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Culture, Debates, Government, Movements, Politics, Religion

साझी शहादत-साझी विरासत: वसंत राव और रजब अली को याद करना क्यों जरूरी है ?

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वसंतराव और रजब अली। साभार-इंडियन एक्सप्रेस

अहमदाबाद के जमालपुर के पास स्थित वसन्त-रजब चौक कितने लोगों ने देखा है? देखा तो कइयों ने होगा, और आज की तारीख में उससे रोज गुजरते भी होंगे, मगर अंगुली पर गिनने लायक लोग मिलेंगे जिन्होंने चौराहे के इस नामकरण का इतिहास जानने की कोशिश की होगी। मुमकिन है गुजरने वाले अधिकतर ने आज के इस इकहरे वक्त़ में- जबकि मनुष्य होने के बजाय उसकी खास सामुदायिक पहचान अहम बनायी जा रही है- इस ‘विचित्र’ नामकरण को लेकर नाक भौं भी सिकोड़े होंगे।

वह जून 1946 का वक़्त था जब आज़ादी करीब थी, मगर साम्प्रदायिक ताकतों की सक्रियता में भी अचानक तेज़ी आ गयी थी और उन्हीं दिनों यह दो युवा साम्प्रदायिक ताकतों से जूझते हुए मारे गए थे। वसंत राव हेगिश्ते का जन्म 1906 में अहमदाबाद के एक मराठी परिवार में हुआ था तो रजब अली लाखानी एक खोजा मुस्लिम परिवार में कराची में पैदा हुए थे (27 जुलाई 1919) और बाद में उनका परिवार अहमदाबाद में बस गया था। हमेशा की तरह उस साल रथयात्रा निकली थी और उसी बहाने समूचे शहर का माहौल तनावपूर्ण हो चला था।

कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता रहे इन जिगरी दोस्तों ने अपने ऊपर यह जिम्मा लिया कि वह अपने-अपने समुदायों को समझाएंगे कि वह उन्मादी न बनें, इसी काम में वह जी जान से जुटे थे, छोटी बैठकें कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। 1 जुलाई को एक खांड नी शेरी के पास एक उग्र भीड़ ने – जो जुनूनी बन चुकी थी – उन्हें उनके रास्ते से हटने को कहा और उनके इन्कार करने पर उन दोनों को वहीं ढेर कर दिया। Continue reading साझी शहादत-साझी विरासत: वसंत राव और रजब अली को याद करना क्यों जरूरी है ? →

Culture, Debates, Feminism, Government, Identities, Right watch

महिला आन्दोलनकारियों की गिरफ्तारियां और भारत सरकार की पितृसत्ता : अमन अभिषेक

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Guest Post by Aman Abhishek

Big Brother's Patriarchal Authoritarianism

गुलफीशा फ़ातिमा, सफुरा जरगर, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल

दुनिया के जाने-माने प्रोफ़ेसर और पत्रकार डॉक्टर लेता होन्ग फ़िंचर अपनी किताब “बिट्रेइंग बिग ब्रदर: दी फेमनिस्ट अवेकनिंग इन चाइना” में लिखती हैं कि किस तरह चीनी सरकार के द्वारा मार्च 2015 में पांच कार्यकर्तायों की गिरफ्तारी ने चीनी नारीवादी आन्दोलन को एक नया मोड़ दे दिया | जिन पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था वे विश्वमहिला दिवस के मौके पर यौन उत्पीडन के खिलाफ बसों और ट्रेनों में पर्चे बाँट रही थी | परन्तु चीनी सरकार ने झगड़े उसकाने के आरोप लगाकर गिरफ्तारी कर ली | इसका परिणाम यह हुआ कि ये पांच महिलाएं “फेमस फाइव” यानी “पांच प्रसिद्ध” के नाम से जानी गई | इन गिरफ्तारियों ने चीनी नारीवादी आदोंलन को कमजोर करने के बजाए एक नयी उर्जा प्रदान की और गिरफ्तारियों के विरोध में बड़े पैमाने पर आन्दोलन शुरू हो गए|

अब भारत में हाल की परिस्थितियों पर गौर करें | दिसम्बर 2019 से मार्च 2020 तक देश के सैकड़ों सार्वजनिक स्थानों पर हजारों आन्दोलनकारियों ने, महिलाओं के नेतृत्व में, सीएए के विरोध में सशक्त और शांतिपूर्ण आन्दोलन किया और लगातार धरना चला | शाहीनबाग जैसे जगहों पर रात दिन धरने चले | देश भर के आन्दोलनकारी उसी सीएए का विरोध कर रहे थे जिसे संयुक्त्त राष्ट्र संघ और और अनेकों मानवाधिकार संगठनों ने मुस्लिम विरोधी और घोर पक्षपातपूर्ण करार दिया है| महिलाओं के नेतृत्व और भागीदारी की वजह से सीएए विरोधी आन्दोलन केवल नागरिकता के सवालों तक सीमित न रहकर भारतीय नारीवादी आन्दोलन के इतिहास में एक अहम कड़ी बन गया |

अप्रैल से भारत सरकार ने सीएए विरोधी आन्दोलन के महिला नेतृत्व की गिरफ्तारियां शुरू कर दी | इन महिलाओं की गिरफ्तारियों की वजह हिंसा भड़काने से लेकर आतंकवाद तक बताई गई | गिरफ्तार लोगों में शामिल गुलफीशा फ़ातिमा मुस्लिम समुदाय की नेता हैं, सफुरा जरगर जामिया मिलिया की छात्रा हैं तथा गिरफ्तारी के वक्त तीन माह से गर्भवती थी | देवांगना कलिता और नताशा नरवाल , पिंजड़ा तोड़ आन्दोलन की संस्थापक हैं (पिंजड़ा तोड़ समूह के कार्यकर्ताओं ने शैक्षणिक संस्थाओं में लैंगिक भेद-भाव और पितृसत्ता के खिलाफ आन्दोलन किया है) | यह गिरफ्तारियां एक वैश्विक महामारी के दौरान की गई है, जो इस महिलाओं की जिन्दगी के लिए घातक साबित हो सकता है | Continue reading महिला आन्दोलनकारियों की गिरफ्तारियां और भारत सरकार की पितृसत्ता : अमन अभिषेक →

Bad ideas

मनु को इतिहास तक सीमित करने का सवाल बनाम मनुस्मृति को ‘सैनिटाइज़’ करने के षडयंत्र

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कितने लोगों ने डॉ. अम्बेडकर की अगुवाई में छेड़े गए पहले ‘दलित विद्रोह’ अर्थात महाड़ सत्याग्रह (1927) के बारे में पढ़ा होगा और यह जाना होगा कि किस तरह उसके पहले चरण में (19-20 मार्च) को महाड़ नामक जगह पर स्थित चवदार तालाब पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे और उन्होंने वहां पानी पीया था। जानवरों को भी जिस तालाब पर पानी पीने से रोका नहीं जाता था, उस तालाब पर दलितों को मनाही थी और इसी मनाही के खिलाफ इस सत्याग्रह ने बग़ावत का बिगुल फूंका था।

सत्याग्रह के दूसरे चरण में (25 दिसम्बर 1927) में उसी महाड में डॉ. अम्बेडकर ने मनुस्म्रति का दहन किया था और उनकी इस कार्रवाई की तुलना फ्रेंच इन्कलाब (1789) से की थी। इस दहन के पहले जिस प्रस्ताव को गंगाधर सहस्त्रबुद्धे नामक डॉ. अम्बेडकर के सहयोगी ने पढ़ा था- जो खुद पुरोहित जाति से सम्बद्ध थे, उसके शब्द इस प्रकार थे: “यह सम्मेलन इस मत का मजबूत हिमायती है कि मनुस्‍मृति, अगर हम उसके उन तमाम श्लोकों को देखें जिन्होंने शूद्र जाति को कम करके आंका है, उनकी प्रगति को अवरुद्ध किया है, और उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गुलामी को स्थायी बनाया है… ऐसी किताब नहीं है जो एक धार्मिक या पवित्र किताब समझी जाए। और इस राय को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए, यह सम्मेलन ऐसी धार्मिक किताब के दहन की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है जो लोगों का विभाजन करती है और इन्सानियत को तबाह करने वाली है।“ ( Page 351, Mahad The Making of the First Dalit Revolt, Anand Teltumbde, Navayana, 2017) Continue reading मनु को इतिहास तक सीमित करने का सवाल बनाम मनुस्मृति को ‘सैनिटाइज़’ करने के षडयंत्र →

Culture, Debates, Government, Law, Politics, Religion, Right watch

Treacherous Road to Make Manu History

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Even today the attempt is to whitewash Manusmriti, not shun it. But all is not lost as the ripples of Black Lives Matter have reached Indian shores.

manusmiriti ambedkar hindutva

It was 1927, the second phase of the historic Mahad Satyagrah was on, and Dr. Bhimrao Ambedkar led thousands of people in burning the Manusmriti, an act he compared with the French Revolution of 1789. Time and again, in speeches and writings, he categorically opposed the world-view of Manu, the legendary figure to whom are attributed the tenets of the Manusmriti, said to be dated to around 100 CE.

In the book written by scholar and activist Anand Teltumbde, Mahad: The Making of the First Dalit Revolt, published by Navayana in 2017, is recorded the resolution which was proposed by the social activist Gangadhar Sahasrabuddhe, and then read out at the Mahad Satyagrah. It states that the firm opinion of this conference is that the Manusmriti, “taking into consideration its verses which undermined the Shudra caste, thwarted their progress, and made their social, political and economic slavery permanent…is not worthy of becoming a religious or a sacred book. And in order to give expression to this opinion, this conference is performing the cremation rites of such a religious book which has been divisive of people and destroyer of humanity.”

Twenty three years later, Dr Ambedkar marked the promulgation of the Constitution of India as the “end of the rule by Manu”. And yet, 70 years thereafter, a significant section of Indians are still fascinated by Manu and have no qualms in venerating him. Even the Black Lives Matter protests in the United States and large parts of Europe, in which statues of slave-owners and colonialists are being knocked down or disfigured, the Indian followers of Manu have no regrets about deifying him.

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Capitalism, Culture, Debates, Language, Movements

How Many Times Will India Deny Apartheid?

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Darren Sammy has revealed he faced racism in India at a time when the world is battling racism. India needs to join this fight.

Darren Sammy has revealed he faced racism

Darren Sammy, the famous all-rounder from West Indies, is a legend. He has led his country team and is the only captain to have won two T20 World Cups, in 2012 and 2016. His achievements in the arena of cricket are not limited to his country. He played a singular role in reviving Pakistan’s cricket team and preparing it for international matches, which earned him an honorary citizenship.

And thus the revelation that he was subjected to racial taunts by his own teammates, during his tour to India in 2013 and 2014, while he played IPL matches, was a bolt from the blue. His admirers were naturally aghast when Sammy disclosed that his teammates at SunRisers Hyderabad used to address him with a pejorative term and collectively sneer at him.

On some occasions, Sammy said, he too would smile back at his gleeful teammates, for he had innocently believed that it was light-hearted banter, even though directed at him. Sammy was completely oblivious to the fact that they were targeting him with a racist invective and enjoying “jokes” that he could not comprehend at his expense.

No doubt many of those who subjected him to humiliation were big names in Indian cricket. Yet it did not cause any uproar in India when Sammy made the truth known to the world via an Instagram post. The 24/7 news channels, which are forever searching for sensational news, and the cricketing fraternity, were quiet. None came forward to denounce the humiliation of Sammy, nor was there a public apology from the offenders. Only Swara Bhaskar, the actress, who espouses social causes rather fearlessly, demanded an apology from his teammates.

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Culture, Debates, Government, Law, Politics, Religion

कोविड संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए मलप्पुरम ने नई ज़मीन तोड़ी है

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आज जब पूरे देश में धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है, तब बीते दिनों ‘सांप्रदायिक’ होने का इल्ज़ाम झेलने वाले केरल के मलप्पुरम ज़िले ने अपनी अलग राह चुनी है. कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र वहां की पांच हज़ार मस्जिदों को अनिश्चितकाल तक बंद रखने समेत कई धार्मिक स्थलों को न खोलने का फ़ैसला लिया गया है.

Minara masjid wears a deserted look on the first day of the holy fasting month of Ramzan, amid unprecedented circumstances due to the coronavirus pandemic and a nationwide lockdown, in Mumbai. PTI

लॉकडाउन के दौरान बंद एक मस्जिद. (फाइल फोटो: पीटीआई)

मलप्पुरम, केरल के एकमात्र मुस्लिम बहुल जिले, जहां उनकी आबादी 75 फीसदी है, ने एक इतिहास रचा. तय किया गया है कि जिले की 5,000 मस्जिदें अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगी.

इस निर्णय के पीछे का तर्क समझने लायक है. क्योंकि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते दिख रहे हैं, इसलिए यह तय करना मुनासिब समझा गया कि उसके दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए बंद ही रहें.

जाने-माने इस्लामिक विद्वान पनक्कड सययद सादिक अली शिहाब थंगल, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस खबर को मीडिया के एक हिस्से में साझा किया.

इस तरह जबकि बाकी मुल्क में प्रार्थनास्थल, धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है, मलप्पुरम ने अपनी अलग राह चुनी है.

इस बात पर जोर देना जरूरी है कि आठ मुस्लिम संप्रदायों (denomination) की उस बैठक में, जहां 9 जून के बाद प्रार्थनास्थलों को खोलने के सरकारी निर्णय पर विचार करना था, यह फैसला एकमत से लिया गया.

सभी इस बात पर सहमत थे कि उन्हें इस छूट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. एक ऐसे वक्त में जबकि कोविड-19 के मामले सूबे में बढ़ रहे हों, मस्जिद कमेटियों और धार्मिक नेताओं ने यह जरूरत महसूस की कि उन्हें सतर्कता बरतनी चाहिए.

खबरें यह भी आ रही हैं कि न केवल मस्जिदें बल्कि इलाके के कई मंदिरों और चर्च ने भी उन्हें तत्काल खोलना नहीं तय किया है.

मिसाल के तौर पर, श्री कदमपुजा भगवती मंदिर जो मलप्पुरम में है तथा श्री तिरूनेल्ली मंदिर जो वायनाड में है, वह बंद रहेंगे.

नायर सर्विस सोसायटी से संबंधित मंदिर भी 30 जून तक नहीं खुलेंगे. एर्नाकुलम-अंगमाली आर्चडाओसिस ऑफ सिरो मलबार चर्च ने भी तय किया है कि उसके मातहत चर्च 30 जून तक बंद रहेंगे.

निस्संदेह इस बात को लेकर इलाके के लोगों में गहरा एहसास दिख रहा है कि राज्य ने जिन भी सावधानियों को बरतने की बात की हो, स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स का ऐलान किया है, हकीकत में उन पर अमल करना नामुमकिन होगा लिहाजा कोविड-19 के समुदाय आधारित संक्रमण की संभावना बनी रहेगी.

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Centre watch, Culture, Debates, Politics, Religion, Right watch

Can Rest of India ‘Do’ a Mallapuram ?

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Ruins of an ancient Jain temple in Arimbra

Ruins of old Jain Style Temple at Arimbra 

Mallapuram, Kerala’s lone Muslim-majority district, made history recently.

The 5,000 mosques in the district would remain closed indefinitely.

Logic behind this decision is simple.

As the state is witnessing spike in Coronavirus infection recently, it was found more prudent to keep the doors closed for devotees. Panakkad Sayyed Sadiq Ali Shihab Thangal, a leading Islamic Scholar and Malappuram district president of the Indian Union Muslim League, shared this news with a section of the media.

Thus while the rest of the country is witnessing opening of places of worship under Unlock 1, Mallapuram has decided otherwise. Continue reading Can Rest of India ‘Do’ a Mallapuram ? →

Culture, Debates, Politics, Religion, Right watch

Truth Behind India’s Hierarchies of Pain

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Perhaps celebrities know that talking about the plight of an animal—who died in a state not ruled by the ruling dispensation at the Centre—is a safe bet

Migrants

Migrants wait for a means of transport to travel to their native places during the fourth phase of the ongoing COVID-19 nationwide lockdown, at Kundali Industrial Area in Sonipat. (Photo: PTI)

The killing of a pregnant elephant has caused national outrage. The elephant had strayed into a village in Palakkad, Kerala, and is said to have been fed a fruit stuffed with firecrackers, which exploded in its mouth. It is impossible to comprehend the tremendous suffering of the elephant, who died a painful death. It is also learnt that people in the region have in the past used incendiary materials to protect their crop from animals, particularly wild boar.

One person was arrested after the matter came to light and few others have been identified. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has promised “justice will prevail”, but one does not know if that includes legal action against the hatemongers—including a former cabinet minister who gave the incident a communal colour by claiming, incorrectly, that the incident occurred in Muslim-majority Malappuram. A sitting cabinet minister also retweeted this fake news, which further vitiated the atmosphere.

In a complaint to the Malappuram Police, a lawyer has urged the police chief to file an FIR against the former minister and others for a “derogatory” campaign against the district.

Now, many Indian celebrities, for example Indian cricket team captain Virat Kohli, have said that they are “appalled” by the incident. The chairman of India’s biggest corporate giant, Ratan Tata, has compared the “criminal act” with “meditated murder”. The celebrities, the anchors of 24/7 news channels and many other prominent figures are undeniably upset by the plight of the elephant. But do they also feel the same kind of outrage and disquiet over the communal overtones being imparted to it?

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Centre watch, Debates, Everyday Life, Politics, Right watch

Public Display of Faith Can Wait, Humanity Cannot

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It is inevitable that the virus will spread anywhere people gather in numbers.

Faith in India

Representational Image

India went for the world’s toughest lockdown in March, when just about 500 Covid-19 cases had been reported. And it has started withdrawing the lockdown when India has become the seventh-worst pandemic-affected nation, with over 1.91 lakh infections and close to 5,500 deaths. India is registering giant spikes in active cases of Covid-19, but the home ministry has come out with a phased plan to unlock India. The current phase of re-opening will focus on the economy. It has been decided that malls, hotels, restaurants and places of worship will reopen from 8 June onwards.

Concerns over the economic downturn are understandable. The latest GDP data shows the slowest pace of growth in 11 years in the last quarter of 2019-20, and the economy has been hit hard by the Covid-inspired sudden and complete lockdown. But one fails to understand the decision to open religious places at such an early date.

It remains unanswered whether religious places are being thrown open to pre-empt Mamata Banerjee, the Chief Minister of West Bengal, who has announced that her state would open all places of worship from 1 June. It is also not known whether this is being done, as BS Yediyurappa, the Chief Minister of Karnataka, wrote in his letter to the Prime Minister, because devotees are insisting that religious sites be opened.

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Centre watch, Debates, Movements, Politics, Right watch

SAB YAAD RAKHA JAEGA: Nationwide Protest against repression on anti-CAA activists and democratic voices of dissent

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Guest Post by PEOPLE UNITED AGAINST REPRESSION ON ANTI CAA PROTESTERS

Over the past two months the Delhi Police has arrested Jamia students Safoora Zargar, Meeran Haider, Asif Iqbal Tanha, JNU students Natasha Narwal and Devangana Kalita along with activists Ishrat Jahan, Khalid Saifi, Gulfisha Fatima, Sharjeel Imam and hundreds of other Muslim youth. Some among them have been booked under the amended UAPA as a means of punishing the widespread protests against the CAA-NRC that emerged across the country in December last year. Most recently AMU students Farhan Zuberi and Ravish Ali Khan have been arrested by the UP police for participating in the anti-CAA protests. It is clear that the spate of arrests are far from over and new names of democratic activists are likely to be added to this already long list. Meanwhile those openly advocating violence against peaceful protesters such as Kapil Mishra, Parvesh Verma and Anurag Thakur have gone scot-free. Continue reading SAB YAAD RAKHA JAEGA: Nationwide Protest against repression on anti-CAA activists and democratic voices of dissent →

Capitalism, Debates, Law, Politics, Right watch

Crisis for the People, Opportunity for the Corporate-Government Nexus : NSI

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Statement of New Socialist Initiative (NSI) on India’s ‘war against Covid 19’

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Today, India has emerged as a new epicentre for the novel corona virus in the Asia Pacific region.With 1,58,333 confirmed cases of Covid 19 and deaths of total of 4,531 people after contracting the virus, it has already crossed China’s Covid-19 numbers.

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New Socialist Initiative (NSI) feels that the grim news of steadily rising infections and fatalities reveal before everyone a worrying pattern but the government either seems to be oblivious of the situation or has decided to shut its eyes. It is becoming increasingly clear that the Union government has used incomplete national-level data to justify arbitrary policy decisions, defend its record and underplay the extent of Covid-19 crisis.

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Absence of transparency vis-a-vis data collection of Covid infection levels could be said to be the tip of the iceberg of what has gone wrong with India’s ‘war against Covid 19’.
The Prime Minister’s announcement of a 21-day countrywide lock down came with a mere four-hour notice. It was done without engaging in any collective decision-making process with states to honour and enhance the spirit of “cooperative federalism” between the Centre and the States. Continue reading Crisis for the People, Opportunity for the Corporate-Government Nexus : NSI →

Debates, Government, Law, Politics, Right watch

असहमति के दमन के लिए मानवाधिकार-कर्मियों और लेखकों-पत्रकारों की गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद करो! 

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राजनीतिक उत्पीड़न और साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए तालाबंदी के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ सांस्कृतिक-सामाजिक संगठनों का संयुक्त आह्वान

महामारी से मुक्ति के लिए जन–एकजुटता का निर्माण करो!

तालाबंदी के दौरान जेलबंदी

महामारी और तालाबंदी के इस दौर में समूचे देश का ध्यान एकजुट होकर बीमारी का मुक़ाबला करने पर केन्द्रित है.

लेकिन इसी समय देश के जाने माने बुद्धिजीवियों, स्वतंत्र पत्रकारों, हाल ही के सीएए-विरोधी आन्दोलन में सक्रिय रहे राजनीतिक कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं की ताबड़तोड़ गिरफ़्तारियों ने नागरिक समाज की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

बुद्धिजीवियों और राजनैतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारियां सरकारी काम में बाधा डालने (धरने पर बैठने) जैसे गोलमोल आरोपों में और  अधिकतर विवादास्पद यूएपीए क़ानून के तहत की जा रही हैं. यूएपीए कानून आतंकवाद से निपटने के लिए लाया गया था. यह विशेष क़ानून ‘विशेष परिस्थिति में’ संविधान  द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों को परिसीमित करता है. जाहिर है, इस क़ानून का इस्तेमाल केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जिनका सम्बन्ध आतंकवाद की किसी वास्तविक परिस्थिति से हो. दूसरी तरह के मामलों में इसे लागू करना संविधान के साथ छल करना है. संविधान लोकतंत्र में राज्य की सत्ता के समक्ष नागरिक के जिस अधिकार की गारंटी करता है, उसे समाप्त कर लोकतंत्र को सर्वसत्तावाद में बदल देना है.

गिरफ्तारियों के लगातार जारी सिलसिले में सबसे ताज़ा नाम जेएनयू की दो छात्राओं, देवांगना  कलिता और नताशा नरवाल के हैं. दोनों शोध-छात्राएं प्रतिष्ठित नारीवादी आन्दोलन ‘पिंजरा तोड़’ की संस्थापक सदस्य भी हैं.  इन्हें पहले ज़ाफ़राबाद धरने में अहम भूमिका अदा करने के नाम पर 23 मई को गिरफ्तार किया गया. अगले ही दिन अदालत से जमानत मिल जाने पर तुरंत अपराध शाखा की स्पेशल ब्रांच द्वारा क़त्ल और दंगे जैसे आरोपों के तहत गिरफ़्तार कर लिया गया ताकि अदालत उन्हें पूछ-ताछ के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दे. आख़िरकार उन्हें दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. Continue reading असहमति के दमन के लिए मानवाधिकार-कर्मियों और लेखकों-पत्रकारों की गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद करो!  →

Countryside, Culture, Everyday Life, Images

Lockdown 4.0 – A Tribute to Labourers by Navchintan Kala Manch

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नवचिंतन कला मंच द्वारा – बीते दिनों में अपनी ही धरती पे बेगानेपन का अहसास कर हज़ारों किलोमीटर दूर अपने घरों की उम्मीद के निकले लोगों के साथ हुए हादसों की दास्तान ज़रूर देखें।

Centre watch, Culture, Debates, Government, Identities, Religion

प्रार्थना स्थलों पर लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

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news on judiciary

कांकर पाथर जोरि कै मस्जिद लई बनाय.
ता चढि मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाय

क्या अपने ‘खुदा’ को आवाज़ देने के लिए बांग देने की जरूरत पड़ती है ?

आज से छह सदी पहले ही कबीर ने यह सवाल पूछ कर अपने वक्त़ में धर्म के नाम पर जारी पाखंड को बेपर्दा किया था. पिछले दिनों यह मसला नए सिरे से उछला जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बारे में एक अहम फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि अज़ान अर्थात प्रार्थना के लिए आवाज़ देने की बात इस्लाम का हिस्सा है लेकिन वही बात लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के बारे में नहीं कही जा सकती, लिहाजा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी ध्वनिवर्द्धक यंत्र का इस्तेमाल के इजाजत नहीं दी जा सकती.

अदालत के मुताबिक मुअज्जिन मस्जिद की मीनार से अपनी मानवीय आवाज़ में अज़ान दे सकता है और उसे महामारी रोकने के लिए राज्य द्वारा लगायी गयी पाबंदियों के तहत रोका नहीं जा सकता, अलबत्ता उसके लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल वर्जित रहेगा.

ध्यान रहे कि अदालत यूपी पुलिस द्वारा जगह-जगह मनमाने ढंग से अज़ान पर लगायी गयी पाबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर विचार कर रही थी. हाथरस, अलीगढ़ आदि स्थानों पर महामारी के कानूनों का हवाला देते हुए पुलिस वालों ने अज़ान देने पर ही पाबंदी लगायी थी, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था.

उम्मीद है कि अदालत के फैसले के मद्देनज़र यूपी पुलिस मनमाने तरीके से अज़ान पर नहीं रोक लगाएगी, निश्चित ही यह सुनिश्चित करेगी कि इसके लिए किसी ध्वनिवर्द्धक यंत्र का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है.

गौरतलब है कि अदालत ने संविधान के तहत प्रदत्त बुनियादी अधिकारों में शामिल आर्टिकल 19/1/ए का हवाला देते हुए जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि‘किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह अन्य लोगों को बन्दी श्रोता (captive listeners) बना दें’ यह निर्देश दिया.

निश्चित ही मस्जिदों में जहां बिना अनुमति के लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी, वही बात मंदिरों, गुरुद्धारों या अन्य धार्मिक स्थलों पर भी लागू रहेगी ताकि आरती के बहाने या गुरुबाणी सुनाने के बहाने इसी तरह लोगों को ‘बन्दी श्रोता’ मजबूरन न बनाया जाए. ( Read the full article here :https://hindi.theprint.in/opinion/allahabad-high-court-ban-loudspeakers-at-prayer-places-exposes-hypocrisy-in-the-name-of-faith/140765/)

Capitalism, Culture, Debates, Government, Law, Right watch

Community-Based Mapping of Covid: Nothing Official About it

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No doubt the clarification that India will not map Covid-19 infections on the basis of religion has many heaving sighs of relief. But will the peace last?

Community-Based Mapping of Covid: Nothing Official About it

Image Courtesy: AP

“Move for community-based mapping of coronavirus?” a recent news item in a prestigious daily asked, getting tongues wagging about “closed-door meetings at the highest level”, though no “official” decision had been taken in them. The Ministry of Health declared that any such news is “baseless, incorrect and irresponsible”. Lav Agarwal, the top bureaucrat in the ministry—who interacts with the media on Covid-related developments—called such news reports “…very irresponsible”. “The virus does not see people’s caste, creed or religion,” he said, quoting the Supreme Court’s directions on controlling non-factual or fake news.

No doubt the official clarification has many heaving sighs of relief.

The relief is understandable, because it was only last month—when the Novel Coronavirus pandemic had started taking a toll—that Muslims were being stigmatised as “super-spreaders” of the disease.

Taking a grim view of the situation, in its press conference on 6 April, the World Health Organisation had given the Indian government some simple advice. The WHO said, in response to an India-specific question, that countries should not profile Covid-19 infections in religious, racial or ethnic terms. The WHO Emergency Programme Director Mike Ryan also underlined that every positive case should be considered a victim.

( Read the full article here)

Culture, Debates, Government, Identities, Left watch, Movements, Politics

निरंकुशता के स्रोत, प्रतिरोध के संसाधन : रवि सिन्हा

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Guest Post by Ravi Sinha

राजनीति का आम सहजबोध यह है कि सत्ता की निरंकुशता लोकतंत्र का निषेध है। लोकतंत्र राजनीतिक सत्ता का गठन तो करता है, लेकिन उसे निरंकुश नहीं होने देता। यदि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत निरंकुश सत्ता का उद्भव होता है तो उसे लोकतंत्रा की दुर्बलता, उसके विकार या उसमें किसी बाहरी अलोकतांत्रिक शक्ति के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। यदि लोकतंत्र का अर्थ यह है कि सत्ता के स्रोत लोक में स्थित हैं तो यह स्वयंसिद्ध है कि लोकतांत्रिक सत्ता निरंकुश नहीं हो सकती।

इसी तरह राजनीति का सहजबोध यह भी है कि सत्ता की निरंकुशता प्रतिरोध को जन्म देती है और प्रतिरोध की जड़ें लोक में स्थित होती हैं। निरंकुशता यदि लोकतंत्र का निषेध है तो यह भी स्वयंसिद्ध है कि लोक या जन ही प्रतिरोध के मूल आधार और उसके प्रमुख संसाधन हैं। यह दूसरी मान्यता पहली के साथ जुड़ी हुई है। यदि पहली मान्यता टिकती है तो दूसरी की सत्यता भी साबित होती है। यदि पहली संदेह के घेरे में आती है तो दूसरी के स्वयंसिद्ध होने पर भी प्रश्न खड़े होते हैं।

और, प्रश्न तो खड़े होते हैं। वास्तविकता की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वह मान्यताओं की परवाह नहीं करती – बहुप्रचलित और स्वयंसिद्ध प्रतीत होने वाली मान्यताओं की भी नहीं। दूसरी तरफ़, मान्यताओं की – ख़ास तौर पर बहुप्रचलित मान्यताओं की – बनावट और उनकी ज़मीन ऐसी होती है कि वास्तविकताओं के उलट होने के बावजूद वे चलन में बनी रहती हैं। ऐसी स्थिति में पहले तो यह देखना होता है कि वास्तविकता क्या है और संबंधित मान्यताओं से उसकी संगति बैठती है या नहीं। फिर यह अलग से देखना होता है कि मान्यताएं जब ग़लत होती हैं, तब भी उनके चलते रहने के कारण कहां पर स्थित हैं। एक तरह से यह सहजबोध की जांच-पड़ताल का समय होता है। और कभी-कभी नये सहजबोध के निर्माण का समय भी होता है।

भारत की आज की हक़ीक़त यह तो है ही कि मौजूदा सरकार के अधीन राज्य और राजनीतिक सत्ता निरंकुश हो चले हैं। संवैधानिक, संस्थागत तथा लोकतांत्रिक नियमों, नियंत्रणों और परंपराओं को रौंदा जा रहा है और व्यवस्था तथा समाज, दोनों क्षेत्रों में मनमानी की जा रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक, संसद से और भीमा कोरेगांव से तीस हज़ारी तक और तिहाड़ तक नंगी निरंकुशता के उदाहरण सभी के सामने हैं। लेकिन क्या सभी को यह सब दिखायी दे रहा है? Continue reading निरंकुशता के स्रोत, प्रतिरोध के संसाधन : रवि सिन्हा →

Culture, Debates, Genders, Government, Politics, Right watch

Colours of Trolls and Harassment :Vatya Raina

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Guest Post by Vatya Raina

The fight for half the Earth and half the sky is never at rest around the globe. Women of the world are constantly fighting their oppressors in different colours. The debate around #BoisLockerRoom stories on Instagram and the trolls concerned about the marital status of a pregnant woman in jail, for practising her right to protest are of similar nature.

In 2017, The Jawaharlal Nehru University’s administration under the command of Vice-Chancellor M Jagadesh Kumar arbitarily dismantled the GSCASH (Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment). At the same time, women of Banaras Hindu University (BHU) were leading the movement against sexual harassment.

Today, when a pregnant student activist is fighting for her rights inside the jail, some women are continuing to resist and expose a group of young boys, by revealing the screenshots of an Instagram chat screen, where the participants of the group named ‘Bois Locker Room’ shared some non-consensual pictures of women as well as underage girls. After the screenshots went viral, these boys expressed their anger by suggesting gang-rape of all the women who shared it. On the other hand, Safoora Zargar, a research scholar of Jamia Millia Islamia, who was associated with the Jamia Coordination Committee (JCC), and was part of the anti-Citizenship Amendment Act protests organised by university students in December and January has been charged under Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) and is send behind the bars. She has been arrested for allegedly leading the anti-CAA protest at Jaffrabad metro station in February.  Turning a blind eye to the medical condition of the student, the trolls are busy assassinating her character. Continue reading Colours of Trolls and Harassment :Vatya Raina →

Centre watch, Culture, Debates, Politics, Right watch

Operation Eklavya in Action at Premier Institutes

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India is neglecting caste-based discrimination in higher educational institutions at its own peril.

AIIMS Caste Discrimination

It was exactly 13 years back that the Thorat Committee, constituted in September 2006 to enquire into allegations of differential treatment of Scheduled Caste and Scheduled Tribe students at the premier medical institute, AIIMS—was released.

The first of its kind in independent India, this three-member committee led by then chairman of the University Grants Commission, Sukhdeo Thorat, had looked deeply into the many shades of discrimination faced by students of non-elite castes in the institute.

What it discovered after talking to students and faculty was, to say the least, shocking. Some 72% of SC/ST students mentioned facing some discrimination during the teaching sessions. Second, caste-based discrimination was prevalent in the hostels, for instance around 88% students reported experiencing of social isolation in various forms. The committee’s report also outlined the discrimination faced by SC/ST professors.

This context frames the alleged suicide attempt of a female doctor a fortnight ago in the same institute. The doctor, who worked at the Dental Research Centre of AIIMS, was allegedly facing sexual harassment and caste discrimination. This is another reminder that there has not been a qualitative change in the institute in the long years since the Thorat Committee report.

( )Read the full article here)

Debates, Government, Language, Law, Politics

Public Statement on Alternate Cures

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Since the beginning of the COVID-19 epidemic, several statements have been propagated about “immunity boosting” substances such as mustard oil, hydroxychloroquine and tea; alternative remedies claiming to provide either immunity or cure; and remedial effects of cow urine or even taweez. Some of these assertions were also supported by a few government functionaries at the centre and in various states. We, the undersigned, wish to put the following scientific facts in the public domain.

–> As of now, no scientific studies show that any substance boosts the immune system specifically against COVID-19, be it modern medicines like hydroxychloroquine or homeopathic solutions like Arsenicum Album D30 or Ayurvedic preparations.

–> Scientific evidence for the efficacy of any of these substances can only be obtained by rigorous testing through randomized clinical trials with COVID-19 patients, and additional laboratory analyses. Anecdotes of cure or temporary relief from symptoms or usefulness against similar diseases are not scientific proof of efficacy against COVID-19.

–> Specific immunity against a bacterium or a virus can only arise in two ways. Either we were infected and recovered from the illness, or we are vaccinated; in either case we develop antibodies that can target the specific virus or bacterium.

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Centre watch, Debates, Government, Politics, Right watch

Why Activists Want Prisons Decongested

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The Supreme Court also wants to reduce the Covid-19 risks posed by overcrowded jails, but there is little progress so far.

Navlakha and Teltumbde

Late in March, Sirous Asgari, a materials science and engineering professor from Iran, who is at present detained by the United States Immigration and Customs Enforcement (ICE), had warned about the “inhumane” conditions at the ICE facility that could turn it into a hot spot of Covid-19 fatalities.

April has made his worst nightmares come true. Asgari, who has a history of respiratory problems, has been infected by the Novel Coronavirus, which causes the Covid-19 disease. The news created international outrage last month. Not only the Iranian foreign ministry, many United States lawmakers and human rights groups also demanded his release, but it was not to be.

At the facility in which Asgari is still lodged (though he has been exonerated of all the charges he faced in the United States), people are usually detained for no more than 72 hours, but the Coronavirus outbreak has delayed deportations. People like him are simply caught up in the system. Asgari can leave the United States and resume work in Iran—where the viral epidemic has already claimed more than 60,000 lives—because he simply isn’t being taken before a judge.

Asgari’s plight reminds of another incarceration, this one in an Indian jail; that of Anand Teltumbde, who has been arrested in the Bhima-Koregaon case. On 26 April, noted activist-filmmaker Anand Patwardhan had, in a Facebook post, expressed deep concern about the health of 70-year-old Teltumbde, who also suffers from respiratory problems.

( Read the full text here : https://www.newsclick.in/Prisons-during-lockdown-needs-to-be-decongested)

Capitalism, Debates, Government, Images, Left watch, Movements, Politics

The Many Debts We Owe to Lenin

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‘The workers’ and peasants’ government… calls upon all the belligerent peoples and their government to start immediate negotiations for a just, democratic peace.

By a just or democratic peace, for which the overwhelming majority of the working class and other working people of all the belligerent countries, exhausted, tormented and racked by the war are craving [we mean] an immediate peace without annexations – that is, without the seizure of foreign lands, without the forcible incorporation of foreign nations and without indemnities.’

The ‘just and democratic peace’ sought by the workers and peasants government never arrived.

It was on 26 th October 1917 when Lenin, the 47 year old leader of this nascent Government, read out the Bolshevik Decree on Peace. This appeal fell on deaf ears.

The many players and participants in the first World War,  the imperial powers fighting for a re-division of the world, which had already claimed millions of lives, refused to put a halt to their killing machines and the war continued for more than a year, adding menacing figures to the tally of the dead as well as the wounded. Students of history tell us that this ‘War to End Wars’ as it was termed then culminated in the deaths of more than nine million combatants and seven million civilians as a direct result of the War and the resulting genocides and related 1918 influenza pandemic causing another 20-50 million deaths worldwide.

Otis Historical Archives, modified, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emergency_hospital_during_Influenza_epidemic,_Camp_Funston,_Kansas_-_NCP_1603.jpg, CC 2.0, modified

Looking back one knows that if this decree on peace had been positively responded, few more million deaths in the ongoing war could have been avoided and deaths due to the pandemic of Spanish Flu ( 1918) could have been contained more effectively. Experts can tell you how the trenches of the western front proved ideal for spread of the virus as “[t]renches were flooded much of the time. Blood and bodily remains from people and animals that had been blown to pieces, along with faeces and rotting food, formed the pathways and shelters for troops going to and returning from, the front.”

The World War I which eclipsed all previous wars by its scale of destruction finally came to an end in 1918. Continue reading The Many Debts We Owe to Lenin →