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परवेज हुदभॉय क्यों चिन्तित हैं ?

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परवेज हुदभॉय (Pervez Hoodbhoy) भारतवासियों के लिए अपरिचित नाम नहीं है!

जानेमाने भौतिकीविद और मानवाधिकार कार्यकर्ता के अलावा उनकी पहचान एक ऐसे सार्वजनिक बुद्धिजीवी के तौर पर है जिनके अन्दर बुनियादपरस्त ताकतों से लोहा लेने का माददा है। पाकिस्तान में इस्लामीकरण की बढ़ती आंधी में वह ऐसे शख्स के तौर पर नमूदार होते हैं, जो सहिष्णुता, तर्कशीलता, की बात पर जोर देते रहते हैं। नाभिकीय हथियारों से लैस दोनों पड़ोसी मुल्कों में आपस में अमन चैन कायम हो इसके लिए आवाज़ बुलंद करते रहते हैं।

पिछले दिनों ‘डॉन’ अख़बार में लिखे अपने नियमित स्तंभ में उन्होंने पाठयपुस्तकों के माध्यम से प्रचारित किए जा रहे विज्ञान विरोध पर लिखा।( http://www.dawn.com/news/1300118/promoting-anti-science-via-textbooks  ) खैबर पख्तुनख्वा में प्रकाशित जीवविज्ञान की पाठयपुस्तक का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह उसमें चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को सिरेसे खारिज किया गया है। किताब में लिखा गया है कि चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित इवोल्यूशन अर्थात विकासवाद का सिद्धांत ‘अब तक का सबसे अविश्वसनीय और अतार्किक दावा है।’ किताब इस धारणा को ही खारिज करती है कि संश्लिष्ट जीवन सरल रूपों से निर्मित हुआ। किताब के मुताबिक यह विचार कामनसेन्स/सहजबोध का उल्लंघन करता है और यह उतनाही ‘बकवास’ है जब यह कहा जाता हो कि दो रिक्शा के टकराने से कार विकसित होती है। हुदभॉय के मुताबिक प्रस्तुत किताब अपवाद नहीं है। खैबर पख्तुनवा की एक अन्य किताब बताती है कि ‘‘एक सन्तुलित दिमाग का व्यक्ति पश्चिमी विज्ञान के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर सकता। /कहने का तात्पर्य सिर्फ पागल लोग स्वीकार सकते हैं ?/ सिंध की भौतिकी की पाठयपुस्तक स्पष्ट लिखती है कि ‘ब्रहमाण्ड तब अचानक अस्तित्व में आया जब एक दैवी आयत/श्लोक का उच्चारण किया गया।’ विज्ञान का यह विरोध निश्चित ही पाठयपुस्तकों तक सीमित नहीं है। वहां विज्ञान और गणित के तमाम अध्यापक अपने पेशे से असहज महसूस करते हैं। Continue reading परवेज हुदभॉय क्यों चिन्तित हैं ? →

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Separatism of Majority against Kashmir : Anil Chamadia

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Guest Post by Anil Chamadia

I am an Indian, but a separatist too. I am hostile against Kashmiri people because I only love my fellow countrymen.

The feeling of separatism among the people of a bordering state is easily identified. But there are two types of separatism. In a state or region like Kashmir and North – Eastern states, separatism is identified in such a way that there is a group or more than one group of people who want to secede from Indian nation and they carry out “actions” to fulfill this desire. They try to galvanize public support through their “actions” and harm government machinery as well. But have we ever identified the separatism that is professed by the majority section of the society?

I belong to a Hindu family of north India. Right from the beginning, a separatist feeling against Kashmir has been cultivated within me. A survey can be conducted in entire north India to know how a relationship with Kashmir has been nurtured among the people of this region during their childhood. If I ask 100 children, they all know Kashmir only through the materials available in media. I want to repeat the story how I was introduced to Kashmir. I was born in the early years of 1960s.  While going to school or returning back, I was told that Kashmir has a separate flag which is different from Indian tricolour. Like prime minister of India, it also has a prime minister. There is a separate section in Indian Constitution for it and Muslims are in majority there. Since Pakistan follows Islam, therefore loyalty of Kashmir people is also doubtful. Continue reading Separatism of Majority against Kashmir : Anil Chamadia →

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भारत को पाकिस्तान बनने की राह पर धकेल रहे कट्टरपंथी

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अठारह साल की एशम और उसकी बहन ईशा हर महीने दो बार मुल्तान जेल पहुंचती हैं, ताकि अपनी मां से मिल सकें। उनकी मां आसिया बीबी फिलवक्त पाकिस्तान के विवादास्पद ईशनिंदा कानून के तहत सजा-ए-मौत का इंतजार कर रही है। इस मामले में उसकी अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ननकाना साहिब के लिए मशहूर पाकिस्तान के शेखपुरा जिले के इत्तनवाली गांव की रहने वाली आसिया बीबी (उम्र 50 वर्ष) पर ईशनिंदा के आरोप 2009 में लगे थे। एक खेत में काम करते हुए उसका झगड़ा साथ काम करने वाली मुस्लिम महिला से हो गया। झगड़ा इस बात पर हुआ कि आसिया को पानी लाने को कहा गया, तो मुस्लिम महिला ने आपत्ति जताई कि गैर मुस्लिम का छुआ पानी नहीं पिया जा सकता। झगड़े के बाद मुसलमान औरत स्थानीय मौलवी के पास पहुंची और बताया कि बीबी ने पैगंबर मोहम्मद को गाली दी। इसे ईशनिंदा का अपराध माना गया।

संवेदनशील मामला
पाकिस्तान में ईशनिंदा बहुत ही संवेदनशील मसला है, जिसके लिए मौत की सजा भी हो सकती है। आसिया बीबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उस पर मुकदमा चला। आसिया ने अदालत में कहा कि आपसी झगड़ा था, ईशनिंदा जैसी कोई बात ही नहीं थी, फिर भी 2010 में उसे मौत की सजा सुना दी गई। उसके समर्थन में बोलने वाले पंजाब प्रांत के तत्कालीन गवर्नर सलमान तासीर को उन्हीं के बॉडीगार्ड ने गोलियों से छलनी कर दिया। इस्लामाबाद में सरेआम गवर्नर की हत्या करने वाले मुमताज कादरी को मौत की सजा सुनाई गई और 2016 में उसकी सजा पर अमल भी हो चुका है। Continue reading भारत को पाकिस्तान बनने की राह पर धकेल रहे कट्टरपंथी →

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मज़ाक मज़ाक में : किशोर

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Guest Post by Kishore
(Summary: Article is about recent  racial comments on a  actress  and channel’s response to it.Now a days there is increasing trend of serving any thing in the name of comedy. This article raises questions on comedy. Is purpose of comedy is just to make us laugh or it has any social resposibility)
 पिछले दिनों तानिष्ता चटर्जी के रंग पर की गयी टिप्पणी के बाद वह एक मशहूर कॉमेडी शो को बीच में छोड़ कर चली गयी. बाद में उन्होंने इस टिप्पणी को नस्लवादी करार दिया. दूसरी तरफ इस चैनल ने इस आरोप को गलत बताते हुए कहा है वह तो बस “रोस्ट” ( एक तरह की खिंचाई) कर रहे थे और रोस्ट करना उनके शो में व्यंग करने करने का तरीका है . साथ में यह भी कहा कि उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि उन्हें “ रोस्ट” किया जाएगा. किसी के रंग पर उलटे सीधे व्यंग करना कैसी  खिंचाई है इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया.
इसके बाद मुझे ध्यान आया कि पिछले कुछ सालों में टेलीविजन पर कॉमेडी शो की बाढ़ सी आ गयी है जो खुद ही कुछ कह कर खुद ही हँसते है. इन शो में किसी का मजाक उड़ाना कॉमेडी समझा जाता और इनमे किसी स्थिति से हास्य पैदा करने का सामर्थ् नहीं है. इन शो में कई बार किसी व्यक्ति या समूह को नीचा दिखा कर मजाक उड़ाया जाता है. अगर मैं कॉमेडी को एक विधा समझता हूँ या मैं उस समुदाय से सम्बन्ध रखता हूँ तो इस व्यंग पर मुझे हंसी नहीं आएगी.
वैसे मुझ जैसे अज्ञानियो को इन जैसे कॉमेडी शो से ज्यादा हंसी ए इस पर दिखाए जाने वाले होरर शो पर आती है जो डराने के मकसद से बनाये जाते हैं. खैर यह दीगर बात हएै पर एक बात तो तय है कि यह शो  बहुत लोकप्रिय हुए हैं और इनको देखने वालों की संख्या लाखो में है. भले ही तानिष्ता को उनके व्यंग करने के तरीके पर एतराज हो पर लोग इस अंदाज को बहुत पसंद कर रहे हैं.
मुझे उन लोगों की बात भी याद आई जो, जो मन में आये वह कह देते हैं और फिर कहते हैं इस बात को इतनी संजीदगी से लेने की क्या जरूरत है , यह तो महज एक मजाक था. इसी तरह किसी खास समुदाय और औरतो को लेकर बहुत से चुटकले चलते हैं जिनमें बहुत खराब खराब बातें होती है, और लोग हँसते भी है . आलोचना करने  पर इतना कह  कर बात टाल देते हैं कि यह चुटकला ही तो है. आखिर हम लोग कब कॉमेडी को संजीदगी से लेना शुरू करेंगे.
कॉमेडी का एक साधारण सा नियम तो समझ आता है कि कॉमेडी में जो हंसी का पात्र बनता है या बनती है उसे खुद भी अपनी उस स्थिति पर वैसे ही हंसी आनी चाहिए जैसे  की किसी और को आ रही है.  अर्थार्थ हंसी उसके रंग रूप , आकार या नैन नक्श से निरपेक्ष उस कलाकार के हाव भाव या उस परिस्थिति से आनी चाहिए. यह स्पष्ट है कि हंसी का कारण रंग रूप , आकार या नैन नक्श नहीं है.
दूसरी बात कि हंसी का कारण किसी समुदाय विशेष के प्रति पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए. हम यह कह कर मुक्त  नहीं हो सकते कि यह तो एक मजाक है. वास्तविकता यह है कि इस तरह के मजाक पूर्वाग्रहों को मजबूती देते हैं. यकीन ना हो तो अपने आसपास नजर दौड़ा कर देख लो. क्या इन पूर्वाग्रहों के सुदृढ़ होने मैं इस तरह के मजाक का हाथ नहीं है? क्या औरतों और पत्नियों के प्रति होने वाले मजाक ने समाज में उनकी स्थिति को प्रभावित नहीं किया ?
इन शो में से अधिकतर शो में कलाकार अपने हाव भाव और बातों से हंसाया जाता है. अब कोई पूछ सकता है कि हाव भाव या बातों से हंसाने में बुराई क्या है. सभी महान हास्य कलाकार बातों और हाव भाव से ही तो हंसाते थे या हैं. तो यह शो उन हास्य शो या फिल्मों से अलग कैसे हुए?
अंतर है कि किन बातों या किस हाव भाव से हंसाया जा रहा है. उस बात की विषय वस्तु  क्या है. कोई हाव भाव या बात फूहड़ या अश्लील  भी हो सकती है और सौम्य  भी. अब प्रश्न यह उठता है कि यह कौन तय करेगा कि यह विषय वस्तु फूहड़ या अश्लील है या सौम्य? हर समाज में फूहड़ या सौम्य होने के कुछ मानदंड होते हैं और कॉमेडी शो कि विषय वस्तु भी उसी से तय होगी. पर यह कहने में मुझे एक खतरा दिख रहा है? जिस तरह से किसी भी चीज को अश्लील या अनैतिक बता कर उस पर हमले हो रहे और कलाकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा रही  हैं उसमे इन शब्दों का प्रयोग बहुत संभल कर करना होगा.
मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि “ जाने भी दो यारों” नामक फिल्म में जो हास्य था वह उच्च कोटि का था और सौम्य था और जो मैं आजकल टी.वी. शो में देख रहा हूँ वह फूहड़ है. पर मैं यहाँ अपना तर्क गढ़ नहीं पा रहा कि क्या चीज “जाने भी दो यारों” को इन टी.वी. शो से अलग करती है. मेरा इस बात पे भी दृढ विशवास है  कि किसी के रंग रूप, नैन नक्श या किसी समुदाय के आधार मजाक उड़ाना गलत है . मैं पूरी तरह से इस शो के खिलाफ तानिष्ता का समर्थन करता हूँ.
बस मुझे बस इस बात पर संशय है कि किस आधार पर किसी बात को फूहड़ कहा जाएगा और किस आधार पर सौम्य?
(लेखक डेवलेपमेंट प्रोफेश्नल के रूप में  में कार्यरत हैं  और पिछले कई सालों से बाल अधिकारों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।)
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Oppose the Communally Motivated Proposed Amendments to the Citizenship Act, 1955 : Delhi Action Committee for Assam

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Guest Post by Delhi Action Committee for Assam

The proposed amendment to India’s Citizenship Act, 1955 has raised grave concern among democratic circles in Assam and in other parts of the country. The proposed amendment reads that “persons belonging to minority communities, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, who have been exempted by the Central Government by or under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any order made thereunder, shall not be treated as illegal migrants for the purposes of this Act” and that for persons belonging to the aforementioned minority communities, “the aggregate period of residence or service of a Government in India as required under this clause shall be read as ‘not less than six years’ in place of ‘not less than eleven years’.” The proposed amendment which is being considered by a Joint Parliamentary Committee is indeed is a matter of grave concern for the whole of India. Government officials have claimed that the decision to grant Indian citizenship to the above mentioned discriminated religious communities in neighbouring countries is premised on ‘humanitarian grounds’. Notwithstanding this benevolent claim by the government, one needs to carefully place this proposed amendment in perspective.

The proposed amendment is premised on the religious persecution of non-Muslim minorities in neighbouring Muslim majority countries. While religious basis have ‘softly’ underlined India’s approaches to the issue of immigration since the Partition, what is alarming with the amendment proposed by the current government is its vehement attempt, in the garb of humanitarianism, to upturn the Constitution of India by slyly trying to introduce religious right-to-return. The current government displays zero or very little humanitarian concern for non-Hindu marginalised communities in the country and in neighbouring countries.

Unlike Israel, Korea (both South and North), and few other countries, Indian law and the Constitution till today doesn’t recognise any notion of ‘Right to return’. This is the first time, when a sort of religious ‘right to return’ – is being advocated by the law-makers. To reiterate, this runs contrary to the secular fabric of the Constitution.

Further apart from complicating the already vulnerable demographic cauldron of the state of Assam, the circumstances under which the amendment is sought to be carried out raise questions about the federal structure of the country. The proposed amendment overrides the Assam Accord of 1985 which sets the date of 24 March 1971 as the cut off date for categorisation of illegal foreign immigrants to Assam, irrespective of Muslims or Hindus. In 1986 the Citizenship Act was amended and Article 6A was inserted. Retrospectively Article 6A granted citizenship to all those who entered Assam on or before 24 March 1971. How many amendment to Citizenship Act is required? Ain’t the amendments made after the Assam Accord of 1985 not enough?

We strongly demand that the proposed amendment to the Citizenship Act 1955 be immediately withdrawn.

Join the Protest Demonstration Against Citizenship (Amendment) Bill, 2016, at 2 pm, 29th September, Jantar Mantar

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On the Ongoing Debate in CPI(M): Dheeresh Saini

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Guest Post by DHEERESH SAINI

“In India today, neither has fascism been established, nor are the conditions present — in political, economic and class terms — for a fascist regime to be established. There is no crisis that threatens a collapse of the capitalist system; the ruling classes of India face no threat to their class rule. No section of the ruling class is currently working for the overthrow of the bourgeois parliamentary system. What the ruling classes seek to do is to use forms of authoritarianism to serve their class interests,”

-Prakash Karat

When CPI(M) was under the stewardship of now deceased, voluntarily or forcefully retired leaders, young leaders-workers would say that when young leaders (who were actually middle aged then) like Prakash Karat and Sitaram Yechury take over, the party would zoom on to its real revolutionary track. Karat was always considered more principled and genuine between the two. Yechury has now succeeded Karat as the topmost leader. Meanwhile, the situation of the party that prided itself in waging nationwide struggle against the fascist forces went from bad to worse in West Bengal considered as its fort. In the present scenario, any party considered as progressive or secular, would be bound to face such situation. But it is disappointing to see CPI(M) hog the headlines, in such tough times, on account of constant tussle between its two stars considered most resplendent. Continue reading On the Ongoing Debate in CPI(M): Dheeresh Saini →

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Statement against the Kaziranga Police Killings : Delhi Action Committee Against Kaziranga Police Killings

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Guest Post by Delhi Action Committee Against Kaziranga Police Killings

 

Protest Demonstration

 Against  Kaziranga Police Killings

2pm, 23rd September, Assam Bhawan, Sardar Patel Marg,

 

After the BJP came to power in Assam in May 2016, the state government has unleashed a reign of terror to execute its fascistic agendas. Within 2 months into power, the government opened fire and killed a 25 year old man Mintu Deuri, during a protest organized in Raha against the transfer of the site for a proposed AIIMS in the state on 15th July 2016. Now on 19 September 2016, just 34 days after the Raha incident, the police has again opened fire and killed two people – Anjuma Khatun and Fakhruddin, at a demonstration led by the Krishak Mukti Sangram Samiti (KMSS) and All Assam Minority Students’ Union (AAMSU) at Banderdubi revenue village near the Kaziranga National Park. The protestors were demanding resettlement and adequate compensation against an eviction drive carried out by the mandate of the Gauhati High Court order dated 9 October 2015 which was supposed to happen two days later, i.e. on 21 September 2016 but had been preponed to avoid protests. The villagers, belonging mainly to the Muslim community of erstwhile East Bengal origin, have been residing in the village for more than half a century.

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Victory for Students and Access to Knowledge in DU Copyright Case :ASEAK

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Guest Statement by Association of Students for Equitable Access to Knowledge (ASEAK)

Victory for Students and Access to Knowledge in DU Copyright Case : Corporate Publishers Market ends at the gates of the University

In a rare and incredible order today, the Delhi High Court has dismissed the copyright infringement case filed by Oxford University Press, Cambridge University Press and Taylor and Francis (Routledge) against Rameshwari Photocopy Shop in Delhi School of Economics and Delhi University. Justice R.S Endlaw in a 94 pages long judgment interpreted educational exception under section 52(1)(i) of the copyright act in broad enough manner to cover the acts of photocopying.

The publishers sought to claim damages to the tune of 60 lakh rupees from the shop citing infringement of copyright which the publishers claimed was happening through photocopying of parts of books published by them. However, the publishers themselves stated that this case, for them, was a test case where they wanted to introduce licensing systems across universities in India. These licensing systems intended to control the extent to which material could be photocopied and also direct a share of profit from these reproductions to the publishers. We, the Association of Students for Equitable Access to Knowledge (ASEAK) demanded to be made a defendant in this case as we believed that it is the rights of students to access reading material that was at stake in this case- “Association of Students for Equitable Access to Knowledge (ASEAK) filed IA No.3454/2013 for impleadment in the present suit and which was allowed vide order dated 1st March, 2013 and ASEAK impleaded as defendant No.3.” (from the judgment). Continue reading Victory for Students and Access to Knowledge in DU Copyright Case :ASEAK →

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पवित्र नगरों की सियासत

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Amritsar

जनाब अरविन्द केजरीवाल, जो इन दिनों पंजाब के दौरे पर हैं, उनके एक ऐलान ने एक पुरानी बहस को नयी हवा दी है. उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वह अमृतसर को ‘पवित्र नगर’ का दर्जा प्रदान करेगी. इतना ही नहीं वह स्वर्ण मंदिर के आसपास शराब, मीट और टुबैको के उपभोग पर भी रोक लगाएंगे.

उनके मुताबिक खालसा को जन्म देने वाले आनंदपुर साहिब को भी पवित्र नगर का दर्जा दिया जाएगा. वैसे यह पहली दफा नहीं है जब उन्होंने नगरों को ‘पवित्र’ घोषित करने की बात कही है. याद रहे जिन दिनों वह वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अपने बनारस संकल्प में अन्य कुछ मांगों के अलावा इस बात का भी विशेष उल्लेख किया था कि वह वाराणसी को ‘पवित्र नगरी’ का दर्जा दिलाएंगे.

(Read the full article here : http://hindi.catchnews.com/india/politics-of-holy-city-1473905440.html/fullview)

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No Country for Free Speech : Shiv Inder Singh

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Guest Post by Shiv Inder Singh

freedom of expression के लिए चित्र परिणाम

(Photo courtesy : humanrightshouse.org)

In an open letter, Mr Shiv Inder Singh, an independent overseas journalist from Punjab, claims that he lost his job owing to his criticism of PM Modi’s government. 

Dear Sir/ Madam,

I am an independent journalist based in Punjab, India. I have been associated with the media industry for the past fifteen years. My work experience includes the time period of five years as an overseas’ contributor for Canada-based radio stations in Ontario, Alberta and British Columbia. In that capacity I have been giving daily news updates and political commentary on India at these radio channels.

I want to bring to your knowledge that the Vancouver-based Radio Red (93.1) FM for which I have been working since October 2014 has arbitrarily suspended my services due to political interference which amounts to trampling of freedom of expression. Continue reading No Country for Free Speech : Shiv Inder Singh →

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Workers Strike Back : Statement by NSI on the All India Strike

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Guest Post by New Socialist Initiative (NSI)

All trade union federations in India, except the BMS affiliated with the RSS, have declared a one day nationwide strike on 2nd September against the price rise and economic policies of Modi government. One of the main demands is a minimum wage of Rs 18,000/ per month. At present the legal minimum wage in most of the Aountry is less than one third of this. The overwhelming majority of workers in India work for even less than the legal minimum wage. The condition of agricultural workers is the worst. In Pudducherry the legal minimum wage for agricultural workers is Rs 1650/ per month. On the other hand, if the minimum wage is calculated to provide consumption needs of three persons for fooAd, clothing, housing, education and medical expenses, then it should be around Rs 26,000/. Clearly, the economic system in the country has failed to provide even essentials of life to the most of its working people. Indian capitalism is a predatory system which feeds on the living labour of Indian people without providing them even the bare minimum needed to survive. Everybody in a working class family has to work. It is no surprise that India has the largest number of child labourers in the world. Working parents can not earn enough to take care of their children. Capitalism in India makes super profits from patriarchy and caste system. As Ambedkar said, caste is division of labourers. It divides workers and forces Dalits to do the least remunerative and dangerous work as agricultural workers, manual scavengers, sanitation workers and in other ‘untouchable’ activities. Women workers are paid a pittance. Without their unpaid extra domestic work, working class families would simply collapse.
All governments in India favour employers over working people. The Modi government however has been specially vicious in attacking workers. It has systematically degraded the National Rural Employment Guarantee scheme by starving it of funds. The proposed GST is likely to stoke the fires of already high food inflation even higher. It has dismantled the existing labour inspection system for the sake of ‘ease of doing business’. Its law on Child labour permits children to work in household units. Make in India programme is premised upon Indian labour being cheaper than global competitors.
The strike call of 2nd September has broken new ground. The trade union movement so far has remained confined to the organised sector which employs only seven percent of the workforce. Workers in the unorganised sector work on contract with no job security. By making the demand for a reasonable minimum wage the main slogan of the strike, trade unions have taken an important first step towards forging the class wide unity of the entire working people.
New Socialist Initiative stands in solidarity with this strike and wishes it a grand success. The road to a society without capitalist exploitation, and which honours and justly rewards the labour of working people is long and arduous. Nationwide strikes which strengthen working class solidarity are its important milestones.

 

 

Bad ideas

‘गाय की दुम तुम रखो, हमें हमारी जमीन दो’ 

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फैलता दलित विद्रोह और बदहवास हिन्दुत्व ..
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(Photo Courtesy : indianculturalforum.in, Radhika Vemula addresses Dalit Mahasammelan in Una)
जब मैं पैदा हुआ तब मैं बच्चा नहीं था
मैं एक स्वप्न था, एक विद्रोह का स्वप्न
जिसे मेरी मां, जो हजारों सालों से उत्पीड़ित थी
उसने संजोया था
अब अभी भी मेरी आंखों में अछूता पड़ा है
हजारों सालों की झुर्रियों से ढंका उसका चेहरा
उसकी आंखें, आंसूओं से भरे दो तालाबों ने
मेरे शरीर को नहलाया है ….
– साहिल परमार
/गुजराती के जानेमाने कवि साहिल परमार की  कविता ‘जब मैं पैदा हुआ’ के एक हिस्से का मूल गुजराती से अनुवाद, जीे के वनकर द्वारा,http://roundtableindia.co.in/lit-blogs/?tag=sahil-parmar/
1
गाय से प्रेम, मनुष्य से नफरत ?
 
हर अधिनायकवादी परियोजना की विकासयात्रा में ऐसे मुक़ाम अचानक आ जाते हैं कि उसके द्वारा छिपायी गयी तमाम गोपनीय बातें अचानक जनता के सामने बेपर्द हो जाती हैं और बिगड़ते हालात को संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। हिन्दुत्व की ताकतें फिलवक्त़ अपने आप को इसी स्थिति में पा रही हैं। गुजरात में उदघाटित होते दलित विद्रोह ने उसके लिए बेहद असहज स्थिति पैदा कर दी है, जो आज भी विकसित होता दिख रहा है।

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Dalit Uprising and After …

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Why Hindutva Would Not Be The Same Again ?

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(Photo Courtesy : newsclick.in)

When I was born I was not a child
I was a dream, a dream of revolt
that my mother, oppressed for thousands of years ,
dreamt.
Still it is untouched in my eyes
Covered with wrinkles of thousand years, her face
her eyes, two lakes overflowing with tears
have watered my body…..

– Sahil Parmar*

Well known Gujarati poet Sahil Parmar’s poem ‘When I Was Born’ perhaps reverberates these days in Gujarat when we are witnessing a Dalit Upsurge- a first of its kind at least in that regions history. It will be a talk of folklore for times to come how flogging of dalits in a village in Saurashtra by Hindutva fanatics suddenly erupted into a mass movement of dalits which could catch imagination of the people cutting across different sections of society. An attempt is being made here to understand the dynamics of the movement and its likely impact on the future trajectory of Hindutva.

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एक विद्रोहिणी का अकेलापन

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इरोम हम जैसा होना चाहती है ?
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(Photo Courtesy : Times of India)
कुछ कुछ तस्वीरें ताउम्र आप के मनमस्तिष्क पर अंकित हो जाती हैं।
चंद रोज पहले टीवी के पर्दे पर नज़र आयी और बाद में प्रिन्ट मीडिया में भी छायी उस तस्वीर के बारे में यह बात दावे के साथ कही जा सकती है। इस फोटोग्राफ में इरोम शर्मिला – जो आज़ाद भारत के सबसे खतरनाक दमनकारी कानून सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (Armed Forces Special Powers Act) के खिलाफ संघर्ष की एक प्रतीक बनी रही हैं – अपना सोलह साल से चल रहा अनशन तोड़ती दिख रही हैं। उन्हें एक चम्मच में शहद आफर किया जाता है और वह बेहद भावुक हो जाती हैं, महज एक बंूद लेकर उसे लौटा देती हैं।
ईमानदारी की बात है कि इस तस्वीर को कई कोणों से पढ़ा जा सकता है – एक कोण हो सकता है कि एक किस्म का हताशाबोध कि दुनिया के पैमाने पर ऐतिहासिक कही जा रही इतनी लम्बी भूख हड़ताल के बावजूद इस खतरनाक कानून को टस से मस नहीं किया जा सका, एक अन्य कोण हो सकता है इस एहसास का कि यह सरकार इस कदर संवेदनाशून्य हो चुकी है कि उससे लड़ने के लिए एक नयी किस्म की रणनीति की जरूरत है – बेकार में जान देने के बजाय, अपनी उर्जा को नए सिरेसे एक नए किस्म के संघर्ष मंे लगाने का – तीसरा कोण यह भी हो सकता है कि  महामानव या महामानवी घोषित किए गए किसी व्यक्ति का उस आरोपित प्रतिमा से तौबा करते हुए यह बताने का कि वह भी एक साधारण मानवी है, जिसके अन्दर बाकी लोगों जैसा जीवन जीने की हसरत है।

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Cow Vigilantism as Terror : New Socialist Initiative

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Guest Post by  New Socialist Initiative

Can the Saffron Establishment ever wash its hands of the growing menace?

(For Hindi version, click the link http://nsi-delhi.blogspot.in/2016/07/blog-post_26.html)

( Courtesy : Cartoonist Satish Acharya, https://www.facebook.com/cartoonistsatishacharya/)

Cow vigilantism which has received tremendous boost since the ascendance of BJP at the centre got its first fitting reply in Gujarat recently. The way in which a self-proclaimed Gau Rakshak Dal – owing allegiance to Shiv Sena – attacked a group of Dalits in Una (11 th July 2016) who were skinning a dead cow, publicly flogged them, led them to the police station charging them with cow slaughter and even circulated a video of the whole incident on social media to spread further terror, has caused tremendous uproar. Continue reading Cow Vigilantism as Terror : New Socialist Initiative →

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बरवक्त यहां ‘गाय’ कानून तोड़ने का सुरक्षित तरीका

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cow politics

..उना, गुजरात की इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है. पिछले दिनों इस मसले पर बात करते हुए गुजरात सरकार के चीफ सेक्रेटरी जीआर ग्लोरिया ने गोरक्षा के नाम पर चल रही गुंडागर्दी को रेखांकित किया. उन्होंने बताया कि समूचे गुजरात में दो सौ से ज्यादा ऐसे गोरक्षा समूह उभरे हैं जो ‘अपने हिंसक व्यवहार के चलते और जिस तरह वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उसके चलते कानून और व्यवस्था का मसला बन गए हैं.’

ग्लोरिया ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि ऐसे समूहों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करनेवाले हैं क्योंकि भले ही यह ‘स्वयंभू गोभक्त हों मगर वास्तव में गुंडे हैं.’ शहर से गांव तक फैले उनके नेटवर्क तथा स्थानीय पुलिस के साथ उनकी संलिप्तता आदि बातों को भी उन्होंने रेखांकित किया.

ध्यान रहे कि यह पहली दफा नहीं है जब गोरक्षा के नाम पर बढ़ रही असामाजिक गतिविधियों की तरफ संवैधानिक संस्थाओं या उनके प्रतिनिधियों की तरफ से ध्यान खींचा गया हो. अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ जब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इसी बात को रेखांकित किया था.

अदालत का कहना था कि ‘‘गोरक्षा की दुहाई देकर बने कथित प्रहरी समूह जिनका गठन राजनीतिक आंकाओं एवं राज्य के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की शह पर हो रहा है, जिनमें पुलिस भी शामिल है, वह कानून को अपने हाथ में लेते दिख रहे हैं.’..

( Click here for complete article : http://hindi.catchnews.com/india/protection-of-cow-violation-of-law-1469285844.html/fullview)

Bad ideas, Debates, Everyday Life, Government, Identities, Media politics, Movements, Right watch, Violence/Conflict

Statement On the Unfolding Situation in Kashmir : NSI Delhi Chapter

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Guest Post by New Socialist Initiative, Delhi Chapter

The valley of Kashmir is on the boil again. Forsaking the so-called normal routines of their lives, people are on the streets. Not just young men, but even children and women are out, challenging the military might of the Indian state. Any fear of the police and army appears to have been discarded. Police stations and even CRPF camps have been attacked. A popular upsurge, it is energised by mass fury. Forty people have lost their lives in one week at the hands of the Indian security establishment. Hundreds of others have suffered serious eye and other injuries from presumedly ‘non-lethal’ pellets used by the police. While people are out confronting the police, para-military and army, the other organs of the Indian state in Kashmir, the elected government and its bureaucracy, elected members of the legislature, panchayats, etc. are in a rathole, fearing public appearance. It is just the people of Kashmir valley versus the institutions of organised violence of the Indian state.

While the immediate cause of popular anger is the killing of Hizbul Mujahideen militant Burhan Wani, reasons for this anger go much deeper and have a longer history. The stifling and repression of the Kashmiri people’s right to self-determination stands at the root of this conflict. This repression has taken on extreme violent forms. For twenty five years now, the Kashmir valley has been among the most militarised places in the world. More than half a million troops of Indian army and para-military forces have been stationed in the state and its border with Pakistan. Rashtriya Rifles and CRPF camps dot the land scape. Highway checkpoints and random searches are part of everyday life. Thousands of men have disappeared, been picked up by security forces, thrown in the black hole of interrogation camps, often ending up in unmarked graves. The hated AFSPA gives Indian security forces legal cover to assault basic rights of Kashmiris to live a life of elementary dignity. If an average valley resident is alienated from the normal practices of the Indian state such as elections and its administrative initiatives, s/he harbours deep resentment against the presence of Indian security forces in their homeland. This resentment has erupted in mass protests again and again.

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Bad ideas, Centre watch, Debates, Government, Identities, Politics

पवित्र किताब की छाया में आकार लेता जनतंत्र

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भारतीय लोकतंत्र: दशा और दिशा को लेकर चन्द बातें

Never Be Deceived That the Rich Will Permit You To Vote Away Their Wealth
– Lucy Parsons

 

..लोग सोच रहे हैं कि आखिर जनतंत्र हर ओर दक्षिणपंथी हवाओें के लिए रास्ता सुगम कैसे कर रहा है, अगर वह ‘युनाईटेड किंगडम इंडिपेण्डस पार्टी’ के नाम से ब्रिटन में मौजूद है तो मरीन ला पेन के तौर पर फ्रांस में अस्तित्व में है तो नोर्बर्ट होफेर और फ्रीडम पार्टी के नाम से आस्टिया में सक्रिय है तो अमेरिका में उसे डोनाल्ड ट्रम्प के नाम से पहचाना जा रहा है। वैसे इन दिनों सबसे अधिक सूर्खियों में ब्रिटेन है, जिसने पश्चिमी जनतंत्र के संकट को उजागर किया है।

ब्रिटेन को यूरोपीयन यूनियन का हिस्सा बने रहना चाहिए या नहीं इसे लेकर जो जनमतसंग्रह हुआ, जिसमें सभी यही कयास लगा रहे थे कि ब्रिटेन को ‘अलग हो जाना चाहिए’ ऐसा माननेवालों को शिकस्त मिलेगी, मगर उसमें उलटफेर दिखाई दिया है; वही लोग जीत गए हैं। और इस बात को नहीं भुला जा सकता कि जो कुछ हो हुआ है उसमें प्रक्रिया के तौर पर गैरजनतांत्रिक कुछ भी नहीं है। दक्षिणपंथ के झण्डाबरदारों ने ऐसे चुनावों में लोगों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित किया है, जो पारदर्शी थे, जिनके संचालन पर कोई सवाल नहीं उठे हैं।

( For full text of the article click here : https://sabrangindia.in/article/pvitra-kitab-ki-chaaya-mein-aakar-leta-hai-jantanta)

 

Bad ideas, Culture, Debates, Everyday Life, Government, Movements, Religion, Right watch

रौशनी के बीज बोने का माददा – ‘अंधविश्वास उन्मूलन’ पुस्तकत्रयी के बहाने चन्द बातें 

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(‘पहल’ के आगामी अंक हेतु )

Andhavishwas Unmoolan : Vichar - 1

1.

स्मशान में कवि सम्मेलन और वह भी अमावस की पूरी रात।

पिछले साल के अन्त में पुणे से आयी इस ख़बर की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया था। ( देखें इंडियन एक्स्प्रेस 14 नवम्बर 2015) उधर शहर में लोग दीपावली मना रहे थे और वहां सैकड़ों की तादाद मंे एकत्रित लोगों के बीच कविताएं पढ़ी जा रही थीं, एक कविता संग्रह का विमोचन भी हो रहा था, कुछ सांस्कृतिक  समूह भी बीच बीच में अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे। पुणे के उपनगर बोपोडी की स्मशानभूमि का परिसर उस अलग ढंग के कार्यक्रम का गवाह बना था।

‘अमावस्या की पवित्र रात में स्मशान में कवि सम्मेलन’ शीर्षक से आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे , महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति – जिसके निर्माण में शहीद विचारक डा नरेन्द्र दाभोलकर ने पहल ली थी – तथा सिद्धार्थ संघ और सिद्धार्थ महिला संघ। समिति के सदस्यों द्वारा गाया एक गीत काफी चर्चित हुआ, जिसके बोल थे ‘बो रहे हैं हम प्रकाश बीज’। भूतों-प्रेतों के ‘अस्तित्व’ या उनके ‘विचरण’ को लेकर समाज में व्याप्त भ्रांत धारणाओं को चुनौती देने के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम ने बरबस कुछ समय पहले कर्नाटक के बेलागावी सिटी कार्पोरेशन के अन्तर्गत आते वैंकुंठ धाम स्मशान में हुए एक अन्य आयोजन की याद ताजा कर दी थी,  जहां कर्नाटक के उत्पादनशुल्क/एक्साईज मंत्राी जनाब सतीश जरकीहोली ने सैकड़ों लोगों के साथ वहीं रात बीतायी थी अंौर वहां भोजन भी किया था। याद रहे कि महाराष्ट्र की तर्ज पर कर्नाटक विधानसभा में अंधश्रद्धा विरोधी बिल लाने में अत्यधिक सक्रिय रहे मंत्राीमहोदय दरअसल लोगों के मन में व्याप्त इस मिथक को दूर करना चाहते थे कि ऐसे स्थानों पर ‘भूत निवास’ करते हैं। Continue reading रौशनी के बीज बोने का माददा – ‘अंधविश्वास उन्मूलन’ पुस्तकत्रयी के बहाने चन्द बातें  →

Bad ideas, Debates, Government, Identities, Politics, Religion, Right watch

Islamic Banking in India – For Financial Inclusion of Muslims or to squeeze them further ?

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(Photo Courtesy : http://www.malaysiagazette.com)

Faith based banking in a country which has secularism enshrined in its constitution ! Does not it sound anachronous ?

Well, as far as the present dispensation at the centre led by BJP is concerned – which has an altogether different take on secularism – it does not seem to think so. And that’s why it has gladly accepted the proposal by the Saudi Arabia based Islamic Development Bank (IDB) – an international investment organisation – to start its operations here. In fact this proposal is considered a positive outcome of PM Modi’s visit to Saudi Arabia sometime back.( April 2016) Although a date has not been announced when the Bank would start its operations here, all the formalities regarding its launching have been completed and even the city for its first branch in India has been identified. Ahmedabad would see the first branch of this Bank. Continue reading Islamic Banking in India – For Financial Inclusion of Muslims or to squeeze them further ? →

Bad ideas, Debates, Empire/ Imperialism, Government, Identities, Politics, Religion

Exit Hindutva Terrorists, Enter Lashkar bombers – Towards Clean Chit to Samjhauta Bombers ?

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Whether Indian Investigating Agencies Are Being Turned Into Voices of US Intel Agencies

Whether Indian Intelligence Agencies have decided to function as new ‘post offices’ of US intel agencies ? Put it other ways whether US intel inputs have started overriding the meticulous investigations done by Indian intelligence agencies?

There are enough indications which seem to corroborate this observation.

And perhaps the latest in series seems to be the Samjhauta Express bomb blast case, where NIA seems to be contemplating putting the blame on Lashkar terrorists and absolving the Hindutva terrorists involved in the case basing itself on some vague input from US supposedly involving Lashkar-e-Toiba operative. Continue reading Exit Hindutva Terrorists, Enter Lashkar bombers – Towards Clean Chit to Samjhauta Bombers ? →