Those who disagreed that the internet would challenge dictatorships have been proven right.

Belarus-born American writer Evgeny Morozov, a scholar of the political and social implications of technology, is among the early technology sceptics whose words have now proved prescient. Morozov had questioned the claim that the internet would challenge dictatorships even at an inconvenient time to do so. While thousands were out on streets during the Arab Spring, he delivered a Ted Talk on How Internet Aids Dictatorships. Considering that the Arab Spring protests had been organised and coordinated through social media, it quite a brave, even blasphemous, thing to do in those days.

Morozov’s 2011 book, The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom, focuses on two delusions, namely, “cyber-utopianism” or the belief that the internet fosters an inherently emancipatory culture; and “internet-centrism” or the belief that every important question about modern society and politics can be framed in terms of the internet. His views were considered eccentric for the mood around the net was celebratory at the time. To cite another instance, the noted journal, MIT Technology Review, wrote in 2013 that new technologies would prove “deadly to dictators”. 

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घेरेबन्दी में पड़े अपने शहर के हालात को लेकर अपने जमाने का शायर कैसी प्रतिक्रिया देता है? अचानक इस बारे में कुछ कहना मुश्किल जान पड़ सकता है, अलबत्ता एक तरीका है फिलिस्तीन के महान कवि महमूद दरवेश के नक्शेकदम पर चलना, जिनकी लम्बी कविता ‘मेमरी फॉर फरगेटफुलनेस’ अर्थात ‘भुलक्कड़पन/स्‍मृतिलोप के लिए स्‍मृति’ वर्ष 1982 में लेबनान पर हुए इजरायली आक्रमण का चित्र खींचती है।

लेबनान की राजधानी बेरूत जहां वह रह रहे थे, बमबारी का शिकार हो रही थी। वे लिखते हैं, ‘‘बेरूत, इज़रायली टैंकों से और आधिकारिक अरबपस्ती से घिरा हुआ’, वह बेरूत ‘अन्दर से अपने आप को थामे हुए था ताकि ‘अरब उम्मीद की राजधानी के उसके मायने की चमक की हिफाज़त की जा सके।’ किताब में दरवेश फैज़ अहमद फैज़ के साथ अपना सम्वाद शुरू करते हैं, जो उन दिनों बेरूत में ही थे।

कलाकार कहां हैं?
कौन कलाकार, फैज़, मैं पूछता हूं
बेरूत के कलाकार
तुम उनसे चाहते क्या हो?
यही कि शहर की दीवारों पर युद्ध को उकेरना
तुम्हें क्या हो गया है फैज़, मैं ताज्जुब प्रकट करता हूं। क्या तुम देख नहीं रहे हो दीवारें ही गिर रही हैं?

यह कविताएं लेखन (स्‍मृति से इतिहास, स्‍मृतिलोप, भुलक्कड़पन) के बीच एक रिश्ता कायम करती हैं। घेरेबन्दी के मध्य यह दृढ़ता, अटलता की यात्रा है। Continue reading घेरेबन्दी में पड़े देश और खेल के नये नियमों के बीच हम क्‍या कर सकते हैं? →

जन संस्कृति मंच, प्रगतिशील लेखक संघ, दलित लेखक संघ, प्रतिरोध का सिनेमा, इप्टा, संगवारी,  न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव और जनवादी लेखक संघ ने प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी क़रार दिए जाने तथा भीमा-कोरेगाँव और दिल्ली दंगों के मामलों में बुद्धिजीवियों-मानवाधिकारकर्मियों को फ़र्ज़ी आरोपों के तहत फंसाये जाने के विरोध में यह साझा बयान जारी किया :

भारतीय लोकतंत्र का संकट लगातार गहराता जा रहा है. अभिव्यक्ति की आज़ादी और वाजिब माँगों के लिए चलने वाले संघर्ष का जैसा दमन मौजूदा निज़ाम में हो रहा है, उसकी मिसाल आज़ाद भारत के इतिहास में ढूँढे नहीं मिलेगी. सबसे ताज़ा उदाहरण स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया जाना है. यह विचारणीय है कि फ़ैसले में उन्हें भारतीय लोकतंत्र के जिस “महत्त्वपूर्ण स्तम्भ की बुनियाद को अस्थिर” करने के प्रयास का दोषी पाया गया है, उसकी अस्थिरता के मायने क्या हैं और उसके वास्तविक कारक कौन-से हैं/हो सकते हैं! पर यह जितना भी विचारणीय हो, सवाल है कि क्या आप विचार कर भी सकते हैं? इस तरह के विचार-विमर्श की गुंजाइश/स्वतंत्रता/अधिकार को बहुत क्षीण किया जा चुका है और ऐसा जान पड़ता है कि जिनके ऊपर ‘रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन्स’ के दायरे में अभिव्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करने का दारोमदार है, वे खुद आगे बढ़कर उस आज़ादी का दमन कर रहे हैं. पिछले कुछ समय में दो घटनाओं को बहाना बनाकर सामाजिक-राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं, मानवाधिकार-कर्मियों और लेखकों-बुद्धिजीवियों की गिरफ़्तारी, या तफ़्तीश के नाम पर उत्पीड़न के सिलसिले ने जो गति पकड़ी है, वह बेहद चिंताजनक है. भीमा-कोरेगाँव मामले और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगों के असली अपराधी बेख़ौफ़ घूम रहे हैं जबकि इन्हीं मामलों में फ़र्जी तरीक़े से बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और बुद्धिजीवियों को गिरफ़्तार किया जा चुका है. केंद्र के मातहत काम करने वाली राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) और दिल्ली पुलिस इन मामलों में पूरी बेशर्मी से अपनी पक्षधर भूमिका निभा रही हैं. ऐसा लगता है कि नियंत्रण एवं संतुलन के सारे लोकतांत्रिक सरंजाम ध्वस्त हो चुके हैं. Continue reading साझा बयान : बुद्धिजीवियों-मानवाधिकारकर्मियों को फ़र्ज़ी आरोपों के तहत फंसाये जाने के विरोध में  →