Bad ideas, Culture, Debates, Excavation, Images, Mirror Worlds, Scams

How We Destroy our Future by Proxy – On The Ruination of Ruins: Rahul Sharma

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This is a guest post by RAHUL SHARMA

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Why do we, if at all we do, really care about our material cultural heritage? Is it because it reminds us of what was, and is, good and great in humanity? Or is it the case that we look at a cultural objet and recognise that it is the Ozymandias complex materialized, that even the great and the mighty fail? Or is it that we may never attain the great heights in purity, simplicity, or other qualities we idolize and project on the remnants of the times past?

Or maybe we just want the tourism dollars and euros. Be that as it may, only someone obtuse, or with exaggerated tendency towards the behavior philistine, would say that our cultural heritage, our miniature paintings, our ruins, our tombs, forts, wall paintings, temples, mosques , books, manuscripts, and other things this essay is too short to quantify, are not worth preserving. Also note here that I said we, because we might be a bunch of separate kingdoms and separate principalities earlier, but deep down, we were one people, separated by religion and language, but united (willingly or unwillingly), by the plain and simple fact that you can’t chose your neighbor.

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Bad ideas, Culture, Government, Identities, Politics, Religion, Right watch

कुल्हाडी की छाया में उम्मीद

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‘शब्द हिरासत में हैं और हत्यारे खुलेआम घुम रहे हैं’

( Photo Courtesy : freethinker.co.uk, Martyr Rajib Haider who was killed by the Islamists on 15 th February 2013)

आम दिनों में ऐसे बयानों पर कोई गौर नहीं करता, मगर एक ऐसे समय में जबकि आप के कई साथी इस्लामिस्टों के हाथों मारे गए हों और उनके द्वारा जारी हिट लिस्ट में आप का नाम भी शुमार हो और उधर अपने आप को सेक्युलर कहलानेवाली सरकार भी  इन आततायियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखती तो, उस पृष्ठ भूमि में तीन ब्लागर्स द्वारा अपना नाम लेकर जारी किया गया एक बयान विद्रोह की आवाज़ को नए सिरेसे बुलन्द करना है। (http://sacw.net/article12741.html)

‘कुल्हाडी की छाया में उम्मीद’ यही शीर्षक है उस पत्र का जो बांगलादेश के युवा ब्लॉगर और लेखक आरिफ जेबतिक ने लिखा है। सरकार की समझौतापरस्ती की आलोचना करते हुए वह लिखते हैं कि ‘जब किसी नागरिक की हत्या होती है और राज्य की प्राथमिकता होती है कि पहले यह पता किया जाए कि उसने लिखा क्या न कि हत्यारों को पकड़ा जाए, तब स्पष्ट होता है कि इन ब्लागर्स के हत्यारों को पकड़ने में सरकार की कितनी दिलचस्पी है।’ ‘मेरे विचार चुपचाप रोते हैं’ शीर्षक से एक अन्य पत्र मारूफ रोसूल ने भी लिखा है जो लेखक हैं और ‘मुक्तो मोना’ (Mukto Mona ) नामक ब्लॉग के लिए नियमित लिखते हैं। वह लिखते हैं कि बुनियादपरस्त लोग पूरी दुनिया में उत्पात मचाए हुए हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मुक्त चिंतन सभी खतरे में है और इसलिए यह संघर्ष अनथक जारी रहना चाहिए, इसके पहले कि यह शैतानी ताकतें हमारी स्वतंत्रता में एक और कील न ठोंक दे।’ तीसरा पत्र जानेमाने ब्लागर एवं कार्यकर्ता इमरान सरकार ने लिखा है जो ‘बांगलादेश ब्लागर्स एण्ड आनलाइन एक्टिविस्ट नेटवर्क‘ के अग्रणी हैं तथा, ‘गणजागरण मंच‘ जैसे सेक्युलर आन्दोलन के प्रवक्ता हैं। इमरान सरकार लिखते हैं कि ‘शब्द हिरासत में हैं और हत्यारे खुलेआम घुम रहे हैं।’ ..हत्यारे मुक्त चिन्तन के रास्ते में एक के बाद एक बैरिकेड खड़े कर रहे हैं। एक एक सहयोद्धा की मौत के साथ उनके शोक में निकले जुलसों में लोगों की तादाद बढ़ रही है और सरकार हत्यारों को पकड़ने के बजाय ब्लागर्स के लेखन पर ही सवाल खड़ा कर रही है और सूचना एवं सम्प्रेषण टेक्नोलोजी की धारा 57 का इस्तेमाल करते हुए ब्लागर्स को ही गिरफतार कर रही है।’ Continue reading कुल्हाडी की छाया में उम्मीद →

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Seven Years After the End of Sri Lanka’s Civil War: Mahendran Thiruvarangan

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Guest post by MAHENDRAN THIRUVARANGAN

When the civil war came to an end in May 2009 I was still a final year undergraduate at the University of Peradeniya. Peradeniya was miles away from the war zone. The only venues that supplied us with details about the happenings in the war theatre were the television channels stationed in the South, self-censoring the civilian casualties incurred and feeding to the Sinhala nationalist jubilation of the times. And on the other side were websites like Tamilnet and Puthinam run by parties sympathetic to the LTTE releasing carefully filtered out reports singularly focusing on the deaths of civilians caused by the military leaving no trace about how the top leadership of the LTTE was recruiting children and adults, despite knowing so well they had already lost the battle or how the civilians who were trying to flee the war zone were shot down by the militants.

One had to work around these competing narratives to get at least a partial sense of the nature of the violence that the people ensnared in the No Fire Zone were exposed to. Some of us had friends whose relatives had been in the LTTE-controlled areas. When the guns breathed their last in Mullivaikal, some of them had already moved to hospitals and camps in Trincomalee and Vavuniya with their loved ones injured during the war. It was from these wounded men and women and their families that the harrowing experiences of the thousands of people inside the narrow battlefield trickled down to us in May 2009. The South erupted into celebrations when the re-unification of the island was announced via the media. As the former president in his televised address from Parliament was busy instructing the people of the country to annul the notions of ‘majority’ and ‘minority’ from their political discourses, fire crackers celebrating the military victory started to deafen the ears of those of us who were seated under the senate building of the University of Peradeniya—Tamils, Sinhalese, Muslims and Malays—pondering in groups what was awaiting us and the country in the days and years to come. Continue reading Seven Years After the End of Sri Lanka’s Civil War: Mahendran Thiruvarangan →

Countryside, Debates, Ecology/Environment, Government, Law

Staking the Terrain – Political Economy, Environmental History and Nature Conservation: Shashank Kela

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Guest post by SHASHANK KELA

The aim of this essay is to make connections between things that are usually studied separately – environmental history, political economy, conservation practice and adivasi politics – and I apologize in advance for the demands it makes upon the reader’s attention. The belief that this potential convergence could do with wider discussion is my sole justification for putting it up here.

Environmental history in India is not a very old discipline – the first mongraphs began appearing in the 1980s, and more and more books and papers have been added to the historiography since 2000. Let us examine certain themes as outlined in a cross-section of recent scholarship.

One key debate centers upon whether the colonial period can be regarded as an ecological watershed. An influential book by Ramchandra Guha and Madhav Gadgil argued that, before the advent of colonialism, there existed a harmonizing tendency between human beings and the environment, a balance between resource use and preservation mediated largely through the caste system: colonialism shattered this equilibrium and the values associated with it.[1] This idealizing view, eliding different time periods and state structures, was bound to come under attack and much subsequent scholarship has been devoted to unpicking its conclusions.

Sumit Guha shows how at least one natural resource, namely wild grass for fodder, had become scarce in the Deccan by the Maratha period thanks to the demands of armies, nobles and zamindars, who engrossed it by enclosing tracts of common land. This fierce arbitrariness fostered a system of free grazing and discouraged sustainable management through collective protection of the commons.[2] Meanwhile the argument that sacred groves are strands of untouched forest – repositories of biodiversity – is refuted by Claude Garcia and J-P Pascal in their study of Kodagu.[3] Far from being untouched, groves there are heavily used and managed, and show clear signs of degradation associated with use. Continue reading Staking the Terrain – Political Economy, Environmental History and Nature Conservation: Shashank Kela →

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माँ, तुझे सलाम! कविता कृष्णन

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अतिथि पोस्ट : कविता कृष्णन

“Scout,” said Atticus, “nigger-lover is just one of those terms that don’t mean anything—like snot-nose. It’s hard to explain—ignorant, trashy people use it when they think somebody’s favoring Negroes over and above themselves. It’s slipped into usage with some people like ourselves, when they want a common, ugly term to label somebody.”

“You aren’t really a nigger-lover, then, are you?”

“I certainly am. I do my best to love everybody… I’m hard put, sometimes—baby, it’s never an insult to be called what somebody thinks is a bad name. It just shows you how poor that person is, it doesn’t hurt you.” (To Kill A Mockingbird, Chapter 11)

‘Now, there is a long and honourable tradition in the gay community and it has stood us in good stead for a very long time. When somebody calls you a name – you take it. And you own it.’ (Pride, 2014)

‘टू किल अ मॉकिंगबर्ड’ उपन्यास 1950 के दशक के अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में नस्लवाद की कहानी है. उसमें एक वकील जिनका नाम एटिकस है, एक काले नस्ल के आदमी की पैरवी करते हैं जिस पर बलात्कार का गलत आरोप लगाया गया है. एटिकस की 8 साल की बेटी स्कौट कहती है की गाँव के लोग कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ‘हब्शी-प्रेमी’ है. वह पूछती है कि इसका क्या अर्थ है, सुनकर लगता है कोई गाली है, जैसे किसी ने मुझे ‘बन्दर’ कहा हो, पर इसका क्या मतलब है?

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Bad ideas

जन आंदोलन-कला – रूप और अंतर्वस्तु की बहस

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जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों के संघर्ष में एक विराम का बिंदु आया है.अभी उन्हें ज़रा साँस  लेने की,कुछ आराम करने की और कुछ ताकत वापस संजो लेने की ज़रूरत है क्योंकि यह कायदे से अर्धविराम भी नहीं है.हमलावर न तो सभ्य है,न किसी नियम का पाबंद,इसलिए अगला आक्रमण कैसे होगा,कहना मुश्किल है.

इस दौर की सबसे ख़ास बात रही छात्रों को अपने अध्यापकों का अनथक समर्थन.यह इस आन्दोलन का सबसे मार्मिक पक्ष भी था.दूसरा,सामाजिक समूहों का निरंतर साथ.तीसरा,मीडिया के एक बड़े हिस्से की सहानुभूति.

इन छह महीनों में कन्हैया ही नहीं,शेहला,अनिर्बान,उमर,रिचा सिंह और प्रशांत धोंढा को भारत की जनता ने ध्यान से सुनने की कोशिश की.इन नौजवानों की राजनीतिक परिपक्वता से प्रभावित होने वाले सिर्फ वामपंथी न थे.

पहली बार छात्र राजनीति,बल्कि परिसरों की राजनीति राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी थी.परिसर के भीतर क्या होता है,भीतर किस प्रकार का समाज है,वह बाहरी समाज से किस तरह जुड़ता है और किस तरह उसे चुनौती देता है,यह जानने में लोगों की दिलचस्पी थी.

संघर्ष के दौरान ही लेकिन बहस भी होती है. उन तरीकों पर जो इस दौरान अपनाए गए और उन चूकों पर जो इस क्रम में हुई होंगी. Continue reading जन आंदोलन-कला – रूप और अंतर्वस्तु की बहस →

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Why exoneration of Sadhvi Pragya should worry everyone who stands for justice

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Why exoneration of Sadhvi Pragya should worry everyone who stands for justice

There are a few photographs which the bigwigs of the Hindutva Brigade/Sangh Parivar would like to be erased from public memory. One such photograph shows Sadhvi Pragya, an ex-member of the ABVP, sitting with Shivraj Singh Chouhan, Chief Minister of Madhya Pradesh, Rajnath Singh and few others. As it was later revealed they had gathered to console the widow of a BJP leader from MP, who had just died.

Public memory is very short but one can stretch it a bit to recollect the tremendous consternation in BJP/RSS circles when Sadhvi Pragya was arrested by the Anti Terrorist Squad led by the legendary police office Hemant Karkare on 23 October, 2008 for her alleged role in the 2008 Malegaon bomb blast. This photograph had suddenly gone viral when there were denials by many leaders of the saffron brigade that they had never met her.

Now that the NIA, the federal agency established by the government to combat terror in India, has given a ‘clean chit’ to Sadhvi Pragya and few of her accomplices, should one expect that all those photographs showing her proximity to various leaders of the saffron establishment would be prominently exhibited? It must be remembered that leaders of BJP have even claimed that it was an act of “treason” to arrest her.

(Read the remaining article here : http://www.catchnews.com/politics-news/why-exoneration-of-sadhvi-pragya-should-worry-everyone-who-stands-for-justice-1463399413.html)

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Choice, Agency and the Naming of Names – The Trap of ‘Immediate Identities’ and the Vision of a Democratic Revolution: Chintu Kumari & Umar Khalid

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Paired Guest Posts by CHINTU KUMARI and UMAR KHALID

[ Every struggle goes through highs and lows. The students who are part of the  movements that are spreading out of universities in India – Hyderabad Central University, Jawaharlal Nehru University and Jadavpur University have had their share of internal debates and disagreements, even as they have found moments of significant victory. and solidarity

Students at JNU who have recently concluded their hunger strike to give time to the university authorities to respond reasonably to the High Court directives on the HLEC punishments are now being criticized for having ‘abandoned the struggle’ by some sections who claim to play a role within the broader students movement, when, in fact, nothing of that sort has actually happened.

The majority of the students who were on hunger strike (including several JNUSU office bearers, and others) have said that they have given up the hunger strike against the HLEC recommendations in keeping with the court order.  In doing so, they have never said that they are suspending the agitation against the attempts by the JNU administration to weaken OBC reservation in admissions, hostel seats and deprivation points for women and oppressed sections of society.

In fact it is not as if the HLEC punishments issue has taken precedence over the other issues. It is actually the other way round. The students have decided to give priority to the struggle for ’social justice’ within the campus, while simultaneously giving time to the university authorities to respond adequately to the court directive on the HLEC punishment question.The call for a demonstration against the University Authorities by the JNUSU to continue the struggle on the social justice issues on the 16th of May is indicative of this fact.

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The attacks and insinuations against the majority of the students at JNU who were on hunger strike have also featured a deliberate attempt to create divisions within the unified ‘Red-Blue’ / ‘Jai Bhim-Lal Salaam’ dynamics of the movement on the grounds of identity. Activists, such as Umar Khalid, on the left have been singled out for being ‘Savarna-Syed’, if they happen to bear a Muslim name, and for being ‘sold out to the Savarna left’ if they are Dalit, as happened with Chintu Kumari and Rama Naga. This attack has come primarily from individuals representing organizations like BAPSA that claim to speak from a ‘Dalit’ position, and it is given traction by several other individuals eager to flaunt their disdain for the ‘left’ students on Facebook and social media.  Continue reading Choice, Agency and the Naming of Names – The Trap of ‘Immediate Identities’ and the Vision of a Democratic Revolution: Chintu Kumari & Umar Khalid →

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बांग्ला देश: इस्लामी राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष फाँसी

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बांग्लादेश की जमाते इस्लामी के प्रमुख मोतिउर रहमान निजामी को फाँसी के बाद पाबना में दफना दिया गया है.निजामी पर 1971 के युद्ध के दौरान,जो बांग्लादेश के मुक्ति-संग्राम के नाम से प्रसिद्ध है, पाकिस्तानी सेना की मदद करने और बांग्लादेशियों की सामूहिक ह्त्या,औरतों के बलात्कार का आरोप है.निजामी कुख्यात अल-बद्र के नेता थे जिस पर उस वक्त पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर ,खासकर पाबना के लोगों के कत्लेआम का इल्जाम है.

निजामी की फाँसी  के बाद बांग्लादेश में तनाव है.एक तरफ जहाँ फाँसी की खबर सुनते ही शानबाग में खुशी का इजहार करते हुए लोग सडकों पर उतर आए, तो दूसरी ओर जमात से जुड़े छात्र संगठनों की पुलिस से झड़प हुई, बंद का आह्वान किया गया.जाहिर है, बांग्लादेश में निजामी के समर्थक बड़ी तादाद में मौजूद हैं. जमात पर पाबंदी की मांग उठ रही है लेकिन साथ ही निजामी के पक्ष में गुस्से के प्रदर्शन को कम करके आँकना भूल होगी.इसके पहले हसीना वाजेद की सरकार और चार लोगों को इसी तरह के आरोपों के आधार पर फाँसी दे चुकी है. Continue reading बांग्ला देश: इस्लामी राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष फाँसी →

Debates, Education, Right watch

Who will Educate the Educators? Reflections on JNU today: Janaki Nair

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Guest Post by JANAKI NAIR

 In an interview to the journal Frontline on February 16, 2016, just 11 days before he took over one of India’s most prestigious universities, Prof Jagadesh Kumar had this to say:

I am a defender of free expression of thought in a democratic set-up and students are free to question me or challenge my views. I believe in constructive criticism, and as long as it is done peacefully and within the boundaries of the law, there is no problem.

Declaring his  two top priorities, of which one was the redressal of  infrastructural shortcomings, he desired

to improve the learning environment by making it more student-centric. Some of the faculty are great researchers, but they do not have much understanding of teaching. What I want to do requires cooperation from faculty members.

These words, which Prof Kumar has thus far not refuted or denied, should be recalled today, more than three months after his takeover, the  most tumultous months the University has ever known.  It is too early to judge the VC on his infrastructure  promise, as some of us continue to make  bone rattling journeys on cycles over  the most rutted roads on the campus.  Continue reading Who will Educate the Educators? Reflections on JNU today: Janaki Nair →

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बेहद पोंगापंथी और जातिवादी हैं प्रवासी भारतीय

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आम धारणा है कि एक भारतीय विदेश की सरजमीन पर पैर रखते ही जेंटलमैन बन जाता है। वह सभ्यता के नए मूल्यों से परिचित होता है, अपने देश की तमाम रूढ़ियों से नाता तोड़ लेता है और सही मायने में एक आधुनिक व्यक्ति बन जाता है। यह बात एक हद तक ही सही है। कुछ लोगों में भले ही परिवर्तन आ जाता हो पर एक बड़े हिस्से पर शायद उल्टा ही असर होता है। भारत के बाहर जहां-जहां भारतीय बसे हैं, वहां उन्होंने न केवल जाति आधारित संगठनों, संस्थाओं की स्थापना की है बल्कि वहां भी वे निम्न कही जानेवाली जातियों के साथ खुल्लमखुल्ला भेदभाव करने में संकोच नहीं करते। लेकिन उनके चरित्र के दोहरेपन का आलम यह है कि वे चाहते हैं कि ये बातें ढकी-छुपी रहें। वहां के लोग यह सब न जानें।

आजकल अमेरिका के एक बड़े राज्य कैलिफॉर्निया की पाठ्यपुस्तकों में संशोधन चल रहा है। यह एक रूटीन प्रोसेस है जिसके तहत सिलेबस में नए विषय या तथ्य शामिल किए जाते हैं। इस क्रम में वहां सिलेबस में हिंदुओं के बारे में भी कुछ सूचनाएं शामिल की जा रही हैं। लेकिन इस पर विवाद हो गया है कि जानकारियों को किस रूप में रखा जाए। भारतीयों का एक तबका चाहता है कि प्राचीन तथ्यों को नए सिरे से लिखा जाए और हिंदू समाज में मौजूद वर्ण व्यवस्था या छुआछूत की बात को साफ गोल कर दिया जाए। अमेरिका में रह रही दलित ऐक्टिविस्ट थेनमोझि सुंदरराजन ने पिछले दिनों ‘द हफिंग्टन पोस्ट’ में इस संबंध में एक लेख लिखा है जिसके मुताबिक प्रवासी भारतीयों के एक हिस्से में सक्रिय ‘धर्मा सिविलाइजेशन फाउंडेशन’ की तरफ से दलील दी जा रही है कि हिंदुओं में जाति एवं पुरुष सत्ता का जिक्र किया जाएगा तो इससे हिंदू बच्चे ‘हीन भावना’ से ग्रस्त हो जाएंगे। यह उनकी ‘प्रताड़ना’ का सबब बन सकता है, लिहाजा इस उल्लेख को टाल दिया जाए।

सुंदरराजन बताती हैं कि ऊपरी तौर पर आकर्षक लगने वाली यह दलील सच्चाई पर पर्दा डालने जैसी है क्योंकि वही तर्क नस्लवाद के संदर्भ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और किताबों से उसकी चर्चा भी गायब की जा सकती है। लेकिन इन कोशिशों का विरोध भी हो रहा है। विभिन्न धर्मों व नस्लों से जुड़े संगठनों ने एकजुट होकर पाठ्यपुस्तकों में ऐसे हेरफेर की मुहिम पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि दक्षिण एशिया के इस हिस्से में जातिगत और धार्मिक असहिष्णुता या संस्थागत भेदभाव के प्रसंग को गायब करना न सिर्फ इतिहास को नकारने जैसा है बल्कि यह गैर लोकतांत्रिक भी है। Continue reading बेहद पोंगापंथी और जातिवादी हैं प्रवासी भारतीय →

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The HLEC and the Aporias of ‘Committeed’ Enquiries: Rina Ramdev and Debaditya Bhattacharya

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This is a guest post by Rina Ramdev and Debaditya Bhattacharya

Students of JNU have been on an indefinite hunger-strike for over 15 days now, and the administration’s only official response so far had been the Vice Chancellor’s May 4 statement invoking the vocabulary of the ‘lawful’ and the ‘constitutional’ — in ambivalences closer to threat than appeal. The subsequent May 10 Academic Council meeting has been historic, both for its 53 members’ overwhelming denunciation of the HLEC report, as also for the indelible image of a fleeing VC now forever etched in campus folklore. Further, the Delhi High Court’s stay on the fine imposed upon one of the students lends hope for similar stays with the remaining beleaguered students’ cases. The VC has consequently been referring to the enquiry mandate as being sub-judice, only to grant it an interim legitimacy that may symbolically defeat the stridency of student resistance. Letters have been sent out to the parents of striking students, in an attempt to re-route intimidation and pressure through other non-official means of paternalism. Given the conditions of duress being thus created, until the HLEC’s report is revoked in entirety, there is every reason to believe that the administration’s vindictive punitive designs will leech into the future of university freedoms and campus democracy irreversibly.

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Open Letter to Karate Kid aka JNU VC: Om Prasad

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Guest Post by OM PRASAD

Open Letter to Karate Kid aka JNU Vice Chancellor, The Man Who Can Never Stop Smiling, Who Uses Photoshopped Images, Who Loves Running… Who Doesn’t Deserve to be Called Vice Chancellor

Mr. Vice Chancellor,

I have consciously decided to do away with the etiquette of using the word ‘Dear’ while addressing you because I have tried hard and failed to come up with a single reason to show any dearness towards you, for you have amply proved that you deserve none. The Hunger Strike has today enters its 15th Day and I am worried about my friends who are showing great courage and determination against the obduracy and insensitivity of your ‘team’ as you so love to call the coterie around you in the Pink Palace, but I am more worried about you and your team.

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Reading Foucault in Mahendragarh

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In March this year in a rural hamlet 3 hours by train from New Delhi, the local edition of Hari Bhoomi carried an unusual piece of news: Central University of Haryana (CUH) at Mahendragarh, had filed a police complaint against a Facebook page.

The story was short on specifics, but an email to the university registrar, Ram Dutt, elicited a reply:

“Yes, University has filed a complaint against the CUH Media page (anonymously administered unlawfully using acronym of the University) to trace the identity of the page. As the University is Autonomous Body and has the right to continuous vigil to maintain the reputation of the University on the Internet World …”

What was this page, “anonymously administered”, that had the administration so upset? Who were these students “unlawfully using the acronym of the university” to besmirch the university’s reputation “on the Internet World”?

At first glance, the CUH Media page was just like the millions of pages on Facebook visited by a small band of followers – at last count it had just 174 “Likes” – who trolled each other. But a closer look at the posts, the comments they attracted, and their ripples offline, since the page was started in September 2015, suggested the gradual emergence of a spiky student politics in one of India’s newest central universities. Read More

 

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Degrees of Self-Deception: Rama Srinivasan

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Guest post by RAMA SRINIVASAN

Modi and his double, image courtesy, IndiaTV news
Modi and his double, image courtesy, IndiaTV news

As the crisis of fake degrees blows over I want to be the one to ask the naïve question: Why would Narendra Modi lie? I know it is a naïve question because lies are the most banal political strategy ever. There is a man in US today who repeatedly states that he will make the Mexican government pay for a beautiful, great wall on the border of US and Mexico and people believe him with a degree of sincerity that is frightening. In 2014, at least 31 percent of eligible Indian voters believed in Modi’s promises of development and some of them still do. There may be some who, at the end of the five years, actually believe that Modi has delivered on those promises. But such lies are different. My question is simply: why would he lie on an affidavit which functions as a legally-binding oath?

In his previous election affidavit filed for 2012 Gujarat elections he had left the spouse’s name column empty but following ‘strict legal advice’ he agreed to mention his wife’s name on the affidavit filed for Lok Sabha elections. Technically he had withheld information in previous affidavits which amounts to a legal offence since he had not filed his papers to ‘the best of his knowledge’ but this is not the same as actively lying as it now turns out could be the case with his educational qualifications. Legal experts will determine what is tantamount to punishable crime but if Modi did have legal counsel, who advised him to “come clean on the marriage” as this Times of India article states, why would he continue to provide inaccurate information on other aspects of life?

One speculative answer could be that he knew he was being closely watched as he made his bid for the PM’s post and that his papers would be scrutinised and compared with previous drafts. So it made sense to remain consistent with some of the information even though he had obviously been cornered on the question of his marital status. And yet, as the story of how Modi came to acknowledge the existence of his wife Jashodaben proves, if he had to reveal inconsistencies in previous records, 2014 would have been the best time to do this. No amount of exposés could have hurt the man at that time – his bhakt army, on and offline, on Twitter, were efficiently managing the show and could provide a useful media spin/misdirection to take the focus away from the affidavit that declared to the world that Jashodaben’s repeated claims regarding her marriage and abandonment were not unfounded. Even as the Gujarat Congress urged the state Election Commission, unsuccessfully, to reject his application on the grounds that he had not provided information regarding his spouse’s assets or PAN card number, Modi cruised to victory since his deliberate inconsistencies seem to matter very little to voters.

At that point Modi, indeed, seemed invincible. He was giving explosive speeches and deftly avoiding uncomfortable questions from journalists. In an interview with Rajdeep Sardesai, Modi replied to an indirect question on 2002 with this classic deflection tactic: “My best wishes are with you, Rajdeep Sardesai. You have been living off this issue for the last 10 years … I have heard that those who curse Modi get Rajya Sabha seats or Padma awards. So you have my best wishes to continue this campaign (against Modi) and reach Rajya Sabha or win Padma awards with help of your friends.” What was apparent in the interview is now widely acknowledged as the process of constructing a larger-than-life image, where the man referred to himself in third person. Continue reading Degrees of Self-Deception: Rama Srinivasan →

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But She was a Law Student …

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In a way that is perhaps unprecedented, today, a very large number of Malayalis feel connected to each other by a veritable tsunami of pain. No wonder perhaps, because the veils of our complacency have been ripped off too thoroughly. The immediate context is the gruesome murder of a young Dalit student in central Kerala, in the tiny, rickety squatter-shack that was her home, in full daylight.

At a single stroke, the incident fully exposed the dimensions of social exclusion in contemporary Kerala. Hers was an all-woman family among families deemed ‘properly gendered’, they were lower caste people trapped and isolated among upper and middle caste families, they were the working-class poor without property in an area full of propertied domestic-oriented bourgeois and petty-bourgeois families. Oppressed in all these ways, they were invisible to the state and the political parties. They possessed no form of capital that would have allowed them upward mobility. Yet, the young woman struggled on and reached the law college.

‘But she went to college’, some ask, ‘how could she have been so helpless?’

Read the rest of the article here 

 

 

 

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Run Jaggu Run — The JNU VC Runs Away from the Academic Council Meeting

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The 10th of May, the 13th Day of the Hunger Strike by JNU Students in protest against the HLEC Report was also the day scheduled for a meeting of the Academic Council of JNU. Students and faculty had resolved to stage a massive protest. Student and Faculty members of the Academic Council had also resolved to forcefully present issues related to the current crisis in the university at the AC Meeting. The events of the day are presented here through a series of videos and photographs uploaded by different people from JNU.

[ Video by Samim Asgor Ali, taken from his Youtube Channel ]

They tell the story of how students were generous with their tormentor, the VC, Jagadeesh Kumar, and how he ran away.

One day, his backers, Smriti Irani, Rajnath Singh and even Narendra Modi, and all the goons in the RSS headquarters at Mahal, Nagpur and Jhandewalan, Delhi will have to run for cover in a similar fashion when faced with the ‘gift’ of the fruits of their actions.

Photo by Samim Asgor Ali
Photo by Samim Asgor Ali

The students gathered on hunger strike collected their meals from their hotel messes and placed them in front of the AC meeting venue as a ‘gift’ to the Vice Chancellor, JNU and the university administration. Continue reading Run Jaggu Run — The JNU VC Runs Away from the Academic Council Meeting →

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रोहित वेमुला हम तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं: अनन्त प्रकाश नारायण

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अतिथि पोस्ट : अनन्त प्रकाश नारायण

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भूख हड़ताल का बारहवां दिन (12th Days) चल रहा है. प्रशासन कितना दवाब में है कुछ भी कहा नही जा सकता है. हाँ, अगल बगल के हालात देख कर, बात-चीत सुन कर इतना तो जरुर समझ में आ रहा है कि कुछ तो “अन्दर” जरुर चल रहा है. अध्यापक संघ हमारे साथ खड़ा है. उन्होंने हमारे समर्थन में एक दिन का भूख हड़ताल भी किया और अब क्रमिक भूख हड़ताल पर है. हमसे हमारे शुभचिंतको द्वारा बार बार आग्रह किया जा रहा है कि हम भूख हड़ताल को छोड़े. हम जब इस भूख हड़ताल पर बैठ रहे थे तो हमारे सामने की स्थिति ने हमे चेता दिया था कि ये करो या मरो की स्थिति है. इसलिए हमने नारा/स्लोगन भी दिया कि ये भूख हड़ताल हमारी मांगो तक या फिर हमारी मौत तक. हमारी मांग बिलकुल स्पष्ट है कि हम अलोकतांत्रिक, जातिवादी उच्चस्तरीय जांच कमिटी को नहीं मानते है. इसलिए इसके आधार पर हम कुछ छात्र-छात्राओ पर जो आरोप व दंड लगाये गए है उनको ख़ारिज किया जाये और प्रशासन बदले की भावना से इन छात्र-छात्राओ पर कार्यवाही करना बंद करे और जे.एन.यू. के एडमिशन पालिसी को लेकर कुछ मांगे है. सजा क्या है? कुछ का विश्वविद्यालय से निष्कासन, कुछ का हॉस्टल-निष्कासन और कुछ लोगों पर भारी जुर्माने की राशि और कुछ लोगों के उपर यह सब कुछ. अब जब हम आन्दोलन में है तो यह साफ़ साफ़ देख पा रहे है कि यही तो हुआ था हैदराबाद के साथियों के साथ. एक एक चीज हू-ब-हू बिलकुल इसी तरह. इसी तरह से हॉस्टल से निकल कर सड़क पर रहने के लिए विवश किया गया था. इसी तरह तो कोशिश की गई थी रोहित और उसके साथियों को देश और दुनिया के सामने एंटी-नेशनल के तमगे से नवाज देने की. नतीजा क्या हुआ सबके सामने है.

इस भूख हड़ताल के दौरान लोग हमसे मिलने आ रहे है. कुछ लोगों ने जुर्माने की राशि को जुटाने का प्रस्ताव दिया, तो कुछ लोगों ने खुद ही जुर्माने की राशि देने का प्रस्ताव दिया. हम उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं. लेकिन क्या यह लड़ाई कुछ दंण्ड/जुर्माने के खिलाफ लड़ाई है? नहीं, यह लड़ाई देश बचने की लड़ाई है. बहुत ही सरल शब्दों में कहा जाये तो इस लड़ाई से यह तय होगा कि इस सत्ता/सरकार के रहते इस देश में विरोध की आवाजो/dissents के लिए कोई जगह होगी की नहीं. जे.एन.यू का प्रोग्रेसिव स्टूडेंट मूवमेंट अपने क्रांतिकारी कलेवर के साथ अपनी पहचान लिए खड़ा रहता है. यह क्रांतिकारी स्टूडेंट मूवमेंट यह तय तो करता ही है कि इस कैंपस  को इतना समावेसित/इंक्लूसिव बना कर रखा जाये कि समाज के सबसे निचले तबके के लिए भी यह विश्वविद्यालय का गेट खुला रहे लेकिन साथ ही साथ इस छात्र-आन्दोलन ने अन्दर और बाहर के मुद्दे का भी भेद मिटा दिया और देश के सामने एक वैकल्पिक राजनीति का मॉडल ले करके सामने आया.

बीते दिनों इस स्टूडेंट-मूवमेंट के साथ साथ पूरे जे.एन.यू को निशाने पर लिया गया और इसे एक संस्थान के रूप में देश-विरोधी ठहरा देने का प्रयास हुआ. आखिर देश है क्या? आखिर हम देशभक्ति माने किसे? अभी कुछ दिनों पहले हम देश की विभिन्न जगहों पर कैम्पेन में थे. उन सभाओ व परिचर्चाओ के दौरान भी देशभक्ति चर्चा का एक गर्म विषय रहा. उन सवालों को करने वाले लोग ही कई बार इन सवालो का जवाब दे देते. वो भारत का नक्शा दिखा कर के और भारत की सीमाओं को दिखाते हुए बोलते इन सीमाओं के भीतर जो कुछ भी है देश है. इसका मतलब पेड़-पौधे, रेलगाड़ी, प्लेटफार्म, पहाड़, जंगल, कारखाने, यहाँ के लोग, खनिज-संपदा, नदियाँ, तालाब, इत्यादि सब कुछ देश है. इस दौरान मुझे अपवादिक रूप से भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने देश की इस परिभाषा से असहमति जताई. देश के लिए प्रतीक बने, संविधान बना, कानून बने और जैसे-जैसे यह देश बदलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, उसी के आधार पर प्रतीक से ले करके कानून तक सब चीज़ों में परिवर्तन होता जाता  है. देश के लिए प्रतीक होते हैं, प्रतीकों का कोई देश नहीं होता है. देश लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया का हिस्सा है. देश रोज़ बनता है और हमेशा नये ढंग में हमारे सामने आता रहता है, जिसे इस देश का गरीब, किसान, मजदूर और बाकी मेहनतकश लोग बनाते है. अब लड़ाई इस बात की है कि यह देश किसका है? और इसका मालिक कौन होगा? इस देश की संपत्ति, संसाधनों पर हक किसका होगा? यही गरीब, मजदूर, किसान और मेहनतकश लोग जो रोज़ इस देश को बनाते है, जब अपने हक के लिए खडे होते है तो इस देश की सत्ता/सरकार चंद पूंजीपतियों के साथ क्यूँ खड़ी हो जाती है? और इस देश को बनाने वालों के हक में जब जे.एन.यू. जैसे संस्थान आवाज़ उठाते हैं तो उसे देशद्रोही करार देने की कोशिश क्यों होती है?

जिस समय जे.एन.यू. का मसला ही पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा उस समय जे.एन.यू. प्रशासन व इस देश की सत्ता ने बड़ी चालाकी से अपने मंसूबों को पूरा करने में इस समय का इस्तेमाल किया. यह सर्वविदित है कि  जे.एन.यू. अपनी एडमिशन पालिसी  के कारण ही अपना एक इनक्लूसिव/समावेशिक कैरेक्टर बना पाया है. लगभग 24 साल से चली आ रही इस पालिसी को प्रशासन ने बदल दिया और स्टूडेंट कम्युनिटी को कुछ खबर तक नहीं हुई. दूसरा, ओबीसी के मिनिमम एलिजिबिलिटी कट ऑफ, जिसको चार साल (4 years) के लम्बे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जा करके इस जे.एन.यू. प्रशासन के खिलाफ जीत कर लाया गया था और इसे सिर्फ जे.एन.यू. नही पूरे देश के संस्थानों के लिए अनिवार्य किया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया और किसी को कानो-कान खबर नहीं हुई. इसी तर्ज पर दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोगों ने इस समय का फायदा विजय माल्या को इस देश के बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल किया. ये सत्ता/सरकार की बहुत ही पुरानी तरकीब रही है कि अगर देश की कुछ रियल समस्याएँ हैं तो उसकी तरफ से ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसा करो कि इस देश के लोगों का ध्यान उधर जाए ही ना. इस सरकार के 2 साल बीत जाने के बाद इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस देश के लोगों के सामने गिना सके कि हमने क्या किया. ये चुनाव पर चुनाव हारते जा रहे हैं. तब इन्होने इस देश के लोगों का ध्यान उनकी विफलता से हटाने के लिए जे.एन.यू. “काण्ड” को गढ़ा. इस साजिश को साफ़ साफ़ समझा जा सकता है कि जब जे.एन.यू. का आन्दोलन चल रहा था उस समय भाजपा अध्यक्ष ने घोषणा की कि वह इस मामले को लेकर के यू.पी. के घर-घर में जाएंगे. यूपी के घर घर ही क्यूँ? क्यूंकि वहाँ चुनाव आने वाले हैं. धूमिल ने सत्ता/सरकार के इसी साजिश की ओर इशारा करते हुए हमे सावधान किया और लिखा कि

चंद चालाक लोगों ने

जिनकी नरभक्षी जीभ ने

पसीने का स्वाद चख लिया है,

बहस के लिए भूख की जगह भाषा को रख दिया है….

अगर धूमिल की इसी बात को और आगे बढाते हुए कहा जाए तो आज भूख की जगह प्रतीकों/सिम्बल्स/नारों को रखने की कोशिश चल रही है. यानि हमारे जीवन की रियल समस्याओ से ध्यान हटा देने की हर बार की तरह एक कोशिश, एक साजिश .

जे.एन.यू. में जब ये आन्दोलन चल रहा है तब इस आन्दोलन को लेकर तरह तरह की शंकाए/भय, जो कि बहुत  हद तक जायज़ भी है, ज़ाहिर किये जा रहे हैं. हमको यह कहा जा रहा है की इस प्रशासन से हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि हमें इस प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. तब इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमारे सामने क्या रास्ता है? हमारे ऊपर जो दंडात्मक कार्यवाहियां हुई है, उनको मान लेना चाहिये? हमारा यह साफ़ साफ़ मानना है कि ये दंडात्मक कार्यवाहियां हमारे उपर एक विचारधारात्मक कार्यवाही (ideological punishment) है. भले ही यह कार्यवाही कुछ छात्र-छात्राओं पर की गयी है लेकिन इसका निशाना पूरा जे.एन.यू. ही है. इसका कारण स्पष्ट है कि जे.एन.यू. साम्प्रदायिकता व साम्राज्यवाद विरोधी होने के कारण हमेशा से सत्ता के निशाने पर रहा है. यहाँ पर समाज के हर तबके की आवाज़ के लिए एक जगह है और इतना ही काफी है आरएसएस के लिए कि वह जे.एन.यू. विरोधी हो. जेएनयू के छात्र आन्दोलन की विशेषता है कि यह कैम्पस के मुद्दों को उठाने के साथ साथ देश दुनिया में चल रही प्रत्येक चीज़ पर सजग रहता है, और ज़रूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी करता है और इसी का परिणाम है कि इस सरकार के सत्ता में आने से पहले और बाद में हमेशा से जब भी इन्होने इस देश के लोगों के खिलाफ कदम उठाएं हैं तब-तब इन्हें यहाँ के छात्रों के आन्दोलन/विरोध का सामना करना पडा है.

अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर देखें तो हमें क्या करना चाहिए? नए कुलपति/वाईस-चांसलर साहब की नियुक्ति हुई है, वो अपने संघ के एजेंडे पर बेशर्मी और पूरी इमानदारी के साथ काम कर रहे है. उनको जे.एन.यू. के कैरेक्टर को ख़त्म करना है. ऐसे समय में छात्र-आन्दोलन की ज़िम्मेदारी क्या होगी? क्या हम लोग इस देश के छात्र-आन्दोलन के प्रति जवाबदेह नहीं है जबकि आज एक ऐतिहासिक जवाबदेही हमारे कंधो पर है. जे.एन.यू. के छात्र-आन्दोलन को इस देश में एक सम्मानजनक स्थान हासिल है. कई लोग तो इसे भारतीय छात्र-आन्दोलन का लाइट हाउस तक भी कह देते हैं. यह सही बात है कि हम जब किसी आन्दोलन में होते हैं तो हम यह तय करते है  कि इस आन्दोलन से हमें कम से कम क्या निकाल कर लाना है. लेकिन इस आन्दोलन में क्या कुछ कम-ज्यादा/ मिनिमम-मैक्सिमम जैसा कुछ भी है? यह तो पूरे जे.एन.यू. को बचाने की लड़ाई है. यह देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है. यह आन्दोलन सिर्फ आये हुए संकट को टाल देने के लिए नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति जवाबदेही के लिए भी है. अगर इस आन्दोलन को लेकर सोचने का नज़रिया होगा तो यह बिलकुल नहीं होगा कि इस आन्दोलन से कैसे निकला जाए, बल्कि यह होगा कि इस आन्दोलन में कैसे और धंसा जाए और इसे और कैसे धारदार बनाया जाये. अगर “उन्होंने” कुछ तय कर लिया है तो हमें भी कुछ तय करना होगा. हम किसी मुगालते या भावुकता में भूख हड़ताल में नहीं बैठे हैं बल्कि पूरी तरह से सोची समझी गयी राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ हम इस आन्दोलन में गए हैं. हम भी नहीं जानते है कि हमारी लड़ाई का अंजाम क्या होगा. आज हम अपनी लड़ाई को रोहित वेमुला की लड़ाई से अलग करके नहीं देखते हैं. रोहित ने हमें संदेश दिया कि अगर बर्बाद ही होना है तो लड़ते हुए बर्बाद हो. रोहित हम तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं.

अनन्त प्रकाश नारायण

(लेखक जे.एन.यू. के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ़ लॉ एंड गवर्नेंस के शोध-छात्र हैं और जे.एन.यू. छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष हैं.)

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JNU Hunger Strike Day 12 : Game On – Students 1, Media, Authorities 0

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The JNU Students’ Hunger Strike Enters Day 12. Ketone counts go up, Weight goes down, Morale stays miles high. Media fatigue shows that crusading news anchors are no match to hunger striking students when it comes to stamina, and, may we say, courage. The university authorities, the JNU VC and his gang, the government, the RSS-ABVP, remain what they are – losers.

(Images taken, with thanks, from the ‘We are JNU‘ Facebook Page, and the ‘Mothers Stand with JNU‘ Facebook Page.)

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MEANWHILE, RADIOSILENCE CONTINUES (BESIDES RAVISH KUMAR’S SHOW) ON MAINSTREAM MEDIA

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Mothers’ Manifesto: Mothers Stand With JNU

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Guest Post by ‘Mothers Stand With JNU‘ 

[On Mothers’ Day, 8th May 2106, which was also the 11th Day of the Indefinite Hunger Strike by JNU students in protest against the vindictive measures taken against them by the university authorities, a group that has named itself ‘Mothers Stand With JNU’ joined the protest in solidarity. This is the ‘manifesto’ that they released on the occasion.]

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Education, Right watch

#FightBackJNU through the lens of Fayaz Ahmad

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Photo Essay by FAYAZ AHMAD, JNU student on indefinite hunger strike

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March against the biased and unjust HLEC Report, culminating in hunger strike

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