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सामाजिक न्याय ही इस दौर की स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मुख्य एजेंडा होगा: अनन्त प्रकाश नारायण

अतिथि पोस्ट: अनन्त प्रकाश नारायण

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद जे.एन.यू. में 16 दिन की एक भूख हड़ताल खत्म हुई. सभी तरह की सजाओ पर, जो जे.एन.यू. की उच्च स्तरीय जाँच कमिटी (HLEC) ने हम छात्र- छात्राओ पर लगा रखी थी, उन पर रोक लगा दी गई. इस आदेश को ले करके तमाम तरह की व्याख्याए/निर्वचन (Interpretation) है. इस भूख हड़ताल के दौरान कुछ ऐसी घटनाये घटी जिसे यह कैंपस हमेशा याद रखेगा जैसे एकेडेमिक कौंसिल को छोड़कर वाईस चांसलर द्वारा भाग जाना. एकेडेमिक कौंसिल में हमारी मांगे एकदम स्पष्ट थी. उच्च स्तरीय जाँच कमिटी को ख़ारिज करना, ओ.बी.सी. रिजर्वेशन को दोनों स्तर पर लागू करवाना, हॉस्टल में ओ.बी.सी. रिजर्वेशन और साक्षात्कार/ वाइवा के नंबर को कम करना इत्यादि. जब हम जे.एन.यू. की बात करते है तो हमे बिलकुल स्पष्ट हो जाना है कि जे.एन.यू. प्रशासन देश के किसी भी प्रशासन की ही तरह है और कई बार तो उससे भी बदतर. वह तो यहाँ का स्टूडेंट पॉलिटिक्स है जो कि इस कैंपस को समावेशी /इंक्लूसिव बनाने के लिए लड़ता है.
यह वही जे.एन.यू. प्रशासन है जिसने लगभग दस साल तक (1984-93) इस कैंपस से deprivation/ quartile पॉइंट्स को यह कहते हुए ख़त्म कर दिया था कि इस कैंपस में गाँवो से आने वाले स्टूडेंट्स के कारण यहाँ का अकादमिक स्तर ख़राब हो रहा है और कैंपस रेडिकलाईज़ हो रहा है. यह जे.एन.यू. का स्टूडेंटस मूवमेंट था जो की इसे जीत कर 1994 में वापस लाता है. हमने देखा इसी तर्ज़ पर किस तरह से प्रशासन ने ओ.बी.सी. रिजर्वेशन के मिनिमम ‘कट-ऑफ’/cut-off की गलत व्याख्या करके सैकड़ो पिछड़े वर्ग के छात्र- छात्राओ को 2008-2010 तीन वर्षो तक कैंपस से बाहर रखा. यह जे.एन.यू. स्टूडेंट्स मूवमेंट था जिसने कि एक लम्बे पोलिटिकल और लीगल बैटल के बाद एक सही व्याख्या को इस कैंपस में ही नही पूरे देश में लागू करवाया. मदरसा सर्टिफिकेट की लड़ाई हो या फिर अभी ओ.बी.सी. मिनिमम एलिजिबिलिटी का मामला हो, सारे मामले में प्रशासन हमारे खिलाफ ही खड़ा रहा है. आज जब हम ओ.बी.सी. रिजर्वेशन के उद्देश्य/स्पिरिट को इंश्योर कराने के लिए दोनों स्तर पर रिलैक्सेशन लागू कारवाने की कोशिश कर रहे है तब हम देखते है कि किस तरह से इस प्रशासन ने अपने सारी नैतिकता/ मर्यादा को एक तरफ रखते हुए पिछले वी.सी. के समय हुए स्टैंडिंग कमिटी के फैसले को बदल दिया और हद तो तब हुई जब जे.एन.यू. स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष और महासचिव ने यह दावा किया कि इनविटेसन लेटर पर उनके हस्ताक्षर फर्जी किये गये है.

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The HLEC and the Aporias of ‘Committeed’ Enquiries: Rina Ramdev and Debaditya Bhattacharya

This is a guest post by Rina Ramdev and Debaditya Bhattacharya

Students of JNU have been on an indefinite hunger-strike for over 15 days now, and the administration’s only official response so far had been the Vice Chancellor’s May 4 statement invoking the vocabulary of the ‘lawful’ and the ‘constitutional’ — in ambivalences closer to threat than appeal. The subsequent May 10 Academic Council meeting has been historic, both for its 53 members’ overwhelming denunciation of the HLEC report, as also for the indelible image of a fleeing VC now forever etched in campus folklore. Further, the Delhi High Court’s stay on the fine imposed upon one of the students lends hope for similar stays with the remaining beleaguered students’ cases. The VC has consequently been referring to the enquiry mandate as being sub-judice, only to grant it an interim legitimacy that may symbolically defeat the stridency of student resistance. Letters have been sent out to the parents of striking students, in an attempt to re-route intimidation and pressure through other non-official means of paternalism. Given the conditions of duress being thus created, until the HLEC’s report is revoked in entirety, there is every reason to believe that the administration’s vindictive punitive designs will leech into the future of university freedoms and campus democracy irreversibly.

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Summer of Rage: JNU Students Begin Fast Unto Death against HLEC Report

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Spring has given way to the beginning of a turbulent summer. April, is a cruel month. Temperatures have risen, and so has the level of rage in university campuses. The JNU University Authorities (and their masters – in the Ministry of Human Resources Development, the Prime Minister’s Office and the RSS Citadels in Mahal, Nagpur and Jhandewalan, Delhi) thought that they could break the resolve of the students by enacting a series of harsh measures against them just before exams begin and the university term ends in summer vacations.

Chintu Kumari, Anirban Bhattacharya and other students give the call to protest against the HLEC and call for a Hunger Strike. Photo, Courtesy, Azhar Amim
Chintu Kumari, Anirban Bhattacharya and other students give the call to protest against the HLEC and call for a Hunger Strike. Photo, Courtesy, Azhar Amim

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This is a time, they must have thought, when students will be busy with preparations, and the rising heat will discourage the kind of mass mobilizations that the campus has seen since February. Students in JNU resolved a few hours ago to prove them wrong, and decided to fight back . A massive gathering stood its ground at the Administrative Block, aptly re-christened, ‘Freedom Square’.

Rama Naga, Gen.Sec. JNUSU, (Centre) and JNU Students Calling for Indefinite Hunger Strike on April 27, 2016. Photo, Courtesy, Azhar Amim
Rama Naga, Gen.Sec. JNUSU, (Centre) and JNU Students Calling for Indefinite Hunger Strike on April 27, 2016. Photo, Courtesy, Azhar Amim

They have decided that a batch of students will sit on indefinite hunger strike – a ‘fast unto death’ – until the JNU authorities roll back the draconian measures listed in the HLEC Report.

The 20 students who will be sitting in indefinite hunger strike at JNU.

There’s no looking back now. Whatever happens from now on wards, will be seen as a consequence of the cruel, evil mindset of the current regime, which truly treats the lives of the young as dispensable ballast. Its time to prove them wrong. This is a call that goes out to all students and teachers, and sensible individuals, not just in JNU, not just in Universities and Colleges all across India and all the territories administered by the Indian republic, but to everyone reading this post anywhere in the world, to stand by the courageous students of JNU. It is our responsibility to see that the JNU Authorities see reason and back down. If anything untoward happens to any student, the university authorities, and the regime backing them, will be clearly culpable.

Here is Umar Khalid, speaking just before commencing his Hunger Strike

Here is Chintu, former Gen. Sec. JNUSU, speaking at the Mashaal Juloos, (Torchlight Procession) just before beginning the Hunger Strike.

Listen to Kanhaiya Kumar, President of the JNUSU – restating the reasons for the continuation of the movement.

Thanks to the ‘We are JNU Media Group’ and the AISA Youtube Channel, for the videos.