मालेगांव से मोदासा : क्या हिन्दुत्व आतंकवाद के मामलों में जांच एजेंसिया अपना रूख बदल रही हैं ?

(Photo Courtesy : Indian Express)

अपनी सख्त छवि के लिए जानी जाती मुंबई की मशहूर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुश्री रोहिणी सालियान पिछले दिनों देश के अन्दर सूर्खियांे में आयी। कारण बना मीडिया में इन ख़बरों का आना कि किस तरह राष्ट्रीय जांच एजेंसी / एनआईए – नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी/ जिसका निर्माण 2008 में वर्ष 2008 के मालेगांव बम धमाके के बाद हुआ, उसकी तरफ से उन पर दबाव पड रहा है कि वह मालेगांव बम धमाके में चुस्ती न बरतें। इस मसले पर चर्चा चल ही रही थी कि समाचार मिला कि अजमेर बम धमाके /2007/ में एक के एक कई गवाह अपने बयान से मुकर चुके हैं और एनआईए द्वारा मध्यप्रदेश के संघ के प्रचारक सुनिल जोशी की हत्या के मामले को अचानक फिर मध्यप्रदेश पुलिस को लौटा दिया जा रहा है। और अब समाचार यह मिला है कि उसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ‘अधूरे सबूतों’ की बात करते हुए मोदासा बम धमाका मामले में अपनी फाइल बन्द करने का निर्णय लिया है।

यह पूछा जाना समीचीन होगा कि क्या भाजपा के केन्द्र में सत्तारोहण के बाद हिन्दुत्व आतंक की परिघटना एवं उससे जुड़े मामलों में शामिल लोगों को क्लीन चिट देने की तैयारी चल रही है ? दिलचस्प है कि इस बदली हुई परिस्थिति को लेकर संकेत एक केन्द्रीय काबिना मंत्राी के हालिया बयान से भी मिलता है जिसमें उन्होंने ‘हिन्दू आतंक की किसी सम्भावना को सिरेसे खारिज किया था’ और यह इस हकीकत के बावजूद कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी कमसे कम 16 ऐसे उच्च स्तरीय मामलों की जांच में मुब्तिला रही है, जिसमें हिन्दुत्व आतंकवादियों की स्पष्ट संलिप्तता दिखती है और हिन्दुत्व संगठनों के आकाओं पर से सन्देह की सुई अभी भी हटी नहीं है।

मोदासा, जो उन दिनों गुजरात के सांबरकांठा जिले का हिस्सा था और अब उसे अलग जिला बनाया गया है, वहां सितम्बर 2009 में रमज़ान के महिने में मुस्लिम बहुल सुका बाज़ार इलाके में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें एक किशोर की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। गौरतलब है कि यह ऐसा बम विस्फोट रहा है, जिसकी बहुत कम छानबीन की गयी है। अब जबकि आधिकारिक तौर पर उसकी फाईल बन्द करने का निर्णय लिया जा चुका है, तब यह देखना मौजूं होगा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस काण्ड की अपनी अंतरिम जांच में क्या पाया था और किस तरह तत्कालीन ग्रहमंत्राी जनाब पी चिदम्बरम ने यह ऐलान किया था कि उन्होंने 2008 के उपरोक्त बम विस्फोट के मामले में अहम सुराग हासिल किए हैं। वे सभी जिन्होंने करीब से इस मामले को देखा है, बता सकते हैं कि किस तरह एनआईए का यह निर्णय न समझ में आने लायक और अनाकलनीय है। Continue reading मालेगांव से मोदासा : क्या हिन्दुत्व आतंकवाद के मामलों में जांच एजेंसिया अपना रूख बदल रही हैं ?

Gujarat State Crime Branch Claims and the Reality Behind the Charges Against Teesta Setalvad

[In the light of a concerted campaign against Teesta Setalvad and Javed Anand and their organizations Citizens for Justice and Peace and Sabrang Trust, launched by the Gujarat government and parroted by the media at large, we are reproducing a note prepared by Teesta and Javed, along with the details regarding their statement on finances (which were prepared over four months ago in February 2015 and which are also submitted before the Supreme Court). There seems a veritable media trial on with the versions of CJP and Sabrang Trust virtually blacked out, except for a few honourable exceptions. ]

A NOTE ON CITIZENS FOR JUSTICE AND PEACE; SABRANG TRUST

Concerning the allegations of embezzlement of funds by Teesta Setalvad and Javed Anand by the Gujarat police, presented below are some facts:

CITIZENS FOR JUSTICE AND PEACE:

Primary Activity: Legal Aid to victims of mass crimes (communalism, terrorism)

  • Citizens for Justice and Peace (CJP) was formed in April 2002 by 11 prominent, law-abiding Mumbaikars, each one of whom had been individually and collectively engaged in building peace and seeking justice in the aftermath of the 1992-93 communal violence in Mumbai. Noted playwright, late Vijay Tendulkar was the founding President of CJP and remained at that post till his sad demise in May 2008.
  • Bearing in mind that the victims of the 1984 communal carnages in Delhi and in Mumbai in 1992-93 had been denied justice, the founding members of CJP resolved to focus their efforts in legal intervention in the courts to ensure Rule of Law and impartial policing.
  • The very first activity of CJP was to set-up a Citizens Tribunal headed by the late Justice VR Krishna Iyer, former justice of the Supreme Court of India. Other members of the Tribunal included former judge of the Supreme Court of India, Justice P. B. Sawant and former judge of the Bombay High Court, Justice Hosbet Suresh.

Continue reading Gujarat State Crime Branch Claims and the Reality Behind the Charges Against Teesta Setalvad

Resolution of Feminist Economists on EU conditions on Greece

Signed by over 135 delegates at 24th Annual Conference of International Association for Feminist Economics as  a personal expression of concern.

We are shocked that the EU institutions and European leaders are imposing on the people of Greece a further program of austerity that will severely undermine the living conditions of women and men and plunge them into a deep crisis of deprivation. This hits Greek women particularly hard as they will have to provide the safety net of last resort through intensified work of taking care of their families, friends and communities.

As feminist economists, as well as many other economists, have stressed over many years, the debt burden is unsustainable, this fact has recently even been acknowledged by the IMF. Thus, the hardship imposed on Greek people will not resolve the problem of its indebtedness, but it will rather worsen the great depression. Continue reading Resolution of Feminist Economists on EU conditions on Greece

हेडगेवार का पथ: मिथक और यथार्थ

‘आधुनिक भारत के निर्माता: डाक्टर केशव बलिराम हेडगेवार’ के बहाने चन्द बातें

(Photo : Courtesy – http://www.flickr.com)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन भाजपा के केन्द्र में तथा कई राज्यों में सत्तारोहण के बाद शिक्षा जगत उनके खास निशाने पर रहा है। विभिन्न अकादमिक संस्थानों में अपने विचारों के अनुकूल लोगों की महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने से लेकर, स्वतंत्रामना अकादमिशियनों पर नकेल डालने के प्रयासों से लेकर, पाठयक्रमों में बदलावों तक इसे कई तरीकों से अंजाम दिया जा रहा है। पिछले दिनों केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्राी सुश्री इराणी ने संघ से सम्बधित शैक्षिक संगठनोें से प्रस्तावित नयी शिक्षा नीति के मसविदे के बारे में बात की, जिसका प्रारूप नवम्बर में रखे जाने की योजना है। इसके अलावा विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों में खाली हुए या होने वाले पदों पर नियुक्तियों के मसलों पर भी बात हुई।

सूबा राजस्थान – जो केन्द्र में सत्तासीन भाजपा सरकार की कई नीतियों के लिए एक किस्म की प्रयोगशाला की तरह काम करता रहा है, फिर चाहे श्रमिक कानूनों में बदलावों का मामला हो, पंचायतों के चुनावों में खड़े रहने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने का मामला हो – एक तरह से शिक्षा जगत में आसन्न बदलावों के मामले में भी एक किस्म की ‘मिसाल’ कायम करता दिख रहा है। स्कूलों के रैशनलायजेशन/ यौक्तिकीकरण के नाम पर सतरह हजार सरकारी स्कूलों को आदर्श स्कूल में मिला देने का मामला हो या पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा कायम हरिदेव जोशी पत्राकारिता विश्वविद्यालय को बन्द करने का निर्णय हो या राजीव गांधी ट्राइबल युनिवर्सिटी को उदयपुर से डुंगरपुर जिले के बनेश्वर धाम जैसे अधिक दुर्गम इलाके में भेजने का मामला हो, उसने इस दिशा में कई कदम बढ़ाए है। अब अपने ताज़े फैसले में उसने संघ के संस्थापक सदस्य केशव बलिराम हेडगेवार की जीवनी को खरीदने की सिफारिश राज्य के कालेज पुस्तकालयों की है। अपने सर्क्युलर में शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि कालेज के पुस्तकालय अकादमिक राकेश सिन्हा द्वारा लिखित ‘आधुनिक भारत के निर्माता: डाक्टर केशव बलिराम हेडगेवार’ नाम से किताब को पुस्तकालय हेतु मंगवा लें।

प्रस्तुत निर्णय की तीखी प्रतिक्रिया हुई है, राज्य सरकार पर आरोप लगा है कि वह शिक्षा के केसरियाकरण को बढ़ावा दे रही है। प्रस्तुत कदम को ‘देश के युवाओं के मनमस्तिष्क पर हिन्दू राष्ट्र की मानसिकता लादने के तौर पर, सामाजिक विभाजन पैदा करने के े कदम के तौर पर’ देखा जा रहा है। यह भी आरोप लगे हैं कि उसका मकसद है युवाओं के मनों को हिन्दू बनाम गैरहिन्दू के आधार पर बांटना, उपरी तौर पर सांस्क्रतिक और धार्मिक तौर पर बहुवचनी दिखना, मगर एक ऐसे समाज को प्रचारित करना जो हिन्दू समाज व्यवस्था से निर्धारित हो।’ Continue reading हेडगेवार का पथ: मिथक और यथार्थ

The Value of Fundamental Rights: A Study of the Implications of the Emergency, 40 years on: Vibhav Mariwala

This is a guest post by Vibhav Mariwala

The 26th of June 2015 marks the 40th Anniversary of the declaration of National Emergency by then Prime Minister Indira Gandhi. The Emergency (1975-1977) was one of the darkest periods in Indian history, a period in which people’s fundamental rights were repeatedly violated. Forty years on, I wanted to see if the youth today knows about the Emergency and what one’s fundamental rights are. But most importantly, I wanted to see if people today have the inclination to resist dictatorial rule if an Emergency-like situation were to occur again. This desire caused me to pursue a project on fundamental rights in India and it has taught me a lot about the Emergency, the implications of curtailing fundamental rights in a country as diverse as India and whether people think that an Emergency can occur and why they think it may/may not happen. Based on the responses I got from the various people I interacted with, I do have a feeling that there may be an Emergency like situation in the foreseeable future. On the other hand, I do have a feeling, that it will be far harder for the government to crack down on the public mainly because the current generation is more aware, better connected and will do anything to ensure that politicians do not exploit their power. This desire caused me to find answers to these fundamental questions.

• How much does youth know about the Emergency?

• How far do individuals in India value their fundamental rights?

• Why was the emergency declared?

• How could it be declared?

• How did it affect the lives of businessmen, journalists and other professions?

• Do people believe it can happen again, and if so why?

• Do people believe that a dictatorial form of government is required in a country like India or not?

I would like to thank all the participants for taking out time from their lives to answer my survey or participate in my interviews. To those who lived through the Emergency, it was very difficult for you all to tell me about your experiences, but thank you for opening up to me. To the youth, thank you for your incredibly penetrative responses to my questions. Without you, this project would not have worked out. I would also like to thank my mentor, Rajni Bakshi, who is the Senior Gandhi Peace Fellow at Gateway House, for supporting me and working with me for the past four months in order to ensure that the project was successful. I went about this project by carrying out a series of interviews of people from different backgrounds – the army, journalism or education. I got very insightful, unique and unexpected responses to the questions that I asked. I also conducted two surveys, one for the youth (those had not lived through the Emergency) and another for those who did live through that time period. Youth surveys/interviews focused more on fundamental rights and the future of Indian Democracy while my adult surveys/interviews focused more on past experiences during the Emergency, the reactions to it and the future of Indian democracy, which was the crux of this project.

Continue reading The Value of Fundamental Rights: A Study of the Implications of the Emergency, 40 years on: Vibhav Mariwala

Modasa – It is just a Beginning

How Hindutva Supremacists are rushing to give themselves Clean Chit in terror related cases

(Picture : Courtesy – Indian Express)

Introduction

Whether investigations into Hindutva terror related cases are changing course? A series of apparently unconnected developments definitely strengthen the belief.

Close on the heels of renowned public prosecutor Rohini Salian’s revelations that she is being pressurised to go slow on the Malegaon bomb blast case (2008) and news of no of witnesses turning hostile in the Ajmer bomb blast case (2007) and sudden decision of the NIA to shift the Sunil Joshi murder case back to M.P,  has come the news that the NIA has finally decided to close the Modasa bomb blast case citing ‘insufficient evidence’.

As is being rightly said it is the first concrete indication that with the assumption of power by the BJP investigations into Hindutva terror related cases a shift in emphasis is visible. Perhaps an indication of the changed times is the statement by a senior Minister that there is ‘nothing like Hindu terror in the country’ despite being aware of the fact that the NIA, the premier investigating agency formed after 2008 terror attack in Mumbai to focus on terror related cases, is handling at least a sixteen high profile cases supposedly involving Hindutva terrorists and many of their top bosses are still under scanner.

Bomb blast at Modasa, part of Sabarkantha district then and recently made into a separate district, which witnessed one death and injuries to many, is one of the least explored bomb blast in the country. The following write-up tries to discuss the blast, discusses the prevalent ambience then when bombs were discovered at different places without anyone claiming responsibility for it, the interim findings of the NIA when it took over the particular case during the UPA II regime and the announcement by the then home minister P Chidambaram that the central probe agency has achieved a “breakthrough” in the 2008 Modasa (Gujarat) blast case.

The sudden turnaround by the NIA is baffling and incomprehensible, to say the least. Continue reading Modasa – It is just a Beginning

CBI Mis-reporting on Search: Teesta Setalvad

We reproduce below the full statement (partially reported in the newspapers) from Teesta Setalvad on the CBI search at her office premises regarding the continuous misreporting that was going on during the search: 

As I write this, the search is still not concluded. It is shocking that while over a dozen members of the CBI are still in our premises conducting the search, Delhi spokesperson is misleading the public and our vast supporters by a series of misinformations and official tweets.

In our view, and we repeat no laws have been broken by us. This is a continuation of the persecution and witchhunt first launched by the Gujarat police in 2014 then under the dispensation that rules Delhi. The CBI has taken the same documents that we had voluntarily on inspection given the MHA (FCRA dept). Over 25,000 pages of documentary evidence has been given to the Gujarat Police. When they could not succeed with the bizarre and desperate attempts to gain custody (February 2015), it was the Gujarat Government Home Department that wrote to the MHA and the current round of the persecutions began.

Its is shameful political vendetta. The Zakia Jafri case begins its final hearings on July 27 2015. The Naroda Patiya appeals (Kodnani and Bajrangi) are being heard in the Gujarat High Court tomorrow. This is nothing but a bid to subvert the cause of public justice and ensure that no justice happens in these cases. Continue reading CBI Mis-reporting on Search: Teesta Setalvad

Statement by PADS following CBI raid at Sabrang Communications and homes of editors and publishers

Statemeny by People’s Alliance for Democracy and Secularism (PADS)

PADS strongly condemns the CBI raids of 14 July 2015 at the premises of social activist Teesta Setalvad, her husband Javed Anand, Gulam Mohammed Peshimam and office of Sabrang Communications and Publishing in Mumbai. These raids are undertaken for purely vindictive reasons given the assurances of complete cooperation and submission of thousands of pages of documents to the CBI. It is by now an open secret that activists working for justice and truth with regard to the pogrom called ‘Gujarat Riots’ have earned the hatred and animosity of the Modi government; which does not hesitate to employ official state power to indulge in a witch-hunt.

Setalvad and Anand set up Sabrang Communications and began publishing Communalism Combat in 1993, and not after 2002. It was this company that published the Justice Srikrishna Commission Report on the Mumbai communal riots of 1992-1993 at a time when the state government would not make it available to the public. The state not only fails in its constitutional duty to protect all citizens from unlawful deprivation of life and liberty under Article 21, but hounds and intimidates all those who seek to uphold human rights and democratic values.

It may also be noted that a senior Public Prosecutor, Rohini Salian, has accused the NIA of showing a bias in favour of certain persons accused of terrorist crimes. None other than the respected Julio Rebeiro, retired Police Commissioner of Punjab, has asked the public to take serious note of what Ms Salian has alleged. Furthermore, a Gujarat special judge, Ms Jyotsna Yagnik, stated in May this year that she has received 22 threats since retirement, on account of her role in convicting those responsible for the Naroda Patiya massacre in 2002. Her security cover was not enhanced, but scaled down. It is also noteworthy that the final hearings in the Zakia Jafri Criminal Revision Application are due to begin on July 27. Mrs Jafri seeks to make top-level politicians, including the then Gujarat chief minister, and top-level policemen, including the present Commissioner of Police, Shivanand Jha, former joint CP, Crime Branch, AK Sharma (now in the CBI ) answerable for criminal and administrative culpability for their role in 2002.

Seen together, in their entirety, the above facts are a cause for grave concern to all Indian citizens. They portend nothing less than an undeclared Emergency. Lovers of democracy should resist the ruthless campaign of intimidation unleashed against Sabrang Communications. PADS demands that the Union Government abandon its hostile and vindictive stance towards human rights defenders and concentrate on upholding the rule of law and providing justice to innocent Indian citizens who have fallen victim to bloodthirsty communal politics.

Email: info-pads@lycos.com
Telephone contact: Srinivas Rao 09393875195

IMA, NCERT and Existing Inequalities – Issues Around Availability and Accessibility of Health Care: Sarojini N. B. and Deepa V.

Guest post by SAROJINI N.B. and DEEPA V

[A story appeared on 11 July 2015 in some newspapers about the Indian Medial Association demanding deletions from a class VII NCERT textbook. An immediate response appeared in Kafila to some of the issues raised by IMA.

This post, whose authors Sarojini and Deepa were centrally involved in the writing of the textbook in question, here put certain things in perspective. They present this as an initial clarificatory response to the news report. ]

We are writing regarding an article “Docs oppose ‘negative’ portrayal by NCERT” that appeared in the front page of The Hindu on 11 JUly 2015, Delhi edition by Bindu Shajan Perappadan. The article refers to the chapter “Role of the Government in Health” in the NCERT’s social science textbook on Social and Political Life-II for Class VII students. The article reports that the IMA has written to President Pranab Mukherjee, Prime Minister Narendra Modi and the Ministries of Health and Education, pointing to the “objectionable description” of private healthcare services. The IMA has also demanded “immediate remedial action” stating in their letter that the “matter should be taken seriously and the NCERT should be directed to delete or re-write this chapter”.

In 2007, several NCERT text books were developed, including the textbook in question Social and Political Life-II for Class VII, through a consultative and contributory process in which many of us were involved. The process led by NCERT was a progressive attempt at reviewing and developing content on a range of subject areas and issues in the country, in order to generate knowledge that is as contemporary and comprehensive as possible, and encourages critical and analytical thinking on the part of students.  While the issues were complex, authors / contributors as a group attempted to develop chapters that would reflect an understanding that is rooted in social, economic and political realities, while making them interesting and comprehensible for class VII students. The chapters foreground existing inequalities and discuss the issues around availability and accessibility of health care – including some key characteristics of the private and public health sector. Continue reading IMA, NCERT and Existing Inequalities – Issues Around Availability and Accessibility of Health Care: Sarojini N. B. and Deepa V.

Hindutva Media – An Online Upheaval: Saif Ahmad Khan

Guest Post by SAIF AHMAD KHAN

The year 2004 saw the Indian electorate defying the verdict of psephologists by voting out the incumbent Bharatiya Janata Party led National Democratic Alliance government at the Centre. The fundamental reason behind the defeat of Atal Bihari Vajpayee’s government was the slogan of “India Shining” which was perceived by the voters to be nothing more than a poll gimmick as millions of ordinary Indians were trapped in the vicious cycle of poverty and struggling due to high inflation.

However, a decade after 2004, one has reason to believe that “India Shining” was a blessing in disguise for the BJP. Traditionally, BJP was an anti-technology party owing to its Swadeshi leanings. When computer technology was being introduced by the Rajiv Gandhi government during the 1980s, the socialist parties opposed the move and argued that mechanization would lead to unemployment. The Sang Parivar echoed similar sentiments.

The general elections held in 2004 brought about a paradigm shift in BJP’s approach towards technology as the saffron party ran India’s first computer-centric, Hollywood-style electoral campaign. The most talked about thing of the 2004 elections was the “Indian Shining” slogan of the incumbent government. Prathap Suthan, National Creative Director of Grey Worldwide, was the man responsible for coning the term. India Shining was originally an initiative of the Central Government which sought to promote the country’s economic achievements and industrial progress on a global scale.

Continue reading Hindutva Media – An Online Upheaval: Saif Ahmad Khan

Who cares about the environment? Some notes on the ecological crisis in India: Shashank Kela

Guest post by SHASHANK KELA

The past few months have been exceptional, in one respect at least, for the Indian press: a serious structural problem has actually been given the attention it deserves. The Economic Times continues to play a prominent part in discussing air pollution in Delhi – there is no other city in the world where it is so bad. Nor is this all: including Delhi, India now boasts thirteen out of twenty cities with the worst air. More recently, the uproar over supposedly high levels of lead in a brand of junk food led to a (very) few articles on groundwater contamination: after all, the reason why lead and other poisons get into food is because they are present in the soil in which crops grow. Another piece, in the Guardian this time, speculated that the recent Sahelian heat wave in the Deccan might be a symptom of climate change (an “extreme” climate event of the kind likely to become all too common).[1]

These stories are only a tiny fraction of those that could be reported, for we are already in the throes of an unprecedented environmental crisis. Large swathes of our agricultural soils are contaminated or saline. Pesticide residues and heavy metals form part of our food. The air of our major cities is unfit to breathe. Freshwater availability is declining; most rivers, especially in the south, do not flow at all, or only seasonally, since their runoff is impounded in dams and used for irrigation (with very high rates of seepage and evaporation loss). Groundwater tables are falling as a consequence of over extraction and the disappearance of vegetative cover enabling percolation. The pattern of weather is being reset with gaps and lags – the available evidence indicates that the onset of the monsoon is changing and precipitation becoming more uneven. Our offshore seas are denuded of marine life thanks to trawler fishing at ever greater distances. Himalayan glaciers are shrinking with obvious long-term consequences for the hydrology of river systems dependent upon snow-melt. Sudden, destructive floods, exacerbated by embankments and dams, the building over of river valleys and floodplains, have become a regular occurrence. Continue reading Who cares about the environment? Some notes on the ecological crisis in India: Shashank Kela

Should we ‘MAKE IN INDIA’ on the backs of our children?: Enakshi Ganguly

Guest Post  By ENAKSHI GANGULY

(A response to THE CHILD LABOUR (PROHIBITION AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2015) 

The Government of India is presenting before the country an amendment to the Child Labour (Prohibition & Regulation) Amendment Bill, 2012. This amendment had been first proposed by the UPA government in 2012.[2] The initial announcement that the law would now ban all forms of labour for children upto the age of 14 years and in hazardous occupations till the age in the 14-18 year age group was welcomed by activists. We felt that at last our plea of over two and a half decades to harmonise the child labour law with the right to education had been finally addressed.

Reading the final print of the law however raises a number of concerns. Frankly, apart from the distinction made in separating the children up to 14 years and 14 -18 years, in their treatment, and increase in penalties on employers, the law is not a huge progress between 1986 and 2015 or for that matter 1938, which was the first time a law child labour was enacted. This, despite the changes in socio-economic status as well as law and policy in the country in this period.

In fact, it is very much in keeping with the arguments offered by the government on social realities,  to continue with the reservation on Article 32 (dealing with child labour)  of the UN Convention on the Rights of the Child (which India ratified in 1992), with the it arguing “….that it is not practical immediately to prescribe minimum ages for admission to each and every area of employment in India – the Government of India undertakes to take measures to progressively implement the provisions of article 32, particularly paragraph 2 (a), in accordance with its national legislation and relevant international instruments to which it is a State Party”[3] Continue reading Should we ‘MAKE IN INDIA’ on the backs of our children?: Enakshi Ganguly

IMA’s Promotion of Healthcare Privatization Through Insidious Attack on NCERT Textbook

Manali Shah (name changed on request), a 33-year-old software engineer working in the private  sector, lost her savings of eight years in a day when her father, 65, underwent a liver transplant in a private hospital. “Not only did my savings go, I also had to borrow money from the family to foot the bill. The procedure and hospitalisation cost almost Rs 30 lakh, and we have to continue spending Rs 10,000 each month for medicines, follow-up consultations and diagnostics,” she says

Each round of chemotherapy and radiation costs her almost Rs 1 lakh, but she didn’t consider AIIMS because the radiotherapy machine there is booked for the next seven months. [The cost of one round of chemotherapy in AIIMS was just Rs 750/- at that time, hence the overbooking]. From a report in Hindustan Times, 20 October 2013

Doctor, heal thyself, was my initial reaction when I read the front page report in The Hindu that ‘Docs’ were opposing ‘negative’ portrayal by NCERT. The objection raised by them is that the class VII textbook, Social and Political Life II, contained “objectionable description ” of the medical profession. Or so you believe till you realize, by the time you are into the third paragraph of the report, that the issue is not at all about the negative portrayal of the medical profession as such but of its elite practitioners who are making a killing in elite private medical institutions and hospitals at the expense of the ordinary people.

So it is not doctors in general – those who work in trying conditions in government hospitals – who are raising the objection but the Indian Medical Association that professes to be “the only representative, national voluntary organisation of Doctors of Modern Scientific System of Medicine, which looks after the interest of doctors as well as the well being of the community at large”.  The IMA says the news report, has written to the President Pranab Mukherjee and Prime Minister Narendra Modi “demanding immediate remedial action”. Continue reading IMA’s Promotion of Healthcare Privatization Through Insidious Attack on NCERT Textbook

The Sociology of#SelfieWithDaughter : Saba M. Hussain

This is a guest post by SABA M. HUSSAIN

Many, many Indian fathers are tweeting selfies with their daughters making it one of the highest trending topics on twitter recently. These selfies are being posted in response to PM Modi’s appeals to his country during his monthly radio address to the nation as a part of theBetiBachao, BetiPadhao (Save the Daughter, Educate the Daughter) campaign.Many including several celebrities from the sports and movie business have lauded this initiative from the Prime Minister of India by posting touching father-daughter pictures. Continue reading The Sociology of#SelfieWithDaughter : Saba M. Hussain

Remember the Indian commitment to Palestine! Palestine Solidarity Committee in India

Personally, it’s reached a point where there isn’t one single thing done in the name of ‘India’ that doesn’t make me deeply ashamed…(NM)

Statement from Palestine Solidarity Committee in India

The Palestine Solidarity Committee, the All India Peace and Solidarity Organisation and Indian Campaign for the Cultural and Academic Boycott of Israel condemns the government of India’s abstention from a UN Human Rights Council (UNHRC) vote for adoption of a UN Inquiry Commission report on Israel’s attack on Gaza, Palestine, last year. This is a blatant reversal of India’s longstanding policy of support to the Palestinians against Israel’s occupation of the West Bank and Gaza. The vote in the 47-member Council was overwhelmingly against Israel; 41 countries vote in favor of the resolution, only one – the U.S. – voted against it; India was one of the 5 countries who abstained.

This is the first time India has abstained on such a resolution in the UNHRC. Even in July last year, New Delhi voted in favour of a UNHRC resolution criticizing Israel for the Gaza war.

Continue reading Remember the Indian commitment to Palestine! Palestine Solidarity Committee in India

जसोदाबेन मोदी से क्यों ‘डरती है’ भाजपा ?

Image result for jashodaben modi

Image : Courtesy : Indiatoday

कल्पना करें कि किसी मुल्क के प्रधानमंत्राी की पत्नी, एक सूबे में जहां सत्ताधारी पार्टी की ही सरकार है, एक संगठन के कार्यक्रम में उसके बुलावे पर पहुंचती है और आयोजन अधबीच में ही समाप्त कर दिया जाता है।

ऐसी किसी ख़बर पर सहसा यकीन करना मुश्किल हो सकता है, मगर पिछले दिनों ऐसा ही वाकया 120 करोड़ आबादी के इस मुल्क में ही नमूदार हुआ जब ‘नमो इंडिया सेना’ – जो जनाब मोदी के मुरीदों का संगठन है – द्वारा सूरत में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सुश्री जसोदाबेन नरेन्द्रभाई मोदी पहंुची और सात दिन के लिए चलनेवाला उपरोक्त कार्यक्रम तीसरे ही दिन समाप्त कर दिया गया। /देखें, ‘शी हू बीजेपी कनाट स्टमक’, द टेलीग्राफ, 12 जून 2015/

ख़बर के मुताबिक जैसे ही ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ शीर्षक उपरोक्त कार्यक्रम में जसोदाबेन पहुंची, जहां उन्हें बात रखने के लिए कहा गया था, मगर आयोजकों ने ही उन्हें मना कर दिया और कुछ समय बाद आयोजकों को स्थानीय भाजपा नेताओं ने बुलाया और उन्हें कार्यक्रम तत्काल खतम करने के लिए कहा। समाचार के मुताबिक आयोजकों की बात भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से भी करवा दी गयी। आखिर अचानक ऐसा क्यों हुआ कि सूरत के भाजपा नेताओं ने एक ऐसे संगठन के कार्यक्रम में सीधे हस्तक्षेप किया जो किसी भी रूप में भाजपा का आनुषंगिेक संगठन नहीं था और किस वजह से मुख्य आयोजक को सहारनपुर स्थित अपने घर जाने की ‘सलाह’ भी दी गयी। Continue reading जसोदाबेन मोदी से क्यों ‘डरती है’ भाजपा ?

Greece says OXI! Some resources

g4

Chomsky in March 2015 on Europe’s “savage response” to Greek push-backs on austerity (Democracy Now!)

“Democracy Cannot Be Blackmailed”: Greek Voters Overwhelmingly Reject Creditors’ Austerity Demand (Amy Goodman in Democracy Now!)

What was good for Germany in 1953 is good for Greece in 2015 (Larry Elliott in The Guardian)

The Greeks Have Spoken: What Happens Next? (Kavaljit Singh in Madhyam)

Three Rarely –If Ever– Mentioned Facts In The Greek Tragedy (Saskia Sassen in Analyze Greece!)

 

हिंदू भारत, मुस्लिम भारत

क्या भारत में दो संवेदना-क्षेत्र बन चुके हैं:हिंदू संवेदना क्षेत्र और मुस्लिम संवेदना-क्षेत्र? क्या यह नाटकीय वक्तव्य है,या ऐसी आशंका जिसे हकीकत बनते देर नहीं लगेगी और  जिसे भारत के राजनीतिक दल और बुद्धिजीवी भी स्वीकार नहीं करना चाहते.उनका कहना है कि भारत जैसे विशाल देश के क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से अटाली,गाज़ियाबाद,शामली,मुज़फ्फरनगर,लखनऊ,जहानाबाद,नागौर,छीपागढ़,जैसी घटनाएं नगण्य हैं और इनसे पूरे देश के बारे में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता.लेकिन वे भूल रहे हैं कि टेलीविज़न और इंटरनेट के इस वक्त में कोई भी घटना,कितनी ही छोटी क्यों न हो,स्थानीय नहीं रह जाती.वह घटित की जाती है एक सीमित, स्थानीय स्तर पर लेकिन उसका लक्ष्य वह व्यापक जनसमूह है जो भौतिक रूप से बिखरा हुआ और उस घटना स्थल से दूर है, यहाँ तक कि अमरीका और ऑस्ट्रेलिया में. Continue reading हिंदू भारत, मुस्लिम भारत

Slow and Steady : Abhipsit Mishra

This is a guest post by ABHIPSIT MISHRA
“The Government of India would like to bring out a National Education Policy to meet the changing dynamics of the population’s requirement with regards to quality education, innovation and research, aiming to make India a knowledge superpower by equipping its students with the necessary skills and knowledge and to eliminate the shortage of manpower in science, technology, academics and industry.
One can come to trust long sentences less; especially those which are promises made by the state to the citizens; in particular those that are interspersed with cleverly placed punctuation. Continue reading Slow and Steady : Abhipsit Mishra

#SelfieWithDaughter – Ehsan Jafri and Nishrin Jafri Hussain

350948-ehsan-n-daughter

A picture that says more than a thousand words

Read the story in DNA

Read about Ehsan Jafri here.

Recently, under increasing pressure for the growing incidents of communally targeted violence by BJP and its allied Hindutva groups, the PM Narendra Modi met Muslim leaders and assured them he would be available to address their issues even “at 12 in the night.” In the face of this blatant hypocrisy we will remember that in Gujarat in 2002, Ehsan Jafri, his house filled with Muslims seeking shelter from the murderous mobs, made several desperate phone calls, including to Modi, the Chief Minister of Gujarat at the time, and he got no response but abuses.

The Special Investigation Committee investigating the Gulbarg Society massacre concluded laughably, as we know, that Jafri’s death was caused by his “provoking a violent mob”, and predictably gave Modi and the state authorities the proverbial “clean chit”.

Are there any limits to the shamelessness of this Prime Minister, this party, this government?

Stand in Solidarity with FTII Students on 3rd July in Delhi : An Appeal by FTII Alumni

Guest Post by FTII Alumni

(Image : ftii hashtag on twitter)

The students of Film & Television Institute of India (FTII) have been receiving tremendous support from across the country for their strike against the appointment of Mr. Gajendra Chauhan and others in the Governing council of FTII.

As a result of sustained public pressure , I&B ministry has opened up a channel of communication to discuss the issue and a meeting has been fixed with a delegation of students and alumni of FTII on 3rd July, 2015 at the Information and Broadcasting Ministry office, Shashtri Bhavan at 3 pm.

The students efforts at reaching out to more and more has been met with blocking of their various social media platforms.The mainstream media is sending out contradictory messages. This has left the
students vulnerable.

The struggle by FTII students becomes important for all of us since this is not an isolated attack on education and cultural institutions. When looked through the lens of the recent appointments at institutions like ICHR, NFDC, IIT Delhi, CFSI and CBFC or the de-recognition of Ambedkar Periyar Study Circle among others, the resistance of students at FTII becomes even more pertinent and important.

We, as alumni of FTII, urge you to come and stand in solidarity with FTII students as they talk with the ministry. We will assemble at 2pm outside Shastri Bhawan, I&B Ministry (next to Central Secretariat Metro Station). Continue reading Stand in Solidarity with FTII Students on 3rd July in Delhi : An Appeal by FTII Alumni

DISSENT, DEBATE, CREATE