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The Crisis in JNU – Calling out the Administration : Parnal Chirmuley

Guest Post by Parnal Chirmuley

This is the complete version of the edited text published as “Learning Without Regimentation: On Compulsory Attendance” published in The Hindu on February 19, 2018

It may, at first glance, seem odd that students of the Jawaharlal Nehru University, New Delhi, are pouring out in the thousands in angry protest against the administration’s move to enforce compuslory attendance. A leading national daily even misrepresents the boycott of this move by students and faculty as a struggle for the ‘right to not attend classes’, suggesting that they are angry over a triviality, which it is not. It is yet another assault by the present University admnistration against proven academic practices that choose not to infantilise students, and rely more on active learning and participation than on mere physical presence. It has been one among other important practices that has set this university apart. The nuances, therefore, of the anger among the students and faculty of JNU need to be fleshed out.

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The Vice Chancellor of JNU has lost all moral authority: A dossier of misdeeds

SEE UPDATE AT END OF POST, ADDED ON FEBRUARY 20, 2018

Student poster displaying a clear understanding of Foucault and surveillance. Compulsory attendance is really not needed at JNU!

Let us begin with a basic fact. The diktat on compulsory attendance in JNU is only a symptom of the larger, continuing crisis created by the utterly dictatorial style of functioning of this Vice Chancellor.

Professor Mamidala Jagadesh Kumar has, since his taking over in January 2016:

  • openly flouted every statute and regulation of the university
  • shut down admissions almost entirely for the 2017 academic year
  • violated the law of the land, that is, constitutional provision for reservations
  • failed to implement JNU’s Deprivation Point system that attempts to bring about representation for students from a diversity of class, regional and caste backgrounds
  • shut down the country’s oldest functioning Committee on Sexual Harassment (GSCASH)
  • brazenly cooked up and manipulated Minutes of meeting after meeting of the Academic Council and
  • treated faculty and students of JNU as his enemies to be defeated by the naked use of authoritarian power.

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Do not let a university turn into a ‘shakha’ of a poisoned tree

Have the JNU students and faculty seriously considered taking legal action against the current Vice Chancellor? From every report that I have seen, all his actions in the recently concluded farcical Academic Council (AC) meeting seem to me to be instances of prima facie procedural violation. (Or am I incorrect in assuming this?)

From what I have heard, his conduct includes the deliberate misrepresentation of the minutes, pretending to consensual decisions where there were none, and disruptive and arrogant behavior towards Academic Council members. If this is indeed the case, could there not be strong legal grounds to ask for his removal on the grounds of his willful violation of institutional procedures and ethics? What do people with legal experience think of such a possibility? What do students and faculty think?

If recourse to legal action is not feasible or practical, what else can be done to remedy this situation? What kind of campaign can restore a semblance of sanity to JNU (and to universities, generally) that have been serially assaulted by university administrations acting at the behest of right-wing thugs.

It seems to me, that this man, Mamidala Jagadesh Kumar (the current JNU vice-chancellor) is acting like a criminal, and I think he should be treated as such from now on. Co-operating with his decisions, or even tacit acceptance of his manner of functioning, should now be seen as complicity with an agenda to destroy the university. Let us also not forget that this VC continues to protect those who assaulted Najeeb Ahmed before he disappeared from JNU. In the unfortunate possibility of anything untoward having happened to Najeeb Ahmed, this VC should be seen as being responsible. He creates the conditions of impunity that threaten the safety of each and every student. His decision to punish the students who protested yesterday with arbitrary and unjust suspension orders is exactly analogous to the authoritarian conduct of Podile Appa Rao, VC of HCU, that led to the tragic suicide of Rohith Vemula. The manner in which both Jagadesh Kumar and Appa Rao have acted suggests a pattern of the deliberate victimization of students on the basis of their caste identities. This only brings shame and disrepute to the institutions headed by them.

In my considered view, (and please view this only as a suggestion) the time has come for Faculty and Students of JNU to come together (irrespective of their political positions and postures) to demand the unconditional removal of Mamidala Jagadesh Kumar from the vice-chancellorship of JNU and from the university itself. I think that all limits have now been crossed by his conduct. His declarations about what the AC decided should be treated as null and void (also because they are violative of the principles of social justice and democratic education), and the suspension orders against the students who were targeted must be revoked. I hope that the present JNUSU and JNUTA will not fail in their responsibility to conduct a coherent and militant campaign to reverse this situation. If they vacillate, or, are unable to offer a coherent, well worked out strategy, they too will be seen as responsible for the mess that JNU is in today.

I hope that every student (and here I mean ‘common students’ as well as student activists within and outside organizations) and every teacher at JNU is able to rise above the temptation of negativism and needless point-scoring at this juncture. Just as the JNUSU crucially must not see itself as immune to criticism, or fail to act with militant resolve and clarity, and in resonance with the concerns of students, (including of those outside the union) so too, those outside the union could help matters by not falling to the temptation of adopting ‘holier than thou’ postures that impede practical unity. Let there be solidarity in struggle, and the kind of criticality that aids , rather than impedes, solidarity.

This time, this opportunity, this moment of necessity for thoughtful, militant, intelligent unity of all students, teachers and all friends of the idea or a free and open university is too precious to lose at the altar of either posturing or prevarication.

Restore freedom to freedom square! Do not let a university turn into a ‘shakha’ of a poisoned tree! Eject Mamidala Jagadesh Kumar! Reject Podile Appa Rao! Bring back life to our universities !

Open Letter to JNU VC from a JNU Professor: Rajat Datta

Guest Post by RAJAT DATTA

Dear Professor Jagadesh Kumar,

I read your long interview in the Pioneer of 6th June 2016 with great interest, particularly because of the way in which you’ve outlined your vision for JNU over the next five years. We’d been hearing a lot of whispers about your `vision’ all these months, and I’m happy that I’ve finally got to see it in print. Unfortunately, some of the issues you’ve raised have made me somewhat uncomfortable, and thus I feel constrained to write this open letter to you to share some of these concerns. Please don’t take it amiss, for what I have to say emerges from being a very senior faculty member of the university and from your assurance that you work in `consultation’ with senior faculty members.

My first area of unease is precisely this proclamation. I don’t recall a single instance where you tried to consult me, or any of the senior faculty members that I know (and believe me, I know most of them). You’ve not bothered to visit my Centre, the largest in the University in terms of the faculty and student numbers, to interact and `consult’ with us. If by `consultation’ you mean your meetings with Deans over policy issues, there is nothing new in what you’re doing. All Vice-Chancellors in JNU have done that, and more. Indeed, you have omitted Chairpersons entirely from these processes. If your consultation process is so pervasive, why did so many `senior’ and not so senior members of the JNU faculty sit on a relay hunger strike against your administration over eight days in May? I regret to say that the consultation process that you talk about so proudly is seen by many as a very closed coterie of people (whom you proudly refer to as your `team’). Is it because you haven’t been able to win the trust of the larger academic community of this university? On their own initiative, different groups of teachers have met you (when permitted to) and other members of your “team” when you have been unavailable to meet them, over various issues, and emerged from these meetings feeling that you do not listen to us. Continue reading Open Letter to JNU VC from a JNU Professor: Rajat Datta

Who will Educate the Educators? Reflections on JNU today: Janaki Nair

Guest Post by JANAKI NAIR

 In an interview to the journal Frontline on February 16, 2016, just 11 days before he took over one of India’s most prestigious universities, Prof Jagadesh Kumar had this to say:

I am a defender of free expression of thought in a democratic set-up and students are free to question me or challenge my views. I believe in constructive criticism, and as long as it is done peacefully and within the boundaries of the law, there is no problem.

Declaring his  two top priorities, of which one was the redressal of  infrastructural shortcomings, he desired

to improve the learning environment by making it more student-centric. Some of the faculty are great researchers, but they do not have much understanding of teaching. What I want to do requires cooperation from faculty members.

These words, which Prof Kumar has thus far not refuted or denied, should be recalled today, more than three months after his takeover, the  most tumultous months the University has ever known.  It is too early to judge the VC on his infrastructure  promise, as some of us continue to make  bone rattling journeys on cycles over  the most rutted roads on the campus.  Continue reading Who will Educate the Educators? Reflections on JNU today: Janaki Nair

Run Jaggu Run — The JNU VC Runs Away from the Academic Council Meeting

The 10th of May, the 13th Day of the Hunger Strike by JNU Students in protest against the HLEC Report was also the day scheduled for a meeting of the Academic Council of JNU. Students and faculty had resolved to stage a massive protest. Student and Faculty members of the Academic Council had also resolved to forcefully present issues related to the current crisis in the university at the AC Meeting. The events of the day are presented here through a series of videos and photographs uploaded by different people from JNU.

[ Video by Samim Asgor Ali, taken from his Youtube Channel ]

They tell the story of how students were generous with their tormentor, the VC, Jagadeesh Kumar, and how he ran away.

One day, his backers, Smriti Irani, Rajnath Singh and even Narendra Modi, and all the goons in the RSS headquarters at Mahal, Nagpur and Jhandewalan, Delhi will have to run for cover in a similar fashion when faced with the ‘gift’ of the fruits of their actions.

Photo by Samim Asgor Ali
Photo by Samim Asgor Ali

The students gathered on hunger strike collected their meals from their hotel messes and placed them in front of the AC meeting venue as a ‘gift’ to the Vice Chancellor, JNU and the university administration. Continue reading Run Jaggu Run — The JNU VC Runs Away from the Academic Council Meeting

रोहित वेमुला हम तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं: अनन्त प्रकाश नारायण

अतिथि पोस्ट : अनन्त प्रकाश नारायण

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भूख हड़ताल का बारहवां दिन (12th Days) चल रहा है. प्रशासन कितना दवाब में है कुछ भी कहा नही जा सकता है. हाँ, अगल बगल के हालात देख कर, बात-चीत सुन कर इतना तो जरुर समझ में आ रहा है कि कुछ तो “अन्दर” जरुर चल रहा है. अध्यापक संघ हमारे साथ खड़ा है. उन्होंने हमारे समर्थन में एक दिन का भूख हड़ताल भी किया और अब क्रमिक भूख हड़ताल पर है. हमसे हमारे शुभचिंतको द्वारा बार बार आग्रह किया जा रहा है कि हम भूख हड़ताल को छोड़े. हम जब इस भूख हड़ताल पर बैठ रहे थे तो हमारे सामने की स्थिति ने हमे चेता दिया था कि ये करो या मरो की स्थिति है. इसलिए हमने नारा/स्लोगन भी दिया कि ये भूख हड़ताल हमारी मांगो तक या फिर हमारी मौत तक. हमारी मांग बिलकुल स्पष्ट है कि हम अलोकतांत्रिक, जातिवादी उच्चस्तरीय जांच कमिटी को नहीं मानते है. इसलिए इसके आधार पर हम कुछ छात्र-छात्राओ पर जो आरोप व दंड लगाये गए है उनको ख़ारिज किया जाये और प्रशासन बदले की भावना से इन छात्र-छात्राओ पर कार्यवाही करना बंद करे और जे.एन.यू. के एडमिशन पालिसी को लेकर कुछ मांगे है. सजा क्या है? कुछ का विश्वविद्यालय से निष्कासन, कुछ का हॉस्टल-निष्कासन और कुछ लोगों पर भारी जुर्माने की राशि और कुछ लोगों के उपर यह सब कुछ. अब जब हम आन्दोलन में है तो यह साफ़ साफ़ देख पा रहे है कि यही तो हुआ था हैदराबाद के साथियों के साथ. एक एक चीज हू-ब-हू बिलकुल इसी तरह. इसी तरह से हॉस्टल से निकल कर सड़क पर रहने के लिए विवश किया गया था. इसी तरह तो कोशिश की गई थी रोहित और उसके साथियों को देश और दुनिया के सामने एंटी-नेशनल के तमगे से नवाज देने की. नतीजा क्या हुआ सबके सामने है.

इस भूख हड़ताल के दौरान लोग हमसे मिलने आ रहे है. कुछ लोगों ने जुर्माने की राशि को जुटाने का प्रस्ताव दिया, तो कुछ लोगों ने खुद ही जुर्माने की राशि देने का प्रस्ताव दिया. हम उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं. लेकिन क्या यह लड़ाई कुछ दंण्ड/जुर्माने के खिलाफ लड़ाई है? नहीं, यह लड़ाई देश बचने की लड़ाई है. बहुत ही सरल शब्दों में कहा जाये तो इस लड़ाई से यह तय होगा कि इस सत्ता/सरकार के रहते इस देश में विरोध की आवाजो/dissents के लिए कोई जगह होगी की नहीं. जे.एन.यू का प्रोग्रेसिव स्टूडेंट मूवमेंट अपने क्रांतिकारी कलेवर के साथ अपनी पहचान लिए खड़ा रहता है. यह क्रांतिकारी स्टूडेंट मूवमेंट यह तय तो करता ही है कि इस कैंपस  को इतना समावेसित/इंक्लूसिव बना कर रखा जाये कि समाज के सबसे निचले तबके के लिए भी यह विश्वविद्यालय का गेट खुला रहे लेकिन साथ ही साथ इस छात्र-आन्दोलन ने अन्दर और बाहर के मुद्दे का भी भेद मिटा दिया और देश के सामने एक वैकल्पिक राजनीति का मॉडल ले करके सामने आया.

बीते दिनों इस स्टूडेंट-मूवमेंट के साथ साथ पूरे जे.एन.यू को निशाने पर लिया गया और इसे एक संस्थान के रूप में देश-विरोधी ठहरा देने का प्रयास हुआ. आखिर देश है क्या? आखिर हम देशभक्ति माने किसे? अभी कुछ दिनों पहले हम देश की विभिन्न जगहों पर कैम्पेन में थे. उन सभाओ व परिचर्चाओ के दौरान भी देशभक्ति चर्चा का एक गर्म विषय रहा. उन सवालों को करने वाले लोग ही कई बार इन सवालो का जवाब दे देते. वो भारत का नक्शा दिखा कर के और भारत की सीमाओं को दिखाते हुए बोलते इन सीमाओं के भीतर जो कुछ भी है देश है. इसका मतलब पेड़-पौधे, रेलगाड़ी, प्लेटफार्म, पहाड़, जंगल, कारखाने, यहाँ के लोग, खनिज-संपदा, नदियाँ, तालाब, इत्यादि सब कुछ देश है. इस दौरान मुझे अपवादिक रूप से भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने देश की इस परिभाषा से असहमति जताई. देश के लिए प्रतीक बने, संविधान बना, कानून बने और जैसे-जैसे यह देश बदलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, उसी के आधार पर प्रतीक से ले करके कानून तक सब चीज़ों में परिवर्तन होता जाता  है. देश के लिए प्रतीक होते हैं, प्रतीकों का कोई देश नहीं होता है. देश लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया का हिस्सा है. देश रोज़ बनता है और हमेशा नये ढंग में हमारे सामने आता रहता है, जिसे इस देश का गरीब, किसान, मजदूर और बाकी मेहनतकश लोग बनाते है. अब लड़ाई इस बात की है कि यह देश किसका है? और इसका मालिक कौन होगा? इस देश की संपत्ति, संसाधनों पर हक किसका होगा? यही गरीब, मजदूर, किसान और मेहनतकश लोग जो रोज़ इस देश को बनाते है, जब अपने हक के लिए खडे होते है तो इस देश की सत्ता/सरकार चंद पूंजीपतियों के साथ क्यूँ खड़ी हो जाती है? और इस देश को बनाने वालों के हक में जब जे.एन.यू. जैसे संस्थान आवाज़ उठाते हैं तो उसे देशद्रोही करार देने की कोशिश क्यों होती है?

जिस समय जे.एन.यू. का मसला ही पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा उस समय जे.एन.यू. प्रशासन व इस देश की सत्ता ने बड़ी चालाकी से अपने मंसूबों को पूरा करने में इस समय का इस्तेमाल किया. यह सर्वविदित है कि  जे.एन.यू. अपनी एडमिशन पालिसी  के कारण ही अपना एक इनक्लूसिव/समावेशिक कैरेक्टर बना पाया है. लगभग 24 साल से चली आ रही इस पालिसी को प्रशासन ने बदल दिया और स्टूडेंट कम्युनिटी को कुछ खबर तक नहीं हुई. दूसरा, ओबीसी के मिनिमम एलिजिबिलिटी कट ऑफ, जिसको चार साल (4 years) के लम्बे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जा करके इस जे.एन.यू. प्रशासन के खिलाफ जीत कर लाया गया था और इसे सिर्फ जे.एन.यू. नही पूरे देश के संस्थानों के लिए अनिवार्य किया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया और किसी को कानो-कान खबर नहीं हुई. इसी तर्ज पर दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोगों ने इस समय का फायदा विजय माल्या को इस देश के बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल किया. ये सत्ता/सरकार की बहुत ही पुरानी तरकीब रही है कि अगर देश की कुछ रियल समस्याएँ हैं तो उसकी तरफ से ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसा करो कि इस देश के लोगों का ध्यान उधर जाए ही ना. इस सरकार के 2 साल बीत जाने के बाद इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस देश के लोगों के सामने गिना सके कि हमने क्या किया. ये चुनाव पर चुनाव हारते जा रहे हैं. तब इन्होने इस देश के लोगों का ध्यान उनकी विफलता से हटाने के लिए जे.एन.यू. “काण्ड” को गढ़ा. इस साजिश को साफ़ साफ़ समझा जा सकता है कि जब जे.एन.यू. का आन्दोलन चल रहा था उस समय भाजपा अध्यक्ष ने घोषणा की कि वह इस मामले को लेकर के यू.पी. के घर-घर में जाएंगे. यूपी के घर घर ही क्यूँ? क्यूंकि वहाँ चुनाव आने वाले हैं. धूमिल ने सत्ता/सरकार के इसी साजिश की ओर इशारा करते हुए हमे सावधान किया और लिखा कि

चंद चालाक लोगों ने

जिनकी नरभक्षी जीभ ने

पसीने का स्वाद चख लिया है,

बहस के लिए भूख की जगह भाषा को रख दिया है….

अगर धूमिल की इसी बात को और आगे बढाते हुए कहा जाए तो आज भूख की जगह प्रतीकों/सिम्बल्स/नारों को रखने की कोशिश चल रही है. यानि हमारे जीवन की रियल समस्याओ से ध्यान हटा देने की हर बार की तरह एक कोशिश, एक साजिश .

जे.एन.यू. में जब ये आन्दोलन चल रहा है तब इस आन्दोलन को लेकर तरह तरह की शंकाए/भय, जो कि बहुत  हद तक जायज़ भी है, ज़ाहिर किये जा रहे हैं. हमको यह कहा जा रहा है की इस प्रशासन से हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि हमें इस प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. तब इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमारे सामने क्या रास्ता है? हमारे ऊपर जो दंडात्मक कार्यवाहियां हुई है, उनको मान लेना चाहिये? हमारा यह साफ़ साफ़ मानना है कि ये दंडात्मक कार्यवाहियां हमारे उपर एक विचारधारात्मक कार्यवाही (ideological punishment) है. भले ही यह कार्यवाही कुछ छात्र-छात्राओं पर की गयी है लेकिन इसका निशाना पूरा जे.एन.यू. ही है. इसका कारण स्पष्ट है कि जे.एन.यू. साम्प्रदायिकता व साम्राज्यवाद विरोधी होने के कारण हमेशा से सत्ता के निशाने पर रहा है. यहाँ पर समाज के हर तबके की आवाज़ के लिए एक जगह है और इतना ही काफी है आरएसएस के लिए कि वह जे.एन.यू. विरोधी हो. जेएनयू के छात्र आन्दोलन की विशेषता है कि यह कैम्पस के मुद्दों को उठाने के साथ साथ देश दुनिया में चल रही प्रत्येक चीज़ पर सजग रहता है, और ज़रूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी करता है और इसी का परिणाम है कि इस सरकार के सत्ता में आने से पहले और बाद में हमेशा से जब भी इन्होने इस देश के लोगों के खिलाफ कदम उठाएं हैं तब-तब इन्हें यहाँ के छात्रों के आन्दोलन/विरोध का सामना करना पडा है.

अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर देखें तो हमें क्या करना चाहिए? नए कुलपति/वाईस-चांसलर साहब की नियुक्ति हुई है, वो अपने संघ के एजेंडे पर बेशर्मी और पूरी इमानदारी के साथ काम कर रहे है. उनको जे.एन.यू. के कैरेक्टर को ख़त्म करना है. ऐसे समय में छात्र-आन्दोलन की ज़िम्मेदारी क्या होगी? क्या हम लोग इस देश के छात्र-आन्दोलन के प्रति जवाबदेह नहीं है जबकि आज एक ऐतिहासिक जवाबदेही हमारे कंधो पर है. जे.एन.यू. के छात्र-आन्दोलन को इस देश में एक सम्मानजनक स्थान हासिल है. कई लोग तो इसे भारतीय छात्र-आन्दोलन का लाइट हाउस तक भी कह देते हैं. यह सही बात है कि हम जब किसी आन्दोलन में होते हैं तो हम यह तय करते है  कि इस आन्दोलन से हमें कम से कम क्या निकाल कर लाना है. लेकिन इस आन्दोलन में क्या कुछ कम-ज्यादा/ मिनिमम-मैक्सिमम जैसा कुछ भी है? यह तो पूरे जे.एन.यू. को बचाने की लड़ाई है. यह देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है. यह आन्दोलन सिर्फ आये हुए संकट को टाल देने के लिए नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति जवाबदेही के लिए भी है. अगर इस आन्दोलन को लेकर सोचने का नज़रिया होगा तो यह बिलकुल नहीं होगा कि इस आन्दोलन से कैसे निकला जाए, बल्कि यह होगा कि इस आन्दोलन में कैसे और धंसा जाए और इसे और कैसे धारदार बनाया जाये. अगर “उन्होंने” कुछ तय कर लिया है तो हमें भी कुछ तय करना होगा. हम किसी मुगालते या भावुकता में भूख हड़ताल में नहीं बैठे हैं बल्कि पूरी तरह से सोची समझी गयी राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ हम इस आन्दोलन में गए हैं. हम भी नहीं जानते है कि हमारी लड़ाई का अंजाम क्या होगा. आज हम अपनी लड़ाई को रोहित वेमुला की लड़ाई से अलग करके नहीं देखते हैं. रोहित ने हमें संदेश दिया कि अगर बर्बाद ही होना है तो लड़ते हुए बर्बाद हो. रोहित हम तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं.

अनन्त प्रकाश नारायण

(लेखक जे.एन.यू. के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ़ लॉ एंड गवर्नेंस के शोध-छात्र हैं और जे.एन.यू. छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष हैं.)