appear obvious to a leftist. On both counts there are reasons to dig a little deeper. Truth is often counter-intuitive for the wrong reasons, but at times it is also obvious for the wrong reasons.

Correcting Inconsistencies – A response to Anusha Rizvi and Manisha Sethi: Rebecca John

Guest Post by REBECCA JOHN

(Rebecca John is a Senior Advocate at the Delhi High Court)

This is in response  to some popular misconceptions about the 2013 amendments relating to sexual offences against women and some of the issues raised by Manisha Sethi and Anusha Rizvi  in HardNews, (Confronting Certainties, posted on the Hardnews website on March 9, 2014)

1) Suo moto action by the police leading to the registration of an FIR:
There is no requirement in law that an FIR  must be registered only on the complaint of a victim. If a police force  receives information  about the commission of a  cognisable offence , it can register an FIR on it’s own. This is not the first time this has happened, almost all CBI cases are registered on ” source information ” and not on actual complaints made by aggrieved persons.
 
2) Bail in non-bailable offences of a serious kind is not usually granted:
Let us not trivialize the offence of rape and treat the dismissal of a bail plea as the worst kind of crime. Pretrial detentions are the rule in India – so if we want that practice changed, and I certainly do, let’s start with all under-trials and lets not  just shed tears  for the rich and powerful and pretend that this is an unusual occurrence. Please come to courts and see how the system works .