अता मोहम्मद खान के लिए दो मिनट का मौन

एक ‘कब्र खोदनेवाले’ के जनाज़े में इतने लोग शायद पहले कभी नहीं जुटे हों। अलबत्ता पिछले दिनों जब 75 साल की उम्र में अटटा मोहम्मद खान का इन्तक़ाल हुआ, तब यही नज़ारा दिख रहा था।
उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती शहर उरी के चहाल बिम्बयार गांव के निवासी रहे अटटा मोहम्मद खान ने अपने घर में ही अंतिम सांस ली थी। लम्बे समय से वह अस्थमा से पीड़ित थे। सोचने की बात थी कि ऐसे शख्स के लिए इतने सारे लोग क्यों मातम में थे ?
असल बात यह है कि वह कोई मामूली ‘कब्र खोदनेवाले’ नहीं थे। वह कश्मीर के रक्तरंजित इतिहास के एक ऐसे साक्षी थे, जिन्होंने अपनी रेगिस्तानी आंखों में बहुत कुछ समेट कर रखा था। वह कश्मीर की सिविल सोसायटी में चर्चित चेहरा थे, जबसे उन्होंने सूबे में फैली अचिन्हित कब्रों (unmarked graves) को ढंूढने में इन संस्थाओं की सहायता की थी। और जब हुक्मरानों की तरफ से बुलावा आया तो किसी से बिना डरे खुल कर वह सबकुछ बयां किया था। कुछ साल पहले राजधानी से निकलने वाले एक अंग्रेजी अख़बार /’Tragedies buried in Kashmir’  , मेल टुडे ने 28 मार्च, 2008/ ने जब कश्मीर में दफनायी गयी इन तमाम त्रासदियांे को उकेरना चाहा, तो अनाम, अचिन्हित कब्रों की अपनी रिपोर्ट में अट्टा मोहम्मद खान से भी की गुफतगू शामिल थी। वर्ष 2013 में उन्होंने अपना बयान निबंधों की एक किताब में दर्ज किया था, जिसका संकलन स्थानीय पत्रकार फहद शाह ने किया था।

Continue reading अता मोहम्मद खान के लिए दो मिनट का मौन

उदारता की ईमानदारी:प्रसंग गुलाम अली का

कोलकाता में खचाखच भरे स्टेडियम ने गुलाम अली को गाते सुना. वे वहाँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के न्योते पर गए थे.यह इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि यह कार्यक्रम पठानकोट काण्ड के फौरन बाद हुआ और राष्ट्रवादी क्षोभ के कारण रोका नहीं गया.गुलाम अली ने कहा कि कुछ वक्त पहले अपने समानधर्मा जगजीत सिंह की याद में मुंबई में उनके गायन के कार्यक्रम के न होने की तकलीफ इससे कुछ कम हो गई है.

केरल में भी गुलाम अली का सरकार ने स्वागत किया. उनका गायन भी हुआ. कार्यक्रम स्थल के बाहर गुलाम अली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ लेकिन इस वजह से उसे स्थगित नहीं किया गया.

हम जानते हैं कि बिहार में भी गुलाम अली गा पाएँगे और शायद उत्तर प्रदेश में भी. इससे एक राहत यह मिलती है कि भारत में अभी भी इंसानियत के लिए गुंजाइश बची है जो उदारता के बिना संभव नहीं. Continue reading उदारता की ईमानदारी:प्रसंग गुलाम अली का

The Need for Black-South Asian Solidarity: Lavanya Nott

This is a guest post by LAVANYA NOTT

In February 2013, George Zimmerman, a 28-year old neighbourhood watch coordinator in Sanford, Florida, stalked and fatally shot 17-year old unarmed Trayvon Martin, an African-American high school student. In July of that year, Zimmerman was acquitted of his crime.

On August 9, 2014, unarmed Black teenager Michael Brown was shot several times by police officer Darren Wilson in Ferguson, Missouri after Brown stole several packs of cigarillos from a neighbourhood store. In late November of that same year, a grand jury did not indict Wilson of his crime.

The Black Lives Matter movement began after Zimmerman’s acquital, and the Ferguson non-indictment saw the movement surge forward, with thousands of citizens taking to the streets all over the United States in protest. In the months that followed, the movement gained rapid momentum, spurred on by yet another non-indictment—that of a White police officer in Staten Island who put 43-year-old Eric Garner in a fatal chokehold in broad daylight, without provocation. His death was ruled by a medical examiner as a homicide, but his killer Daniel Pantaleo escaped indictment.

In mid-September 2015, Mohammad Akhlaq’s house in Dadri was broken into, his family attacked, and his life taken by a rampaging mob of RSS workers who were responding to a rumor that Akhlaq killed a cow and subsequently consumed its meat on Eid.

Less than a month later, a gang of upper-caste Rajputs set fire to the house of a sleeping Dalit family, killing two-year-old Vaibhav and his nine-month-old sister Divya. This attack, in BJP-ruled Faridabad, was set against the backdrop of a long-standing caste-related dispute between the Dalit and Rajput communities in the city.

Continue reading The Need for Black-South Asian Solidarity: Lavanya Nott

Constitutionalising the Administration of Higher Educational Institutions – An Important Supreme Court Decision: Aradhya Sethia

Guest Post by ARADHYA SETHIA

The Supreme Court bench comprising of Justice Chelameshwar and Justice Sapre delivered a judgment, which will have a widespread impact on governance of higher education in India – Dr. Janet Jayapaul v. SRM Universityin continuation of their “penchant” for education, recently reflected in Haryana Panchayati Rajdecision, delivered by this very bench.

By holding that a deemed university is ‘state’ under Article 12 of the Constitution of India, courts have opened the doors for application of even ‘vertical’ fundamental rights to these institutions. For an outsider to the practice of law, it may sound like an issue of mere technicality and semantics wrapped up in legal jargon. However, this case has a great potential in playing a very important role in infusing constitutional values in administration of these educational institutions. The issues such as gender discrimination, curbing of freedom of speech, right to privacy, etc. within the college environment are no more merely questions of propriety and culture, but also amenable to a claim in a court of law. Therefore, the outcome of this semantic exercise is very real, not just for the purposes of immediate case that the court was involved with, but for long-term educational reform in India. Continue reading Constitutionalising the Administration of Higher Educational Institutions – An Important Supreme Court Decision: Aradhya Sethia

Odd/even – A Baby Step, But a Step Nonetheless: Kaushik Chatterji

Guest post by KAUSHIK CHATTERJI

One January evening a couple of Delhi winters ago, I was at my doctor’s. During the routine examination, he discovered that my blood pressure was rather high: 160/100 to be precise. I asked him what I should do; he said, “walk regularly, reduce salt intake and come back next week”. So I did. The reading remained the same, so I asked him again what I should do; again he said, “walk regularly, reduce salt intake and come back next week”. This went on for a few more weeks. Finally, after five or six weeks of consistently high readings, my doctor prescribed a medicine and added, “walk regularly, reduce salt intake and come back next week”.

Popping pills after an isolated high blood pressure reading is something no doctor worth his/her, er, salt would recommend. Instantaneous readings can vary wildly depending on a wide range of reasons – cold weather, a full bladder or the white coat. It is true of blood pressure; it is also true of air pollution. Its sources are many – from power plants to industries, from open burning of dried leaves to dust from construction sites, from vehicular emissions to road dust.

Continue reading Odd/even – A Baby Step, But a Step Nonetheless: Kaushik Chatterji

Letter against Dismissal of Prof Sandeep Pandey

sandeeppandeyGuest Post : Letter from Ex-Students of Banaras Hindu University against the dismissal of Prof Sandeep Pandey from IIT-BHU for wider endorsement

To

Prof. Girish Chandra Tripathi

Vice Chancellor

Banaras Hindu University

Varanasi – 221005, U.P.

Dear Sir,

We, the ex-students of Banaras Hindu University, and other concerned citizens, are writing to you to express our deep worry about removal of visiting professor Sandeep Pandey allegedly for his “anti-national activities”. He had been teaching a few branches of chemical engineering and a development studies course at the Indian Institute of Technology-BHU for two-and-a half years. Prof. Pandey is also a renowned social activist and a Magsaysay award winner. Continue reading Letter against Dismissal of Prof Sandeep Pandey

तूफानों की जिद देखने का वक्त़

(‘नवउदारवाद के दौर में हिन्दुत्व’ विषय पर अहमदाबाद में प्रस्तुत व्याख्यान का संशोधित एवं विस्तारित रूप)

‘आम लोग धर्म को सच मानते हैं, समझदार लोग झूठ मानते हैं और शासक लोग उपयोगी समझते हैं।’

– सेनेका / ईसापूर्व 4 वर्ष से ईसवी 65 तक/

..अपनों के बीच होने की एक सुविधा यह होती है कि आप इस बात से निश्चिंत रहते हैं कि किसी प्रतिकूल वातावरण का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो सवाल भी पूछे जाएंगे या जो बातें भी कहीं जाएंगी वह भी अपने ही दायरे की होंगी। मगर फिलवक्त़ मैं अपने आप को एक अलग तरह की मुश्किल से घिरा पा रहा हूं।

मुश्किल यह है कि जिस मसले पर – ‘नवउदारवाद के दौर में हिन्दुत्व’ -बात करनी है उस मसले को सदन में बैठे हर व्यक्ति ने ‘सुना है, धुना है और गुना है’। और खासकर जो नौजवान बैठे हैं, – जिनकी पैदाइश सम्भवतः बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके पहले लागू किए जा रहे ‘नए आर्थिक सुधारों’ के दौर में हुई थी – उनको फोकस करें तो कह सकते हैं कि उनकी सियासी जिन्दगी की शुरूआत से ही यह दोनों लब्ज और उससे जुड़ी तमाम बातें महाभारत के अभिमन्यु की तरह उनके साथ रही हैं।

निश्चित ही ऐसे वक्त़ उलझनसी हो जाती है कि कहां से शुरू किया जाए।  Continue reading तूफानों की जिद देखने का वक्त़

आने पर आशंका, जाने पर उल्लास: भारतीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की खोज

देश के दो बड़े और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय अपने नए कुलपतियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं .दिल्ली विश्वविद्यालय पिछले तीन महीने से कुलपतिविहीन है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल इस महीने खत्म हो जाएगा. दोनों ही जगहों के लिए इस काम के लिए बनाई गयी खोज और चयन समितियों ने अपना काम पूरा कर लिया है,ऐसी खबर है. उन्होंने अपनी ओर से इस पद के लिए ‘श्रेष्ठतम’ नामों की सूची इन विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष यानी राष्ट्रपति के पास भेज दी है. अब वे किस नाम पर सही करके भेजते हैं, इसका इन्तजार है. इस बीच अकादमिक जगत में और इसमें दिलचस्पी रखने वालों के बीच अफवाहों का बाज़ार गर्म है.

कुछ नामों के पक्ष-विपक्ष में बहस चल रही है. आशंका जताई जा रही है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरह ही शासक दल की राजनीतिक विचार के अनुयायी चुने जाएँगे. एक मित्र ने कहा कि जब देश ने ही उस विचारधारा को चुन लिया तो अकादमिक परिसर क्योंकर उससे आज़ाद रहें! जो हो, चयन के पहले ही परिसर में संभावित नामों को लेकर पक्ष और विपक्ष तैयार हो जाता है. इस सबके बीच जिस नाम का भी चुनाव हो, वह परिसर में इस जानकारी के साथ प्रवेश करता है कि उसका पक्ष कौन-सा है और विपक्ष कौन-सा और वह अपनी सुरक्षा की तैयारी को अपनी स्थिरता के लिए प्राथमिकता देता है. पूरे कार्यकाल तक यह तनाव बना रहता है और कुलपति के फैसले इस चिंता से प्रभावित होते रहते हैं कि उसके विपक्षियों की तादाद और ताकत परिसर में न बढ़े. इसका असर सबसे अधिक नए अध्यापकों के चयन और पुराने अध्यापकों की प्रोन्नति पर पड़ता है. जाहिर है, जब अध्यापक के चुनाव का आधार ही गैर-अकादमिक है तो योग्य शिक्षक का चुन लिया जाना भी सिर्फ संयोग है. यह बहुत कम देखा गया है कि किसी कुलपति ने अपने विरोधियों की आशंकाओं को निर्मूल किया हो. अगर विरोध और समर्थन का आधार राजनीतिक विचार हैं तब तो तालमेल और मुश्किल हो जाता है. Continue reading आने पर आशंका, जाने पर उल्लास: भारतीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की खोज

മണ്ണാങ്കട്ടയും വേണ്ട, കരിയിലയും വേണ്ട: ഷഫീക്കിന് ഒരു തുറന്ന കത്ത്

പ്രിയ ഷഫീക്ക്

 

ഈയാഴ്ചത്തെ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് എഴുതണമെന്നു തോന്നി. സത്യത്തിൽ ഈ ലക്കം ആദ്യം മറിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ പത്രമിടുന്നയാൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി ദേശാഭിമാനി വാരിക കൊണ്ടിട്ടോ എന്നു സംശയിച്ചു പോയി. എന്നാൽ സാവധാനം വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പിടികിട്ടി – ഈ ലക്കത്തിലെ താരം മറ്റാരുമല്ല, താങ്കൾ തന്നെ. പച്ചയ്ക്കങ്ങു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് മാനവ-അമാനവസംഗമവക്താക്കൾ ഒരുപോലെ ഭയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഷഫീക്കാണ്.

അത് നല്ലതോ എന്നെനിക്ക് തിട്ടമില്ല, പക്ഷേ എന്തായാലും ചീത്തയല്ല. അവിടെയും ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. മാനവസംഗമപ്രവർത്തകർ നിങ്ങളുയർത്തിയ പ്രതിഷേധത്തെ മറച്ചുകളയുകയോ അമാനവരുടെ വശത്തേയ്ക്ക് പരോക്ഷമായി തള്ളുകയോ ചെയ്തപ്പോൾ അമാനവസംഗമപ്രമുഖൻ താങ്കളെ തിരിച്ചറിവു കുറഞ്ഞ ഒരു പാവമാക്കി. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലങ്ങളിൽ സർവ്വസമ്മതരാകുന്നതല്ല രാഷ്ട്രീയസർഗ്ഗാത്മകതയുടെ ലക്ഷണം. വിഷമപ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് അതിനാവശ്യം. അതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ പലവിധത്തിൽ പുറന്തള്ളാൻ മാനവരും അമാനവരും ഇത്ര തിടുക്കപ്പെടുന്നത്.

എ എം ഷിനാസും എൻ പി ജോൺസണും കെ കെ ബാബുരാജും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നില്ല. ഷിനാസ് ക്രിസ്റ്റഫർ ഹിച്ചൻസിൻറെ നാടൻ പതിപ്പായാണ് ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ (ഐജാസ് അഹമ്മദ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു മാത്രം ഇസ്ലാമോഫാസിസം എന്ന പദത്തിൻറെ അർത്ഥസൂചനകൾ നിരുപദ്രവകരമാകുന്നില്ല) ജോൺസൺ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻറെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീവിമോചനദൌത്യമേറ്റെടുത്ത കേരളീയനായ പുരുഷ സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കർത്താവാണ്. ബാബുരാജാകട്ടെ, ഇവരുടെ ബദ്ധവൈരിയായാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ പക്ഷേ മൂന്നുപേർക്കും ഒരുപോലെ ശല്യക്കാരനാണ്.
ഈ മൂന്നു ബുദ്ധിജീവികളും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മലയാളപുരുഷബുദ്ധിജീവിയുടെ പല സ്വഭാവങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും വ്യക്തം. ഫാസിസത്തെ ഇരപിടിയൻ-ശിങ്കിടി മുതലാളിത്തത്തോടും ന്യൂനപക്ഷ മതസ്വത്വങ്ങളോടും കീഴ്ജാതിസ്വത്വങ്ങളോടും അവർക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത മിക്കതിനോടും, കാര്യമായ സാധൂകരണമൊന്നും കൂടാതെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നൂ മാനവപക്ഷക്കാർ. ഈ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള അതിബൃഹത്തായ പഠനസാഹിത്യത്തെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കാൻ മെനെക്കെടാതെ, മറുപക്ഷത്തെ ലളിതവത്കൃത കോമാളിഛായകളാക്കി താഴ്ത്തുന്നതിൽ ലേശവും മടി കാട്ടാതെ, തങ്ങളുടെ ബോദ്ധ്യങ്ങൾ വായനക്കാരുടെ മുന്നിൽ വീശിയെറിയുന്നൂ അവർ. ചുംബനസമരത്തിലെ അസൌകര്യകരമായ വിശദാംശങ്ങളെയും ശബ്ദങ്ങളെയും പച്ചയ്ക്കു തന്നെ ഒഴിവാക്കി തനിക്കുതകുന്ന വിധത്തിൽ ആ സമരത്തിൻറെ ചിത്രം ചമയ്ക്കാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് തെല്ലും മടിയില്ല. തങ്ങളുടെ ആന്തരിക’പരിശുദ്ധി’യെ ചോദ്യം ചെയ്യാനിടയുള്ള ഒന്നിനെയും വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന ശാഠ്യവും ഇരുകൂട്ടരിലും ഒരുപോലെ ശക്തം തന്നെ. വളരെ തയ്യാറെടുപ്പുകളൊന്നും കൂടാതെ തങ്ങളുടെ ബൌദ്ധിക ‘ഭീരങ്കികൾ’ നിറയൊഴിച്ച് സർവ്വരേയും വിറപ്പിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നതിനു പിന്നിൽ ആ മലയാളി (ആൺ) റാഡിക്കൽ ജീനിയസ് അവബോധം തന്നയല്ലേ എന്നു സംശയിച്ചു പോകുന്നു. അത്തരം തയ്യാറെടുപ്പു നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഫാസിസത്തെയും മതത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അങ്ങനെ പലതിനെയും പറ്റി ഇവർ നടത്തുന്ന ലളിതപ്രസ്താവങ്ങൾ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽത്തന്നെ ജന്മമെടുക്കില്ലായിരുന്നു. ഉദാരവാദചിന്തയുടെ ഉച്ചകോടിയിൽ പിറന്ന പിതൃമേധാവിത്വപരമായ ആശയമാണ് ‘പ്രതിഭാശാലി’ എന്നത്. ഗവേഷണപരമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ കൂടാതെ (അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് സൌകര്യപ്രദമായ പഠനസാഹിത്യത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച്, മറ്റുള്ളവയെ ന്യായമായ രീതിയിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കാതെ) ‘ഉൾ-കാഴ്ചകൾ’ തട്ടിവിടുന്ന മലയാളിപുരുഷപൊതുബുദ്ധിജീവികൾ അവലംബിക്കുന്നത് ആ പഴയ ജീനിയസ് മാതൃകയെത്തന്നെ. ലിബറലിസത്തെയും വ്യക്തിവാദത്തെയും വാതോരാതെ അപലപിക്കുന്ന ബാബുരാജു പോലും ജീനിയസ്നാട്യം ബലമായിപിടിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദലിത് ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ ഇടപെടലുകളെ പരിഗണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിയാത്തത്. രേഖാ രാജിൻറെ പേരു പോലും ഓർക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിയാതെപോകുന്നതും അതുകൊണ്ടുതന്നെ.

ഹിന്ദുത്വഫാസിസത്തിൻറെ സദാചാരവും നവ ഇസ്ലാമികസദാചാരവും എല്ലാം ഒന്നുതന്നെയെന്ന് മാനവപക്ഷത്തിന് തീർച്ചയാണ്. എന്നാൽ അമാനവപക്ഷത്തു നിലയുറപ്പിച്ച ബാബുരാജ് പോലും പരോക്ഷമായി ഈ നിലപാടല്ലേ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. ചുംബനസമരം പൊതുവേ ‘സദാചാര’ത്തിനെതിരെയായിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം ശഠിക്കുന്നത് വസ്തുതാപരമായിപ്പോലും ശരിയല്ല. ലൈംഗികധാർമ്മികത അനാവശ്യമാണെന്നല്ല, മറിച്ച് ബ്രാഹ്മണഹിന്ദുത്വസദാചാരസമ്മർദ്ദത്തെ ചെറുക്കണമെന്നും കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ ലൈംഗികധാർമ്മികതയെ പുന:സൃഷ്ടിക്കണമെന്നുമാണ് ചുംബനസമരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഏതെങ്കിലും സദാചാരം അനീതിപൂർവിവമാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ യാതൊരുവിധ ധാർമ്മികതയും ആവശ്യമില്ല എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നില്ല. സദാചാരത്തെ തിരുത്തിയെഴുതാൻ ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന സമരങ്ങളെ മുഴുവൻ സദാചാരവിരുദ്ധസമരങ്ങളായി ചിത്രീകരിച്ച് വ്യവസ്ഥാപിതസദാചാരഭീതികളെ ഇളക്കിവിടുക എന്നത് പണ്ടുപണ്ടേ ഉള്ള കാരണവതന്ത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് – അതാണ് ബാബുരാജ് പ്രയോഗിച്ചത്.എങ്കിലും സദാചാരമെന്ന് താനെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹം മെനക്കെടുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, ആ സമരം വിമർശിച്ചതു മുഴുവൻ കേരളത്തിലിന്ന് അധീശത്വം കൈയാളുന്ന ബ്രാഹ്മണസദാചാരമൂല്യവ്യവസ്ഥയെ ആണ്. എൻറെ പരിമിതമായ വായനയിൽ ഇസ്ലാമികസദാചാരത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമികസദാചാരത്തിൻറെ സാദ്ധ്യതകളെ, ബ്രാഹ്മണസദാചാരമൂല്യങ്ങളിലേക്കു ചുരുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് കാണുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇസ്ലാം ലൈംഗികാനന്ദത്തെ വെറുക്കുന്നില്ല. കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തിനു കല്പിക്കുന്ന അതേ പ്രാധാന്യം നീതിയ്ക്കും കല്പിക്കുന്നു. വിവാഹത്തെ അനാവശ്യമായി പവിത്രീകരിക്കുന്നില്ല. പുരുഷാധികാരപരമായ വായനകൾക്കാണ്, അവിടെ മുൻതൂക്കമെന്ന് സമ്മതിക്കാം, പക്ഷേ ബ്രാഹ്മണസദാചാരവും എക്കാലത്തും ആവിധം തന്നെയായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണസദാചാരത്തിനില്ലാത്ത സാദ്ധ്യതകൾ ഇസ്ലാമികലൈംഗികധാർമ്മികതയ്ക്കുണ്ടായേക്കാം എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിനെ ബ്രാഹ്മണസദാചാരത്തിലേക്ക് ചുരുക്കുന്നത് തീരെ ആശാസ്യമല്ല.

ഒന്നുകിൽ ബാബുരാജിന് അതു കാണാൻ താത്പര്യമില്ല; അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ നവ ഇസ്ലാംപക്ഷങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ലൈംഗികധാർമ്മികതയും ഹിന്ദുത്വ-ബ്രാഹ്മണലൈംഗികധാർമ്മികതയും മൂർത്തരൂപത്തിൽ ഒന്നുതന്നെ എന്നദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു! ഇസ്ലാംലൈംഗികാനന്ദത്തെ വെറുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ചുംബനസമരക്കാരുന്നയിച്ച പുതിയ ലൈംഗികധാർമ്മികതയോട് അതിനാണ് (അതിൻറെ പുരുഷാധികാരവ്യാഖ്യാനങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്താൽ പോലും) കൂടുതൽ അടുപ്പം.അത്തരം സംവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ ബ്രാഹ്മണസദാചാരത്തെ സംരക്ഷിച്ചുനിർത്തി എന്നതാണ് ചുംബനസമരവിരുദ്ധപ്രചരണത്തിലൂടെ ബാബുരാജ് നടത്തിയ ചരിത്രസംഭാവന. എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ മൂന്നു ബുദ്ധിജീവികളും പ്രത്യക്ഷമോ പരോക്ഷമോ ആയ നിലകളിൽ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്.

ആധുനികസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ പറ്റി, വിശേഷിച്ചും ലിംഗതുല്യത, ലൈംഗികതെരെഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി, സംശയാലുക്കളായ മതവിഭാഗങ്ങളെ  ആക്രമിച്ചാൽ മതി, അതു ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധപ്പോരാട്ടമായിക്കൊള്ളുമെന്നു ധരിക്കുന്നവരും, യാഥാസ്ഥിതികസദാചാരത്തെ ആക്രമിച്ചാൽ അത് ഫാസിസത്തിനു വഴിയൊരുക്കും എന്ന് ആണയിടുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഈ കടിപിടിയെപ്പറ്റി എന്തു പറയാനാണ്?

മണ്ണാങ്കട്ട ഒലിച്ചു പോകും, കരിയില പൊടിഞ്ഞു പോകും. ഒടുവിൽ അവ ഒന്നുതന്നെയായിത്തീരും.

നിങ്ങൾ രണ്ടിനെയും ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സധൈര്യം മുന്നോട്ടു പോവുക. അഭിവാദ്യങ്ങൾ!

ജെ ദേവിക

 

Reading Phule – Now No More Silences!

“Lack of education lead to lack of wisdom,

Which leads to lack of morals,

Which leads to lack  of progress,

Which leads to lack of money,

Which leads to the oppression of the lower classes,

See what state of the society one lack of education can cause!”

  • Jyotiba Phule

..Most people do not realize that society can practise tyranny and oppression against an individual in a far greater degree than a Government can. The means and scope that are open to society for oppression are more extensive than those that are open to Government; also they are far more effective. What punishment in the penal code is comparable in its magnitude and its severity to excommunication? Who has greater courage—the Social Reformer who challenges society and invites upon himself excommunication or the political prisoner who challenges Government and incurs sentence of a few months or a few years imprisonment?..

(Ranade, Gandhi and Jinnah, Address delivered by Dr Ambedkar on the 101 st birthday celebration of M G Ranade, 18 th January, 1943)

 Introduction

Understanding or rereading a historical figure – whose life and times have impacted generations of scholars and activists – who has been subjected to praise as well scrutiny by best brains of our times becomes a challenging task.  One gets a feeling that whatever has to be said has already been said and perhaps there is not much novelty left. An added challenge becomes when you are face to face with scholars/activists who could be considered experts on the issue having done more detailed and through work on the subject. Continue reading Reading Phule – Now No More Silences!

31st August in Manipur – The day and after: Roluahpuia

Guest Post by ROLUAHPUIA

In Manipur, most days are not merely a day as they appear in the calendar. Many days in fact are commemorated and remembered and therefore political. For instance, the 18th of June is commemorated as the Great June Uprising by the Meitei mostly led by the United Committee Manipur (UCM) as a mark of remembrance to the loss of 18 lives as a result of the protest over the extension of ceasefire beyond territorial limits between the Government of India (GoI) and the National Socialist Council of Nagalim- Isak Muivah (NSCN-IM). On the contrary, 27th August is commemorated by the Mao Naga as ‘Martyrs Day’ to commemorate the loss of seven lives in 27th August of 1948 for the cause of Naga integration movement. For the last, 13th September of every year is commemorated by the Kuki as Kuki Black Day against the mass killing of Kuki by the Naga militants. What this three different commemoration displays is the noticeable cleavages and ethnic divides among the three ethnic groups of the state. Continue reading 31st August in Manipur – The day and after: Roluahpuia

Honour in the Court Room: Arya Raje

This is a guest post by ARYA RAJE

The Indian Judiciary is often perceived as a progressive institution, perhaps one of the few in which Indians still retain some measure of faith. A recent case in the Supreme Court[1] was lauded for asserting that there cannot be any compromise in a rape case, after the Madras High Court had suggested mediation between the victim and the accused. The decision may be sound, but what passed under the radar was that the judgement was couched in deeply problematic language:

 “These are crimes against the body of a woman which is her own temple. These are offences which suffocate the breath of life and sully the reputation. And reputation, needless to emphasise, is the richest jewel one can conceive of in life. No one would allow it to be extinguished. When a human frame is defiled, the “purest treasure”, is lost. Dignity of a woman is a part of her non-perishable and immortal self and no one should ever think of painting it in clay.”

This is not particularly unusual. Continue reading Honour in the Court Room: Arya Raje

अर्धेंदु भूषण बर्धन

अर्धेंदु भूषण बर्धन,या सिर्फ कामरेड बर्धन को आखिर कैसे याद किया जाए? पिछले साल उन्होंने नब्बे पार किया था.यह एक भरा-पूरा जीवन था और आख़िरी मिनट में शायद उन्हें इसका पछतावा न रहा हो कि ज़िंदगी का कोई रंग उनके देखे से रह गया.क्या उन्हें इसका अफ़सोस रह गया होगा  कि वे भारत में साम्यवाद कायम होते न देख पाए! उन जैसा प्रखर व्यावहारिक बुद्धि का मालिक ऐसे किसी भ्रम में अब हो, मानना मुश्किल है. वे सतत क्रांतिकारी स्वप्नवाले कम्युनिस्ट आन्दोलन के दौर से आगे बढ़ते हुए चिर जनतांत्रिकता के पैरोकार बन गए थे.अगर उन्हें एक संसदीय जनतांत्रिक राजनीति का आदर्श राजनेता कहा जाए तो गलत न होगा. Continue reading अर्धेंदु भूषण बर्धन

लाल सलाम कामरेड बर्धन

bardhan

(Photo : Courtesy – Outlook Magazine)

इत्तेफाक ऐसा था कि 2 दिसम्बर को ही उन्हें सुनने का मौका मिला था।
जोशी अधिकारी इन्स्टिटयूट द्वारा ‘साम्प्रदायिकता की मुखालिफत और जनतंत्र की हिफाजत’ नामक मसले पर आयोजित एक सेमिनार की वह सदारत कर रहे थे। पहले सत्र में प्रोफेसर इरफान हबीब, सईद नकवी, जस्टिस राजिन्दर सच्चर आदि को बात रखनी थी। जब वह मंचासीन थे और बात कर रहे थे तब कुछ पता नहीं चलता था, मगर जब किसी वजह से उन्हें उठना होता था, तब संकेत पाकर पार्टी का कोई कामरेड दौड़ पड़ता था और उनके साथ चलता था।
पहली बार मैंने महसूस किया था कि जिन्दगी के 91 बसन्त पूरे कर चुके उन पर उम्र की छाया अब दिख रही है।

Continue reading लाल सलाम कामरेड बर्धन

Sanjay Leela Bhansali’s “Bajirao-Mastani” – A Feminist Analysis of Mastani’s Religion and Caste: Deepra Dandekar

Guest post by DEEPRA DANDEKAR

“Bajirao-Mastani”, a film made by Sanjay Leela Bhansali, released in 2015, has been controversial for all the wrong and Brahminical reasons – the Peshwa’s descendants raising their hackles about the veracity of events surrounding Kashibai’s life and conservative concerns over vulgarity and the attack on the the dignity of a pure Brahmin family. My concerns in this essay are however different. This essay is a feminist analysis about Mastani and about how persons of mixed Muslim parentage are culturally constructed.

What Bhansali perhaps never questioned for a minute, while making “Bajirao-Mastani” was the conundrum of Mastani’s caste and religion, when he conveniently made her Muslim, while erasing her Rajput identity in Hindu India. But he did more. While making her Muslim, Bhansali moreover produces a paradigm of “good” Muslim-ness that can be deemed morally “tolerable” by Brahmin Hindus, when it protects Hindu women from “bad” Muslims, who can then be legitimately killed. Bhansali produces this as a historical saga that integrates “good” Muslims as secondary adjuncts (second wives) in status to primary, formal, upper caste and Hindu family relationships in exchange for protection.   Continue reading Sanjay Leela Bhansali’s “Bajirao-Mastani” – A Feminist Analysis of Mastani’s Religion and Caste: Deepra Dandekar

Male Dominance, Exploitation and Hypocrisy in Malayalam Film Industry: Interview with Shakeela by Dalit Camera

Guest post. SHAKEELA interviewed by DALIT CAMERA

[With English translation of transcript also by Dalit Camera]

DC: In the early 2000’s, your movies were very popular while those of mainstream heroes were flops. At that time, the government places several restrictions on your movies. What is your response to that?

Shakeela: Even I have watched the movies of these big stars. They have the just as much “glamour” scenes. However, they have termed only my movies as soft porn, A-film, Shakeela movies, bit movies, etc. That is because Kerala, in particular, is a male dominated society. Therefore, their domination is very evident. Men are given preference. Even if girls study well, they are never encouraged. In such a place, can they accept a woman from another state achieving such high status? Yes, it true. There were several problems.

Continue reading Male Dominance, Exploitation and Hypocrisy in Malayalam Film Industry: Interview with Shakeela by Dalit Camera

An Open Letter to the President of India – Please take sexual harassment seriously

STATEMENT BY CONCERNED CITIZENS

It is shocking that the Hon’ble Visitor appointed Prof Bidyut Chakrabarty to the Executive Council of JNU on 8 October 2015 and his name now features as a candidate for the prestigious position of the Vice Chancellor of the University of Delhi, if this is accurately reported in the media. [1] Both these positions—either as a Vice Chancellor or as a nominated member in an Executive Council of a University—demand impeccable record of academic excellence and integrity. However, it would appear that a record of sexual harassment does not impact the process of appointments in Universities.

It is well known that a sexual harassment case was made by an employee of Gandhi Bhawan on 4.4.07 against the Director, Prof Bidyut Chakrabarty. The Delhi University Apex Committee on Sexual Harassment vide its report that was tabled and accepted by the Executive Council Resolution No 114 dated 8.10.07 resolved that:

  1. A letter of warning be issued to Prof Bidyut Chakrabarty.
  2. He should be asked to step down from the Directorship of Gandhi Bhawan.
  3. He should be debarred from holding any administrative post in the University for a period of three years.

Prof Chakrabarty was removed from the position of Director, Gandhi Bhawan, Head of the Department of Political Science and Dean, Faculty of Social Sciences. Continue reading An Open Letter to the President of India – Please take sexual harassment seriously

Evening out the Odds, Learning from the BRT Fiasco

The Chief Minister of Delhi has come out with a very practical idea, an Idea, whose time has come as the American would say. Anyone who says that Delhi’s air is a killer is only putting it mildly. The number of those dying of respiratory ailments on a daily basis stands today at 23, this translates to 161 per week, 644 per month and 7728 per year. The figures were half this 4 years ago.

Even if pollution levels do not worsen in future the cumulative effects of exposure to these high levels of pollution will keep pushing up the death rate and increasingly it will be the kids born today who will grow into wheezing asthmatics, inhaling this deadly cocktail of pollutants increasingly becoming unfit, as they grow, for doing anything that calls for even mild exertions. The resultant costs on medical expenses incurred by their families, in the face of the rapid withdrawal of government spend on public health will assume the shape of a horror movie gone real and it can only get worse unless something is done and done fast. Read the full article, published in Catch News, here

Beyond Trumpism and Rumpism- Thoughts on People Against Fascism in Kerala

The so-called People Against Fascism (PAF), a meeting at Kochi last weekend, will be remembered perhaps as the first open enunciation of neocon anti-Muslim rhetoric in Kerala. This is important considering the fact that even the Hindutva rightwing here is yet to draw on this virulent discourse. The terrible – and sadly laughable- irony is that it is the self-styled social and political radicals who claim that it is a move against Hindutva politics. Continue reading Beyond Trumpism and Rumpism- Thoughts on People Against Fascism in Kerala

गाय के नाम पर जनतंत्र वध

हिंगोनिया गोशाला, जयपुर के प्रभारी मोहिउद्दीन चिंतित हैं। जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित इस गोशाला में नौ हजार से अधिक गायें रखी गई हैं। इनमें 30 से 40 गायें लगभग हर रोज मर रही हैं, मगर कोई देखने वाला नहीं है। वहां न इनके खाने-पीने का सही साधन है, न ही बीमार गायों के इलाज का कोई उपाय। लिहाजा, 200 से अधिक कर्मचारियों वाली इस गोशाला में गायों की मौत पर काबू नहीं हो पा रहा है। वैसे, एक अखबार के मुताबिक अप्रैल में अकेले जयपुर शहर में हर रोज 90 गायों की मृत्यु हुई, जिनकी लाशें हिंगोनिया भेज दी गईं।

याद रहे, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां स्वतंत्र गोपालन मंत्रालय की स्थापना की गई है। लेकिन जयपुर में प्रति माह 2,700 गायों की मौत के बावजूद इस मसले पर मंत्री महोदय कुछ भी कर नहीं पाए। दरअसल असली मामला बजट का है। मोदी सरकार ने सामाजिक क्षेत्रों की सब्सिडी में जबर्दस्त कटौती की है, जिसका असर पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन विभाग पर भी पड़ा है। पिछले साल की तुलना में इस साल 30 फीसदी की कटौती की गई है। Continue reading गाय के नाम पर जनतंत्र वध

Release Santosh-Somaru! Enact protection law for journalists, Repeal CSPSA: Statement of Solidarity

Statement of Solidarity for journalists’ movement in Chhattisgarh

We extend our unconditional support to the journalists’ movement proposed on December 21, 2015 in Jagdalpur district of Chhattisgarh demanding the enactment of a protection law for scribes and immediate release of two reporters Santosh Yadav and Somaru Naag, who were arrested in September and July this year in fabricated cases and charged under Chhattisgarh Special Public Security Act (CSPSA). We have seen a surge in the attack on right to freedom of expression in recent times where journalists have been intimidated, bullied and even killed in different parts of the country. This has raised questions over legitimacy of democratically elected governments and is threatening the basic principles of democracy. Continue reading Release Santosh-Somaru! Enact protection law for journalists, Repeal CSPSA: Statement of Solidarity

DISSENT, DEBATE, CREATE