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Bad ideas, Debates, Identities, Violence/Conflict

Statement condemning the Maoist politics of murder Chhattisgarh

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We, the undersigned, strongly condemn the horrific massacre of leaders and workers of the Congress Party and the security forces accompanying them, carried out by the CPI(Maoist) in Chhattisgarh on Saturday. We also wish to express our deepest condolences to the families of all those killed in the convoy of Congressmen returning from an election rally at Sukma in Bastar dtrict.

The killing of senior state Congress leaders and their cadre is particularly barbaric and reprehensible as they had, in the course of the Maoist ambush, become captives or had surrendered voluntarily. This is tantamount to cold-blooded murder of prisoners in custody, an act that goes against all norms even in a state of civil or international war. The targeting of a political party in this fashion by the Maoists is also highly disturbing. Continue reading Statement condemning the Maoist politics of murder Chhattisgarh →
Bad ideas, Culture, Debates, Government

Why Delhi University’s Four Year Undergraduate Programme Should Not be Implemented with Irresponsible Haste

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A Note Prepared at the Request of the Department of Higher Education, MHRD, Govt of India

Preamble:

Universities are meant to educate, that is, to teach students how to identify, understand and evaluate multiple points of view. Therefore, dissent, debate and argument are the core concerns of a University – they cannot be regarded as irrelevant irritations or acts of sedition. Debate cannot continue indefinitely, and must be responsible. But what constitutes responsible and well-considered criticism is inevitably a matter of judgement – it cannot be decided through assertion and counter-assertion. It is also inevitable that motives will be called into question. This is once again a matter of judgement, based on available evidence on who is speaking (what is their wider credibility beyond the immediate dispute?) and why (what do they stand to gain or lose by what they are saying?), and an overall sense of what is at stake in the issue. We invite such judgements.

Facts which are NOT disputed:

1. The proposed FYUP is the biggest, most far reaching change of curriculum in the recent (i.e., last 30-40 years) history of DU – it will replace every existing undergraduate course of study in every college and every discipline (professional courses & some other low-enrolment courses may be exceptions).

2. The first time that the FYUP was placed before any statutory body of the University was at the Academic Council meeting of Monday, 24 December, 2012. This meeting – to discuss the biggest curricular reform in several decades – was an Extraordinary meeting, called at 3 days’ notice, which was issued on Friday, 21 December, 2012 and delivered over the weekend, giving Departments no time to consider the proposal and formulate an informed response.

3. The structure of the FYUP presented to the Academic Council on 24 December had not been sent to the Committees of Courses at the Faculties or Departments, or to the Staff Councils of Colleges.

4. The Academic Council meeting of 24 December approved the FYUP with 6 dissents, including a written submission by the Dean, Faculty of Social Sciences, specifically requesting that the University take more time to think through this major change, and that a detailed White Paper on the FYUP be prepared and made public to enable the University community to respond to it.

5. The Executive Council meeting at which the AC approval of the FYUP was presented was held on Wednesday, 26 December, 2012, i.e. the next working day after the AC meeting of 24 December.

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Bad ideas, Debates

DU’S 4-year degree course: Reforms at reckless speed

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(This piece has been  published by the Times of India in its Delhi City section on 14 April, 2013. We are reproducing it here, given the importance of the issue involved. It is  somewhat disappointing that it is being treated as a local , internal issue by the media. What we read there are uninformed reports and stories which do not give us the real picture of the academic scene of  DU. 

Please read and react. We are looking for solidarities of all kinds, Apoorvanand)

The unnecessary and yet frantic haste with which Delhi University is introducing a new Four-Year Undergraduate Programme (FYUP) brings to mind the advice that autorickshaws often offer on their bumpers: Jaldi mat kar, der ho jayegi (Don’t hurry, or you will be late!). Given the longstanding need for reforms in Indian higher education, the FYUP could be worth examining as a possible option. It could also pilot test the XIIth Five Year Plan strategy for “re-crafting undergraduate education” through FYUPs. But the reckless speed of implementation at DU threatens to wreck all positive potential and derail the national reforms process. At stake here is the future of every college-aspiring Indian, not just the quarter million who will apply to DU this June. Continue reading DU’S 4-year degree course: Reforms at reckless speed →
Countryside, Empire/ Imperialism, Excavation, Frontiers, Mirror Worlds

When Che Guevara came to India: Om Thanvi

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Update: The Hindu has acknowledged the problem with Mr Manash Bhattacharjee’s article not crediting the source of its information, and has edited his article online to give credit to Mr Thanvi. The paper has also added this note at the end of the article: “This article has been edited to include the original source of Che Guevara’s remarks on India, made during the revolutionary’s first visit to the country. All of his quotes have been drawn from Om Thanvi’s ‘The Roving Revolutionary,’ published originally in Hindi in Jansatta and later in English in Himal magazine in December 2007.”

Also see Mr Bhattacharjee’s response in the comments section of this post.

"Prime Minister Mr Jawaharlal Nehru welcoming Che Guevara in his Teen Moorti residential office on July 1, 1959)." Photo by Kundan Lal of Photo Division, Government of India.
“Prime Minister Mr Jawaharlal Nehru welcoming Che Guevara in his Teen Moorti residential office on July 1, 1959).” Photo by Kundan Lal of Photo Division, Government of India.

(In August-September 2007, Om Thanvi, editor of Jansatta, a Hindi daily of the Indian Express group, published in his paper a series of articles giving a vivid account of Ernesto ‘Che’ Guevara‘s historic 1959 visit to India. The articles were accompanied by a few photographs of Che in India: Che talking to peasants in a north Indian village; Che being interviewed by All India Radio at Hotel Ashok where Che and his six Cuban colleagues were staying; Che in a warm handshake with Prime Minister Jawaharlal Nehru at Teen Murti Bhawan, and so on. Jansatta even carried a sketch drawn by the famous cartoonist Abu Abraham, on which Che put his initials on the collar in 1962. Continue reading When Che Guevara came to India: Om Thanvi →

Bad ideas, Language, Politics, Right watch, Theory, Violence/Conflict

तार्किकता, भावुकता और फासिज्म

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 28 फरवरी को याद करने पर अब कहा जाने लगा है कि यह नकारात्मक स्मृति है और इंसानी फितरत के मुताबिक़ हमें आगे बढ़ना  चाहिए. हिन्दुओं को, खासकर गुजराती हिन्दुओं, यह नागवार गुजरता है कि उन्हें  बार-बार 28 फरवरी , 2002 की याद दिलाई जाए. आखिर गुजरात में 2002 के बाद पूरा अमन है और वह विकास के मार्ग पर एक दृढसंकल्प मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संकल्पपूर्वक बढ़ा जा रहा है और वहां के मुसलमान भी अब कुछ और बात करना चाहते हैं.

दरअसल भुलाने और आगे बढ़ जाने की शुरुआत 2002 में ही हो गई थी. 28 फ़रवरी से राज्य-संरक्षण में शुरू हुए मुसलमानों के कत्लेआम ने भारत के उद्योगपतियों के एक हिस्से को भी झकझोर दिया था. लेकिन कुछ समय बाद ही पूंजीवाद के तर्क ने मानवीयता की कमजोरी पर विजय पा ली और उन्होने नाराज़ मुख्यमंत्री से क्षमायाचना करके गुजरात की प्रगति में उन्हें हिस्सा लेने की इजाजत माँग ली  थी. सार्वजनिक रूप से उन्हें गांधी और पटेल से तुलनीय बताया जाना अब अटपटा भी नहीं लगता, बल्कि उलट कर कहा जा सकता है कि गांधी और पटेल में  ऐसे कई गुण नहीं थे जो गुजरात के ह्रदय-सम्राट में पाए जाते हैं , इसलिए यह तुलना वस्तुतः इन दोनों के प्रति पक्षपात है. पूंजीवाद के मूल अंतर्राष्ट्रीय चरित्र ने अंततः युरोपियन यूनियन को अपनी मानवीय हिचक को किनारे करके गुजराती यथार्थ को कबूल करते हुए कारोबारी नज़रिया अपनाने को प्रेरित किया. यह संभव नहीं था कि आर्थिक निवेश के ठोस आकर्षक आमंत्रण को   न्याय के अमूर्त आग्रह  के चलते ठुकरा दिया जाए. Continue reading तार्किकता, भावुकता और फासिज्म →

Bad ideas, Culture, Debates, Government, Language, Violence/Conflict

राष्ट्रवादी न्याय से करुणा की विदाई

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“अगर हम ‘लोकतांत्रिक सरकारों के छिपे इरादों और गैरजवाबदेह खुफिया शक्ति संरचनाओं की जांच करने और उन पर सवाल उठाने से इनकार करते हैं तो हम लोकतंत्र और मानवता, दोनों को ही खो बैठते हैं.” पत्रकार जॉन पिल्जर का यह वाक्य आज हमारे लिए कितना प्रासंगिक हो उठा है! हमें नौ जनवरी को खुफिया तरीके से अफज़ल गुरु को दी गयी फांसी के अभिप्राय को समझना ही होगा. काम कठिन है क्योंकि इसे लाकर न सिर्फ़ प्रायः सभी संसदीय राजनीतिक दल एकमत हैं बल्कि आम तौर पर देश की जनता भी इसे देर से की गई सही कार्रवाई समझती है.

नौ जनवरी के दिन के वृहत्तर आशय छह दिसम्बर जैसी तारीख से कम गंभीर नहीं क्योंकि इस रोज़ भारतीय राज्य ने गांधी और टैगोर की विरासत का हक खो दिया है.अगर अब तक यह साबित नहीं था तो अब हो गया है कि भारत की ‘संसदीय लोकतांत्रिक राजनीति’ का मुहावरा उग्र और कठोर राष्ट्रवाद का है. और राजनीतिक दलों में इस भाषा में महारत हासिल करने की होड़ सी लग गयी है.

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Bad ideas, Debates, Identities

जहाँ वे सेतु बनते हैं: मिहिर पंड्‌या

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Guest post by MIHIR PANDYA

गणतंत्र दिवस की सुबह। अौर उस सत्र का शीर्षक था ‘विचारों का गणतंत्र’। अशिस नंदी पहले उदाहरण द्वारा विस्तार से समझाते हैं कि क्यों एक सवर्ण एलीट का भ्रष्टाचार हमारी बनायी ‘भ्रष्टाचार’ की मानक परिभाषाअों में फिट नहीं होता अौर क्यों सिर्फ दलित का भ्रष्टाचार ही ‘भ्रष्टाचार’ नज़र अाता है। इसलिए जब वे यह कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों का बहुमत वंचित जातियों से अाता है तो वह यह कहते हुए वापिस पुरानी बात दोहराना ज़रूरी नहीं समझते कि यहाँ दोष उनका नहीं, ‘भ्रष्टाचार’ की उस भ्रामक परिभाषा का है जिसमें एलीट का भ्रष्टाचार फिट ही नहीं होता। इसे वह अंत में जवाब देने के लिए मिले दो मिनट के समय भी दोहराते हैं कि उनके उक्त कथन को दो मिनट पहले कही बात के संदर्भ में देखा जाए। जैसा नंदी ने बाद में भी कहा, अौर उनकी अध्ययन शैली से परिचित लोग यह जानते भी हैं, वे किसी भी वक़्त यह नहीं कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की कोई जाति होती है, बल्कि वे भ्रष्टाचार को पहचानने अौर निर्धारित करने की जो प्रचलित समाजदृष्टि है, उसके पीछे छिपी जातिवादी मानसिकता को पहचानने की अोर इशारा कर रहे थे। यह तर्क प्रणाली समझने में थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन इसकी कोई वजह मुझे फिर भी नज़र नहीं अाती कि ठहरकर, ज़रा सा समय देने पर भी यह बात समझ न अाए। Continue reading जहाँ वे सेतु बनते हैं: मिहिर पंड्‌या →

Bad ideas, Culture, Left watch, Movements, Politics

Mowgli meets the Maoists: Satya Sagar

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Guest post by SATYA SAGAR

Hello folks! I need your help and hence this appeal to all of you!

I have been a journalist for a long time but never managed to write a full book on my own all these days. One reputed publisher has now approached me to write a book about the Maoists and I am very excited about it. The publisher thinks that the Maoists are a very ‘sexy’ topic and I should write about them because as a veteran journalist I am qualified to write on anything under the sun.

Let me give you some background. Basically publishers have figured out there seems to be lots of money in printing anything penned by an Indian writer. Novels, plays, travelogues, diaries, memoirs, collections of old essays, homework notes from school, whatever- because the entire world is willing to read anything written by Indians. It seems people around the planet had assumed all these decadesthat Indians were completely illiterate and now that has been finally proven untrue they want to read EVERYTHING they write. Continue reading Mowgli meets the Maoists: Satya Sagar →

Bad ideas, Politics

विश्वविद्यालय के विचार का अंत : अपूर्वानंद

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दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन और अध्यापक वर्ग के लिए यह समान रूप से चिंता का विषय होना चाहिए कि मानव संसाधन और विकास मंत्री को प्रशासन को यह सलाह देने की ज़रूरत पड़ी कि परिसर में किसी भी प्रकार का अकादमिक परिवर्तन पर्याप्त और वास्तविक  विचार-विमर्श और संवाद के जरिए ही लाया जाना चाहिए और यह कि दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ अध्यापाकों द्वारा  चुनी हुई वैधानिक  संस्था है . इसका अर्थ यह है कि विश्वविद्यालय परिसर में संवाद टूट गया है.  शिक्षक संघ से कई मामलों में  जगह असहमत अध्यापकों  का भी  ऐसा महसूस करना  क्या उनकी अतिरंजित प्रतिक्रिया है ?

संवाद की आरंभिक शर्त यह है कि शामिल पक्ष एक-दूसरे के स्वतंत्र मत के अधिकार को स्वीकार करें और उसका सम्मान करें. लेकिन यदि विश्वविद्यालय प्रशासन के किसी प्रस्ताव पर विचार के लिए विभागीय बैठक के पहले अध्यक्ष को यह निर्देश प्राप्त हो कि वह प्रस्ताव के पक्ष , विपक्ष में मत देने वाले अध्यापकों के ही नहीं , उनके नाम भी भेजें जो मत नहीं देना चाहते तो सन्देश स्पष्ट है. प्रशासन के प्रस्ताव से अलग मत रखने  वाले संदिग्धों की सूची में डाल दिए जाएंगे. इसका तात्पर्य  यही हो सकता है कि विश्वविद्यालय अपने अध्यापक की व्यक्तिमत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं. लेकिन  विश्वविद्यालय की तो खूबी यही है कि वह मुझे अकेले एक व्यक्ति के रूप में खड़े रहने का साहस देता है. इसका अर्थ यह है कि मैं अपनी इस व्यक्तिमत्ता के साहस के साथ अपनी सामूहिकता का चुनाव करने की स्वतन्त्रता अर्जित करता हूँ. इसके साथ यह जोड़ना भी ज़रूरी है कि विश्वविद्यालय एक ऐसा परिसर है जहां  ‘अलोकप्रिय’ और ‘अनुपयोगी’ विचारों को  पनपने और पल्लवित होने की  अनुकूल जलवायु  प्राप्त होती है. इसके लिए अनिवार्य हो उठता है  प्रभुत्वशाली और स्वीकृत विचारों का विरोध.विरोध या असहमति इस प्रकार विश्वविद्यालय का अस्तित्व-तर्क है. इसीलिए विश्वविद्यालय अनुशासन और दंड के विधान से बंधे नहीं होते.

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Bad ideas, Government, Politics

लोकतंत्र के ईश से दूर होते नीतीश : मनीष शांडिल्य

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नीतीश कुमार और मीडिया दोनों एक-दूसरे को बहुत प्रिय हैं. (यहां मीडिया से तात्पर्य मुख्यतः बिहार के मुख्यधारा के बड़े अखबारों से है.) नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री मुख्यधारा की मडिया पर बिहार का खजाना लुटाते हैं और बदले में मीडिया अपना युगधर्म भूलकर उनकी झूठी-सच्ची तारीफ में लगा रहता है, उनके पक्ष में तर्क-कुतर्क गढ़ता है, अखबार संदर्भ-बेसंदर्भ उनकी बड़ी-बड़ी तसवीरें छापते हैं. वैसे नीतीश कुमार और मीडिया के बीच के मधुर रिश्ते की और भी दूसरी बड़ी वजहें भी हैं, लेकिन उनकी चर्चा फिर कभी. फिलहाल इस रिश्ते का जिक्र इस कारण क्योंकि पिछले दिनों नीतीश अखबारों के पहले पन्नों पर दिखाई तो दे रहे थे, मगर कुछ दूसरे अंदाज में उनकी तस्वीरें छप रही थीं.

मामला कुछ यूं था. बिहार को विशेष राज्य दिलवाने की मांग (या कहें जिद) के लिए जन-समर्थन जुटाने जब इस बार नीतीश कुमार बिहार भर की ’अधिकार-यात्रा’ पर निकले तो जनता-जर्नादन को अपने अधिकारों की भी याद आ गई. (लिखत-पढ़त में यह उनकी सरकारी यात्रा नहीं थी!) मिथिलांचल इलाके से इस यात्रा के दौरान आम लोगों, खासकर नियोजित शिक्षकों ने अपने मांगों के समर्थन में नीतीश कुमार का ध्यान खींचना शुरू किया. गौरतलब है कि इस मंहगाई में नौकरी करते हुए भी मात्र छह-सात हजार मासिक पाने वाले ‘सरकारी’ शिक्षकांे को बिहार में कई महीनों से वेतन तक नहीं मिल रहा था. अब जनता का तो अपना तरीका होता है (कहीं-कहीं बहकावे में भी आ जाती है, कहीं-कहीं जनता की भीड़ में शरारती तत्व भी घुस जाते हैं), वह कहीं काला झंडा लहराने लगी तो कहीं मंच की ओर चप्पल दिखाने-उछालने लगी. उपेक्षा और परेशानियों से उपजे लोगों के आक्रोश ने खगड़िया जिले में रौद्र रूप धारण कर लिया. और खगड़िया के बाद ही नीतीश कुमार अखबारों में उस अंदाज में दिखाई देने लगे, जिस बदले रूप का ऊपर जिक्र है.

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Bad ideas, Government, Law

A statement on the arrest of 13 political activists in Tamil Nadu

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Tamil Nadu has always had a very high handed police, infamous for extrajudicial killings, torture and arbitrary arrest of political dissidents of all hues. In recent times, thanks to the popular Koodankulam agitation the authoritarian ways of the state police seems to have acquired a ‘nuclear’ edge.

On 6 October 2012, as 13 senior members of the Peoples Democratic Republic Party met at a school in Kundrathur near Chennai city they were all arrested by the ‘Q Branch’, as the local intelligence bureau is called in Tamil Nadu. The arrested members and supporters of the party have been since remanded to judicial custody in Vellore central prison and a case under section Cr. L.A 17 (1) registered against them. Continue reading A statement on the arrest of 13 political activists in Tamil Nadu →

Bad ideas, Culture, Left watch, Politics

Mad Rush for Top CPM Jobs!: CPI (Mohammad Rafi) News Service

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Guest Post by CPI ( Mohammad Rafi) News Service

Mad Rush for Top CPM Jobs!:  CPI (Mohammad Rafi) News Service

New Delhi, 15 July 2012: The CPI(M) headquarters saw a mad rush of job applicants after General Secretary Prakash Karat said in a magazine interview that his party paid Rs. 3000-4000 to its whole-time cadre as salary every month. Job seekers from around the country clamoured for immediate appointment to as full time party cadre amidst unruly scenes reminiscent of a typical day at the Indian Parliament.

Karat had mentioned this figure while answering a question as to why the Party’s leaders were mostly from upper caste and middle class backgrounds. According to the CPM General Secretary working class members were hesitant to become whole-timers as ‘ it’s not easy to survive on this small amount’. Continue reading Mad Rush for Top CPM Jobs!: CPI (Mohammad Rafi) News Service →

Debates, Identities, Violence/Conflict

Response to “In defense of the democratic struggle against Shankar’s cartoon”

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This is a longer version of an article published today in The Hindu. This version includes a section with illustrative examples that refute the contention of the petition that there is “inadequate representation of the role of Ambedkar” in the new textbooks.

At the end of this, I respond to the points raised by K. Satyanarayana and Anoop Kumar in their response to my article, also published today in The Hindu, to which I have linked below.

The petition against the Ambedkar – Nehru cartoon published in the Hindu makes for sad reading. Sad, because it bears the signatures of some of our best scholars, universally admired for their rigorous scholarship, who nevertheless chose to sign a petition short on facts. The petition asks the Thorat Committee to “reconsider the Ambedkar cartoon (and possibly other such insensitive material)”and urges “Kapil Sibal, the Union HRD Minister, to desist from seeking any major overhaul of the basic National Curriculum Framework on which the textbooks are based.” Perhaps the petitioners are not aware that the particular cartoon is now beyond the purview of the committee. A decision to remove it had already been taken by the Minister himself, and a commitment made to this effect on May 11 by Kapil Sibal on the floor of the Rajya Sabha. It was after this announcement that the parliamentarians intensified their attack and targeted other cartoons in all the textbooks claiming that they mocked and ridiculed the political class in general. It was in response to this outrage that the government announced the formation of a review committee to be chaired by Prof. S K Thorat to find out if there is any ‘educationally inappropriate’ material in the textbooks. Continue reading Response to “In defense of the democratic struggle against Shankar’s cartoon” →

Bad ideas, Centre watch, Debates, Government, Identities

Oppressing the teacher, democratic style

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( In 2006 the Parliament had debated and lambasted  Hindi NCERT textbooks prepared as part of the NCF, 2005 process . Our Parliamentarians were then offended  by Premchand, Pandey Bechan Sharma Urg, Dhoomil, M. F. Husein,  Avtar Singh Pash and Omprakash Valmiki. The argument of hurt sentiments had united political parties from left to right to demand action against  the culprits. In the eyes of MPs like Sushma swaraj , Ravi Shankar Prasad and Sita Ram Yechury ,  Hindi textbooks  were full of offensive and abusive words and descriptions which could hurt Brahmin, Women , Dalit and Hindu sensibilities. They were also very concerned about the the effect that these books were to leave on the impressionable minds of our children. The extra-ordinary unity seen this time in the Parliament in   the case of  the  ‘offending’ Political science texts books is not unprecedented. What we need to ask is that why did we not react to This debate and assault on Hindi textbooks then.

Back then I had published this open letter to our MPs in Tehelka. I am re-posting it here to bring historical context to the ongoing debate on an NCERT political science textbook.)

In an open letter, Apoorvanand asks members of Parliament to stop politicising education

Do we really need to legislate on how languages should be used by our writers? Should the State be given authority to issue licenses to our poets? Continue reading Oppressing the teacher, democratic style →

Bad ideas, Culture, Debates, Government, Identities, Politics

’बिगड़ैल बच्चे की खोज में’: हिमांशु पंड्या

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“क्या आपको इस बात का अहसास है कि ताकाहाशी को ‘तुम्हारी पूँछ तो नहीं है?’ पूछने पर कैसा लगा होगा” बच्चे शिक्षिका का जवाब नहीं सुन पाए. उस समय तोत्तो चान यह नहीं समझ पायी कि पूंछ वाली बात से हेडमास्टर साहब इतना नाराज़ क्यों हुए होंगे क्योंकि अगर कोई उससे यह पूछता कि तोत्तो चान तुम्हारे क्या पूंछ है? तो उसे तो इस बात में मजा ही आता.
-‘तोत्तो चान’ (तेत्सुको कुरोयांगी, अनुवाद – पूर्वा याग्निक कुशवाहा)

दलित चेतना और कार्टूनों का पुनर्पाठ
इस कार्टून पर चली ऐतिहासिक बहस के बाद अब यह पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि साहित्य से आगे अभिव्यक्ति के अन्य क्षेत्रों में भी दलित चेतना ने दस्तक दे दी है। शायद हम कल चित्रकला और बहुत आगे संगीत में भी दलित चेतना युक्त दृष्टि से इतिहास का पुनर्पाठ देखेंगे। Continue reading ’बिगड़ैल बच्चे की खोज में’: हिमांशु पंड्या →

Bad ideas, Culture, Government, Identities, Politics

पाठ्यपुस्तक का संघर्ष 

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संसद राजनीति और लोकतंत्र पर स्कूली किताबों में कार्टून नहीं चाहती है. इस मसले को लेकर संसद के दोनों ही सदनों में सारे राजनीतिक दलों में अभूतपूर्व मतैक्य देखा  गया. एक राजनीतिक  दल, जिसका नाम नेशनल कान्फरेंस है, इस दमनकारी बहुमत से अलग स्वर में बोलने की कोशिश करता रह गया, उसे क्रूर बहुमत ने बोलने नहीं दिया. आखिर वह एक बहुत छोटे से इलाके का था! मुख्य भूमि में बन रही सहमति में विसंवादी स्वर पैदा करने की अनुमति उसे दी ही कैसे जा सकती थी? उसे उसकी लघुता के तर्क से नगण्य माना जा सकता था. यह स्वर कश्मीर  से आ रहा था जिसे भारत का अंग बनाए रखने के लिए देश के क्रूरतम क़ानून की मदद लेनी पड़ती है.

 यह विवरण यहाँ अप्रासंगिक लग सकता है.लेकिन मुझे इसमें एक तरह की प्रतीकात्मक संगति दिखलाई पड़ती है. वह संगति  असहिष्णुताजन्य  अधैर्य  के तत्व से निर्मित होती है जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को परिभाषित करता है और इसीलिए सरलीकरण की पद्धति उसके चिंतन की दिशा तय करती है. Continue reading पाठ्यपुस्तक का संघर्ष  →

Bad ideas, Culture, Debates, Everyday Life, Left watch

मई दिवस और गणपति

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मई दिवस और गणपति में सम्बन्ध ही क्या हो सकता है? दोनों की न तुक मिलती है और न ही अनुप्रास की छटा दोनों के पास–पास होने से बिखरती है. फिर गणपति  शुद्ध हिन्दू देवता हैं, गणेश चतुर्थी के अवसर पर तो उनका नामजाप समझ में आता है, लकिन मई दिवस पर उनका आह्वान? इससे बड़ा दूषण हो ही नहीं सकता और इसका दंड उन्हें तो किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ेगा. सो हुआ.

सती  अनामंत्रित अपने पिता दक्ष के घर गई थीं  और अपमान न सह पाने के कारण उन्हें यज्ञ वेदी में ही कूद कर जल  मरना पड़ा . किसी भी जगह बिन बुलाए  नहीं जाना चाहिए, इसकी सीख देने के लिए   यह कथा वे  सुनाते हैं जिन्हें इस समय भी कुछ कथाएँ याद रह गयी हैं. निश्चय ही त्रिथा को यह प्रसंग या तो पता न होगा या वे इसे भूल गईं जब मई दिवस पर जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में  एक वामपंथी छात्र संगठन द्वारा आयोजित एक संगीत संध्या में मंच पर वे  अनामंत्रित गाने चली गईं. एक तो वे स्वयं अनपेक्षित , अतः किंचित अस्वस्तिकर उपस्थिति थीं , दूसरे आयोजकों और श्रोताओं  को , जो मई दिवस पर संघर्ष और क्रान्ति के जुझारू गीत सुन कर अपने शरीर के भीतर जोश  भरने आये थे इसकी आशंका थी कि वे इस पवित्र अवसर पर जाने  क्या गा देंगी. और आखिरकार  उन्होंने इस आशंका को सही साबित कर दिया, जब वे शास्त्रीय संगीत के नाम पर वक्रतुंड, महाकाय …. गाने लगीं. थोड़ी देर पहले जो  सैकड़ों शरीर ‘हिल्लेले हिलोर दुनिया ‘ पर झूम रहे थे, उनसे नहीं–नहीं का शोर उठा. इस छात्र जनता के नेता जन–भावना का आदर करते हुए मंच पर पहुंचे और त्रिथा को अपना गाना बीच में रोक कर मंच से जाना पड़ा. Continue reading मई दिवस और गणपति →

Bad ideas, Language

How Not To Educate A Poor Child

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An Open Letter

 

To

The Editor In Chief

The Hindustan Times

We were attracted by the announcement made by the Hindustan Times that it intends to spend 5 Paisa earned from the sale of each copy on educating the children of India. It did not however tell us how it intends to spend this money. That is important since education of a child is not a sum of random acts. Schooling is a holistic experience composed of several components identified and selected through a Curricular Design which seeks to attain the education goals which a society sets for itself from time to time. Continue reading How Not To Educate A Poor Child →

Bad ideas, Government, Law, Violence/Conflict

Stop the Cycle of Revenge and Violence in West Bengal

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This public statement is for immediate release. Please see the names of the signatories at the end. 

The news of continuous violence on a daily basis coming from West Bengal is deeply disturbing. Journalists have been attacked by the members of the ruling party, school teachers are being asked to prove their loyalty to the new ruling dispensation failing which they are being barred from doing their duty and are made target of systematic physical violence.

People suspected of affiliation with the CPM  are facing extortion threats and cases have been reported where they have been denied access to the means of their livelihood. Legitimate oppositional politics is not tolerated. Not only are ordinary members of the CPM  being attacked, even senior leaders are not spared . Recently an ex-MLA of the CPM along with another leader was killed in a mob-violence led by the members of the ruling  Trinamul Congress. Processions are not allowed. There have been incidents of intimidation by the ruling party to the supporters of the recent bandh call given by different trade unions. Continue reading Stop the Cycle of Revenge and Violence in West Bengal →

Countryside, Debates, Everyday Life, Law, Politics

Crime redefined in Bihar: Ibne Ali

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Guest post by IBNE ALI

John Emerich Edward Dalberg Acton is said to have said in 1887, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” After 124 years it is being felt that Lord Acton could have added one more thing; Power gives you the exclusive right to define and redefine things according to your convenience. The ‘all-possible-awards-winner’ chief minister of Bihar Mr. Nitish Kumar could have prompted Lord Acton to enrich this famous quotation for a couple of reasons.

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Bad ideas, Culture, Right watch

An act of Academic Compromise

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The Delhi University academic council’s decision to drop A.K. Ramanujan’s essay, ‘Three Hundred Ramayanas’, from the prescribed readings for BA (honours) history and BA (programme) students, brings back memories of Bombay University’s move to remove Rohinton Mistry’s novel Such a Long Journey from the syllabus. The victimisation of art-historian Shivaji Pannikkar by Baroda’s Maharaja Sayajirao University is another long and painful story. The many, many cases of books and plays being proscribed by various governments form the general climate in which our universities operate. Continue reading An act of Academic Compromise →