Category Archives: Politics

In Search of the Tukde-Tukde Gang!

WHATEVER HAPPENED TO THE BOMB-MAKING FACTORIES IN WEST BENGAL?

amit shah

Image Courtesy: PTI

Are the Ministry of Home Affairs (MHA) and its in-charge, Home Minister Amit Shah, at variance with each other? This question has acquired a new meaning as, within a year, there have been at least two occasions when the MHA has not supported Shah’s public claims on matters with a direct bearing on the internal security of the country.

Take the interview of Shah done by a news channel last October. He claimed in it that the law and order situation had “gone for a toss” in West Bengal. The state, he went to the extent of claiming, had “bomb-making factories” in “every district”. This explosive claim of the number two in the Union Cabinet was lapped by mainstream media and soon there were calls to impose President’s Rule in the state.

Four months later, it has become clear that the ministry Shah heads has not a clue about his claim. Continue reading In Search of the Tukde-Tukde Gang!

नरेंद्र मोदी स्टेडियम: आज़ादी के नायकों की जगह लेते ‘नए इंडिया’ के नेता

मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलना दुनिया के इतिहास में- ख़ासकर उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष कर आज़ाद हुए मुल्कों में, ऐसा पहला उदाहरण है, जहां किसी स्वाधीनता सेनानी का नाम मिटाकर एक ऐसे सियासतदां का नाम लगाया गया हो, जिसका उसमें कोई भी योगदान नहीं रहा हो.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम. फोटो: रॉयटर्स)

Courtesy – नरेंद्र मोदी स्टेडियम. फोटो: रॉयटर्स

क्रिकेट का खेल भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है. पिछले दिनों यह खेल नहीं बल्कि इस खेल के लिए फिलवक्त मौजूद दुनिया का ‘सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम’ एक अलग वजह से सुर्खियों में आया.

मौका था अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम- जिसे सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम के तौर पर जाना जाता रहा है – के नए सिरे से उद्घाटन का, जो वर्ष 2015 में नवीनीकरण के लिए बंद किया गया था और अब नयी साजसज्जा एवं विस्तार के साथ खिलाड़ियों एवं दर्शकों के लिए तैयार था.

याद रहे कि पहले गुजरात स्टेडियम के तौर जाने जाते इस स्टेडियम का स्वाधीनता आंदोलन के महान नेता वल्लभभाई पटेल – जो आज़ादी के बाद देश के गृहमंत्री  भी थे- के तौर पर नामकरण किया गया था, जब तत्कालीन गुजरात सरकार ने स्टेडियम के लिए सौ एकड़ जमीन आवंटित की, जिसका निर्माण महज नौ महीनों में पूरा किया गया था. (1982)

दरअसल हुआ यह कि जिस दिन उसका उद्घाटन होना था, उस दिन अचानक लोगों को पता चला कि अब यह सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम नहीं बल्कि ‘नरेंद्र मोदी स्टेडियम’ के तौर पर जाना जाएगा.

सबसे विचित्र बात यह थी कि इस नामकरण को बिल्कुल गोपनीय ढंग से किया गया. गोपनीयता इस कदर थी कि खुद समाचार एजेंसियों प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया या एएनआई आदि तक को पता नहीं था कि उसका नामकरण किया जाने वाला है.

जाहिर था कि पीटीआई या एएनआई जैसी संस्थाओं की सुबह की प्रेस विज्ञप्ति भी उसे सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम के तौर पर संबोधित करती दिख रही थी. यह अलग बात है कि अगली प्रेस विज्ञप्ति में अचानक नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जिक्र होने लगा.

अब जैसी कि उम्मीद की जा सकती है कि इस नामकरण- जो दरअसल नामांतरण था- पर तीखी प्रतिक्रिया हुई. न केवल इसे सरदार वल्लभभाई पटेल के अपमान के तौर पर देखा गया बल्कि यह भी कहा गया कि एक पदेन प्रधानमंत्री का नाम देकर प्रस्तुत सरकार ने एक तरह से दुनिया में अपनी हंसी उड़ाने का ही काम किया है.

विपक्ष ने साफ कहा कि यह एक तरह से मोदी के पर्सनालिटी कल्ट को अधिक वैधता प्रदान करने का काम है. मिसालें पेश की गईं कि समूची दुनिया में भी ऐसी मिसालें बहुत गिनी-चुनी ही मिलती हैं, जो अधिनायकवादी मुल्कों में दिखती हैं.

( Read the full text here : http://thewirehindi.com/160559/renaming-of-motera-stadium/)

If Comment is Free, Why are Dissenters Being Locked Up?

THE STATE LOOKS THE OTHER WAY ONLY WHEN RIGHT-WING FOOTSOLDIERS TARGET INNOCENT PEOPLE AND PROVOKE VIOLENCE.

If Comment is Free, Why are Dissenters Being Locked Up?

A foreigner, returning from a trip to the Third Reich,

When asked who ruled there, answered:

Fear…

The Regime, Bertolt Brecht.

Those occasions on which judicial verdicts bring cheer are getting rarer. As everyone who supports gender justice rejoices over the victory of senior journalist Priya Ramani in the defamation case filed against her by ex-minister MJ Akbar, it is also time to get excited over another judgement passed in another court.

In an ambience in which dissent is increasingly criminalised, this judgement by a Delhi court, which grants bail to two people accused of posting “fake” videos related to the ongoing farmer movement, is also a breath of fresh air.

The prosecution argued that these videos—which seemed to express discontent among police officers against the government—could create disaffection against the government. Instead of agreeing, the judge hearing the case handed out a tutorial to the government as to when the law on spreading disaffection is actually to be applied.

The law, the prosecution was told, can be invoked only when there is a “call to violence”. The judge underlined that the law to punish sedition is an important instrument to maintain peace and order, and it cannot be invoked to quieten disquiet while pretending to muzzle miscreants.

Any student of law knows that the judge’s declarations resonate with two historic judgements delivered by the highest court of the country, namely the Kedarnath Singh vs State of Bihar ruling from 1962 and the Balwant Singh and Bhupinder Singh vs State of Punjab government case from 1995, which specifically emphasise that the charge of sedition can be used only when violence is invoked or where there are attempts to create disorder.

( Read the full text here)

Mass Psychology of Neofascism – The rationale underlying political ‘irrationality’ : Dr Abhay Shukla

Dr Abhay Shukla, public health physician and health activist will be delivering  the 8 th lecture in the ‘Democracy Dialogues Lecture Series’  on ‘Mass Psychology of Neofascism : The rationale underlying political ‘irrationality’  organised by New Socialist Initiative on Sunday, 21 st February, 2021 at 6 PM (IST)

 

 

 

 

 

 

 

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Release 24-year-old Dalit Worker Nodeep Kaur – Condemn Arrest and Custodial Sexual Violence by Haryana Police: WSS

STATEMENT BY WOMEN AGAINST SEXUAL VIOLENCE AND STATE REPRESSION 

Demand the immediate release of Nodeep Kaur and Shiv Kumar and cessation of targeting of workers and peasants by the Haryana Police!

On January 12th 2021, the Haryana Police began firing at a workers’ rally in the Kundli Industrial Area. Firing at workers demanding unpaid wages, the police claimed that their demand amounted to extortion. Following the gunfire, when the congregated workers dispersed in all directions, a 24-year-old dalit worker, Nodeep Kaur, was caught by the police and brutally beaten. She was beaten by male police officers who targeted her genitals and then dragged her to the Kundli Police Station. She was then arrested and had two FIRs filed against her, FIR 25/2021 and 26/2021; one under sections 148, 149, 186, 332, 352, 384, 379B and 307 of the Indian Penal Code and the other under sections 148, 149, 323, 452, 384 and 506 with a wide range of charges including inciting a riot, causing hurt to a public servant, assault and criminal force, extortion, trespass, criminal intimidation and attempt to murder. Most shockingly, even after being taken into custody, Nodeep Kaur was mercilessly beaten by the police. She has sustained severe injuries on her body including her genitals amounting to sexual violence and torture in custody. She has been lodged in Karnal Jail, without adequate medical care or support, barely able to speak to her sister, one of the only persons she is allowed to meet. She has spent over two weeks in judicial custody. On January 25th, she was produced in court via video conference. The court ordered a medical examination over two weeks after she was beaten in custody. The family has not been provided the medical examination report. Meanwhile, another worker and Majdoor Adhikar Sanghatan (MAS) activist Shiv Kumar has also been arrested by the Haryana Police. This comes alongside the arrest of Mandeep Punia, a freelance journalist who had been extensively covering the Kisan Andolan for over two months, who covered issues of worker-peasant unity in the Kundli area and, most recently, had exposed the BJP-police nexus during the attack against the peasants at the border on January 29th 2021.

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A people’s planning adequate to twenty-first century kerala

It is now about twenty-five years since the CPM in Kerala took the calculated risk of meeting neoliberalism half-way through an experiment in localising development. The People’s Planning Campaign drew eclectically on a range of ideologies, from Gandhian self-reliance to neoliberal self-help, not always in ways that were sufficiently self-conscious, but there can be little doubt that there was a conscious effort to build in some mechanisms, however minimal, to counter the possible ill-being that neoliberal responsibilized welfare could inflict.

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हमको डिक्टेटर मांगता!

(अक्सर लोग बातचीत में यह कहते पाये जाते हैं कि इस देश में सैनिक शासन लागू कर देना चाहिए. ऐसा कहते समय वे यह भूल जाते हैं कि उनके पड़ोसी देशों में यह सब होता रहा है और इसने उन देशों का जहाँ पीछे किया है वहीं लोगों के जीवन को भी संकट में जब-तब डाल दिया है. जिस देश ने अपने इतिहास का सबसे महान और बड़ा संघर्ष अहिंसा, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसे विराट मानवीय मूल्यों से जीता हो. वहां हिटलर की बढ़ती लोकप्रियता चिंतित करती है.

क्यों हम हिटलर को पसंद करने लग गयें हैं, क्यों हम किसी तानाशाह की प्रतीक्षा कर रहें हैं ? जबकि यह भारत और मानवजाति के लिए किसी विभीषिका से कम नहीं होगा.

प्रस्तुत आलेख इसी परिघटना की पड़ताल करता है .)

( मुंबई के एक रेस्तरां का दृश्य, फोटो आभार REUTERS)

 

“History teaches, but it has no pupils.”

Antonio Gramsci, (१)

क भारतीय प्रकाशक को इस मसले पर वर्ष 2018 में आलोचना का शिकार होना पड़ा जब बच्चों के लिए तैयार की गयी एक किताब जिसका फोकस विश्व के नेताओं पर था ‘जिन्होंने अपने मुल्क और अपनी जनता की बेहतरी के लिए जिंदगी दी’ उसमें हिटलर को भी उसने शामिल किया.

जानकार लोग बता सकते हैं कि ऐसी घटनाएँ- कम-से-कम यहां अपवाद नहीं हैं. अपनी मौत के लगभग 75 साल बाद हिटलर भारत में बार-बार ‘नमूदार’ होता रहता है.

एक स्पैनिश फिल्म निर्माता अल्फ्रेडो डे ब्रागान्जा- जो एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता रहे हैं- और जिन्होंने कुछ साल पहले भारत में रह कर काम किया था, उन्होंने भारत में हिटलर की अलग किस्म की ‘मौजूदगी’ को लेकर एक फोटो निबंध तैयार किया था जिसमें बहुत कम लिखित सामग्री थी. वह हिटलर की उपस्थिति को लेकर इस कदर विचलित थे कि अपने इस निबंध की शुरूआत में उन्होंने पूछ ही डाला:

‘भारत हिटलर-प्रेम के गिरफ्त में है. हालांकि आबादी का बड़ा हिस्सा यह नहीं जानता कि आखिर ऐसा क्यों हैं, वे अपने निजी एवं पेशागत चिन्ताओं से परे सोचना भी नहीं चाहते कि क्यों भारत हिटलर से प्रेम करता है? क्या किसी लॉबी का हित इसके पीछे है.’ (2)

आज भारत में आलम यह है कि  यहूदी विरोधी हिटलर की चर्चित रचना ‘माईन काम्फ’ (मेरा संघर्ष) को आप किसी किताब की दुकान में ‘डायरी ऑफ़ एन फ्रांक- जो उस यहूदी लड़की की आत्मकथा है जो खुद हिटलर की यहूदी विरोध की नीतियों का शिकार हुई थी, के बगल में देख सकते हैं.

हिटलर ने भारतीयों के बारे में काफी अपमानजनक टिप्पणियां की थीं और उसने भारत की आज़ादी के संग्राम का कतई समर्थन नहीं किया था. ‘डिअर हिटलर’ इस फिल्म पर- जिसमें यह दावा किया गया था कि ‘हिटलर भारत का दोस्त रहा है’ अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक लेखक ने हिटलर के चित्रांकन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए तथा निराशा जताते हुए लिखा था :

“हिटलर ने कभी भी भारतीय स्वशासन की हिमायत नहीं की. उसने ब्रिटिश राजनेताओं को सलाह दी कि गांधी और आज़ादी के आन्दोलन के सैकड़ों नेताओं को वह गोली से उड़ा दे. बार-बार उसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति अपना समर्थन दोहराया. वह यही सोचता था कि वह (ब्रिटिश शासन) उतना सख्त नहीं रहा है. ‘अगर हम भारत पर कब्जा जमा लेते हैं’ उसने कभी धमकाया था, तब भारतीय लोग ‘अंग्रेजी शासन के अच्छे दिनों को याद करते फिरेंगे.’ (3)

( Read the full article here : https://samalochan.blogspot.com/2021/02/blog-post_3.html)

How not to read Rakesh Tikait: Nakul Singh Sawhney

This article by NAKUL SINGH SAWHNEY was first published in Raiot.in

Rakesh Tikait (Image courtesy Twitter/ @iHShaheen at National Herald)

I have read several posts on social media the last few days where people are expressing apprehensions and even anger over all the excitement around Rakesh Tikait. Most of that anger stems from Bhartiya Kisan Union’s (BKU) irresponsible role in the 2013 sectarian violence in Muzaffarnagar and Shamli districts.

It’s been over seven and a half years since that madness engulfed West UP. We saw BKU split and many new factions emerged. The noticeable split was the breaking away of Gulam Mohammad Jaula, the biggest Muslim leader of BKU and often considered the late, Baba Tikait’s right hand man.

Interestingly, once Ajit Singh and Jayant Chaudhry lost their elections in 2014, many older Jats in the region were crestfallen. Many of them sobbed ‘Humne Chaudhry sahab ko kaise hara diya’. Many Jats (particularly of the older generation) were always upset with their younger generation for indulging in the violence of 2013. Secretly, between sobs they’d often say, ‘I hope it’s not too late before our youngsters realize where they’ve gone wrong’.

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After the Farmers’ Republic Day Tractor Parade – Jab Raat hai Aisee Matwali Phir Subah ka Alam Kya Hoga

 

 

As media cacophony reached a delirous state, peddling the government narrative of violence and anarchy, an embedded journalist of Kargil fame even declared (on her public Faccebook page) that she was “furious and annoyed” – though she had till a few minutes ago “stood with the rights of the farmers to be heard”. She claimed that she had even “admired their protest for its generosity and dignity”. She recounted that she had spent the morning amidst a “Sea of Tirangas at #Singhu” where she had “met farmers who wore the Tricolor like a badge of joy.”

And then? “What has happened today [at Red Fort] is absolutely unacceptable”.  What she saw in the morning has been seen by thousands, if not millions across the world, through the two months that the farmers have been camping at the borders of Delhi, stoically bearing the freezing cold weather and losing over 150 of their fellow farmers. So did it occur to the morally revolted journalist to ask, “what actually happened?” “How did this happen?” This incident that went contrary to how the movement had been until then – did not the journalist (any journalist) need to probe it? She did not even ask the simplest questions. So eager was she to put her support to the farmers’ agitation in the past, and jump back to her comfort zone that there was no question of doing any further investigation. It was as if the entire history of the past two months and the legitmacy of the farmers’ demands were demolished at one stroke!

So let us hear the farmers’ leaders themselves and what they have to say about how things developed, and how on that very day by 6.30 pm, the SKM had started appealing to the participants to halt the tractor march. But the real story that should have been the concern of any serious, conscientious journalist, lies behind how the same Delhi Police that was not willing to allow a tractor march on Outer Ring Road, gave virtually free passage to some selected sections. How, with Republic Day’s high security, did masses of people reach Red Fort and ITO? Let us listen to the farmers’ leaders themselves in the second video below.

But before that, let us hear Balbir Singh Rajewal here, where he explains the whole way in which things started developing, since 13 December, when a group by the name of Kisan Mazdoor Sangharsh Committee (KSMC) was brought in, with what looks,  in retrospect, like a definite plan.

My independent conversations with people also confirm that the main group involved in this jugalbandi with the regime, the KMSC, had been allowed to put up its camps on the Delhi side of the border about two weeks ago, when all the others were simply not allowed to enter. This means that effectively, for that group, there were no barricades as Balbir Singh Rajewal underlines.

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Reclaiming the Republic – January 26, 2021

Farmers break barricades to enter Delhi, peacefully, disciplined.  Police have blocked off roads, but people gather along the roads, on rooftops, to greet our heroes.

 

At NH 24, Patparganj around 12.30 pm

For live, and unbiased coverage, stay tuned to this link.

Kisan Ekta Morcha

And a short video here

Bharti Kisan Union Ekta Ugrahan

By “unbiased” I mean coverage that does not allege chaos, Pakistani tweets, a few tukdas misleading innocent farmers, “Khalistani” infiltration etc.

These are farmers, they are here in their thousands, they know exactly what they are doing, and they may be our last line of defence against the devastation being wreaked by Hindutva politics and  corporate capitalism on an India that we stood by and were also deeply critical of, too.

If we want to continue being critical, it’s the farmers who will ensure us our freedom  to do so.

From Neo-liberalism to Neo-fascism : Prof Prabhat Patnaik

Eminent political economist and public intellectual, Prof Prabhat Patnaik, delivered the 7th Democracy Dialogues Series lecture on ‘From Neo-Liberalism to Neo-Fascism’ organised by the New Socialist Initiative on January 24, 2021, 6 PM IST

Facebook : facebook.com/newsocialistinitiative.nsi

Abstract:

FROM NEO-LIBERALISM TO NEO-FASCISM

There has of late been a sudden and rapid growth of neo-fascism all over the world. The neo-fascists are not yet in a position to capture power in many countries; and even where they do, they are not yet in a position to make the transition to a fascist State. But they contribute everywhere towards a fascification of the society and the polity. This emergence of neo-fascism is the culmination of the global pursuit of the neo-liberal trajectory, which greatly widened income and wealth inequalities in every country and led even to an absolute immiserization of vast masses of the working people in third world countries like India. For a while the hope was entertained that the people would become better off in due course as rapid growth continued. But with the onset of the global economic crisis, itself a result of the widened economic inequalities, such hopes have been belied. The corporate-financial oligarchy therefore has to find a new prop for itself and forms an alliance with neo-fascist elements to shift the discourse away from conditions of material life towards vilifying the “other”, typically a hapless religious and ethnic minority.

दाव पर केवल कुछ किसान या किसानी ही नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र हैं : राजेन्द्र चौधरी

Guest post by RAJINDER CHAUDHARY

कई लोगों को यह गलतफहमी है कि नए कृषि कानूनों से केवल किसान और वो भी केवल पंजाब के किसान परेशान हैं. दिल्ली की सिंघु सीमा से आन्दोलन स्थल के फोटो जिनमें सिक्ख किसानों की भरमार होती है, को देख कर यह गलतफहमी किसी भी अनजान व्यक्ति को हो सकती. यह भी सही है कि सड़कों पर जिस तादाद में पंजाब/हरियाणा/उत्तर प्रदेश के किसान आये हैं उस पैमाने पर शेष भारत से किसान इन कानूनों के खिलाफ होने के बावजूद सड़कों पर नहीं आये हैं. ऐसा दो कारणों से हुआ है. एक तो ये कानून केवल अंग्रेजी में उपलब्ध हैं. इस लिए देश के ज़्यादातर किसान स्वयं तो इन को पढ़ ही नहीं पाए. दूसरा मीडिया में केवल एमएसपी या न्यूनतम समर्थन पर खतरे का मुद्दा ही छाया रहा, जिस के चलते ऐसा प्रतीत हुआ कि केवल यही खतरा मुख्य है. अब जिन किसानों को वैसे भी आमतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर फसल बेचनी ही पड़ती है, उन को यह लगना स्वाभाविक ही है कि इन कानूनों से उन्हें कोई विशेष नुकसान नहीं होने वाला.

परन्तु इन कानूनों को पढ़ सकने वाला कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि दाव पर केवल एमएसपी नहीं है. और खतरा न केवल करार कानून के तहत हुए समझौतों से कम्पनियों के मुकर जाने का है. करार खेती कानून धारा 2 (डी), धारा 2 (जी) (ii), धारा 8 (ख) और सरकार द्वारा सदन में रखे गए बिल के पृष्ट 11 पर दिए गई कृषि मंत्री के ‘कानून के उदेश्यों एवं कारणों’ पर प्रकाश डालते हुए वक्तव्य से यह शीशे की तरह स्पष्ट है, भले ही मीडिया में यह मुद्दा पूरे जोरशोर से नहीं आया, कि अब कम्पनियां न केवल खेती को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करेंगी अपितु सीधे सीधे स्वयं खेती भी कर सकेंगी. एमएसपी पर संकट से भी बड़ा संकट यह है कि इस कानून के लागू होने के बाद ज़मीन भले ही किसान की रहेगी पर खेती कम्पनियां करने लगेंगी.

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A lesson in political theory from farmers’ unions

A little bemused, I heard a writer addressing the farmers’ protests recently say in all solidarity and sincerity – “What we have been writing about for long, you have demonstrated at ground level.”

On the contrary, I believe that this massive and electrifying protest against the farm laws is at the cutting edge of political theory and political practice, from which writers and academics must listen and learn.

Please listen to the statement by Kanwaljeet Singh on the Supreme Court judgement staying the farm laws, and setting up an “expert” committee to “negotiate” between the farmers and the government.

Speaking on behalf of the joint forum of farmers’ unions, Kisan Ekta Morcha, Kanwaljeet (of Punjab Kisan Union) makes what I think are two critical points regarding the law and how movements can relate to it. These thought provoking points have larger resonance and require wide ranging debate and consideration. Continue reading A lesson in political theory from farmers’ unions

The Farmers’ Struggle – The Govt is Making a Big Mistake

 

 

Farmers’ protest, image courtesy Outlook India

The Central government is playing with fire – and along with it the Supreme Court of India. They had banked upon the ‘Modi magic’ or ‘Modi charisma’ to see them through this time as well, just as it had on earlier gambles like demonetization. The overconfidence that they can push through anything- even the most unpopular measure – by using a combination of the media-administered ‘nationalist potion’ and Modi’s ‘magic’, has led it to the corner it has painted itself into.

The situation is serious, as over 60 people have died and innumerable old people are still out there in the freezing cold. They have put their lives in danger, expecting the government to come out with the only solution that can save them, their livelihoods and their autonomy, namely the repeal of the laws. They aren’t prepared to go back home for the way they see it, it is better to die fighting than simply die the way the government wants them to.

However, the worst is yet to come – for the confrontation is bound to reach a flashpoint as 26 January draws closer and the farmers are forced into the desperate action of holding their proposed tractor rally by entering Delhi. If the government continues to fiddle, simply hoping that the storm will blow over, it is sadly mistaken.

Let’s face it: for the farmers there the new farm laws constitute a death warrant – as some of their leaders have put it – and therefore a matter of life and death. For the government, on the other hand, it is a question of further expanding the obscene super-profits of crony corporate capitalists, who have already made a killing even as lakhs and lakhs of ordinary people were pushed to destitution during the lockdown. Continue reading The Farmers’ Struggle – The Govt is Making a Big Mistake

Mohan Bhagwat’s Divisive Mantra on Automatic Patriotism

It is a mischievous denigration of constitutional principles and values which declare every human equal and bar discrimination.

Mohan Bhagwat

“A Hindu is an automatic patriot and can never be an anti-national.” Remember the line? It is of Mohan Bhagwat, the Sangh supremo, who was at his best last week, at the launch of the book, Making of a Hindu Patriot: Background of Gandhiji’s Hind Swaraj. The book on Gandhi’s journey from Porbandar in Gujarat to England and South Africa and back to India, by JK Bajaj and MD Srinivas, was released by the Centre for Policy Studies.

In this book is the controversial claim that during 1893-94, Gandhi was pressurised to change his religion by both his Muslim employer and Christian colleagues in South Africa, which he refused. And by 1905, the book says, he became a devout Hindu.

Sure, everybody has a right to express their views, the authors and Mohan Bhagwat included, but the veracity of their claim still needs to be tested. As for the alleged pressure on Gandhi, the claim seems to come from out of the blue, and I would take it with a pinch of salt.

(Read the full article here )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म-समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश’ फ़ौरन रद्द करो : एक बयान

133 संगठनों और 858 लोगों की तरफ़ से जारी बयान

Scrap the “Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance” Immediately

इस बयान पर दस्तख़त करने वाले संगठनों और व्यक्तियों की फ़ेहरिस्त इसके अंग्रेज़ी वर्ज़न में देखें.

प्रिय मित्रों,

18 वर्ष की आयु में हम अपने पार्षदों, विधायकों, सांसदों को वोट दे सकते हैं। 18 की उम्र में, हम तय करते हैं कि कौन ऐसी नीतियां बनाएगा और लागू करेगा जो हमें, हमारे प्रियजनों, हमारे समुदाय, हमारे देश को प्रभावित करती हैं 18 में, हमें अपने मताधिकार का जिम्मेदारी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त परिपक्व माना जाता है  

हालांकि, चाहे 18 साल की उम्र में हो या 50 की उम्र में, हमें अपने रोमांटिक पार्टनर तय करने की या किससे शादी करनी है की, इजाज़त नहीं है!! अल्पसंख्यक धर्म, जातियों, दबीकुचली जातियों, समलैंगिक ट्रांस और क्वीयर के साथ दोस्ती और रोमांटिक संबंध नहीं बनाने के लिए हमारे परिवारों द्वारा चेताया जाता है ।अगर कोई हिंदू महिला किसी मुस्लिम पुरुष से प्रेम करती है तो यह समाज में अपराध माना जाता है, अगर वे शादी करते हैं और महिला मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण करती है तो यह मान लिया जाता है कि मुस्लिम पुरुष ने उसे धर्मांतरण के लिए मजबूर किया है। अंतरविश्वास और अंतरजाति विवाहों में भी, यह मान लिया जाता है कि दूसरा व्यक्ति महिला की इच्छा के विरुद्ध धोखा देकर उसे बाध्य कर रहा है और उसके इरादे गलत हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि कैसे समलैंगिक जोड़ों को उनके जैविक परिवारों, समाज और पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है जिसमें पुलिस कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने और संरक्षण देने के बजाए परिवार की आकांक्षा को ही पूरा कर रही होती है  ।समलैंगिक महिलाओं, समलैंगिक पुरुषों, ट्रांस व्यक्तियों को तथा सिर्फ स्त्रीपुरुष सम्बन्धों पर विश्वास करने वाले ब्राह्मणवादी परिवार इस से परे, अंतरंग संबंधों और सामाजिक जीवन जीने के  आकांक्षीलोगों को घरों पर गंभीर दमन का सामना करना पड़ता है

27 नवंबर 2020 को पारित उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मांतरण  निषेध अध्यादेश मेंरोमांटिक पार्टनर चुनने में धर्म, जाति, लिंग और लैंगिकता की सीमाओं का उल्लंघन करने वाले लोगों पर परिवारधर्मसमुदायों द्वारा की गई हिंसा को मंजूरी देने की बात कही गई है।एक्ट के मुताबिक हर धर्मांतरण गैरकानूनी है। धर्मांतरण के लिए जिलाधिकारी से पूर्व मंजूरी जरूरी है।अधिनियम में यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति के पिछले धर्म में पुनर्परिवर्तन अवैध नहीं है, भले ही जबरन किया जाए ।जबकि हिंदू दक्षिणपंथी समूहों और दक्षिणपंथी नेतृत्व वाली सरकारों ने अंतरविश्वास रोमांटिक संबंधों के बारे में लोगों कोलवजिहादके रूप में भड़काया, जहां ज्यादातर मामलों में मुस्लिम आदमी को आतंकवादी मान लिया जाता है, ऐसी कोई घटना या आंकड़े नहीं हैं जो यह साबित करें कि ऐसे रोमांटिक रिश्ते कभी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मिले हों दूसरी ओर, ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां राज्य और समुदाय ने अंतरविश्वास प्रेम और विवाहित वयस्क जोड़ों पर गलत तरीके से हमले किये हैंI स्थानीय पंचायतों ने भी समुदाय के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए युवा जोड़ों को मौत के घाट उतार दिया है। हाल ही में शेफिनजहां मामले 2018, मेंजहां अंत में सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास बदलने का अधिकार माना, और कहा कि विश्वास बदलने का अधिकार पसंद का मौलिक अधिकार है और यह भी देखा गया है कि, एक बार दो वयस्क व्यक्ति रोमांटिक साझेदारी में प्रवेश करने के लिए सहमत होते हैं तो परिवार, समुदाय, कबीले की सहमति आवश्यक नहीं है Continue reading ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म-समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश’ फ़ौरन रद्द करो : एक बयान

Scrap the “Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance” Immediately: A Statement

A STATEMENT BY 133 ORGANIZATIONS and 858 INDIVIDUALS

Dear friends,

At the age of 18, we can vote for our councilors, MLAs, MPs. At 18, we decide who will make and implement policies that affect us, our loved ones, our community, our country. At 18, we are supposed to be mature enough to responsibly exercise our voting rights.

However, whether at the age of 18 or at the age of 50, we are not allowed to decide our romantic partners or who to marry. We are not allowed to have friendships and romantic relationships with people of `the other’ religion, caste, ethnicity, genders, sexualities.

If a Hindu woman chooses a Muslim man as her romantic partner, it is considered a crime in society and if they marry and the woman converts to Muslim religion, it is assumed that the Muslim man has forced her for conversion. In inter-faith and also in inter-caste marriages, it is taken for granted that the other person is bound to cheat you or dupe you and that the person you have chosen to be your partner has some wicked, ulterior motive to `make’ you fall in love.

In homo-erotic romantic relationships, often we hear how lesbian couples are being tortured by biological family, community and the police often acting on behalf of the family. Lesbian women, gay men, trans persons face severe repression at home for transgressing gender norms, aspiring for intimate and social lives beyond the compulsory Brahmanical hetero-normative family system. Many of us have similar painful and traumatic experiences.

`The Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance 2020’ passed on 27th November 2020, seeks to sanction the violence committed by family-religion-communities on people who transgress boundaries of religion, caste, gender and sexuality in choosing romantic partners.

This Ordinance is simultaneously an attack on any person who wishes to change her religion. According to the Act, every conversion is illegal. The conversion requires the prior sanction from the District Magistrate. The Ordinance also says that `reconversion’ to a person’s previous religion is not illegal even if done forcibly. This is the gateway to what is termed `ghar wapasi’.

Over the last few years, the Hindu right-wing groups and right-wing led governments have accelerated their attempts at whipping up paranoia about inter-faith romantic relationships. They deliberately call it ‘love-jihad’, equating the Muslim lover with terrorism, while there have been no incidence or statistics that even the right-wing gangs or governments have been able to furnish. Continue reading Scrap the “Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance” Immediately: A Statement

मौजूदा किसान आन्दोलन पर वक्तव्य : रवि सिन्हा

Guest Post by Ravi Sinha

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किसानों के इस आन्दोलन को उसके तात्कालिक उद्देश्यों और सम्भावनाओं मात्र के सन्दर्भ में देखें तो भी यह ऐतिहासिक है. अपनी अंतिम और सम्भावित सफलता से स्वतन्त्र इसकी उपलब्धियाँ अभी ही ऐतिहासिक महत्त्व की साबित हो चुकी हैं. लेकिन इस आन्दोलन के अर्थ और इसकी सम्भावनायें और भी बड़ी हैं. भारत की दुर्दशा के इस घोर अँधेरे में, जहाँ अधिनायकवादी फ़ासिस्ट शक्तियों के ख़िलाफ़ प्रतिरोध की सम्भावनााओं को एक के बाद एक कुचल दिया जाता रहा है, यह आन्दोलन एक मशाल बनकर सामने आया है. किसानों से शुरू होकर यह आन्दोलन सिर्फ़ किसानों का नहीं रह गया  है. पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा दिल्ली को घेरने से शुरू हुई यह मुहिम अब दिल्ली की सत्ता को घेरने वाली चौतरफ़ा मुहिम का रूप लेती जा रही है. हम किसानों के इस आन्दोलन को सर्वप्रथम इसलिए समर्थन देते हैं और उसमें इस लिये शामिल हैं कि उनकी माँगें जायज़ हैं और इस सरकार द्वारा ज़बरदस्ती लाये गये तीनों क़ानूनों को लेकर उनकी आशंकायें वास्तविक हैं. और हम इस आन्दोलन को इसलिये सलाम करते हैं और इससे प्रेरणा लेते हैं कि यह अँधेरे में रौशनी की मशाल बनकर सामने आया है.

 अगर हम आंदोलन की तात्कालिक माँगों और उद्देश्यों की विस्तृत चर्चा यहाँ नहीं करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि इनके जायज़ और ऐतिहासिक महत्त्व के होने में हमें कोई संदेह है. अब यह जगज़ाहिर है कि ये तीनों क़ानून उस शैतानी योजना का हिस्सा हैं जिसके तहत कृषि क्षेत्र को कारपोरेट पूँजी के प्रत्यक्ष आधिपत्य में ले जाने की तैयारी है. यह न केवल किसानों की रही-सही आर्थिक सुरक्षा को समाप्त करेगा, सरकार को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त करेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा राज्य-संचालित मंडियों की व्यवस्था को तोड़ देगा, बल्कि यह पूरे देश की आम जनता की खाद्य-सुरक्षा – जितनी भी है और जैसी भी है – को ख़तरे में डाल देगा. साथ ही ये क़ानून भारत के संघीय ढाँचे के विरुद्ध भी हैं, और केन्द्र द्वारा राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण हैं. यह सब आप सभी को मालूम है और इन कारणों से ही इस आंदोलन का सूत्रपात हुआ है.

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Pandemic Lowers India’s Level of Democracy

THIS GOVERNMENT HAS STIGMATISED THE VERY IDEA OF PROTEST, YET IT IS STRUGGLING TO MANAGE THE MASS UPSURGE AGAINST THE FARM LAWS.

Parliament Closed

For nearly a month, lakhs of farmers have staged sit-ins on various points along the border shared by the national capital and neighbouring states. Their peaceful movement, which is drawing support from farmers across the country, is meant to persuade the government to repeal the farm-related laws that it pushed through Parliament in September.

The farmers have refused to accept the government’s claim that the new laws would benefit them. They insist that these laws would dismantle state procurement and open up agriculture to contract farming, which would only help big corporations. They have also been insisting that corporations will amass essential food commodities and manipulate stocks and prices, for the government has also revoked stocking limits.

The three laws were initially introduced as ordinances this summer while the Covid-19 pandemic was raging and the country was still segregated into red, green and amber zones. Thereafter, they were passed in Parliament without discussion or debate. The manner of their introduction—rather, imposition—threw all democratic norms to the winds and so farmers see no reason to trust the intention behind them either.

Farmers do not look forward to a time when large retail chains would dictate terms and impose conditions on them. They rightly say that these laws would usher in an attack on the right to food security of working people and escalate food prices, which would hurt all consumers.

The immediate response of the government to the concerns of farmers was to repress and distort their movement. Not a day has passed without fresh abuse hurled at them. Starting from “Khalistani” to “Urban Naxal” to “anti-national” to “fake farmers”, every trick in the book has been tried to stigmatise them. Nor have the authorities made serious efforts to stop those who are maligning this historic peaceful protest.

( Read the full article here)

Farm Laws, Farmer Protests and Agrarian Crisis : Dr Jaya mehta

 

Dr Jaya Mehta, economist and activist, has been associated with the Joshi-Adhikari Institute of Social Studies, author of many books who coordinated an all India study of the Agrarian Crisis delivered a special lecture on ‘Farm Laws, Farmer Protests and Agrarian Crisis’ on 27 th December 2020.
Abstract of talk :
The reforms in agricultural marketing contained in the three farm laws were first announced by the finance minister on 15th May 2020 as Prime Minister’s relief package for the people. When Covid and lock-down had created crisis in the entire economy, migrant workers were walking hundreds of kilometers to reach home and the majority of households desperately needed state support and protection, the Modi government chose to withdraw state intervention and deregulate market forces in agriculture to leave people in complete disarray. After the controversial monsoon session of parliament, the reforms to deregulate market became laws.

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कृषि क़ानूनों पर नयी सरकारी किताब में बड़े बड़े दावों के अलावा सफ़ेद झूठ भी : राजिंदर चौधरी

Guest post by RAJINDER CHAUDHARY

हाल ही में मोदी सरकार ने हिंदी, अंग्रेजी एवं पंजाबी में 106 पन्नों की एक किताब कृषि क़ानूनों के पक्ष में निकाली है.  मोदी ने यह भी कहा है कि किसान आन्दोलन जारी रखने से पहले इस को ज़रूर पढ़ें. मोदी की बात मान कर हम ने इस को पढ़ा. सब से पहले तो यह देख कर धक्का लगा कि 106 पन्नों की किताब में नए कृषि क़ानूनों वाले अध्याय में मात्र 28 पृष्ठ हैं और इन 28 पन्नों में भी मोदी के भाषणों, मोदी सरकार के कृषि कार्यों और मोदी द्वारा गुजरात में किये कामों का विवरण शामिल है. इस लिए इन 28 पन्नों में भी सीधे सीधे नए कृषि क़ानूनों पर तो मात्र 13 पेज हैं. इस में भी बहुत दोहराव है, एक ही बात को बार बार कहा गया है.  शेष पुस्तिका तो मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में किये गए कामों के दावों पर ही केन्द्रित है. यहाँ हम मोदी द्वारा गुजरात और केंद्र में कृषि और किसानों के लिए किये गए सारे दावों की पड़ताल करने की बजाय नए क़ानूनों के पक्ष में किये गए दावों की ही पड़ताल करेंगे. (यहाँ पर कई स्थानों पर दो तरह के पृष्ठ नंबर दिए गए हैं. पहले पीडीएफ फ़ाइल के और फिर छपी हुई पुस्तिका के; अगर एक पृष्ठ नंबर है तो वो पीडीएफ का है). इन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है.  Continue reading कृषि क़ानूनों पर नयी सरकारी किताब में बड़े बड़े दावों के अलावा सफ़ेद झूठ भी : राजिंदर चौधरी