Category Archives: Right watch

‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म-समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश’ फ़ौरन रद्द करो : एक बयान

133 संगठनों और 858 लोगों की तरफ़ से जारी बयान

Scrap the “Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance” Immediately

इस बयान पर दस्तख़त करने वाले संगठनों और व्यक्तियों की फ़ेहरिस्त इसके अंग्रेज़ी वर्ज़न में देखें.

प्रिय मित्रों,

18 वर्ष की आयु में हम अपने पार्षदों, विधायकों, सांसदों को वोट दे सकते हैं। 18 की उम्र में, हम तय करते हैं कि कौन ऐसी नीतियां बनाएगा और लागू करेगा जो हमें, हमारे प्रियजनों, हमारे समुदाय, हमारे देश को प्रभावित करती हैं 18 में, हमें अपने मताधिकार का जिम्मेदारी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त परिपक्व माना जाता है  

हालांकि, चाहे 18 साल की उम्र में हो या 50 की उम्र में, हमें अपने रोमांटिक पार्टनर तय करने की या किससे शादी करनी है की, इजाज़त नहीं है!! अल्पसंख्यक धर्म, जातियों, दबीकुचली जातियों, समलैंगिक ट्रांस और क्वीयर के साथ दोस्ती और रोमांटिक संबंध नहीं बनाने के लिए हमारे परिवारों द्वारा चेताया जाता है ।अगर कोई हिंदू महिला किसी मुस्लिम पुरुष से प्रेम करती है तो यह समाज में अपराध माना जाता है, अगर वे शादी करते हैं और महिला मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण करती है तो यह मान लिया जाता है कि मुस्लिम पुरुष ने उसे धर्मांतरण के लिए मजबूर किया है। अंतरविश्वास और अंतरजाति विवाहों में भी, यह मान लिया जाता है कि दूसरा व्यक्ति महिला की इच्छा के विरुद्ध धोखा देकर उसे बाध्य कर रहा है और उसके इरादे गलत हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि कैसे समलैंगिक जोड़ों को उनके जैविक परिवारों, समाज और पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है जिसमें पुलिस कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने और संरक्षण देने के बजाए परिवार की आकांक्षा को ही पूरा कर रही होती है  ।समलैंगिक महिलाओं, समलैंगिक पुरुषों, ट्रांस व्यक्तियों को तथा सिर्फ स्त्रीपुरुष सम्बन्धों पर विश्वास करने वाले ब्राह्मणवादी परिवार इस से परे, अंतरंग संबंधों और सामाजिक जीवन जीने के  आकांक्षीलोगों को घरों पर गंभीर दमन का सामना करना पड़ता है

27 नवंबर 2020 को पारित उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मांतरण  निषेध अध्यादेश मेंरोमांटिक पार्टनर चुनने में धर्म, जाति, लिंग और लैंगिकता की सीमाओं का उल्लंघन करने वाले लोगों पर परिवारधर्मसमुदायों द्वारा की गई हिंसा को मंजूरी देने की बात कही गई है।एक्ट के मुताबिक हर धर्मांतरण गैरकानूनी है। धर्मांतरण के लिए जिलाधिकारी से पूर्व मंजूरी जरूरी है।अधिनियम में यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति के पिछले धर्म में पुनर्परिवर्तन अवैध नहीं है, भले ही जबरन किया जाए ।जबकि हिंदू दक्षिणपंथी समूहों और दक्षिणपंथी नेतृत्व वाली सरकारों ने अंतरविश्वास रोमांटिक संबंधों के बारे में लोगों कोलवजिहादके रूप में भड़काया, जहां ज्यादातर मामलों में मुस्लिम आदमी को आतंकवादी मान लिया जाता है, ऐसी कोई घटना या आंकड़े नहीं हैं जो यह साबित करें कि ऐसे रोमांटिक रिश्ते कभी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मिले हों दूसरी ओर, ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां राज्य और समुदाय ने अंतरविश्वास प्रेम और विवाहित वयस्क जोड़ों पर गलत तरीके से हमले किये हैंI स्थानीय पंचायतों ने भी समुदाय के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए युवा जोड़ों को मौत के घाट उतार दिया है। हाल ही में शेफिनजहां मामले 2018, मेंजहां अंत में सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास बदलने का अधिकार माना, और कहा कि विश्वास बदलने का अधिकार पसंद का मौलिक अधिकार है और यह भी देखा गया है कि, एक बार दो वयस्क व्यक्ति रोमांटिक साझेदारी में प्रवेश करने के लिए सहमत होते हैं तो परिवार, समुदाय, कबीले की सहमति आवश्यक नहीं है Continue reading ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म-समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश’ फ़ौरन रद्द करो : एक बयान

Scrap the “Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance” Immediately: A Statement

A STATEMENT BY 133 ORGANIZATIONS and 858 INDIVIDUALS

Dear friends,

At the age of 18, we can vote for our councilors, MLAs, MPs. At 18, we decide who will make and implement policies that affect us, our loved ones, our community, our country. At 18, we are supposed to be mature enough to responsibly exercise our voting rights.

However, whether at the age of 18 or at the age of 50, we are not allowed to decide our romantic partners or who to marry. We are not allowed to have friendships and romantic relationships with people of `the other’ religion, caste, ethnicity, genders, sexualities.

If a Hindu woman chooses a Muslim man as her romantic partner, it is considered a crime in society and if they marry and the woman converts to Muslim religion, it is assumed that the Muslim man has forced her for conversion. In inter-faith and also in inter-caste marriages, it is taken for granted that the other person is bound to cheat you or dupe you and that the person you have chosen to be your partner has some wicked, ulterior motive to `make’ you fall in love.

In homo-erotic romantic relationships, often we hear how lesbian couples are being tortured by biological family, community and the police often acting on behalf of the family. Lesbian women, gay men, trans persons face severe repression at home for transgressing gender norms, aspiring for intimate and social lives beyond the compulsory Brahmanical hetero-normative family system. Many of us have similar painful and traumatic experiences.

`The Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance 2020’ passed on 27th November 2020, seeks to sanction the violence committed by family-religion-communities on people who transgress boundaries of religion, caste, gender and sexuality in choosing romantic partners.

This Ordinance is simultaneously an attack on any person who wishes to change her religion. According to the Act, every conversion is illegal. The conversion requires the prior sanction from the District Magistrate. The Ordinance also says that `reconversion’ to a person’s previous religion is not illegal even if done forcibly. This is the gateway to what is termed `ghar wapasi’.

Over the last few years, the Hindu right-wing groups and right-wing led governments have accelerated their attempts at whipping up paranoia about inter-faith romantic relationships. They deliberately call it ‘love-jihad’, equating the Muslim lover with terrorism, while there have been no incidence or statistics that even the right-wing gangs or governments have been able to furnish. Continue reading Scrap the “Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance” Immediately: A Statement

A confession of its own loss of legitimacy – the Modi government must resign

Farmers across the country have geared up to escalate their protests against the farm laws, as the government remains adamant in its commitment to its crony capitalists. The talks yesterday failed as three Union ministers part of the negotiations said it was not possible to commit to a rollback of the legislation without “consultations with higher authorities”.  

Who are these mysterious higher authorities whom they dare not name? Do they mean the Pradhan Sevak Himself, who is after all, within tweeting distance at all times, and could have deigned to talk to the farmers’ representatives; or do they mean his paymasters? 

Meanwhile 60 farmers have died at the Singhu Border protest site alone, according to doctors, to deafening silence from this utterly shameless government, that has tear-gassed and lathi charged its people, and forced them to brave the bitter cold and torrential rain in protest at these laws, which will wreak devastation on agriculture and on food security for all.

But the most revealing statement of all comes from the Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar, an explicit admission of the total loss of legitimacy of his government. Continue reading A confession of its own loss of legitimacy – the Modi government must resign

मौजूदा किसान आन्दोलन पर वक्तव्य : रवि सिन्हा

Guest Post by Ravi Sinha

Image may contain: 1 person, beard

किसानों के इस आन्दोलन को उसके तात्कालिक उद्देश्यों और सम्भावनाओं मात्र के सन्दर्भ में देखें तो भी यह ऐतिहासिक है. अपनी अंतिम और सम्भावित सफलता से स्वतन्त्र इसकी उपलब्धियाँ अभी ही ऐतिहासिक महत्त्व की साबित हो चुकी हैं. लेकिन इस आन्दोलन के अर्थ और इसकी सम्भावनायें और भी बड़ी हैं. भारत की दुर्दशा के इस घोर अँधेरे में, जहाँ अधिनायकवादी फ़ासिस्ट शक्तियों के ख़िलाफ़ प्रतिरोध की सम्भावनााओं को एक के बाद एक कुचल दिया जाता रहा है, यह आन्दोलन एक मशाल बनकर सामने आया है. किसानों से शुरू होकर यह आन्दोलन सिर्फ़ किसानों का नहीं रह गया  है. पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा दिल्ली को घेरने से शुरू हुई यह मुहिम अब दिल्ली की सत्ता को घेरने वाली चौतरफ़ा मुहिम का रूप लेती जा रही है. हम किसानों के इस आन्दोलन को सर्वप्रथम इसलिए समर्थन देते हैं और उसमें इस लिये शामिल हैं कि उनकी माँगें जायज़ हैं और इस सरकार द्वारा ज़बरदस्ती लाये गये तीनों क़ानूनों को लेकर उनकी आशंकायें वास्तविक हैं. और हम इस आन्दोलन को इसलिये सलाम करते हैं और इससे प्रेरणा लेते हैं कि यह अँधेरे में रौशनी की मशाल बनकर सामने आया है.

 अगर हम आंदोलन की तात्कालिक माँगों और उद्देश्यों की विस्तृत चर्चा यहाँ नहीं करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि इनके जायज़ और ऐतिहासिक महत्त्व के होने में हमें कोई संदेह है. अब यह जगज़ाहिर है कि ये तीनों क़ानून उस शैतानी योजना का हिस्सा हैं जिसके तहत कृषि क्षेत्र को कारपोरेट पूँजी के प्रत्यक्ष आधिपत्य में ले जाने की तैयारी है. यह न केवल किसानों की रही-सही आर्थिक सुरक्षा को समाप्त करेगा, सरकार को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त करेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा राज्य-संचालित मंडियों की व्यवस्था को तोड़ देगा, बल्कि यह पूरे देश की आम जनता की खाद्य-सुरक्षा – जितनी भी है और जैसी भी है – को ख़तरे में डाल देगा. साथ ही ये क़ानून भारत के संघीय ढाँचे के विरुद्ध भी हैं, और केन्द्र द्वारा राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण हैं. यह सब आप सभी को मालूम है और इन कारणों से ही इस आंदोलन का सूत्रपात हुआ है.

Continue reading मौजूदा किसान आन्दोलन पर वक्तव्य : रवि सिन्हा

कृषि क़ानूनों पर नयी सरकारी किताब में बड़े बड़े दावों के अलावा सफ़ेद झूठ भी : राजिंदर चौधरी

Guest post by RAJINDER CHAUDHARY

हाल ही में मोदी सरकार ने हिंदी, अंग्रेजी एवं पंजाबी में 106 पन्नों की एक किताब कृषि क़ानूनों के पक्ष में निकाली है.  मोदी ने यह भी कहा है कि किसान आन्दोलन जारी रखने से पहले इस को ज़रूर पढ़ें. मोदी की बात मान कर हम ने इस को पढ़ा. सब से पहले तो यह देख कर धक्का लगा कि 106 पन्नों की किताब में नए कृषि क़ानूनों वाले अध्याय में मात्र 28 पृष्ठ हैं और इन 28 पन्नों में भी मोदी के भाषणों, मोदी सरकार के कृषि कार्यों और मोदी द्वारा गुजरात में किये कामों का विवरण शामिल है. इस लिए इन 28 पन्नों में भी सीधे सीधे नए कृषि क़ानूनों पर तो मात्र 13 पेज हैं. इस में भी बहुत दोहराव है, एक ही बात को बार बार कहा गया है.  शेष पुस्तिका तो मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में किये गए कामों के दावों पर ही केन्द्रित है. यहाँ हम मोदी द्वारा गुजरात और केंद्र में कृषि और किसानों के लिए किये गए सारे दावों की पड़ताल करने की बजाय नए क़ानूनों के पक्ष में किये गए दावों की ही पड़ताल करेंगे. (यहाँ पर कई स्थानों पर दो तरह के पृष्ठ नंबर दिए गए हैं. पहले पीडीएफ फ़ाइल के और फिर छपी हुई पुस्तिका के; अगर एक पृष्ठ नंबर है तो वो पीडीएफ का है). इन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है.  Continue reading कृषि क़ानूनों पर नयी सरकारी किताब में बड़े बड़े दावों के अलावा सफ़ेद झूठ भी : राजिंदर चौधरी

Statement condemning the murder of Gulnaz Khatun

Statement Condemning the murder of Gulnaz Khatun and demanding a speedy investigation

We the undersigned feminist groups, activists and individuals are deeply anguished at the killing of a 20-year-old poor Muslim girl, Gulnaz in a village in Bihar‘s Vaishali district. The young girl, an economic support to the family and about to be married was killed after her stalkers poured kerosene oil on her and burnt her alive on 30 October 2020. The girl was admitted in a nearby hospital with 75 percent burns and later moved to Patna Medical College. In her video statement when she was in excruciating pain, she clearly identified the three attackers. She succumbed to her injuries on 15th November 2020. The case has made hardly any progress. There is very limited coverage about the case in electronic Media and print media. According to the reports one accused has been arrested and police is still looking for the other two.. There are also reports that the family of victim is being harassed by the accused. Continue reading Statement condemning the murder of Gulnaz Khatun

The Farmers’ Struggle and the Agrarian Crisis

 

 

Famers’ struggle, image courtesy Scroll.in

Not only did the Modi government not pay any heed to the demands raised by the massive Kisan Mukti March of November 2018, it in fact, went on to surreptitiously promulgate three ordinances, in June this year, that go directly against everything that the farmers want. Indeed, they seek to hand over agriculture to the corporate sector – which will effectively mean destruction for a large mass of farmers. Naturally they are up in arms in what is perhaps the most determined struggle of the last four decades. The protests have been going on in many states since September 2020 and have reached the capital only now.

The three ordinances – now laws – that are currently pushing farmers into a ‘do or die’ struggle in different parts of the country, have been widely written about and their different dimensions explained (for instance, here, here and here). We will therefore not go into their analysis in this article. The ordinances are: (i) Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020, (ii) The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020, and (iii) The Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 2020. Farmers’ organizations opposing the ordinances claim that they have been very misleadingly named so as to give the impression that they empower the farmers;  they suggest the ordinances might be more accurately renamed the “APMC Bypass Bill”, “Contract Farming Promotion Bill” and the “Food Hoarding by Corporates Bill” respectively.

The long and short of these ordinances is quite nicely summed up in these suggested names – for what the three together aim to achieve is the dismantling of state procurement (though on paper it may continue to remain), and thereby open agriculture to contract farming for big corporations, allowing them to corner essential food commodities in as large quantities as they want. The entire attempt, it is not hard to see, is to open out the agriculture sector to giant retail chains like Reliance – which is why it is necessary to remove the limits on purchase and storage of essential commodities. 

Contract farming, already happening informally at individual levels, once it is made the norm, is certainly going to seriously compromise food security for all. For if an agribusiness firm eyeing quick and massive profits wants farmers to change from essential food production to some other crop, it will decide what will be produced. And of course, what gets you quick profits is not what is sold as essential food item in the domestic or local market but it could be anything from potatoes for chips to maize to manufacture  ‘alternative fuel’ for US consumers. So entire cropping patterns can change, endangering our food sovereignty as a people.

The farmers, in a word, are not just fighting a battle for their own survival but one where the survival of all of us is at stake. If the design visualized in the three ordinances comes to pass, it will also lead to the complete destruction of lakhs of people who earn their livelihoods by selling fruit and vegetables – for those too will be produced by farmers under contract farming with corporations which will sell them at their retail stores. Prices for millions of consumers too will then be determined by these giant retail chains.

But these issues have only come up now. Why have the farmers/ peasants been agitating for the last couple of years?

Rewind to November 2018 Continue reading The Farmers’ Struggle and the Agrarian Crisis

इस्लामिस्ट एवं हिन्दुत्ववादी: कब तक चलेगी यह जुगलबंदी!

आखिर इस्लामिस्ट क्यों खुश हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम से

not in my name

प्रतीकात्मक तस्वीर। 

विजयादशमी के दिन सरसंघचालक की तकरीर आम तौर पर आने वाले समय का संकेत प्रदान करती है।

विश्लेषक उस व्याख्यान की पड़ताल करके इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि दिल्ली में सत्तासीन संघ के आनुषंगिक संगठन भाजपा की आगामी योजना क्या होगी।

विगत माह विजयादशमी के दिन संघ सुप्रीमो के व्याख्यान का फोकस नागरिता संशोधन अधिनियम पर था, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि यह अधिनियम किसी भी ‘धार्मिक समुदाय’ के साथ भेदभाव नहीं करता है और मुसलमानों को एक छद्म प्रचार से गुमराह किया गया है। उनके मुताबिक संसद में यह कानून संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करके पारित हुआ है, एक तरह से सरहद पार के उन भाइयों एवं बहनों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिन्हें वहां धार्मिक प्रताडना झेलनी पड़ती है।

मालूम हो कि उन दिनों चूंकि बिहार चुनावों की सरगर्मियां बनी हुई थीं, लिहाजा उनके वक्तव्यों से निकले संकेतों पर अधिक बात नहीं हो सकी।

गौरतलब है कि बंगाल के चुनावों के मद्देनज़र भाजपा के कुछ अग्रणी नेताओं ने भी इसी किस्म की बातें शुरू कर दी हैं। मालूम हो कई बार अपनी आम सभाओं में उनके कई अग्रणी, ‘दीमक’ की तरह ऐसे ‘अवांछितों’ को हटाने की बात पहले ही कर चुके हैं।

प्रश्न यह है कि क्या कोविड काल में इस सम्बन्ध में नियम बनाने का जो सिलसिला छोड़ दिया गया था क्या उसी मार्ग पर सरकार चलने वाली है और इसे लागू किया जाने वाला है या यह सिर्फ चुनावी सरगर्मी बनाए रखने का मामला है।

( Read the full article here )

Condemn the harassment and unlawful arrest of Anti-CAA Activist Zainab Siddiqui’s family: Citizens’ Statement

The following is a statement issued by concerned citizens, activists and organizations

We condemn the shocking assault, humiliation and harassment of human rights Activist Zainab Siddiqui’s family by Uttar Pradesh Police in Lucknow on 5th November. This targeting of grassroots Activists is a new way of curbing voices of dissent and must be strongly resisted.  
Zainab Siddiqui, an Activist based in Lucknow, has been working extensively at grass root level on Women & human rights issues. She is part of Bebaak Collective. As a young Activist she enthusiastically participated in demonstrations against CAA/NRC/NPR.
On 5 November 2020, UP Police visited Zainab’s residence asking her parents whether she was part of Anti CAA/NRC/NPR agitations. Her Parents responded by saying that she has worked with grass roots organizations. At 8:00 pm, Anti Terrorism Squad (ATS) & Uttar Pradesh Police barged into Zainab’s house without any due process of law and took Zainab’s father into custody. They also took Zainab’s Brother into their custody who studies in Std 10 and is 16 years old. The police assaulted & abused Zainab’s Mother and younger sisters who were in the house and snatched away their phones.
The Anti Terrorism Squad (ATS) & Uttar Pradesh Police were unwilling to co-operate. Even after requesting repeatedly, they refused to provide arrest warrant. Anti Terrorism Squad (ATS) & Uttar Pradesh Police then took Zainab’s Father and 16 year old brother to Sarojini Nagar Police Station, Lucknow. The younger brother of Zainab, a juvenile was beaten by the U.P Police and kept in custody for a night. Zainab has also received threats from Uttar Pradesh Police. 
We condemn this act of terrorizing people around her locality. We condemn the barbarous violence that Anti Terrorism Squad (ATS) & Uttar Pradesh Police has subjected Zainab & her family. It is a matter of utmost shame that human rights defender and their families are being attacked while those who commit acts of violence and promote social enmity roam free. 
We are also concerned that in the past one year Uttar Pradesh Police has been systematically targeting Activists who are associated with Anti CAA-NRC-NPR protests which are inimical for the functioning of democracy in this country.
We appeal to human rights Activists & organizations to endorse this appeal in solidarity with Zainab & her family and condemn despotic action of Anti Terrorism Squad (ATS) and Uttar Pradesh Police.

Continue reading Condemn the harassment and unlawful arrest of Anti-CAA Activist Zainab Siddiqui’s family: Citizens’ Statement

डॉक्‍टर राजकुमारी बंसल – एक अंबेडकरवादी दलित जिन्हें ‘नक्सल भाभी’ बना दिया गया

A statement by WOMEN AGAINST SEXUAL VIOLENCE AND STATE REPRESSION

हाथरस में एक दलित लड़की के साथ हुई बलात्कार की घटना व उसकी जघन्य हत्या के बाद, पीड़ित परिवार के साथ डॉक्टर राजकुमारी बंसल जिस निर्भीकता और साहस के साथ खड़ी हुईं उन पर देश भर की मीडिया ने जिस तरह की फर्ज़ी और झूठी खबरें चलाईं उसके विरोध में हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेशनल व तमाम संगठन, जो जातिगत और यौनिक हिंसा का विरोध करते हैं, डॉ. राजकुमारी बंसल के समर्थन में एकजुट हैं। उनकी निर्भीकता व मानवीय प्रयास के लिए हम उन्हें सलाम करते हैं।

विगत 24 अक्टूबर 2020 को मध्य प्रदेश महिला मंच, छत्तीसगढ़ महिला अधिकार मंच, एनएफआईडब्ल्यू (मध्य प्रदेश), नागरिक अधिकार मंच, डब्ल्यूएसएस (मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़) के प्रतिनिधियों ने डॉ. राजकुमारी बंसल से जबलपुर में उनके घर पर मुलाकात की। 

Continue reading डॉक्‍टर राजकुमारी बंसल – एक अंबेडकरवादी दलित जिन्हें ‘नक्सल भाभी’ बना दिया गया

CAA and dissent – the mere passing of a law does not imply democratic consensus: Abhik chimni

Guest post by ABHIK CHIMNI

The Citizenship Amendment Act, 2019 (CAA) is a legislation which along with the National Register of Citizens (NRC)  gives rise to a legal regime which is not consistent with the tenets of the Indian Constitution.

The CCA/NRC violates the basic structure of the Indian Constitution, primarily the equality clause and the principle of secularism embedded within the constitutional framework.

I further argue that Fundamental Rights are in fact dissenting rights.

The Indian Constitution – A story in three parts

The Constitution can be broadly divided into three parts.

The first accounts for protection of individual liberty through the fundamental rights chapter stipulated in Part III of the Constitution.

The second seeks to create independent institutions such as the constitutional courts, the Election Commission, the Comptroller Auditor General and the Governor’s office etc.

Continue reading CAA and dissent – the mere passing of a law does not imply democratic consensus: Abhik chimni

Who is afraid of anuradha bhasin ?

Attacks on the media have become more “sophisticated”, such as stopping advertisements, which adds to the threat of violence.

Anuradha bhasin

In the first week of October came news from Jammu that the government-allotted apartment where Anuradha Bhasin, the executive editor of Kashmir Times has lived for twenty years, had been ransacked. The act was allegedly perpetrated by the relative of a former member of the Legislative Council. The intruders tried not to be photographed in the act by Bhasin, but later she published them and wrote on social media about how her “jewellery, silverware and other valuables” were taken by them in “connivance with the [Jammu and Kashmir] Estates Deptt and some police personnel”. Bhasin had not been served a show-cause notice to vacate the flat.

Soon after the office of her newspaper, located in the Press Enclave area in Srinagar, was also sealed, again without giving its legal owner or editor any reason. “Today, Estates Deptt locked our office without any due process of cancellation & eviction, same way as I was evicted from a flat in Jammu, where my belongings including valuables were handed over to ‘new allottee’,” Bhasin wrote.

One is suddenly reminded of the various storms the oldest and most-circulated newspaper published from Jammu and Kashmir has faced all these years. In 1983, some 200 Hindu right-wing lumpen, armed with batons and sharp weapons, barged into the offices of Kashmir Times in Jammu and attacked the editor at the time, Ved Bhasin. This attack followed a news report published by the then forty-year-old newspaper, which had apparently “hurt” their sentiments. The grand old man of English journalism, as Ved Bhasin was known in Jammu and Kashmir, survived the attack and continued his work with renewed vigour.

(Read the full article here)

A history of conservative strike on books

Even in a future in which books are outlawed, ideas cannot be vanquished.

Nazi's Boook burning

“You may burn my books and the books of the best minds in Europe, but the ideas those books contain have passed through millions of channels and will go on,” wrote Helen Keller, in An Open Letter to German Students in 1933. Keller’s How I Became a Socialist was on the list of books to be burned. “History has taught you nothing if you think you can kill ideas. Tyrants have tried to do that often before, and the ideas have risen up in their might and destroyed them,” she wrote.

Today you cannot perhaps have campaigns like Nazi’s book burnings, nor can books disappear off the shelves as they did in the United States during the McCarthy era. Yet the powers that be have thought of ingenious ways to stop people from reading books.

A recent order by the department of education in Britain needs to be seen in this context. It has ordered schools in England to stop accepting funds from groups or organisations which have expressed the desire to end capitalism. Anti-capitalism is seen by the department as an “extreme political stance”, similar to opposing freedom of speech, anti-Semitism and endorsing illegal activities.

( Read the full text here)

Hathras and Beyond: the Upper Caste Counter-Revolution

 

If the post-Mandal Dalit Bahujan upsurge was an expression of the democratic revolution, the advent of Adityanath’s BJP government constituted the beginning of a counter-revolution that is on the way to consolidating itself in Uttar Pradesh.

Police at the Delhi-UP order, image courtesy The Print

The facts of the case are well known, even though the Yogi Adityanath government in Uttar Pradesh is trying, ever so hard, to produce a different narrative by resorting to the usual Hindutva tactic of assigning it to an international conspiracy. It is typical of the utterly farcical and shoddy nature of the Indian police (and maybe indicates the regime’s over-confidence) that it in the name  of collecting evidence of the conspiracy, it has done a cut-and-paste job from an American site, even forgetting to delete references to ‘NYPD’ and ‘white supremacism’! Incidents of gang-rape and murder have since also happened elsewhere in the state, notably in Balrampur and Bulandshahr. We are witnessing the heinous episode of the Hathras gang rape and murder when the memory of the Unnao rape case in which then BJP leader Kuldeep Sengar was accused, is still fresh in our minds. The victim’s father died in police custody, having already been very badly beaten by Sengar’s brother and their goons, a video of which was proudly circulated on social media. Some other members of the family were killed in an  accident when a truck with a blackened number plate hit their car. In a second rape case, in the very same Unnao, two years later, a 23-year old woman who had been raped and was on the way to a hearing of the rape case, was caught and set ablaze by five men and died soon after that. In the first case, the rape-accused was a ‘popular’ figure – a Rajput leader – in whose support demonstrations were organized after he was arrested. In the second case, the girl was a Lohar (a blacksmith jati) while those who brutalized and killed her were Brahmins.

Continue reading Hathras and Beyond: the Upper Caste Counter-Revolution

Over 10,000 Feminist groups and individuals condemn gangrape and murder of dalit woman in hathras

Received via SAHELI WOMEN’S RESOURCE CENTRE

We condemn the horrific rape and murder of a young Dalit woman from Hathras, UP.

We stand with the family in their sorrow. Extend support, solidarity and rage.

We demand immediate action against the state officials responsible for mishandling the case, destroying key evidence, and further traumatising the family and community.

SHAME ON THE STATE THAT STANDS WITH THE GUILTY.
SHAME ON THE STATE THAT INCREASES THE IMPUNITY WITH WHICH UPPER CASTE FORCES COMMIT VIOLENCE AND HATE CRIMES.

Today, over 10,000 people from all walks of life, cutting across caste, religion, gender, occupation and community came together from almost every state in India and more than a dozen countries across the world such US, UK, Canada, Australia, UAE, Hong Kong, Japan, Nepal, Netherlands, Sweden, Slovenia etc to demand justice for the heinous rape, brutalising attack and murder of a young Dalit woman from Hathras.

In a sharp statement condemning the incident, they got together to say thatdespite a continuing saga of countless other cases of brutal sexual assault and murders especially of young Dalit women the conscience of this nation does not seem to be shaken enough to do anything serious to stop the systematic targeting of women, Dalits and the poor.

While there is a historicity to these incidents, but under CM Yogi’s rule, Uttar Pradesh has only gone from bad to worse. Crimes against women and Dalits have increased, and police have been given unlimited powers without any accountability. Today UP tops the charts for atrocities against Dalits, it also tops the charts for crimes against women.

Continue reading Over 10,000 Feminist groups and individuals condemn gangrape and murder of dalit woman in hathras

बेटी बचाओ का नारा देने वाले बलात्कारियों को बचाने में लगे हैं – यौन हिंसा और राजकीय दमन के खिलाफ महिलाएँ

Statement by WOMEN AGAINST SEXUAL VIOLENCE AND STATE REPRESSION on Hathras and other cases in UP

यौन हिंसा और राजकीय दमन के खिलाफ महिलाएँ (WSS)  उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ रही यौन हिंसा पर चिंता व्यक्त करती है। पिछले दिनों हाथरस और बलरामपुर में दलित लड़कियों के साथ हुए बलात्कार और हाथरस के पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन की लापरवाही और बलात्कारियों को फायदा पहुंचाने वाली कार्यवाही, जिसमें रातों रात पीड़िता के शव को जलाना भी शामिल है, की कड़े शब्दों में निंदा करते करते हैं। 

हाथरस के जघन्य बलात्कार और हत्या की घटना पर रोष व्यक्त करते हुए WSS का कहना है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं और उसमे भी दलित समुदाय की महिला की कोई सुनवाई नहीं है।

Continue reading बेटी बचाओ का नारा देने वाले बलात्कारियों को बचाने में लगे हैं – यौन हिंसा और राजकीय दमन के खिलाफ महिलाएँ

Unpacking Religious Nationalism

Review of ‘Religious Nationalism – Social Perceptions and Violence : Sectarianism on Political Chessboard‘- Ram Puniyani (Media House 2020)

“Blatant dictatorship – in the form of fascism, communism, or military rule – has disappeared across much of the world. Military coups and other violent seizures of power are rare. Most countries hold regular elections. Democracies still die, but by different means.

Since the end of the Cold War, most democratic breakdowns have been caused not by generals and soldiers but by elected governments themselves.”

(How Democracies Die, Steven Levitsky and Daniel Ziblatt)

The contrast had never been so sharper.

Continue reading Unpacking Religious Nationalism

AIDMAM & NDMJ Condemn Rising Atrocities Against Dalit Women and Minor Girls in UP

Joint Press Statement issued by All India Dalit Mahila Adhikar Manch (AIDMAM)  and National Dalit Movement for Justice (NDMJ)

On 29th September 2020 India has once again failed Dalit Women and Girls in upholding their rights and safety; we have lost another young life to the savage brutal gangrape and murder. This brutal incident occurred on 14th September in Hathras, Uttar Pradesh and once again exposes the harsh realities of caste based sexual assault faced by Dalit women and girls in this country. Victim was dragged with the dupatta around her neck into the field where she was gang raped; suffered severe spinal cord injury, severely beaten up and also got deep cut in her tongue as she fought back the rapist. She was not in a situation to give her statement till 23rd September 2020 due to the severe injuries that paralyzed her condition.
The level of brutality and inhumanity continues even after the demise of the victim, as the UP police forcibly cremated the body in the early morning around 3 AM on 30th September. Victim’s body was burnt by the police against the will of the family members and not letting them take her home one final time. Beside this, the police locked family members and locals inside the house as per the statement of family members of the deceased.

Rising Atrocities
Such ghastly incidents of violence are perpetrated everyday against women and minors and especially during the Pandemic and the Lockdown. The state of Uttar Pradesh has witnessed several cases of atrocities against Dalit women; with Lakhimpur Kheri leading in the graph of violence. In the past 60 days more than six atrocities were reported in the district against Dalit women and minor girls. Similarly in Saharanpur district, six cases of abduction and rape have been reported where NDMJ has intervened. These gruesome incidents of sexual violence reflect the real picture of Indian society constructed on violent casteist patriarchal structure.
It should be noted that the crime rate against Dalits in Uttar Pradesh has been rising exponentially in the last few years. As per the NCRB report of 2018, Uttar Pradesh tops the list of number of crimes committed against Dalits including Dalit women in 2018. Also, Uttar Pradesh has recorded the maximum number of cases of rape (526), attempt to rape (48), incidences of kidnap and abduction of Dalit women (381) and incidences of assault (711) in the year of 2018 under the SC/ST (PoA) Act. As per the compiled data of the NCRB reports of 2014-18, Uttar Pradesh has witnessed the maximum number of atrocities against Dalit women in India and an increase of 15% in the number or rape cases against Dalit women from 2015-18. 7,920 number of atrocities against Dalit women have been registered under the SC/ST (PoA) Amendment Act in Uttar Pradesh from 2014-18. A big majority of this figure has been for the cases of assault (3,421) and rape (2,410) of Dalit women. Attempt to rape (219) and kidnap and abduction (1,870) also form a major form of violence committed against Dalit women in Uttar Pradesh from 2014-18. Continue reading AIDMAM & NDMJ Condemn Rising Atrocities Against Dalit Women and Minor Girls in UP

Yogi Adityanath Must Immediately Resign for his Govt. has failed to protect SC/ST women in UP: Joint Statement

The following joint statement was issues 11 organizations including the Dalit Adivasi Shakti Adhikar Manch and the NAPM, in Delhi today.

In the past few years the number of new cases of rape of young women have increased fourfold in Uttar Pradesh. The Yogi Adityanath’s government should take the accountability of deteriorating law and order in Uttar Pradesh which has failed to protect young girls and has not been able to provide any security to them in Uttar Pradesh. Many media houses have been questioned for mentioning the caste of the girl but one cannot not mention that it is a result of a very brutal caste based violence. Dalit women are often subjected to the most brutal violence in this country so much so that the mainstream media also does not cover it because it is not relevant for them to cover these issues. When it comes to caste based violence in India Dalit women are the most vulnerable because the violence against them are culturally and politically motivated. It is a revenge against the entire spectrum of why a woman has raised her voice, these therefore are tools to suppress her voice all together. The upper caste men often wants to teach the Dalit woman a lesson which is deterrent in nature so that other Dalit women do not challenge their authority. This is why according to reports 4 Dalit women are raped every day. In Uttar Pradesh itself that data shows that the Scheduled Caste and Schedule Tribe (Prevention of atrocities), Act, 1989 has become a tool to appease the vote banks and it so far is remembered during the time of caste baste conflicts that is why the SC/ST Commission in Uttar Pradesh has been without any head for more than 8 moths while the pending application of atrocities have been piling up at the centre of a state which is home to 22 per cent of Dalits in India. In the wake of this case suddenly the Yogi government is now concerned for the SC/ST entrepreneurs, churning out new policies for them from their bag over last week. We demand that Yogi Adityanath, the CM of Uttar Pradesh should immediately resign as his government has failed to take strict actions to protect SC/ST women in his state severely.

On behalf of :  Dalit Adivasi Shakti Adhikar Manch (DASAM); National Alliance of People’s Movements (NAPM-Delhi); Institute for Democracy and Sustainability Delhi; Delhi Solidarity Group (DSG); People’s Resource Centre (PRC); Shaheri Mahila kamgaar Union; National Domestic Workers Union; Rehabilitation Research Initiative (RRI); Lok Theatre India (LTI); Community for Social Change & Development (CSCD); Sewerage or Sambandh Karmchari Manch (SSKM)

Contact: 7065721374; 9958797409; 7503189053

 

जेपी से अण्णा : आख़िर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन किस तरह दक्षिणपंथ का रास्ता सुगम करता आया है

हम बारीकी से विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि वर्ष 2014 के बाद भारत में लिबरल जनतंत्र के बरअक्स हिन्दुत्व की जो बहुसंख्यकवादी सियासत हावी होती गयी, उसके कई तत्व इसी आंदोलन /सरगर्मी में मजबूती पाते गए हैं।

अण्णा
वर्ष 2011 के जनलोकपाल आंदोलन के दौरान अण्णा हजारे (फाइल फोटो)। साभार : गूगल

ग्रीक पुराणों में मिनर्वा को ज्ञान, विवेक या कला की देवी समझा जाता है, जिसका वाहन है उल्लू।

उन्नीसवीं सदी के महान आदर्शवादी दार्शनिक हेगेल का ‘फिलॉसाफी आफ राइट’ नामक किताब का चर्चित कथन है, ‘‘मिनर्वा का उल्लू तभी अपने पंख फैलाता है, जब शाम होने को होती है’’; (Only when the dusk starts to fall does the owl of Minerva spread its wings and fly.) – कहने का तात्पर्य दर्शन किसी ऐतिहासिक परिस्थिति को तभी समझ पाने के काबिल होता है, जब वह गुजर गयी होती है।]

अपनी अतीत की ग़लतियों की तहे दिल से आलोचना करना, साफ़गोई के साथ बात करना, यह ऐसा गुण है, जो सियासत में ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन में भी इन दिनों दुर्लभ होता जा रहा है। इसलिए अग्रणी वकील एवं नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जनाब प्रशांत भूषण ने अपनी अतीत की ग़लतियों के लिए जब पश्चताप प्रगट किया तो लगा कुछ अपवाद भी मौजूद हैं।

दरअसल इंडिया टुडे से एक साक्षात्कार में उन्होंने ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ आंदोलन जिसका चेहरा बन कर अण्णा हजारे उभरे थे – जिसकी नेतृत्वकारी टीम में खुद प्रशांत शामिल थे – को लेकर एक अनपेक्षित सा बयान दिया। उनका कहना था कि यह आंदोलन ‘संघ-भाजपा’ द्वारा संचालित था। ईमानदारी के साथ उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्हें अगर इस बात का एहसास होता तो वह तुरंत अण्णा आंदोलन से तौबा करते, दूर हट जाते।

विडम्बना ही है इतने बड़े खुलासे के बावजूद छिटपुट प्रतिक्रियाओं के अलावा इसके बारे में मौन ही तारी है या बहुत कमजोर सी सफाई पेश की गयी है।

( Read the full article here)